मकबूल फिदा हुसेन या सर्वश्रेष्ठ भारतीय चित्रतपस्व्याला कतार या मध्यपूर्वेतील चिमुकल्या देशाने आपले नागरिकत्व सन्मानपूर्वक बहाल करावे आणि त्याच वेळी त्याच्यावर आपल्या मायदेशाचे नागरिकत्व सोडावे लागण्याची पाळी यावी या एवढी दुर्दैवाची बाब दुसरी कोणती असणार नाही. भारताचा सांस्कृतिक इतिहास एका प्रदीर्घ चित्रमालेतून साकारायला घेतलेल्या या 95 वर्षे वयाच्या चित्रपतीला त्याच इतिहासाशी जुळलेली त्याची नाळ त्या इतिहासाचा फक्त राजकीय अभिमान मिरवणाऱ्यांनी तोडायला लावावी आणि स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणविणाऱ्या सरकारने तो प्रकार मुकाटयाने पहावा याएवढी लोकशाहीला लाज आणणारी बाबही दुसरी कोणती असणार नाही. ज्याची चित्रे जगात सर्वाधिक किंमतीला (काही कोटींना) विकली जातात आणि त्या पैशाचा लोभ स्वतःसाठी न धरता त्याचा ओघ जो देशातील चित्रकलेच्या विकासाकडे वळवितो त्याच्यावर चालून जाणाऱ्या धर्मांध व हिंसक संकटाविषयीची आपल्या समाजाची थंड व बेपर्वा वृत्ती पाहिली की आपल्या कलाभिमानाविषयीचा आणि सांस्कृतिक जाणींवांविषयीचा संशय आपल्याच मनात उभा होतो.
भारतीय कायद्यात दुहेरी नागरिकत्वाचा मुद्दा बसत नसल्यामुळे कतारचे नागरिकत्व स्वीकारण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या पंढरपूर या पुण्यक्षेत्री जन्माला आलेल्या हुसेन यांना भारताचे नागरिकत्व आता सोडावे लागेल. परदेशी राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांना देण्यात येणारे (ओव्हरसिज इंडियन सिटीझनशिप) नागरिकत्वही या स्थितीत त्यांना मिळणार नाही. परिणामी भारतीय वंशाच्या या कलावंताला त्याच्या कलेसाठी आपल्याच देशातून कायमचे हद्दपार व्हावे लागणार. काही काळापूर्वी तस्लीमा नसरीन या लेखिकेला तिच्या लिखाणासाठी तिचा देश सोडावा लागला. तेव्हा बांगलादेशच्या सरकारवर धर्मांधतेचा ठपका ठेवायला उत्साहाने पुढे झालेले आमचे तत्कालीन स्वातंत्र्यवीर आपल्याच नागरिकावर तशी पाळी आलेली पाहूनही गप्प राहिले आहेत हेही येथे नोंदविण्याजोगे. सलमान रश्दी या लेखकाचे शीर कापून आणणाऱ्याला काही कोटी दिनारांचे बक्षीस जाहीर करणाऱ्या इराणच्या शेख विरुध्द लिहणारी आमची सेक्युलर वृत्तपत्रे, एका मराठी पुढाऱ्याला थप्पड मारून येणाऱ्याला एक कोटीचे पारितोषिक द्यायला निघालेल्या भाषांध कंपूविरुध्दही अशीच गप्प राहिली होती. लोकशाही मूल्ये, अविष्कार स्वातंत्र्य आणि कलाधिकार या गोष्टी आपल्या सोयीच्या (व त्याही मानवणाऱ्या) असतील तरच उचंबळायचे, एरव्ही त्यांचे आम्हाला काय असे म्हणून मोकळे व्हायचे हा प्रकार लोकशाहीविषयीची बेपर्वाईच केवळ सांगत नाही, आमचा भित्रेपणाही तो उघड करीत असतो.
