...तर विदर्भाने महाराष्ट्रासोबत रहायचे कशाला?

गेल्या पाच वर्षात विदर्भातील शेतकऱ्यांनी हजारोंच्या संख्येने केलेल्या आत्महत्या, अमरावती विभागातील आदिवासी मुलांच्या वाटयाला कुपोषणामुळे तेवढयाच मोठया संख्येने आलेले मरण, गडचिरोली जिल्ह्यात साडेसातशेवर आदिवासींची आणि दिडशेहून अधिक पोलिसांची नक्षलवाद्यांनी केलेली हत्या आणि वर्षाकाठी शेकडो कोटी रुपयांनी वाढत जाणारा विकासाचा अनुशेष ही सारी महाराष्ट्र राज्य व त्याच्या सरकारने विदर्भाला गेल्या 50 वर्षात दिलेली देणगी आहे. देशाचे कृषीमंत्रिपद महाराष्ट्राच्या नेत्याकडे आहे आणि तरीही विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबत नसतील, आदिवासींच्या विकासासाठी त्याच समाजाचे (महाराष्ट्रातील) मंत्री नेमल्यानंतरही त्या समाजातील वैदर्भीय पोरांचे कुपोषण थांबत नसेल, मुंंबईवर हल्ला झाला की खडबडून जागे होणारे राज्याचे गृहखाते गडचिरोलीतील शेकडो आदिवासींच्या हत्यांनंतरही सुस्त राहत असेल आणि बाळासाहेब तिरपुडयांनी विदर्भाचा अनुशेष 40 हजार कोटींवर गेल्याचे 20 वर्षांपूर्वी सप्रमाण स्पष्ट केल्यानंतरही ती फरफट थांबत नसेल तर विदर्भाने महाराष्ट्रासोबत रहायचे कशाला? आणि का?
संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेच्या वेळी यशवंतराव चव्हाणांनी विदर्भाला दिलेले कोणते आश्वासन त्यांच्या राजकीय वारसदारांनी नंतरच्या काळात पूर्ण केले? मुळात विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला तो यशवंतरावांचे अल्पमतातील सरकार वाचविण्यासाठी. 1 मे 1956 या दिवशी द्विभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना झाली. त्यानंतर झालेल्या 1957 च्या निवडणुकीत संयुक्त महाराष्ट्र समितीने मुंबई-महाराष्ट्रासह मराठवाडयात आणि महागुजरात समितीने गुजरातमध्ये काँग्रेस पक्षाचा दारूण पराभव केला. एकटया विदर्भातच तेव्हा काँग्रेसचे 62 पैकी 54 आमदार निवडून आले होते. त्यांचा पाठिंबा मिळणार असेल तरच मुंबई राज्याचे यशवंतराव सरकार टिकणार होते. विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी विदर्भातील सर्व आमदारांनी त्यांचे राजीनामे तेव्हा त्यांचे नेते कर्मवीर दादासाहेब कन्नमवार यांच्या स्वाधीन केले होते. त्या स्थितीत वेगळा विदर्भ की काँग्रेसनिष्ठा असे पर्याय समोर असलेल्या कन्नमवारांना प्रत्यक्ष पं. नेहरूंनी गळ घातल्यामुळे ते विदर्भाची मागणी सोडून संयुक्त महाराष्ट्रात सामील व्हायला राजी झाले आणि आजचा महाराष्ट्र त्यातील काँग्रेससह शाबूत राहिला. (हे वास्तव आणि त्याविषयी कन्नमवारांविषयी वाटावी एवढी कृतज्ञता महाराष्ट्राने आजवर कधी दाखविली नाही, हेही येथे नोंदवण्याजोगे)
हे करताना कन्नमवारांनी वैदर्भीय जनतेचा ओढवून घेतलेला रोष तर मोठा होताच. शिवाय त्यांनी एका मोठया पारंपरिक राजकीय प्रवाहालाही त्यांच्या पक्षनिष्ठेपायी अव्हेरले होते. विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे ही प्रत्यक्ष पं. नेहरू, सरदार पटेल आणि पट्टाभी सीतारामय्या यांची इच्छा होती. ते तिघे ज्या भाषावार प्रांत रचना समितीचे सदस्य होते त्या समितीने (जेव्हीपी) वेगळया विदर्भाच्या निर्मितीची सूचना आपल्या अहवालात केली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही वेगळया विदर्भाला पाठिंबा होता. गोपाळराव देशमुखांसारख्या काही नेत्यांचा अपवाद वगळला तर विदर्भातील काँग्रेस संघटना कन्नमवारांच्या पाठीशी होती. त्यांच्या पत्नी गोपिकाबाई याच विदर्भप्रदेश काँग्रेस समितीच्या तेव्हा अध्यक्ष होत्या. शिवाय लोकनायक बापूजी अणे या थोर देशभक्ताच्या नेतृत्त्वात वेगळया विदर्भाचे आंदोलनही तेव्हा विदर्भात सुरू होते.
