सरकार घालवा, लष्कर चालवा !

छत्तीसगड या आदिवासीबहुल राज्यात माओवाद्यांनी मांडलेला सशस्त्र उच्छाद आणि त्याला आवर घालण्यात त्या राज्याच्या रमणसिंग सरकारला आजवर आलेले अपयश पाहता त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आणि त्यातील जनतेच्या संरक्षणासाठी सशस्त्र सेनादल तैनात करणे आवश्यक झाले आहे. काल सकाळी एक हजार माओवाद्यांच्या सशस्त्र जमावाने 120 पोलिसांच्या ताफ्यावर हल्ला चढवून त्यातील 83 जणांचा बळी घेतला. माओवाद्यांच्या आजवरच्या शस्त्राचारातील ही सर्वांत मोठी व भीषण घटना आहे. एकाच आठवडयात माओवाद्यांनी पोलिसांवर ओळीने चार हल्ले करणे आणि त्यातून सुरक्षेचा कोणताही धडा न घेता तेथील पोलिसांच्या यंत्रणेने आपल्या कारवाईत जराही सतर्कपणा येऊ न देणे ही बाब माओवाद्यांचा चढेलपणा आणि सरकारचा गाफीलपणा या दोहोंवरही प्रकाश टाकणारी आहे. छत्तीसगडच्या दक्षिण भागात असलेले बस्तरचे अरण्यक्षेत्र व त्यातील दंतेवाडा हा अतिसंवेदनशील प्रदेश यात माओवाद्यांचे बस्तान मोठे आहे. 'छत्तीसगड हे आम्ही मुक्त केलेले राज्य आहे' अशी बढाई या शस्त्राचाऱ्यांचे नेते गेल्या कित्येक दिवसांपासून देशाला ऐकवीत आहेत. त्यांच्याविरुध्द कारवाई करण्यात छत्तीसगडच्या पोलिसांना म्हणावे तसे एकही यश आजवर मिळविता आले नाही. मुख्यमंत्री रमणसिंग यांनी जनतेला नुसतेच तोंडी दिलासे द्यायचे आणि माओवाद्यांनी पोलिसांचे बळी घेत राहायचे हा प्रकार त्या राज्याच्या आता अंगवळणी पडल्यासारखा झाला आहे. शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यात राज्याचे सरकार अपयशी ठरले असेल आणि त्यातील संवैधानिक व्यवस्था कोलमडली असेल तर ते सरकार बरखास्त करण्याची व त्या राज्यात राष्ट्रपतीची राजवट लागू करण्याची तरतूद घटनेच्या 356 व्या कलमात आहे. या तरतुदीचा वापर इंदिरा गांधींच्या खंबीर राजवटीने केला तसा तो त्या आधीच्या केंद्र सरकारांनीही केला आहे. केंद्रात आघाडी सरकारांचा कारभार सुरू झाल्यापासून राज्यांचे देशाच्या राजकारणातील प्राबल्य वाढले आणि केंद्राची या संदर्भातील कारवाई थांबली. राज्ये कशीही वागली आणि त्यातली व्यवस्था कितीही कोलमडली तरी केंद्राने 356 व्या कलमाचा वापर करू नये अशीच एक अनिष्ट प्रथा विश्वनाथ सिंग यांच्या कारकीर्दीपासून देशात कायम झाली व तिने घटनाकारांच्या योजनेतील संघ राज्याच्या व्यवस्थेचा बळी घेतला. गुजरातेत दंगली झाल्या, बंगालमध्ये हिंसाचार उफाळला, बिहारमध्ये सरकारी यंत्रणा कोलमडली आणि तेवढे झाल्यानंतरही या प्रथेमुळे केंद्र सरकारला ते सारे मुकाटपणे पाहण्यापलीकडे काहीएक करणे जमले नाही. छत्तीसगडमधील आताची परिस्थिती या साऱ्या घटनांचा विसर पाडायला लावण्याएवढी मोठी व गंभीर आहे.