हुसेन यांच्या जिवावर माणसे प्रथम उठली ती 1996 मध्ये. त्याआधी 26 वर्षे, म्हणजे 1970 मध्ये त्यांनी काढलेल्या काही चित्रांचा गवगवा त्या वर्षी एका हिंदी नियतकालिकाने केला.ज्या चित्रांकडे ेएवढी वर्षे कुणी पाहिलेही नाही त्याकडे नेमके तेव्हा तसे लक्ष जाण्याचे खरे कारण त्या काळात जोरावर असलेल्या हिंदुत्वाच्या राजकारणात दडले होते. धर्माचे राजकारण स्वधर्मप्रेमापेक्षा परधर्मद्वेषावर अधिक भर देणारे होते. हुसेन हे भारतीय वंशाचे असले तरी धर्माने मुसलमान आहेत. हिंदू परंपरा आणि दैवते यांच्याविषयीची त्यांची आत्मीयता जुन्या भारतीय मंदिरांवरील चित्रकृतींशी जुळणारी आहे. खजुराहो, कोणार्क किंवा दक्षिण भारतातील प्राचीन मंदिरांवर कोरलेल्या देवीदेवतांच्या अनेक मूर्ती नग्न व प्रणयी अवस्थेत आहेत. त्या पाहणारी माणसे त्यांच्या देहसौष्ठवाचा आणि ते उभे करणाऱ्या तत्कालीन शिल्पकारांचा मनोमन गौरव करणारी आहेत. मात्र ते अज्ञात शिल्पकार आपले म्हणजे स्वधर्मीयच असणार (आणि हुसेन तसे नाहीत) याविषयीचा विश्वास आपल्या राजकारणाला वाटत असावा. कलावंत वा चित्रकार यांना लाभलेली व जाणकार रसिकांना समजून घेता येणारी स्वच्छ नजर राजकारणाचे चष्मे डोळयावर असणाऱ्यांजवळ उरणार नाही. त्यातून त्या राजकारणाला धर्मद्वेषाचे विषारी कण चिकटले असतील तर तशी शक्यताही शिल्लक राहणार नाही.
1996 मध्ये हुसेन यांच्या चित्रांविरुध्द व खरेतर त्यांना (ते मुस्लीम असूनही) देशात व जगात लाभलेल्या प्रतिष्ठेविरुध्द या राजकारणाने कालवा सुरू केला. या चित्रांनी ज्यांच्या कोवळया भावना 26 वर्षांनंतर दुखावल्या गेल्या त्या संवेदनशील माणसांनी त्यांच्याविरुध्द देशाच्या कानाकोपऱ्यातील 900 न्यायालये हुडकली आणि त्यात आपल्या धर्मभावना दुखविल्याचे दावे हुसेन यांच्या विरुध्द दाखल केले. त्यापैकी महाराष्ट्र, गुजरात आणि दिल्ली येथे दाखल झालेल्या 7 दाव्यांत हुसेन यांना न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष हजर होण्याचे आदेश दिले गेले. त्यापैकी 4 दावे दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2008 मध्ये फेटाळून लावले. ते फेटाळताना न्या. संजय किशन कौल यांनी नोंदविलेला निष्कर्ष असा, 'चित्रकार वा कलावंत यांची वास्तवाकडे आणि वस्तूकडे पाहण्याची एक विशिष्ट दृष्टी असते व ती त्याची स्वतःची असते. तिचा आधार घेऊन त्या कलावंताविरुध्द कोणालाही फौजदारी दावा दाखल करता येत नाही...सांस्कृतिक शुध्दतेचे नाव पुढे करून काही पुराणमतवाद्यांनी चांगल्या कलावंतांविरुध्द सध्या देशात गोंधळ माजविणे सुरू केले आहे. हा प्रकार देशाला मध्ययुगाच्या अंधाराकडे नेणारा आहे. हुसेन यांचे वय आता नव्वदीच्या पुढे आहे. न्यायालयात आरोपी म्हणून येण्याचे हे वय नाही. या वयात त्यांना शांतपणे त्यांच्या मनाजोगी चित्रे काढू दिली पाहिजेत.'
या निकालाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका सध्याचे सरन्यायाधीश न्या. के.जी. बालकृष्णन यांनीच सप्टेंबर 2009 मध्ये फेटाळली. ती फेटाळताना न्यायमूर्तींनी म्हटले, 'देशात अशी चित्रे आणि शिल्पे सर्वत्र आहेत. ती काढणाऱ्या कालच्या आणि आजच्या कलावंतांविरुध्द तुम्ही खटले भरणार काय? तुम्हाला पहायची नसतील तर ती न पाहण्याचा अधिकारही घटनेने तुम्हाला दिला आहे.' आपल्या चित्रांचा अर्थ स्पष्ट करण्यासाठी हुसेन यांना न्यायालयासमोर बोलावण्याची याचिकाकर्त्यांनी मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी फेटाळली.
मात्र याच काळात हुसेन यांच्या चित्रप्रदर्शनांवर कडव्या धर्मांधांनी हिंस्र हल्ले सुरू ठेवले. दिल्लीत भरलेल्या इंडिया आर्ट समीट या राष्ट्रीय स्तरावरील संघटनेने भरविलेल्या चित्रप्रदर्शनावर पहिला हल्ला चढविला गेला. या प्रदर्शनाचे आयोजन केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने केले असतानाही या हल्लेखोरांना अडवायला पोलिस वा अन्य कोणी पुढे झाले नाही. त्या अगोदर इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये 2007 च्या डिसेंबर महिन्यात भरलेले हुसेन यांच्या चित्रांचे प्रदर्शन स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणविणाऱ्या संघटनांनी मोडून काढले. या दोन्ही हल्ल्यांच्या वेळी दिल्लीत व केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते हे येथे उल्लेखनीय.
धर्मांधांचे हल्ले आणि वृध्दापकाळात ठिकठिकाणच्या न्यायालयांत आपले राष्ट्रप्रेम सिध्द करायला जावे लागण्याची अकारण आलेली पाळी यांना कंटाळून हुसेन यांनी देशाचाच निरोप घेतला. 2006 पासूनच ते कतारमध्ये राहू लागले. यातला काही काळ त्यांनी इंग्लंडमध्येही घालविला. याही काळात त्यांच्या चित्रांची प्रदर्शने युरोप आणि इंग्लंडसह अमेरिकेत होतच राहिली. अशाच एका प्रदर्शनात त्यांची शंभर चित्रे एका जाणकाराने 150 कोटी रुपयांना विकत घेतली. हे सुरू असतानाही हुसेन यांनी त्यांच्यावर असलेली नागरिकत्वाची जबाबदारी झुगारली नाही. त्यांच्याविरुध्द ज्या न्यायालयांत खटले सुरू होते त्यातल्या साऱ्या तारखांना ते हजर होतच राहिले. अशा प्रत्येकच वेळी त्यांच्यावर चालून गेलेल्या हल्लेखोरांची शिवीगाळ व अपमान त्यांनी सहनही केला. कलावंत म्हणून आपला स्वातंत्र्याभिमान ते जोवर गिळत नाहीत आणि आमची क्षमा मागत नाहीत तोवर त्यांना देशात पाऊल ठेवू देणार नाही अशा धमक्या तेव्हा आणि आताही त्यांना दिल्या गेल्या.
