माओवाद ः माईंड सेट बदला

छत्तीसगडमधील दंतेवाडा विभागात पोलिसांशी केलेल्या समोरासमोरच्या लढतीत माओवाद्यांनी 83 जवानांचे बळी घेतले असतानाही 'त्यांच्याविरुध्द आम्ही हवाई सामर्थ्याचा वापर करणार नाही' असे केंद्रीय गृहखात्याचे सचिव जी.के. पिल्लई म्हणत असतील आणि त्या खात्याचे मंत्री पी. चिदम्बरम हे 'त्यांच्याविरुध्द लष्कराचा वापर न करण्याचे' आश्वासन त्यांना देत असतील तर माओवाद्यांविषयीची गृहखात्याची मानसिकता (माईंड सेट) बदलण्याची गरज आहे असेच म्हणावे लागेल. 15 वर्षांपूर्वी 10 ते 15 जणांच्या टोळयांनी हल्ले चढविणारे माओवादी 5 वर्षांपासून शंभर ते दिडशेच्या जमावानिशी पोलिसांवर चालून येऊ लागले आहेत. छत्तीसगडमधील आताच्या हल्ल्यात त्यांच्या जमावात एक हजारावर सशस्त्र लोक सामील झाले होते. त्यांनी पोलिसांची वाहने उडविली आणि त्यातून बाहेर पडणाऱ्यांवर बेछूट गोळीबार करून या जवानांची हत्या केली. गेल्या 30 वर्षात माओवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यांतील ही चढाई सर्वात मोठी आणि दहशत निर्माण करणारी होती...तेवढयावरही केंद्रीय गृहखाते आम्ही त्यांच्याशी हात बांधूनच लढणार आहोत असे म्हणत असेल तर पूर्वीचे गृहमंत्री शिवराज पाटील आणि आताचे पी. चिदम्बरम या दोघांचीही मानसिकता सारखी आणि बुळी असल्याचेच स्पष्टपणे नमूद करावे लागेल.
दंतेवाडयाच्या घटनेने उघड केलेली आणखी एक बाब ही की माओवाद्यांचा चर्चा किंवा वाटाघाटीवर विश्वास नाही. चिदम्बरम यांनी दिलेले चर्चेचे निमंत्रण त्यांनी स्वीकारले नाही आणि प्रथम 72 तास व नंतर 72 दिवस अशा वेळकाढू अटी समोर करून सरकारला झुलवित ठेवण्याचेच तंत्र अवलंबिले. चर्चेच्या काळात शस्त्रबळ वाढवायचे आणि तीत गुंतलेल्या सरकारवर पुढे दुप्पट सामर्थ्यानिशी हल्ला चढवायचा हे सगळया दहशती संघटनांचे नित्याचे तंत्र आहे. दंतेवाडयाच्या घटनेनंतर ते चिदम्बरम यांच्या एवढेच ते पिल्लईंना आणि लष्करप्रमुख व्ही.के. सिंग यांना समजले असले तर त्यांच्या पुढच्या कार्यक्रमांवर त्याचा योग्य तो परिणाम आपल्याला दिसू शकणार आहे.
शिवराज पाटील यांना माओवाद्यांच्या आक्रमणाचे स्वरुप आणि गांभीर्य समजलेच नव्हते. नागालँडपासून छत्तीसगडपर्यंत आणि पशुपतीपासून तिरुपतीपर्यंत, देशातील दिडशेवर जिल्ह्यांत माओवाद्यांचा पायरव असताना आणि साडेसोळा हजारांवर निरपराध नागरिकांची हत्या करून त्यांनी नेपाळची सत्ता हस्तगत केली असतानाही शिवराज पाटील त्यांना ते सामाजिक कार्यकर्ते असल्याचे प्रशस्तीपत्र देत होते. त्यांचा लढा आर्थिक विषमतेविरुध्द असल्याचे स्तोत्र म्हणत होते. हजारो निरपराध माणसे मरत होती आणि शेकडो पोलिस त्यांच्या गोळीबारात मृत्यूमुखी पडत होते. तरीही शिवराज पाटील नागरिक आणि पोलिस दल यांच्या रक्षणाची काळजी घेण्याहून माओवाद्यांच्या कारवायांवर 'सामाजिकतेचे' पांघरूण घालण्यात आणि तो प्रश्नच कसा नाही अशा अविर्भावात वावरत होते. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी माओवाद हे देशावरील सर्वात मोठे संकट असल्याचे जाहीर केल्यानंतरही शिवराज पाटील यांच्यात जराही फरक पडला नव्हता.