माओवाद ही देशावरील सर्वांत मोठी आपत्ती आहे ही गोष्ट पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग गेल्या पाच वर्षांपासून देशाला बजावत आहेत. येत्या तीन वर्षांत माओवाद्यांचा पूर्ण बीमोड केला जाईल असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी देशाला दिले आहे. त्या दोघांच्या पुढाकारामुळे बंगालमध्ये केंद्राने खंबीर कारवाई करून माओवाद्यांच्या ताब्यातून लालगडचा परिसर मुक्त केला आहे. याच काळात केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेने माओवाद्यांच्या पॉलिट ब्युरोमधील सात सदस्यांना अटक करून तुरुंगात डांबले आहे. झारखंड, ओरिसा, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र आणि महाराष्ट्र या राज्यांतील नक्षलग्रस्त प्रदेशांत जास्तीची पोलिस दले तैनात झाली आहेत. या राज्यांत ठिकठिकाणी पोलिस दलातील जवानांच्या माओवाद्यांशी समोरासमोरच्या लढतीही झडल्या आहेत. माओवादी मारले गेल्याच्या, पकडले गेल्याच्या आणि शरण आल्याच्या बातम्याही याच काळात आपण ऐकल्या आहेत. केंद्राच्या या पुढाकारामुळे दबावाखाली आलेल्या माओवाद्यांच्या पुढाऱ्यांनी सरकारशी बोलणी करण्याची, सशर्त का होईना पण तयारीही दर्शविली आहे. त्याच वेळी गनिमी काव्याच्या तंत्रात तरबेज झालेल्या या हिंसाचाऱ्यांनी काही क्षेत्रांत आपल्या कारवायाही वाढविल्या आहेत. पी. चिदंबरम यांनी सरकारने मुक्त केलेल्या लालगड परिसराला भेट देण्याच्या ऐन मुहूर्तावर माओवाद्यांनी छत्तीसगडमध्ये केलेला कालचा उठाव हा त्यांच्या दबावतंत्राचा भाग आहे. त्या राज्याचे रमणसिंग सरकार आपल्याला तोंड देण्यात अपयशी ठरले असल्याची माओवाद्यांची खात्री पटली आहे. गेली अनेक वर्षे छत्तीसगडमध्ये भाजपचे सरकार आहे. या सरकारने सलवा जुडूमच्या प्रयोगासारखे अनेक प्रयत्न माओवाद्यांच्या बंदोबस्तासाठी आजवर करून पाहिले आणि ते सारे अपयशी ठरले आहेत. पोलिस दलाचे हे अपयश समजून घेण्याजोगेही आहे. शांतता व सुरक्षिततेची जबाबदारी घेणारे, चोर-दरोडेखोरांचा तपास करणारे आणि रहदारीचे नियंत्रण करणारे पोलिस गनिमी काव्याच्या युध्दतंत्राला तोंड देण्याएवढे प्रशिक्षित आणि तरबेज नाहीत. त्यांना अरण्ययुध्दाचा सराव नाही. या उलट माओवाद्यांची पथके जंगलात वाढलेली आणि त्या प्रदेशाला सरावलेली आहेत. तात्पर्य हे विषम युध्द आहे. माओवाद्यांची पथके आपल्या जागी स्वतंत्रपणे निर्णय घेणार आणि पोलिसांच्या पथकांना रायपूरहून येणाऱ्या आदेशांची वाट पाहावी लागणार असाही हा चमत्कारिक पेच आहे. माओवाद्यांच्या युध्दतंत्राला तोंड द्यायचे तर तशा युध्दतंत्रात तरबेज असलेल्या सेनादलालाच त्यात उतरविणे भाग आहे. दुर्दैव याचे की आम्ही यात सैन्यदल उतरविणार नाही अशी भाषा आपले लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांनी कोणतेही कारण नसताना उच्चारून आपले हात बांधून घेतले आहेत.
जनतेला सुरक्षित जीवन उपलब्ध करून देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी पोलिस दल पुरे पडत नसेल तर आवश्यक ती लष्करी कारवाई करणे हेही सरकारचे कर्तव्यच आहे. अशी कारवाई याआधी अनेकदा झालीही आहे. जम्मू आणि काश्मीर या राज्यांत लष्कराच्या अनेक पलटणी आज तैनात आहेत. नागालँड, मणीपूर, अरुणाचल या राज्यांतही लष्कराची ठाणी कित्येक वर्षांपासून उभी व कार्यरत आहेत. पंजाबमधील जर्नेलसिंग भिंद्रावाल्याचे बंड मोडून काढण्यासाठी लष्कराच्या जोडीला हवाई व नाविक दलाचे जवान आणि यंत्रणा देण्याचा निर्णय इंदिरा गांधींनी घेतला होता हेही येथे नोंदविण्याजोगे आहे. सामान्य व निरपराध माणसे रक्ताला चटावलेल्या हिंस्र माणसांकडून गळे कापून मारली जात असतील आणि पोलिस दलातील जवानांच्या तुकडया मोठमोठे स्फोट घडवून त्या शस्त्राचाऱ्यांकडून उडविल्या जात असतील तर त्यांचा सामना राज्य वा केंद्र सरकारच्या लढाऊ यंत्रणांना हात बांधून करता येणार नाही. माओवाद हा लोकशाही यंत्रणा व समाजव्यवस्था मोडीत काढण्यासाठी उभ्या झालेल्या बंडाळीचा प्रकार आहे. या वादाने राज्य सरकारांएवढेच केंद्र सरकारसमोरही एक सशस्त्र आव्हान उभे केले आहे. अशा वेळी राज्य सरकारची यंत्रणा दुबळी वा अडथळयाची ठरत असेल तर ती बाजूला सारणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आताच्या घटनाबाह्य प्रथा मोडीत काढाव्या लागल्या तर त्या मोडणेही आवश्यक आहे. छत्तीसगड सरकारने आपल्या नाकर्तेपणाचे पुरावे एवढी वर्षे स्वतःच उभे केले आहेत. हे सरकार बाजूला सारणे व त्या राज्यातील जनतेला संरक्षणाची हमी देणे हे आता केंद्र सरकारचेच कर्तव्य आहे. त्यासाठी राज्याची पोलिस यंत्रणा अपुरी पडत असेल तर निमलष्करी दले त्या राज्यात उतरविणे सरकारला भाग आहे. तीही अपुरी पडली तर नियमित सेना तेथे आणणे व तेथील शस्त्राचाऱ्यांचा पूर्ण बीमोड करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी राजकारणातील अनिष्ट प्रथा मोडाव्या लागल्या आणि अनाठायी केलेली वक्तव्ये गिळावी लागली तर तेही सरकारने केले पाहिजे.