घटना व इतिहास नाकारणार काय?

लोकपाल विधेयक प्रभावी असावे, ते संसदेने मान्य केले असावे आणि संसदेच्या पावसाळी सत्रातच ते सादर व्हावे या मुद्यांवर सरकार व विरोधी पक्ष यांच्यात सहमती होणे ही स्वागतार्ह बाब आहे. विधेयकाचे स्वरूप व अंतरंग याविषयी त्यांच्यात मतभेद आहेत आणि ते राहणार आहेत. संसदेतील चर्चेच्या वेळी ते आपल्यासमोरही येतील. तथापि या सहमतीने स्पष्ट केलेली बाब ही की कायदा करण्याचा अधिकार संसद आणि राज्यांच्या विधिमंडळांनाच आहे व तो घटनात्मक प्रक्रियेनुसारच झालाही पाहिजे. एखादा आंदोलक त्याविषयीची मागणी करायला मोकळा आहे व त्याला तसा अधिकार घटनेने दिलाही आहे. मात्र ‘मी सांगेन ते व तसेच करा’ असा आदेश संसदेला देण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. ‘येणारे विधेयक मी सांगेन तसे राहणार नसेल तर 16 ऑगस्टपासून माझे उपोषण’ अशी गजर्ना करण्याचा अधिकारच तेवढा अण्णा हजारे यांना आहे. ती अंमलात आणण्याचे बंधन संसदेवर नाही. ते लादण्याचा प्रयत्न हा संसदेच्या अधिकारावर अतिक्रमण ठरणारा व संविधान अमान्य करणाराही आहे. या स्थितीत ‘संसदेचा निर्णय मला मान्य असेल’ हे अण्णांचे वक्तव्य कुठे व कसे बसते हे त्यांनीच स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. संसदेचा निर्णय त्यांच्या मागणीनुसार होणार नसेल तर तो धुडकावून संविधानाला आव्हान देण्याचे आपले प्रयत्न ते पुढेही चालूच ठेवणार काय हा यातला कळीचा प्रश्न आहे.
न्या. संतोष हेगडे हे कर्नाटकचे अपयशी लोकपाल विधेयकाच्या मसुदा समितीवरील अण्णांचे प्रतिनिधी आहेत. या न्यायमूर्तींना संसदेचे अधिकार व त्यांच्या मर्यादांची जाणीव आहे. त्याचमुळे 16 ऑगस्टनंतरचे आपले उपोषण अण्णांनी करू नये असे त्यांनी म्हटले आहे. अग्निवेश आणि किरण बेदी यांची मते तशीच असली तरी त्यांना फार महत्त्व देण्याचे कारण नाही. ही माणसे कधी काय बोलतील याचा नेम नाही आणि त्यांच्या बोलण्याला प्रसिद्धीमूल्याखेरीज महत्त्वही नाही. ‘राजा आणि कनिमोझी ही माणसे सरकारमुळे नव्हे तर न्यायालयाच्या कारवाईमुळे तिहारच्या तुरुंगात गेली’ हे किरण बेदी या एकेकाळी त्या तुरुंगाच्या अधिकारी राहिलेल्या महिलेचे उद्गार या संदर्भात विनोदी म्हणावे असे आहे. राजा आणि कनिमोझी यांच्या चौकशीचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले तरी त्यांच्याविरुद्ध झालेली कारवाई भ्रष्टाचार निमरूलन कायद्यान्वये झाली आहे व ती सरकारने केली आहे. बेदींना हवा असलेला लोकपाल कायदा अस्तित्वात येण्याआधी सरकारच्या हाताशी असलेल्या कायद्यानुसारच ती सरकारने केली आहे. नवे लोकपाल विधेयक संसदेसमोर येण्याआधी अस्तित्वात असलेले कायदे मंत्र्यांपासून कार्पोरेट अधिकार्‍यांर्पयतच्या सार्‍यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून बेडय़ा घालू शकत असतील तर लोकपाल विधेयकाची मागणीच संदर्भहीन होते हे किमान किरण बेदींना समजलेच पाहिजे. पण प्रसिद्धीचा हव्यास फक्त पुढार्‍यांनीच करावा असा नियम नाही. आपल्या नावावर रेडिमेड कपडेही खपता येतात याची जाणीव व लाभ झालेल्या एखाद्या सेवानिवृत्त अधिकार्‍याने तो केला तर त्याचा आपण रागही करू नये.
