संसद वि. न्यायासन हा संघर्ष राजकीयच...

'समाजाला तुमचा उपदेश नको. निर्णय हवा. सबब समाज वा संसद यांना शहाणपण शिकवू नका. आपल्या घटनात्मक मर्यादेत रहा आणि समोर असलेल्या खटल्याबद्दल आवश्यक तेवढेच बोला' हा सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस.एच. कापडिया यांनी त्यांच्या सहकारी न्यायमूर्तींना केलेला उपदेश महत्वाचा व न्यायालयांनी अलिकडे चालविलेल्या मर्यादातिक्रमणाकडे साऱ्यांचे लक्ष वेधणारा आहे. न्या. कापडिया यांनी अलाहाबाद येथे केलेल्या या मार्गदर्शनापूर्वी लोकसभेचे माजी सभापती बॅ. सोमनाथ चॅटर्जी यांनी अशाच पण याहून कठोर शब्दात न्यायासनावरील वरिष्ठांना अंतर्मुख व्हायला सांगितले होते. केंद्रीय दक्षता विभागाचा माजी प्रमुख पी.जे. थॉमस याच्या पूर्वायुष्याविषयीचे आपले मत नोंदविताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्यावरील घटनात्मक मर्यादांचे उल्लंघन करून त्याच्या बडतर्फीचाच निर्देश सरकारला दिला होता. थॉमस किंवा त्याच्यासारख्या वरिष्ठ प्रशासनाधिकाऱ्याची नियुक्ती वा बडतर्फी हा सरकार व प्रशासन यांचा अधिकार असताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात घुसण्याचा केलेला प्रयत्न सोमनाथ चॅटर्जींच्या संतापाला कारणीभूत झाला होता. एखाद्या प्रशासनाधिकाऱ्याच्या नियुक्तीविषयी तुम्ही अशा शंका जाहीरपणे घेणार असाल तर तुमच्याही नियुक्त्या कशा व कां झाल्या असा प्रश्न आम्हाला विचारावा लागेल, एवढया परखड शब्दात त्यांनी आपला रोष व्यक्त केला होता. तेवढयावर न थांबता 'आपली न्यायालये प्रशासनाचे काम करण्यात, विधीमंडळे चौकशा करण्यात आणि सरकार प्रशासन चालविण्याखेरीज इतर कामे करण्यातच सध्या जास्तीचे गुंतले आहेत' असेही ते म्हणाले आहेत. लोकसभेच्या सभापतीपदावर असताना सोमनाथजींना न्यायासनासमोर बोलविण्याची आगळीक सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. न्यायालयाच्या त्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून संसदेच्या सार्वभौम अधिकार क्षेत्राचा सन्मान तेव्हा त्यांनी कायम राखला होता हे येथे साऱ्यांना आठवावे. आपली खाजगी मतेच नव्हे तर लहरही आपल्या निकालपत्रातून किंवा न्यायपीठावरून जाहीर करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची सवय जुनी आहे. 'घटनेचे (मूलभूत अधिकारांविषयीचे) 13 वे कलम तिच्या (घटना दुरुस्तीच्या अधिकाराबाबतच्या) 368 व्या कलमाहून श्रेष्ठ आहे. सबब मूलभूत अधिकारांचा संकोच करणारी कोणतीही घटनादुरुस्ती आम्ही मान्य करणार नाही' असा संसदेला असलेल्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकारावर घाला घालणारा निर्णय या न्यायालयाने 1967 मध्ये गोलखनाथ खटल्यात दिला. बहुमताच्या या निकालपत्राला आपल्या वेगळया निकालपत्राची जोड देणारे तेव्हाचे सरन्यायाधीश हिदायतुल्ला यांची मजल तर 'संसदेने अशी घटना दुरुस्ती 100 टक्के बहुमताने मंजूर केली तरी आम्ही ती अमान्य करू' असे म्हणण्यापर्यंत तेव्हा गेली होती. संसद व सरकार यांच्या अधिकारक्षेत्रावरचे न्यायपीठाचे ते सर्वांत मोठे आक्रमण होते. त्याआधी अलाहाबादच्या उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश विधानसभेने दिलेला एक दंडात्मक निर्णय फिरवून त्याच्या अधिकारक्षेत्राला ग्रहण लावण्याचा असाच प्रयत्न केला होता. विधानसभेत पत्रके फेकणाऱ्या एका इसमावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा विधानसभेने घेतलेला निर्णय रद्द करून त्या न्यायासनाने त्याच्या सुटकेचे आदेश तेव्हा दिले होते. हे व यासारखे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या (1960 पूर्वीच्या) भूमिकेला छेद देणारे होते हे येथे उल्लेखनीय. सार्वजनिक हितासाठी खाजगी मालमत्तेवर निर्बंध घालणाऱ्या नेहरूंच्या सरकारने केलेल्या घटना दुरुस्त्या संवैधानिक ठरवीत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने 368 वे कलम 13 व्या कलमाहून वरचढ असल्याचे तेव्हा म्हटले होते. घटनेचे कोणतेही कलम दुरुस्त करण्याचा संसदेचा अधिकार ए. के. गोपालन खटल्यातही त्याने मान्य केला होता. गोलखनाथ खटल्याने निर्माण केलेल्या गुंत्यातून सरकार व देश यांना सोडविण्यासाठी 1970 च्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयावरील तीन वरिष्ठ न्यायमूर्तींना डावलून न्या. अजितनाथ रे यांची सरकारने त्या न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदावर नियुक्ती करण्याचे राजकारण केले. त्या नियुक्तीने संतप्त झालेल्या तीन न्यायमूर्तींनी तेव्हा राजीनामे दिले. त्याच न्यायालयाने नंतर दिलेल्या केशवानंद भारती खटल्याच्या निकालात, 'गोलखनाथ' खटल्याचा पूर्वीचा निर्णय फिरवून संसदेचा घटनादुरुस्तीचा अधिकार मान्य केला होता. अशी दुरुस्ती घटनेच्या मूलभूत संरचनेला धक्का लावणारी नसावी एवढेच त्या निकालपत्रात त्याने नमूद केले होते. ही मूलभूत संरचना म्हणजे काय हे सांगण्याचा आगाऊपणा मात्र त्याने केला नव्हता. सरकार समर्थ असले की न्यायासने नम्र होतात काय हा या घटनाक्रमातून पुढे येणारा कळीचा व महत्वाचा प्रश्न आहे. गोपालन खटल्याच्या वेळी पं. नेहरूंचे समर्थ सरकार देशात सत्तारूढ होते. गोलखनाथ खटल्याच्यावेळी (1967) इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदावर असल्या तरी 1969 नंतर वाढलेले त्यांचे राजकीय सामर्थ्य तेव्हा त्यांच्या गाठीशी नव्हते. वृत्तपत्रे आणि राजकारणातील टीकाकार त्या काळात त्यांचे वर्णन 'गुंगी गुडिया' असेच करीत होते. 1969 मध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या विभाजनानंतर आणि पुढे 71 मधील बांगला विजयानंतर त्यांचे सामर्थ्य अमर्याद वाढले. केशवानंद भारती हा खटला त्यांच्या या वाढीव सामर्थ्याच्या काळातला आहे. थॉमस प्रकरणावर लोकसभेत बोलताना विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी 'सरकार निष्क्रिय वा दुबळे झाले की न्यायासने सक्रीय होणारच' असे जे उद्गार काढले त्याचा विचार उपरोक्त घटनाक्रमाच्या संदर्भात करता येणारा आहे. गोष्ट साधी व सरळ आहे. घटनेच्या कायद्यातील शब्द तेच आणि त्यांचा अर्थही तोच. त्याच्या दोन ओळीतून दरवेळी नवा अर्थ काढला जात असेल तर तो तसा काढण्यामागचा हेतू तपासून घेणे गरजेचे ठरते. 1950 मध्ये एक, 67 मध्ये दुसरा आणि 71 मध्ये तिसरा असे तीन वेगळे अर्थ घटनेच्या 13 व 368 या कलमांचे लावले गेले असतील तर त्याचे उत्तरदायित्व तो अर्थ लावणाऱ्यांकडे जातो. हा अर्थ लावला जातो तेव्हाची राजकीय स्थिती आणि सत्तेवर असणाऱ्यांचे कमीअधिक वजन यांच्याशी ते उत्तरदायित्व जोडून पाहता येते. नेहरूंच्या काळात दबून असलेली आणि त्यांच्या पश्चात सक्रीय झालेली न्यायसने इंदिरा गांधींच्या सामर्थ्यकाळात पुन्हा संयमाने वागू लागतात. नंतरच्या देवेगौडा-गुजरालांच्या काळा त्यांची सक्रियता पुन्हा वाढते. वाजपेयींच्या कारकीर्दीत ती पुन्हा त्यांच्या मर्यादेत जातात आणि नंतरच्या व विशेषतः आताच्या आघाडीच्या राजकारणातले ताणतणाव लक्षात आले की ती नुसती सक्रियच नव्हे तर आक्रमक होतात हा घटनाक्रम न्यायासन आणि संसद यांच्यातील न्याय्य संबंधांवर प्रकाश टाकत नाही. तो त्यांच्यातील सत्तासंघर्ष उजेडात आणत असतो. विधीमंडळ, सरकार आणि सुप्रीम