महाराष्ट्रात सामील होण्याचे मान्य करून कन्नमवारांनी एवढया साऱ्या गोष्टींची किंमत चुकविली होती. तिचा मोबदला म्हणून कन्नमवारांना राज्याचे उपमुख्यमंत्रिपद दिले गेले. पुढे यशवंतराव संरक्षणमंत्री होऊन केंद्र सरकारात सामील झाले तेव्हा एक वर्षासाठी कन्नमवारांना राज्याचे मुख्यमंत्रिपदही देण्यात आले. विदर्भाचा प्रदेश महाराष्ट्रात विलीन करताना कन्नमवार आणि त्यांचे सहकारी यांनी केवळ व्यक्तिगत हिताचा विचार केला नाही. विदर्भाच्या कल्याणासाठी त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या अटी तेव्हाच्या केंद्रीय नेतृत्त्वासमोर मांडल्या. त्यावेळी झालेले अनेक करार ही त्या अटींचीच परिणती आहे. कन्नमवार हे स्वातंत्र्यलढयातून आलेले लोकनेते होते. त्यांच्या पश्चात जनतेच्या पाठिंब्यावर उभे झालेले दुसरे नेतृत्त्व विदर्भात आले नाही. प. महाराष्ट्राच्या नंतरच्या राजकीय नेत्यांनी वैदर्भीय राजकारणाच्या या दुबळेपणाचा फायदा घेत प्रथम नागपूर कराराला आणि पुढे विदर्भाच्या रास्त मागण्यांना हरताळ फासण्याचे राजकारण केले. आजचा विदर्भाचा अनुशेष व त्याची विकासविषयक दुरवस्था ही या राजकारणाची परिणती आहे.
वर्धा, वैनगंगा, पैनगंगा व प्राणहिता या विदर्भातून वाहणाऱ्या बारमाही मोठया नद्या आहेत. यापैकी एकाही नदीवर मोठे धरण बांधून विदर्भाची सिंचनविषयक समस्या निकालात काढावी असे प. महाराष्ट्राच्या नेत्याला कधी वाटले नाही. वैनगंगेवर गोसीखुर्द या धरणाची उभारणी करण्याचे काम राजीव गांधींनी हाती घेतले. मात्र ते वेळेत पूर्ण होणार नाही आणि झाले तरी त्याचा लाभ तात्काळ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही याचीच काळजी राज्याच्या सिंचाई मंत्र्यांनी आजवर घेतली. वर्धेवर धरण झाले पण कालवे झाले नाहीत. आंध्रप्रदेशच्या राजशेखर रेड्डी सरकारने प्राणहिता ही वर्धा व वैनगंगेच्या संगमानंतर तयार होणारी संपूर्ण महानदी पळवून तेलंगणाकडे वळविण्याचा घाट घातला. त्यासाठी प्राणहिता-चेवेल्ला सुजला श्रवंती या योजनेचे भूमिपूजनही केले. मात्र तेवढया मोठया नदीच्या चोरीचा पत्ता महाराष्ट्र सरकारला लागलाही नाही. राज्याची नदी पळविली जाते आणि राज्य सरकारला त्याची माहितीही नसते ही गोष्ट अंधेर नगरी, चौपट राजा अशा कथेमध्येच जमा होणारी आहे व ती विदर्भाच्या वाटयाला आली आहे.