लोकपाल विधेयक मजबूत असावे याविषयीचा वाद आता उरला नाही. वादाचे मुद्दे पुढे आहेत. या कायद्याच्या कक्षेत पंतप्रधान आणि सर्वोच्च न्यायालय आणायचे काय हा वादाचा पहिला तर खुद्द लोकपाल कोणाला जबाबदार आणि कोणत्या मर्यादेत राहील हा दुसरा मुद्दा आहे. यापैकी पहिल्यावर काँग्रेस व मित्र पक्ष यांची भूमिका जाहीर आहे. पंतप्रधान हा देशाने निवडलेला लोकनेता आहे त्याच्यावर कोणा शासननियुक्त व्यक्तीने वा पदाने आपला अंकुश ठेवणे संविधान व लोकशाही यांच्या विरोधात जाणारे आहे. शिवाय पंतप्रधान व त्यांचे कार्यालय आजही भ्रष्टाचार नियंत्रण कायद्याच्या कक्षेत येतात व त्यांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार गुप्तचर विभागालाही आहे. या स्थितीत लोकसभेला सदैव जबाबदार असणार्‍या या देशाच्या सर्वश्रेष्ठ प्रशासकाच्या पायात लोकपालाची आणखी एक बेडी अडकविणे हा त्या पदाएवढाच लोकसभेचाही अधिकार बाधित करणारा प्रकार आहे. डाव्या पक्षांनी पंतप्रधानांना लोकपालाच्या कक्षेत आणा असे म्हटले असले तरी भाजप व त्याच्या मित्र पक्षांनी त्याविषयीची आपली भूमिका अजून गुलदस्त्यात ठेवली आहे.
सरकार व प्रमुख विरोधी पक्ष अनुक्रमे विरोधी व संदिग्ध भूमिका घेत असताना आणि त्यांच्यामागे देशाचे बहुमत असल्याचे निवडणूक निकालांनी स्पष्ट केले असताना ‘16 तारखेनंतर उपोषण’ हा अण्णांचा हेका कोणत्या लोकशाही प्रकारात बसणारा आहे? ‘गांधीजींनीही असेच केले नाही काय’ हा अतिशय सोपा व भाबडा प्रश्न अशावेळी जे विचारतात त्यांनीही एक ऐतिहासिक वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे.
गांधीजी ‘देशाने तयार करून स्वतर्‍ला दिलेल्या’ संविधानाला आव्हान देत नव्हते. कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या लोकशाही सरकारविरुद्धही ते लढत नव्हते.. याहून महत्त्वाची व सार्‍यांकडून सदैव अनुल्लेखित राखली गेलेली बाब ही की आपल्या आंदोलनामागे देशाचा जनाधार असल्याचे गांधीजींनी निवडणुकीच्या मार्गानेही सिद्ध केले होते. 1921 मध्ये झालेल्या केंद्रीय कायदेमंडळाच्या पहिल्या निवडणुकीत त्यांच्यामागे असलेल्या स्वराज्य पक्षाने बहुमत मिळविले. त्या कायदेमंडळाचे अध्यक्षपदच काँग्रेसचे उमेदवार व वल्लभाईंचे ज्येष्ठ बंधू बॅ. विठ्ठलभाई पटेल यांच्याकडे आले. 1924 मध्ये झालेली हीच निवडणूक काँग्रेसने आणखी मोठय़ा मताधिक्याने जिंकली. 1937 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्या पक्षाने केंद्रातील आपले बहुमत तर कायम राखलेच, शिवाय देशातील 11 पैकी 9 राज्यांच्या विधिमंडळांच्या निवडणुकांतही विजय मिळवून त्यात आपली सरकारे स्थापन केली.
.. अण्णा हजारे यांना गांधीपद देणार्‍यांनी हे ऐतिहासिक वास्तव कधी विचारात घ्यायचे की नाही?