प्रश्न चित्रांचा नाही आणि कलावंताच्या स्वातंत्र्याचाही तो नाही. या प्रकारांशी संबंध असलेला खरा प्रश्न धर्माचे राजकारण करू पाहणाऱ्या आणि त्यासाठी कायदा हाती घेणाऱ्या टोळीबाज पुढाऱ्यांचा आहे. या पुढाऱ्यांना आपल्या राजकारणाने कधी आवर घातला नाही आणि समाजकारणाची त्यांना कधी भीती वाटली नाही. हुसेन यांना भारताचे नागरिकत्व सोडावे लागणे ही देशाची राष्ट्रीय हानी आहे. मात्र अशा हानीच्या संदर्भातही आपल्या राजकारणात उमटलेल्या प्रतिक्रिया अपेक्षेबरहुकूम मानभावी, ढोंगी आणि कमालीच्या बेजबाबदार आहेत. 'हुसेन यांची चित्रकला हा आपल्या राष्ट्रीय अभिमानाचा विषय आहे' असे म्हणणारे केंद्रीय गृहखात्याचे सचिव जी.के. पिल्लई यांनी 'ते देशात परत येणार असतील तर सरकार त्यांना पूर्ण संरक्षण देईल' असे म्हटले आहे. मात्र त्यांना देशात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करील असे म्हणण्याचे त्यांनी टाळले आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी ' हुसेन हे भारताचे नागरिक आहेत आणि त्यांना येथे येण्याचे वेगळे निमंत्रण देण्याची आवश्यकता नाही' असे म्हणून आपली जबाबदारी झटकली आहे. धार्मिक असहिष्णुतेला आळा घालण्यासाठी आता समाजानेच संघटित झाले पाहिजे असे म्हणून सरकारलाही तशा जबाबदारीतून त्यांनी मोकळे केले आहे. डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या खासदार वृंदा करात यांनी संघ परिवाराच्या हल्लेखोरीला आळा घालण्यात सरकार अपयशी झाले असल्याची त्यांच्या पक्षाला साजेशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली तर भाजपाच्या अहलुवालिया यांनी समाजाच्या धर्मभावना दुखविण्याचा अधिकार कलाकारांना असणार नाही असे छापील व भगवे उत्तर पुढे केले. रा.स्व. संघाच्या सरसंघचालकांची प्रतिक्रियाही नेमकी अशीच व याच शब्दात प्रगट झाली आहे. एकदोघांचा सन्माननीय अपवाद वगळता एरव्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने गळे काढणाऱ्या आणि सलमान रश्दी किंवा तस्लीमा नसरीन यांच्या बाजूने इराण व बांगलादेशाविरुध्द बोलायला तयार होणाऱ्या आमच्या तथाकथित अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यवाद्यांनीही या दुर्दैवी प्रकाराबाबत बोलणे टाळले आहे. लेखक आणि कलावंतांच्या देशातील संघटना गप्प आहेत. शस्त्राचाऱ्यांच्या मानवाधिकारासाठी उठसूठ निवेदने जारी करणाऱ्या मानवाधिकारवाल्यांच्या संस्थाही या कलावंताच्या बाजूने उभ्या झालेल्या अजून तरी कुठे दिसल्या नाहीत. या प्रकारावर हुसेन यांची बाजू न्यायालयात मांडणारे ऍड. अखिल सिब्बल यांची प्रतिक्रिया महत्त्वाची व प्रातिनिधीक ठरावी अशी आहे. जगातला कोणताही देश या महान कलाकाराचे मुक्त मनाने स्वागत करील. त्याचे दुर्दैव हे की त्याचाच देश त्याच्या बाजूने उभा रहायला आता तयार नाही आणि त्याला आवश्यक ते संरक्षण द्यायला येथील सरकारही पुढे आले नाही.
या पार्श्वभूमीवर कतार या देशाने हुसेन यांना आपले नागरिकत्व व आश्रय दिला आहे. तो कतारच्या कलाप्रेमाचा विजय असण्यापेक्षा भारतीय लोकशाहीचा पराजय अधिक आहे.
भारतीय कायद्यात दुहेरी नागरिकत्वाचा मुद्दा बसत नसल्यामुळे कतारचे नागरिकत्व स्वीकारण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या पंढरपूर या पुण्यक्षेत्री जन्माला आलेल्या हुसेन यांना भारताचे नागरिकत्व आता सोडावे लागेल. परदेशी राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांना देण्यात येणारे (ओव्हरसिज इंडियन सिटीझनशिप) नागरिकत्वही या स्थितीत त्यांना मिळणार नाही. परिणामी भारतीय वंशाच्या या कलावंताला त्याच्या कलेसाठी आपल्याच देशातून कायमचे हद्दपार व्हावे लागणार. काही काळापूर्वी तस्लीमा नसरीन या लेखिकेला तिच्या लिखाणासाठी तिचा देश सोडावा लागला. तेव्हा बांगलादेशच्या सरकारवर धर्मांधतेचा ठपका ठेवायला उत्साहाने पुढे झालेले आमचे तत्कालीन स्वातंत्र्यवीर आपल्याच नागरिकावर तशी पाळी आलेली पाहूनही गप्प राहिले आहेत हेही येथे नोंदविण्याजोगे. सलमान रश्दी या लेखकाचे शीर कापून आणणाऱ्याला काही कोटी दिनारांचे बक्षीस जाहीर करणाऱ्या इराणच्या शेख विरुध्द लिहणारी आमची सेक्युलर वृत्तपत्रे, एका मराठी पुढाऱ्याला थप्पड मारून येणाऱ्याला एक कोटीचे पारितोषिक द्यायला निघालेल्या भाषांध कंपूविरुध्दही अशीच गप्प राहिली होती. लोकशाही मूल्ये, अविष्कार स्वातंत्र्य आणि कलाधिकार या गोष्टी आपल्या सोयीच्या (व त्याही मानवणाऱ्या) असतील तरच उचंबळायचे, एरव्ही त्यांचे आम्हाला काय असे म्हणून मोकळे व्हायचे हा प्रकार लोकशाहीविषयीची बेपर्वाईच केवळ सांगत नाही, आमचा भित्रेपणाही तो उघड करीत असतो.