कापूस विदर्भात आणि सूतगिरण्या महाराष्ट्रात, वीज उत्पादनाची केंद्रे विदर्भात आणि वीज महाराष्ट्रात, सिमेंटचे सर्वाधिक उद्योग विदर्भात मात्र त्या सिमेंटची वाट महाराष्ट्राकडे जाणारी, विदर्भात सर्वाधिक जंगले असणार मात्र त्या जंगलातून येणारे वैध आणि अवैध असे सारे उत्पन्न महाराष्ट्र पळविणार. हा सारा पळवापळवीचा आणि बनवाबनवीचा अनुभव विदर्भाने उघडया डोळयाने किती काळ घ्यायचा? महाराष्ट्र राज्य त्याच्या साखरेच्या उत्पादनासाठी जेवढे प्रसिध्द आहे त्याहून त्याची ख्याती विदर्भात होणाऱ्या कापसाच्या उत्पादनासाठी अधिक आहे. या उत्पादनाची दखल जागतिक स्तरावर 19 व्या शतकापासूनच घेतली गेली आहे. मात्र उसाच्या शेतीसाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलती, त्यासाठी उपलब्ध केले जाणारे तंत्र व इतर साहाय्य यांच्या तुलनेत विदर्भातील कापूस उत्पादकांना दिली जाणारी मदत किती याचा हिशेब हे राज्य कधी मांडणार की नाही? हा प्रकार केवळ औद्योगिक व आर्थिक प्रश्नांबाबतचाच नाही, तो राज्याच्या विविध भागात सांस्कृतिक असमतोल राखण्याच्या वृत्तीबाबतही खरा आहे. अशा विषम उभारणीचा मुद्दा एखाद्याने पुढे केला की तुमचे नेतृत्त्वच दुबळे आहे असे सांगून तो पुढे करणाऱ्याचे तोंड बंद केले जाते. विभागीय नेतृत्त्वाच्या दुबळेपणाचा मुद्दा एकवेळ खरा मानला तरी त्यामुळे एकूण राज्याचे नेतृत्त्व करणाऱ्या मोठया कारभाऱ्यांची जबाबदारी कमी होत असते काय? स्वतःला विदर्भाचा मोठा भाऊ म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्राच्या पुढाऱ्यांनी आपल्या धाकटया भावाचे घर दरिद्रीच ठेवायचे असते काय? विदर्भाकडे महाराष्ट्र राज्याचा बरोबरीचा घटक म्हणून पाहण्याऐवजी त्या प्रदेशाकडे एखाद्या वसाहतीसारखेच या राज्याच्या नेत्यांनी आजवर पाहिले आहे की नाही?
ज्या काळात प. महाराष्ट्र समृध्द झाला त्याच काळात विदर्भ क्रमाने दरिद्री व उपेक्षित होत राहिला. आपल्या वंचनेचे मुद्दे विदर्भातील पुढाऱ्यांनी आणि माध्यमांनी जेव्हा उपस्थित केले तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्रिपद विदर्भाकडेच आहे असे सांगून महाराष्ट्रातील पुढाऱ्यांनी वसंतराव नाईकांकडे बोट दाखविले. प्रत्यक्षात वसंतराव नाईकांना मुख्यमंत्री या नात्याने राज्य कारभाराचे स्वातंत्र्य कितपत होते हा प्रश्न विचारणाऱ्यांनी कधी विचारला नाही आणि त्याचे ठाऊक असलेले उत्तर प. महाराष्ट्रानेही कधी दिले नाही. ज्यावेळी वैदर्भीय नेतृत्त्वाने आपल्या स्वातंत्र्य व स्वायत्ततेचा आग्रह धरला त्यावेळी प. महाराष्ट्रातील राजकारणी माणसांनी त्याची अवहेलना कशी केली ते प्रत्यक्ष कन्नमवार आणि नंतर सुधाकरराव नाईक यांच्या अनुभवाने साऱ्यांना कळून चुकले आहे. तुम्ही पदे घ्या पण ती आम्ही सांगू तशीच वापरा या बोलीवरच जणु राज्य सरकारातील काही पदे वैदर्भीयांच्या वाटयाला त्या काळात आली व आजही त्यांची स्थिती तशीच आहे.