गृहमंत्री पदावरून त्यांची उचलबांगडी होऊन पी. चिदम्बरम यांनी त्या खात्याची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा 'हा माणूस व्यवहारी आहे आणि त्याचे या आपत्तीविषयीचे आकलन स्पष्ट आहे' असा विश्वास साऱ्यांना वाटू लागला. आरंभीची त्यांची वक्तव्ये आणि त्यातला निर्धारही तसाच होता. मात्र गेल्या काही दिवसांतील बदलत गेलेली त्यांची भूमिका त्यांच्याहीविषयीचा भ्रमनिरास करणारी ठरली आहे. माओवाद्यांचा तीन वर्षात निःपात करू असे एकीकडे म्हणत असताना, दुसरीकडे त्यांना चर्चेची निमंत्रणे द्यायची आणि तिसरीकडे आम्ही त्यांच्याविरुध्द लष्कर वापरणार नाही असेही म्हणायचे हा त्यांच्या कार्यपध्दतीचा (स्ट्रॅटेजीचा) भाग असेल तर तो समजण्याजोगा आहे. मात्र तिचा त्यांना हवा असलेला कोणताही परिणाम माओवाद्यांवर झाल्याचे दिसले नाही. 2050 या वर्षापर्यंत देशाची सत्ता ताब्यात घेण्याचा माओवाद्यांचा मनसुबा असल्याचे पिल्लई यांनी म्हणताच, '2050 नव्हे, त्याआधीच' असे जाहीर करण्याचा हुच्चपणा किशनजी या माओवाद्यांच्या प्रवक्त्याने केला. गडचिरोली जिल्ह्यातील माओवाद्यांच्या राकेश नावाच्या प्रवक्त्याने त्याहीपुढे जाऊन नागपूर-विदर्भातील पत्रकारांना गुप्तपणे एटापल्ली तालुक्यातील घोटसूरजवळच्या हालेवारा येथे नेण्याचा आणि 'जसा नेपाळ टाचेखाली आणला तसा हिंदुस्थानही पायाखाली आणू' असे ऐकविण्याचा पराक्रम करून दाखविला...यामुळे चिदम्बरम यांच्या शैलीने माओवादी प्रभावीत होण्याऐवजी त्यांच्याकडे आशेने पाहणारी नक्षलग्रस्त भागातील भयग्रस्त माणसेच जास्तीची गर्भगळीत झाली असतील तर त्याचे आश्चर्य वाटू नये.
माओवाद्यांविषयी गृह आणि संरक्षण या दोन खात्यांतही एकवाक्यता नसावी. ही दोन्ही खाती काँग्रेस पक्षाच्या मंत्र्यांकडे असली तरी त्यांच्या भूमिका वेगळया आणि परस्परविसंगत आहेत. 'तीन वर्षात निःपात' ही निर्वाणीची भाषा चिदम्बरम यांची तर, 'माओवाद्यांविरुध्द लष्करी कारवाई नाही' हा मनोदय लष्करप्रमुख व्ही.के. सिंग यांचा. (लष्करी अधिकाऱ्यांनी राजकीय वक्तव्ये देऊ नयेत आणि धोरणविषयक बाबी उघड करू नयेत हा संकेत असतानाही लष्करप्रमुखाचे पद स्वीकारत असताना सिंग यांनी तसे सांगण्याचा प्रमाद केला आहे) संरक्षणमंत्री ए.के. ऍन्टोनी यांनी त्याविषयीचे आपले मौन सांभाळले असतानाही हे सिंग यांनी जाहीर करणे हा प्रकारच गैर आहे. सरकारी खात्यांतील ही विसंगती सामान्य पत्रकारांच्या लक्षात येत असेल तर युध्दतंत्रात तरबेज असलेल्या माओवाद्यांच्या पुढाऱ्यांना ती नक्कीच कळत असणार आणि ज्यांच्याशी लढायचे त्यांच्यात एकजूट नाही ही बाब त्यांचे मनोबलही नक्कीच वाढवत असणार.
