वाचाळपण थांबवा, कृतीतून बोला

दि. 16 ते 28 मे 1996 असे तेरा दिवस टिकलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पहिल्या सरकारात प्रमोद महाजन हे संरक्षणमंत्री होते. नंतरच्या त्यांच्या सरकारात ते दळणवळण विभागाचे मंत्री व त्या सरकारचे प्रवक्तेही होते. त्यावेळी बीबीसीच्या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांना विचारलेला प्रश्न, 'पाकिस्तानने भारताविरुध्द अणुबॉम्बचा वापर केला तर त्याला तुमचे उत्तर कसे असेल' हा होता. एका क्षणाचाही विचार न करता त्याला महाजनांनी दिलेले उत्तर 'संरक्षण व्यवहाराशी संबंध असलेल्या या प्रश्नाचे उत्तर मला दूरदर्शनवर देता येणार नाही. देशाच्या संरक्षणाच्या योजना कशा आखायच्या याची चर्चा अशा चावडीवर करणे योग्यही नाही' असे होते. अवघे 13 दिवस देशाचे संरक्षणमंत्रीपद सांभाळलेल्या प्रमोद महाजनांनी तेव्हा दाखविलेले हे प्रगल्भपण आताच्या राज्य व्यवहारातील एकालाही दाखविता येऊ नये काय? बांगला देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपले लष्कर उतरविण्याची आज्ञा पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी तेव्हाचे लष्करप्रमुख जनरल सॅम माणेकशा यांना दिली तेव्हा 'या घटकेला तशी माझी तयारी नाही. मात्र ती झाली की मी लगेच आपल्याला तसे सांगेन' असे उत्तर माणेकशा यांनी त्यांना दिले होते. मात्र त्याच वेळी याविषयी आपल्या दोघांपैकी कुणीही अशा तयारीविषयीची चर्चा खाजगीतही करू नये असे त्यांनी इंदिराजींना बजावले होते. याच काळात इंदिरा गांधींनी युरोपीय देशांना भेटी देऊन त्यांना भारताची बांगला देशाविषयीची भूमिका समजावून सांगितली होती. लष्करी तयारी पूर्ण होताच स्वतः माणेकशा पंतप्रधानांच्या कार्यालयात आले आणि आपल्या खास शैलीत इंदिराजींना म्हणाले, 'स्विटी, आय एम रेडी' त्याच बैठकीत त्या दोघांनी 4 डिसेंबर हा कारवाईचा मुहूर्त कागदावर लिहून एकमेकांना दिला. 'माझ्या कार्यालयाच्या भिंतींनाही कान आहेत' असे इंदिराजींनी माणेकशांना तेव्हा बजावले होते. यावेळी माणेकशा इंदिरा गांधींना म्हणाले, 'युध्दाच्या काळात फक्त एकाच नेत्याने वा व्यक्तीने आदेश द्यायचे असतात. गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री, लष्करप्रमुख असे सारेच उद्या पत्रकार परिषदांमधून बोलू लागतील तर तो युध्द प्रयत्नात अडथळा आणणारा भाग ठरेल' परिणामी ते युध्द सुरू होतपर्यंत त्याची माहिती माध्यमांपर्यंत पोहचली नाही. असे आणखीही एक उदाहरण ऑपरेशन ब्ल्यू स्टारचे आहे. जर्नेलसिंग भिंद्रांवाल्याविरुध्द लष्करी कारवाई सुरू झाली तेव्हाच ती बाब वृत्तपत्रांना समजू शकली. त्याही वेळी ती कारवाई पूर्ण होतपर्यंत अमृतसरात काय घडले ते बाहेरच्या जगापर्यंत पोहचणार नाही याची खबरदारी लष्कर व सरकार या दोहोंनीही घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर मुंबईवरील अतिरेक्यांच्या हल्ल्याची आणि त्याच्या बंदोबस्तासाठी प्रथम पोलिसांकडून व पुढे लष्करातील कमांडोंकडून झालेल्या कारवाईची सगळी दृश्ये सिनेमा दाखवावा तशी प्रकाशमाध्यमांनी 72 तास देशाला दाखविली, ही बाब सरकारचा उथळपणा आणि प्रसिध्दीमाध्यमांचा व्यावसायिक सोस सांगणारी होती. न्यूयॉर्कमधील जागतिक व्यापार संघटनेच्या दोन इमारतींवर दहशतवाद्यांनी केलेल्या विमानहल्ल्यानंतर त्या जागेवर झालेल्या बंदोबस्ताच्या हालचालीचे वा त्या हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या 6 हजार लोकांपैकी एकाचाही मृतदेह देशाला दिसणार नाही याची जी खबरदारी अमेरिकेच्या सरकारने घेतली तीही आमच्या राज्यकर्त्यांना बरेच काही शिकवणारी ठरावी.
