हे पक्षांना का जमू नये?

अण्णा हजारे आणि रामदेवबाबा या दोघांनी केंद्र सरकारला नमविल्याच्या बातम्या उत्कंठेने व उत्साहाने वाचल्या व ऐकल्या जात असल्या तरी सार्‍यांच्या नजरेतून सुटलेली महत्त्वाची बाब या दोन बाबांनी देशातील सर्व राष्ट्रीय व प्रादेशिक पातळीवरील विरोधी पक्षांना दिलेली पछाड ही आहे. जनलोकपाल विधेयकासाठी उपोषणाची घोषणा करून व त्यामागे जनमत उभे करून अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी विरोधी पक्षांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरील एक मोठा विषय हिरावून घेतला. आता रामदेवबाबा या योगगुरू परदेशात दडलेला काळा पैसा देशात आणण्याच्या प्रश्नावर उपोषण मांडून त्यांचा दुसरा विषयही हिरावून घेत आहे. गेल्या कित्येक दशकात विरोधी पक्षांना एकेकटय़ाने वा संयुक्तपणे जे करता आले नाही ते मी केले हे प्रथम अण्णा हजार्‍यांनी देशाला दाखवले व आता तोच प्रयोग रामदेवबाबा देशाला करून दाखवीत आहेत. या प्रयोगापुढे सरकार दुबळे बनल्याचे समाधान ज्यांच्या मनात आहे त्यांनी ते तसे खुशाल बाळगावे. प्रत्यक्षात या दोन बाबांनी विरोधी पक्षांचे आजवरचे लढाऊपण केवळ तकलादू व दिखाऊ असल्याचे आणि त्यांच्याजवळ फारशी योजकता व आवश्यक तो जनाधार नसल्याचे देशाच्या निदर्शनाला आणून दिले आहे.
राजकीय पक्षांएवढेच महत्त्व राजकारणात काम करणार्‍या दबावगटांनाही असते. ज्या स्थानिक वा वर्गीय प्रश्नांवर राजकीय पक्षांना भूमिका घेणे जमत नाही त्या प्रश्नांवर लढायला दबावगट समोर येतात. शेतकरी, कामगार, शिक्षक, महिला यांच्यासारख्याच आपल्याकडे जाती-जमातींच्या व धर्म-पंथांच्याही संघटना आहेत. त्या आपापल्या प्रश्नांसाठी लढे उभारतात. ते यशस्वी झाले की माघार घेऊन शांत होतात. दबावगट ही लोकशाहीला मान्य असलेलीच व्यवस्था आहे. अण्णा आणि रामदेवबाबा यांच्या आंदोलनाची गंमत ही की त्यांची आंदोलने एकेका प्रश्नाभोवती धुमकेतूसारखी उभी राहिली. त्याचे स्वरुप पुरेसे दबावगटाचे नाही आणि राजकीय पक्षाचे नाही. त्यांनी हाती घेतलेले प्रश्न मात्र राजकीय पक्षांनी याआधी हाताळले आहेत व तसे हाताळताना ते पक्ष थकलेही आहेत. राजकीय पक्षांना जे जमले नाही ते उद्या अण्णा-बाबांना करून दाखविता आले तर देशात विरोधी पक्षांची गरज उरायची नाही हा या प्रकरणाचा खरा परिणाम आहे.
देशात भ्रष्टाचार आहे आणि केंद्रापासून राज्यार्पयतची व जिल्हास्तरापासून ग्रामस्तरार्पयतची प्रशासनाची यंत्रणा भ्रष्टाचाराने ग्रासली आहे हे वास्तव देशातील प्रत्येकच नागरिकाने अनुभवले आहे व त्याविषयीची तक्रारही त्याने नित्य केली आहे. या वास्तवाची माहिती देशातील सर्व राजकीय पक्षांएवढीच प्रसिद्धीमाध्यमांनाही आहे. सरकार नावाची यंत्रणाही याविषयी अनभिज्ञ नाही. लष्कर आणि न्यायव्यवस्था यासारख्या यंत्रणाही भ्रष्टाचारापासून मुक्त राहू शकल्या नाहीत. सध्याच्या जनलोकपाल विधेयकाच्या मसुदा समितीचे एक सदस्य प्रशांतभूषण यांचे म्हणणे खरे असेल तर देशाच्या सरन्यायाधीशपदावर आलेले निम्मे लोक भ्रष्टाचाराने लिप्त होते. सारे काही व्यापून दशांगुळे उरलेल्या या भ्रष्टाचाराचे निमरूलन करणे हा या देशातील एकाही राजकीय पक्षाला आपल्या कार्यक्रमपत्रिकेवरील अग्रक्रमाचा विषय बनविता येऊ नये हे त्यांचे पहिले अपयश. ज्यामुळे सारा देश त्रस्त आहे त्या विषयावर आपल्या पक्ष कार्यकत्र्यामार्फत जनमत संघटित करण्यात एवढी वर्षे त्यांना आलेले अपयश हे तर आणखी चिंताजनक. सरकार पक्ष नफ्यात म्हणून गप्प राहत असेल तर या देशातील विरोधी पक्षांनी या प्रश्नावर आजवर बाळगलेल्या राष्ट्रीय मौनाची संभावना कशी करायची? आता अण्णा हजारे नावाचा एक खेडूत या सार्‍या पक्षांना दिल्लीच्या चौकातच विव करताना दिसत असेल तर ते अण्णांचे यश ठरले तरी आपल्या सार्‍या राजकीय व्यवस्थेचे अपयश ठरते की नाही?
परदेशी बँकांमध्ये काही भाग्यवान भारतीयांनी अब्जावधी रुपये दडवून ठेवले असल्याचा साक्षात्कार भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी यांना 2009 मध्ये झालेल्या निवडणुकांच्या अखेरच्या टप्प्यात झाला. हा पैसा आपण भारतात आणू अशी जोरकस गजर्नाही त्यांनी तेव्हा केली. मात्र त्या घोषणेमागे त्यांचा पक्षही फारशा संघटितपणे उभा राहिलेला तेव्हा दिसला नाही आणि सत्तारुढ पक्षानेही त्यांची घ्यावी तशी दखल तेव्हा घेतली नाही. स्विस बँकांमध्ये भारतीयांनी दडविलेली काळी संपत्ती हा विषयही आजचा नाही. तो पं. नेहरूंच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीपूर्वीही देशात चर्चिला जात होता व आजही त्या विषयाची राजकीय गोडी संपलेली नाही. याही विषयावर देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांना लोकमत संघटित करता आल्याचे कधी दिसले नाही. याचे एक कारण या भ्रष्टाचाराची व काळ्य़ा पैशाची देशातील सत्तारुढ व विरोधी अशा सर्वच पक्षांतील प्रबळ व धनवंत माणसांचा संबंध आहे. याविषयी बोलायचे मनात आणले तरी आपल्याच माणसांविरुद्ध बोलावे लागते ही त्यांची याविषयीची खरी अडचण आहे. निवडणुकीपूर्वी परदेशातील काळ्य़ा धनाचा भाजपने पुढे केलेला मुद्दा निवडणुकीतील पराभवानंतर शांतपणे सोडून दिल्याचेही आपण पाहिले आहे. नेमकी ही गोष्ट रामदेवबाबा नावाचा व्यायामगुरू पुढे आणून त्यावर देश संघटित करू शकत असेल तर तो पुन्हा एका व्यक्तीने देशातील राजकीय व्यवस्थेचा केलेला पराभव ठरतो. आपला जनाधार केवढा ठिसूळ आहे हे सर्वच पक्षांच्या लक्षात आणून देणारे हे वास्तव आहे.