हुसेन यांच्या जिवावर माणसे प्रथम उठली ती 1996 मध्ये. त्याआधी 26 वर्षे, म्हणजे 1970 मध्ये त्यांनी काढलेल्या काही चित्रांचा गवगवा त्या वर्षी एका हिंदी नियतकालिकाने केला.ज्या चित्रांकडे ेएवढी वर्षे कुणी पाहिलेही नाही त्याकडे नेमके तेव्हा तसे लक्ष जाण्याचे खरे कारण त्या काळात जोरावर असलेल्या हिंदुत्वाच्या राजकारणात दडले होते. धर्माचे राजकारण स्वधर्मप्रेमापेक्षा परधर्मद्वेषावर अधिक भर देणारे होते. हुसेन हे भारतीय वंशाचे असले तरी धर्माने मुसलमान आहेत. हिंदू परंपरा आणि दैवते यांच्याविषयीची त्यांची आत्मीयता जुन्या भारतीय मंदिरांवरील चित्रकृतींशी जुळणारी आहे. खजुराहो, कोणार्क किंवा दक्षिण भारतातील प्राचीन मंदिरांवर कोरलेल्या देवीदेवतांच्या अनेक मूर्ती नग्न व प्रणयी अवस्थेत आहेत. त्या पाहणारी माणसे त्यांच्या देहसौष्ठवाचा आणि ते उभे करणाऱ्या तत्कालीन शिल्पकारांचा मनोमन गौरव करणारी आहेत. मात्र ते अज्ञात शिल्पकार आपले म्हणजे स्वधर्मीयच असणार (आणि हुसेन तसे नाहीत) याविषयीचा विश्वास आपल्या राजकारणाला वाटत असावा. कलावंत वा चित्रकार यांना लाभलेली व जाणकार रसिकांना समजून घेता येणारी स्वच्छ नजर राजकारणाचे चष्मे डोळयावर असणाऱ्यांजवळ उरणार नाही. त्यातून त्या राजकारणाला धर्मद्वेषाचे विषारी कण चिकटले असतील तर तशी शक्यताही शिल्लक राहणार नाही.
1996 मध्ये हुसेन यांच्या चित्रांविरुध्द व खरेतर त्यांना (ते मुस्लीम असूनही) देशात व जगात लाभलेल्या प्रतिष्ठेविरुध्द या राजकारणाने कालवा सुरू केला. या चित्रांनी ज्यांच्या कोवळया भावना 26 वर्षांनंतर दुखावल्या गेल्या त्या संवेदनशील माणसांनी त्यांच्याविरुध्द देशाच्या कानाकोपऱ्यातील 900 न्यायालये हुडकली आणि त्यात आपल्या धर्मभावना दुखविल्याचे दावे हुसेन यांच्या विरुध्द दाखल केले. त्यापैकी महाराष्ट्र, गुजरात आणि दिल्ली येथे दाखल झालेल्या 7 दाव्यांत हुसेन यांना न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष हजर होण्याचे आदेश दिले गेले. त्यापैकी 4 दावे दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2008 मध्ये फेटाळून लावले. ते फेटाळताना न्या. संजय किशन कौल यांनी नोंदविलेला निष्कर्ष असा, 'चित्रकार वा कलावंत यांची वास्तवाकडे आणि वस्तूकडे पाहण्याची एक विशिष्ट दृष्टी असते व ती त्याची स्वतःची असते. तिचा आधार घेऊन त्या कलावंताविरुध्द कोणालाही फौजदारी दावा दाखल करता येत नाही...सांस्कृतिक शुध्दतेचे नाव पुढे करून काही पुराणमतवाद्यांनी चांगल्या कलावंतांविरुध्द सध्या देशात गोंधळ माजविणे सुरू केले आहे. हा प्रकार देशाला मध्ययुगाच्या अंधाराकडे नेणारा आहे. हुसेन यांचे वय आता नव्वदीच्या पुढे आहे. न्यायालयात आरोपी म्हणून येण्याचे हे वय नाही. या वयात त्यांना शांतपणे त्यांच्या मनाजोगी चित्रे काढू दिली पाहिजेत.'
या निकालाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका सध्याचे सरन्यायाधीश न्या. के.जी. बालकृष्णन यांनीच सप्टेंबर 2009 मध्ये फेटाळली. ती फेटाळताना न्यायमूर्तींनी म्हटले, 'देशात अशी चित्रे आणि शिल्पे सर्वत्र आहेत. ती काढणाऱ्या कालच्या आणि आजच्या कलावंतांविरुध्द तुम्ही खटले भरणार काय? तुम्हाला पहायची नसतील तर ती न पाहण्याचा अधिकारही घटनेने तुम्हाला दिला आहे.' आपल्या चित्रांचा अर्थ स्पष्ट करण्यासाठी हुसेन यांना न्यायालयासमोर बोलावण्याची याचिकाकर्त्यांनी मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी फेटाळली.
मात्र याच काळात हुसेन यांच्या चित्रप्रदर्शनांवर कडव्या धर्मांधांनी हिंस्र हल्ले सुरू ठेवले. दिल्लीत भरलेल्या इंडिया आर्ट समीट या राष्ट्रीय स्तरावरील संघटनेने भरविलेल्या चित्रप्रदर्शनावर पहिला हल्ला चढविला गेला. या प्रदर्शनाचे आयोजन केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने केले असतानाही या हल्लेखोरांना अडवायला पोलिस वा अन्य कोणी पुढे झाले नाही. त्या अगोदर इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये 2007 च्या डिसेंबर महिन्यात भरलेले हुसेन यांच्या चित्रांचे प्रदर्शन स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणविणाऱ्या संघटनांनी मोडून काढले. या दोन्ही हल्ल्यांच्या वेळी दिल्लीत व केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते हे येथे उल्लेखनीय.
धर्मांधांचे हल्ले आणि वृध्दापकाळात ठिकठिकाणच्या न्यायालयांत आपले राष्ट्रप्रेम सिध्द करायला जावे लागण्याची अकारण आलेली पाळी यांना कंटाळून हुसेन यांनी देशाचाच निरोप घेतला. 2006 पासूनच ते कतारमध्ये राहू लागले. यातला काही काळ त्यांनी इंग्लंडमध्येही घालविला. याही काळात त्यांच्या चित्रांची प्रदर्शने युरोप आणि इंग्लंडसह अमेरिकेत होतच राहिली. अशाच एका प्रदर्शनात त्यांची शंभर चित्रे एका जाणकाराने 150 कोटी रुपयांना विकत घेतली. हे सुरू असतानाही हुसेन यांनी त्यांच्यावर असलेली नागरिकत्वाची जबाबदारी झुगारली नाही. त्यांच्याविरुध्द ज्या न्यायालयांत खटले सुरू होते त्यातल्या साऱ्या तारखांना ते हजर होतच राहिले. अशा प्रत्येकच वेळी त्यांच्यावर चालून गेलेल्या हल्लेखोरांची शिवीगाळ व अपमान त्यांनी सहनही केला. कलावंत म्हणून आपला स्वातंत्र्याभिमान ते जोवर गिळत नाहीत आणि आमची क्षमा मागत नाहीत तोवर त्यांना देशात पाऊल ठेवू देणार नाही अशा धमक्या तेव्हा आणि आताही त्यांना दिल्या गेल्या.