माओवाद्यांच्या उत्पातात झालेली वाढ आणि त्यांचे वाढलेले शस्त्रबळ यातून नेमकी हीच बाब स्पष्ट होणारी आहे. सरकारमधील ही विसंगती त्याचमुळे तात्काळ थांबणे गरजेचे आहे. प्रशासनाधिकारी आणि लष्कराचे प्रमुख यांनी अशी निरर्थक व अकारण गैरसमज पसरविणारी निवेदने आता थांबविली पाहिजेत. जे करायचे असेल वा नसेल ते सांगून आपल्या शत्रूला सावध आणि सतर्क करण्यात शहाणपण नाही.
दंतेवाडयातील घटनेनंतर पंतप्रधानांनी बोलविलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीला गृहमंत्री, अर्थमंत्री आणि संरक्षणमंत्री यांच्यासह तीनही सेनादलांचे प्रमुख उपस्थित होते ही बाब यासंदर्भात महत्त्वाची ठरावी. माओवाद्यांशी आरपारचे युध्द करण्यावर आणि त्यांचा पूर्ण बिमोड करण्यावर या बैठकीत साऱ्यांचे एकमत झाल्याचे जाहीर होणे ही बाबही नक्षलग्रस्त प्रदेशांना दिलासा देणारी आहे. अडचण एवढीच की सरकारने आरपारच्या लढतीचे असे इशारे याआधीही दिले आहेत. त्यांचे फोलपणच लोकांनी आतापर्यंत अनुभवले आहे. नक्षलवादी मनात आणतील ते करून दाखवितात. त्याच्याजवळ शस्त्रांचे अत्याधुनिक साठे असतात. ते नेपाळमार्गे त्यांच्यापर्यंत पोहचत असतात. त्यांना पैसा पुरविणारी माणसे सरकाराला ठाऊक असतात आणि त्यांच्या प्रचारासाठी सज्ज असलेल्या संघटनाही सरकारच्या परिचयाच्या असतात. हजारो कोटी रुपयांचे भांडवल या शस्त्राचाऱ्यांपर्यंत कसे येते याची माहिती गुप्तचर यंत्रणेजवळ असते. आणि तरीही माओवाद्यांची रसद तुटत नसेल आणि ती पुरवणारे लोक ताब्यात घेतले जात नसतील तर सरकारच्या ताज्या निर्धारावरही लोकांचा विश्वास बसणे अवघड आहे.
कोणतीही लढाई हात बांधून लढविता येत नाही आणि तिच्याविषयीचा निर्धार अर्धकच्चाही ठेवता येत नाही. माओवाद हे देशावरचे संकट असेल तर त्याचा सामनाही सर्वशक्तिनिशीच केला पाहिजे आणि त्याविषयीच्या सरकारच्या इराद्याबाबत संशय उत्पन्न होईल अशी वक्तव्ये करणाऱ्यांनाही सरकारने जरब दिली पाहिजे. तालिबानांना मिळणारा पैसा रोखण्यासाठी अमेरिकेने केलेल्या प्रयत्नांचा कित्ता आपल्या सरकारसमोर आहे. तोही सरकारने कठोरपणे गिरविला पाहिजे. ही लढाई राज्य सरकारांना सोबत घेऊन करायची आहे. जी सरकारे तीत सहभागी व्हायला राजी होणार नाही ती गरज पडली तर बरखास्त करण्याचे बळही केंद्राला दाखविता आले पाहिजे. (आमच्या राज्यात ऑपरेशन ग्रीन हंट नको म्हणणारे झारखंडचे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांची भूमिका येथे आठवावी) शांततेच्या प्रस्थापनेसाठी करावयाच्या प्रत्येक प्रयत्नात सरकारने जनतेला सोबत घ्यायचे असते. ती याही लढाईत सरकारसोबत राहील. मात्र त्यासाठी तिला विश्वासात घेणे आणि धोरण व वक्तव्यातील विसंगती थांबविणे आणि आपल्या निर्धाराविषयीचा विश्वास जनतेत निर्माण करणे ही सरकारची आताची गरज आहे.