या पार्श्वभूमीवर माओवाद्यांविरुध्द हाती घ्यावयाच्या मोहिमेबाबत सरकार व लष्कराचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी चालविलेला आताचा बालिशपणा ठळकपणे लक्षात यावा असा आहे. 'माओवाद्यांनी देश, सरकार, संवैधानिक व्यवस्था आणि जनता या साऱ्यांविरुध्द युध्द पुकारले आहे' असे म्हणणाऱ्या गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी वेगळया भाषेत माओवाद्यांना देश आणि संविधान यांचा शत्रू ठरविले आहे. हा शत्रूही 'आम्ही हा देश येत्या काही वर्षात आमच्या टाचेखाली आणू' अशी शेखी जाहीरपणे मिरविणारा आहे. आपल्या या हेतूची ग्वाही देताना त्याने त्याच्या 'नेपाळ विजयाचा' हवालाही दिला आहे. सबब देश आणि माओवादी यांच्यातील युध्द हे असंतोषातून उद्भवलेल्या साध्या चळवळीसारखे नाही. ती नियमित लढाई आहे. तीत भाग घेणे ही ज्यांची जबाबदारी आहे त्यांनी त्याविषयीचे वाचाळपण तात्काळ थांबविणे आणि प्रत्यक्ष कारवाईतून आपला निर्धार प्रगट करणे आवश्यक आहे. किमान सरकारच्या वतीने जे बोलायचे ते साऱ्यांनी सारखे बोलण्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात जे घडताना दिसते ते कमालीचे अस्वस्थ करणारे आणि उबग आणणारे आहे. दंतेवाडयातील शहिदांना श्रध्दांजली अर्पण केल्यानंतर 'माओवाद्यांविरुध्द हवाईदलाचा वापर न करण्याच्या सरकारच्या पूर्वीच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची शक्यता' चिदम्बरम यांनी (पुन्हा पत्रकारांजवळ) बोलून दाखविली. त्याचवेळी हवाईदलाचे प्रमुख एअर चीफ मार्शल व्ही.पी. नाईक यांनी अहमदाबादेत (पुन्हा पत्रकारांशी बोलताना) 'सरकारचा निर्णय झालाच तर हवाईदलाचा वापर करू. मात्र मी व्यक्तीशः अशा तऱ्हेचा वापर करू नये या मताचा आहे' असे देशाला ऐकविले आहे. सरकारचा तसा निर्णय झाल्यास माओवाद्यांविरुध्द हवाई दल उतरविणे हे नाईक यांचे कर्तव्यच आहे. ते त्यांनी जाहीरपणे सांगण्याची गरज नाही आणि ते सांगताना तशा वापराविरुध्दचे आपले खाजगी मत त्यांनी उघड करणे हा बेजबाबदारपणाचा कहरही आहे.
भारताच्या लष्करी यंत्रणेला आपल्याविरुध्दच्या युध्दात उद्या उतरावे लागले तरी तिचे सेनापती त्यात नाईलाजानेच उतरणार आहेत असा संदेश यातून माओवाद्यांना मिळणार आहे. जी गोष्ट नाईकांची तीच लष्कराच्या प्रमुखपदी असलेल्या व्ही.के. सिंग यांचीही आहे. माओवाद्यांच्या आक्रमणाचा सर्वपातळीवर सामना करण्याच्या योजना आम्ही आखत आहोत हे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे आश्वासन देशाच्या कानापर्यंत पोहचण्याआधीच या व्ही.के.सिंगांनी 'या सामन्यात लष्कर उतरविले जाणार नाही' अशी अवसानघातकी वाणी उच्चारली आहे. देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री माओवाद्यांना देशाचे शत्रू मानत असताना आणि त्यांच्याविरुध्द सर्वंकष कारवाईच्या योजनांची आखणी सुचवीत असताना देशाचे दोन सेनापती 'लष्कर वापरायचे नाही' आणि 'मी मनाने हवाई दलाच्या वापराविरुध्द आहे' असे जाहीरपणे सांगत असतील तर जनतेने काय समजायचे असते? नक्षलग्रस्त भागातील भयग्रस्त जनतेला तरी यातून कोणते आश्वासन मिळणार असते? एखाद्या राजकीय पक्षातही नसावी अशी ही बजबजपुरी आहे आणि तीही संरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयाबाबतची आहे. या सेनापतींनी केलेला प्रमाद गृहखात्याचे सचिव जी.के. पिल्लई यांनीही याआधी केला आहे. माओवाद्यांना ते सामाजिक कार्यकर्ते असल्याचे प्रशस्तीपत्र त्यांनीही बहाल केले आहे. हवाईदलाचे प्रमुख व्ही.पी. नाईक यांनी हवाई दल हे शत्रूविरुध्द करावयाच्या संहारक कारवाईसाठी प्रशिक्षित असल्यामुळे ते देशांतर्गत वापरणे कसे चुकीचे आहे याचेही सविस्तर गणित देशाला ऐकविले आहे. लष्करप्रमुख व्ही.के.सिंग यांनाही लष्कराचा देशांतर्गत वापर नको आहे. आज देशातील किमान अर्धा डझन राज्यांत लष्कर तैनात आहे. त्याच बळावर त्या राज्यांची सरकारे त्यांचा कारभार करू शकत आहेत. हे वास्तव व्ही.के.सिंग किंवा व्ही.पी. नाईक यांना ठाऊक नाही असे नाही. तरीही ही माणसे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्या विधानांना छेद देणारी वक्तव्ये करीत असतील तर त्यांना गप्प बसा असे सरकारने ठामपणे सांगितलेच पाहिजे. अन्यथा या सरकारचे महत्त्वाचे निर्देश त्याचे जबाबदार म्हणविणारे अधिकारी गंभीरपणे घेत नाहीत असेच म्हणणे भाग आहे.