प्रश्न चित्रांचा नाही आणि कलावंताच्या स्वातंत्र्याचाही तो नाही. या प्रकारांशी संबंध असलेला खरा प्रश्न धर्माचे राजकारण करू पाहणाऱ्या आणि त्यासाठी कायदा हाती घेणाऱ्या टोळीबाज पुढाऱ्यांचा आहे. या पुढाऱ्यांना आपल्या राजकारणाने कधी आवर घातला नाही आणि समाजकारणाची त्यांना कधी भीती वाटली नाही. हुसेन यांना भारताचे नागरिकत्व सोडावे लागणे ही देशाची राष्ट्रीय हानी आहे. मात्र अशा हानीच्या संदर्भातही आपल्या राजकारणात उमटलेल्या प्रतिक्रिया अपेक्षेबरहुकूम मानभावी, ढोंगी आणि कमालीच्या बेजबाबदार आहेत. 'हुसेन यांची चित्रकला हा आपल्या राष्ट्रीय अभिमानाचा विषय आहे' असे म्हणणारे केंद्रीय गृहखात्याचे सचिव जी.के. पिल्लई यांनी 'ते देशात परत येणार असतील तर सरकार त्यांना पूर्ण संरक्षण देईल' असे म्हटले आहे. मात्र त्यांना देशात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करील असे म्हणण्याचे त्यांनी टाळले आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी ' हुसेन हे भारताचे नागरिक आहेत आणि त्यांना येथे येण्याचे वेगळे निमंत्रण देण्याची आवश्यकता नाही' असे म्हणून आपली जबाबदारी झटकली आहे. धार्मिक असहिष्णुतेला आळा घालण्यासाठी आता समाजानेच संघटित झाले पाहिजे असे म्हणून सरकारलाही तशा जबाबदारीतून त्यांनी मोकळे केले आहे. डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या खासदार वृंदा करात यांनी संघ परिवाराच्या हल्लेखोरीला आळा घालण्यात सरकार अपयशी झाले असल्याची त्यांच्या पक्षाला साजेशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली तर भाजपाच्या अहलुवालिया यांनी समाजाच्या धर्मभावना दुखविण्याचा अधिकार कलाकारांना असणार नाही असे छापील व भगवे उत्तर पुढे केले. रा.स्व. संघाच्या सरसंघचालकांची प्रतिक्रियाही नेमकी अशीच व याच शब्दात प्रगट झाली आहे. एकदोघांचा सन्माननीय अपवाद वगळता एरव्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने गळे काढणाऱ्या आणि सलमान रश्दी किंवा तस्लीमा नसरीन यांच्या बाजूने इराण व बांगलादेशाविरुध्द बोलायला तयार होणाऱ्या आमच्या तथाकथित अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यवाद्यांनीही या दुर्दैवी प्रकाराबाबत बोलणे टाळले आहे. लेखक आणि कलावंतांच्या देशातील संघटना गप्प आहेत. शस्त्राचाऱ्यांच्या मानवाधिकारासाठी उठसूठ निवेदने जारी करणाऱ्या मानवाधिकारवाल्यांच्या संस्थाही या कलावंताच्या बाजूने उभ्या झालेल्या अजून तरी कुठे दिसल्या नाहीत. या प्रकारावर हुसेन यांची बाजू न्यायालयात मांडणारे ऍड. अखिल सिब्बल यांची प्रतिक्रिया महत्त्वाची व प्रातिनिधीक ठरावी अशी आहे. जगातला कोणताही देश या महान कलाकाराचे मुक्त मनाने स्वागत करील. त्याचे दुर्दैव हे की त्याचाच देश त्याच्या बाजूने उभा रहायला आता तयार नाही आणि त्याला आवश्यक ते संरक्षण द्यायला येथील सरकारही पुढे आले नाही.
या पार्श्वभूमीवर कतार या देशाने हुसेन यांना आपले नागरिकत्व व आश्रय दिला आहे. तो कतारच्या कलाप्रेमाचा विजय असण्यापेक्षा भारतीय लोकशाहीचा पराजय अधिक आहे.
No comments:
Post a Comment