कोर्ट यांच्या अधिकार क्षेत्राचा असा वाद अमेरिकेतही त्या देशाचे तिसरे अध्यक्ष थॉमस जेफरसन व तेव्हाचे सरन्यायाधीश जॉन मार्शल यांच्यात 1803 मध्ये झाला आहे. जेफरसनचे सामर्थ्य तेव्हाही निर्विवाद होते आणि जॉन मार्शल यांच्यासमोर नव्याने निर्माण झालेल्या सुप्रीम कोर्टाची प्रतिमा उंचावण्याचे आव्हान होते. अध्यक्षांचा सन्मान व आपले लक्ष्य साधण्यासाठी मार्शलने तेव्हाच्या आपल्या एका निर्णयाने काँग्रेसचा (अमेरिकेचे विधीमंडळ) एक कायदाच रद्द केला होता. (न्यायासनाने विधीमंडळाने केलेले कायदे रद्द करण्याचा इतिहास येथूनच सुरू झाला.) हा अधिकार अमेरिकेच्या घटनेने त्या न्यायालयाला दिला नव्हता. जेम्स मॅडिसन विरुध्द मार्ब्युरी या खटल्याचा निकाल देताना जॉन मार्शल यांच्या नेतृत्वातील न्यायालयाने तो ऐतिहासिक निर्णय दिला. फेब्रुवारी 1803 मध्ये झालेली अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जेफरसनने जॉन ऍडाम्स या पूर्वाध्यक्षाचा पराभव करून जिंकली होती. (मॅडिसन हा जेफरसनच्या मंत्रिमंडळात परराष्ट्र व न्याय या दोन खात्यांचा मंत्री होता) मात्र तेव्हाच्या प्रथेप्रमाणे त्याला अध्यक्षपदाची सूत्रे एप्रिलच्या आरंभी घ्यायची होती. दरम्यानच्या काळात ऍडाम्सने त्याच्या सोबत असलेल्या काँग्रेसमधील बहुमताच्या जोरावर एक कायदा मंजूर करून सांघिक न्यायालयांची व त्यावरील न्यायाधीशांची संख्या वाढवून घेतली होती. आपला पराभव झाल्यानंतरही त्याने त्या साऱ्या नियुक्त्याही केल्या होत्या. जेफरसन अध्यक्षपदावर आल्यानंतर या नियुक्त्यांचा वाद सर्वोच्च न्यायासनासमोर आला तेव्हा, या न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिला तरी मी ऍडाम्सने केलेल्या नियुक्त्या मान्य करणार नाही असे जेफरसनने जाहीर केले. परिणामी अध्यक्षांची प्रतिष्ठा आणि न्यायालयाचा सन्मान या दोन्ही गोष्टी जपण्याची जबाबदारी सरन्यायाधीश जॉन मार्शलवर आली. त्या खटल्याचा निकाल देताना मार्शल व त्याच्या चार सहन्यायाधीशांनी काँग्रेसने मंजूर केलेला सांघिक न्यायालयांची व न्यायाधीशांची संख्या वाढविणारा कायदाच घटनाबाह्य म्हणून रद्द ठरविला. परिणामी अध्यक्षांचा शब्द राखला गेला, न्यायासनाची प्रतिष्ठा राहिली आणि त्या प्रयत्नात काँग्रेसचा कायदा मात्र रद्द झाला. या घटनेकडे तेव्हा फारसे कोणी गांभीर्याने पाहिले नाही. अमेरिकेचे तेव्हाचे विधीमंडळ फारसे प्रभावी नव्हते. मार्शलच्या पश्चात अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टावर आलेल्या न्यायधीशांनी कायद्याची संवैधानिकताच नव्हे तर त्याचा उद्देश तपासून पाहण्याचा व तो चांगला वा वाईट ठरविण्याचा अधिकारही स्वत:कडे घेतला. परिणामी जॉन मार्शल हा एक द्रष्टा न्यायमूर्ती म्हणून कायद्याच्या इतिहासात अजरामर होऊन गेला. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर न्या. कापडिया यांनी देशातील न्यायाधीशांना केलेला आताचा उपदेश पाहिला की आपलीही न्यायालये आताशा जास्तीचे आगाऊपण कसे करीत आहे हे सामान्य नागरिकांच्याही लक्षात यावे. अखेर निवडून यावे लागत नसले तरी न्यायाधीशांनाही सत्तेचे आकर्षण असतेच. शिवाय ते फारसे कोणाला जबाबदार नसल्याने त्यांना वाटणारे ते आकर्षण सक्रीय व्हायला वेळही लागत नाही. न्यायमूर्ती कापडिया यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील विवेक आणि संयम त्यांच्या आजवरच्या वाटचालीने साऱ्यांच्या लक्षात आणून दिला आहे. त्यांचा सल्ला वरील एकूण संदर्भात न्यायमूर्तींएवढाच राज्यकर्त्यांनी व देशानेही त्याचमुळे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.