हुकूमशाहीला निमंत्रण

कोणताही जनाधार नसलेल्या व ज्याची कोणतीही जबाबदारी अजून निश्चित झाली नाही अशा उद्याच्या लोकपालाच्या अधिकारक्षेत्रात व अंकुशाखाली जनतेने निवडलेले संसदेचे सदस्य, त्यांनी निवडलेले पंतप्रधान व त्यांचे मंत्रिमंडळ आणि आजवर स्वायत्त राहिलेले सर्वोच्च न्यायालय या सार्‍यांना आणण्याचा अण्णा हजारे आणि त्यांच्या साथीदारांनी लोकपाल विधेयकाच्या मसुदा समितीत धरलेला आग्रह नुसता घटनाविरोधीच नाही तर घटना मोडीत काढणारा आहे. त्यांच्या या मागणीवर राज्यांची मते मागविण्याचे कारण पुढे करून मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल यांनी तो रोखून धरला असला तरी तो फेटाळण्याच्या व रद्द करण्याच्याच लायकीचा आहे. पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ हे घटनेनुसार लोकसभेला जबाबदार आहेत व आपल्या प्रत्येक कृतीसाठी ते लोकसभेला उत्तर द्यायला बांधले आहेत. अण्णा आणि मंडळीला पंतप्रधानांवर त्यांच्या या जबाबदारीखेरीज लोकपालाची जास्तीची जबाबदारी लादलेली हवी आहे. तसे झाल्यास देशाचा पंतप्रधान उद्या लोकपाल नावाच्या जनाधारविरहित इसमाच्या प्रश्नांना उत्तरे देत असलेला देशाला दिसेल. त्यामुळे त्याच्या पदाचे महत्त्व, उंची आणि जनमानसातील एकूणच स्थान बाधीत होईल. लोकपाल हा पदाधिकारी त्यामुळे पंतप्रधानांपेक्षा वरचढ व वरिष्ठही दिसू लागेल. जगातल्या कोणत्याही सांसदीय लोकशाहीत नसलेली ही तरतूद भारतात आणण्याच्या अण्णा आणि कंपनीच्या या अफलातून मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यानेच देशाची सांसदीय व्यवस्था वाचणार आहे. संविधानाने निर्माण केलेल्या मुलभूत चौकटीत दुरुस्ती करण्याचा अधिकारी कोणालाही नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती खटल्यात 1973 मध्ये दिला. अण्णा आणि त्यांचे मदतगार ही चौकट मोडायलाच आता तयार झाले आहेत. संसदेच्या सदस्यांचे सभागृहातील वर्तन लोकपालाच्या कक्षेत आलेले काहींना आज आवडणारे असले तरी तो संसदेच्या स्वायत्तेचा भंग करणारा प्रकार ठरणार आहे. सभागृहाची शिस्त मोडणार्‍या व त्यात गैरवर्तन करणार्‍या सभासदांना शिक्षा करण्याचा अधिकार सभापतीला व पुढे सभागृहालाही आहे. त्याचा वापर करून एखाद्याचे सदस्यत्व पूर्ण कार्यकालासाठी रद्द करणारा ठराव सभागृहाला करता येतो. असा अधिकार उद्या लोकपालाला मिळाला तर तो गडी सार्‍या खासदारांचा गुराखी, स्वामी आणि न्यायाधीश होऊन बसेल व ती बाब संसदेच्या सार्वभौमत्त्वाचा अधिक्षेप करणारीही ठरेल. लोकपालाने सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीवर नियंत्रण ठेवण्याची अण्णा आणि कंपनीची मागणी तर तद्दन वेडगळ व हास्यास्पद आहे. न्यायशाखेला स्वतंत्रपणे काम करता यावे म्हणून न्यायमूर्तीच्या पदाला घटनेने विशेष संरक्षण दिले आहे. महाभियोगाचा खटला चालविल्याखेरीज त्यांना पदमुक्त करता येत नाही. अशा स्वतंत्र व स्वायत्त न्यायमूर्तीना लोकपालाच्या ताब्यात दिल्याने न्यायालयांची स्वायत्तता व स्वतंत्रपणे निर्णय करण्याची त्यांची क्षमता संपुष्टात येणार आहे. अण्णा हजारे आणि त्यांचे बरावाईट इतिहास असलेले सहकारी सज्जन यांच्या आंदोलनाला प्रसिद्धीमाध्यमांनी मोठी साथ दिल्यामुळे व जनतेतही तिला बर्‍यापैकी प्रतिसाद मिळाल्यामुळे त्यांच्या अवास्तव मागण्यांवरही अद्याप कोणी टीका केली नाही. मात्र आपल्यावर अशी टीका होत नाही एवढय़ाचखातर अण्णांचे लोक अव्वाच्या सव्वा मागण्या करणार असतील आणि त्यासाठी संविधानाने निर्माण केलेल्या व्यवस्था व परंपरा मोडित काढणार असतील तर त्याविषयी योग्य तो आवाज सार्‍यांनी उचललाच पाहिजे. अखेर लोकपाल हाही माणूसच राहणार आहे आणि कोणत्याही माणसात असणारे गुणदोष त्याच्यातही राहणार आहेत. अशा एका माणसाच्या नियंत्रणात सारा देश सोपवणे हे हुकूमशाहीलाही निमंत्रण ठरणार आहे.