वेगळया विदर्भाची मागणी समोर आली की हे राज्य आर्थिकदृष्टया स्वयंपूर्ण कसे होईल असा प्रश्न शहाणी माणसे विचारत असतात. मुळात हा प्रश्न पूर्णपणे निरर्थक व अनाठायी आहे. एखादी मागणी मान्य करायची नसेल तर असे संदर्भहीन व गैरलागू प्रश्न पुढे केले जातात. जगातील 75 हून अधिक देशांचा भौगोलिक विस्तार आणि 100 हून अधिक देशांची लोकसंख्या विदर्भाहून कमी आहे. तरीही ते देश स्वतंत्र व स्वायत्त आहेत. त्यांच्या निर्मितीच्या वेळी त्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेविषयीचे असे हास्यास्पद प्रश्न त्यांच्या निर्मात्यांना कोणी विचारले नाहीत. फार कशाला, भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा हा देश आर्थिकदृष्टया स्वयंपूर्ण होणार कसा, असा प्रश्न त्यालाही कोणी विचारला नाही. तो तसा विचारणाऱ्याला या देशाने मूर्खातही काढले असते. आजच्या जागतिक अर्थकारणाच्या काळात इंग्लंड आणि अमेरिका यासारखे धनवंत म्हणविणारे देश जेथे स्वयंपूर्ण राहिले नाहीत तेथे असा प्रश्न विदर्भालाच तेवढा का विचारायचा? या प्रश्नाचे खरे उत्तर, महाराष्ट्र हे राज्य तरी आर्थिकदृष्टया स्वयंपूर्ण आहे काय, या प्रतिप्रश्नाने द्यायचे असते. जम्मू आणि काश्मीर, अरुणाचल, नागालँड, मणीपूर, त्रिपुरा व मिझोरम यासारख्या राज्यांचे वार्षिक अंदाजपत्रक आपल्याकडील जिल्हा परिषदांच्या अंदाजपत्रकाएवढेच सिमीत आहे. मात्र त्या राज्यांच्या स्वयंपूर्णतेविषयी कोणी असा प्रश्न विचारताना कधी दिसले नाही. नेमका हा प्रश्न विदर्भालाच विचारला जातो तेव्हा त्यातले राजकारण स्पष्ट असते. महाराष्ट्राला आपल्या हाती लागलेली एक वसाहत गमावायची नाही हा त्या राजकारणाचा अर्थ आहे.
संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाल्याचे राजकीय दुष्परिणामही विदर्भाला फार भोगावे लागले आहेत. विदर्भात अनेक भाषांचे व संस्कृतीचे लोक दीर्घकाळापासून एकत्र व गुण्यागोविंदाने नांदले आहेत. विदर्भात भाषेच्या मुद्यावर कधी दंगली झाल्या नाहीत. त्यासाठी परभाषिकांना कधी मारहाण झाली नाही आणि अशी मारहाण करणारे लोक विदर्भाचे नेतेही बनू शकले नाहीत. जात, भाषा आणि धर्म यांचे राजकारण विदर्भात मूळ धरू शकले नाही आणि तशा संकुचित गोष्टींवर आपले नेतृत्त्व कुणाला कधी उभेही करता आले नाही. ज्यांच्या जातींची फारशी माहितीही कोणाला नाही अशी माणसे विदर्भाचे नेतृत्त्व करू शकली ही एकच बाब विदर्भाच्या राजकीय प्रकृतीचे महाराष्ट्रापासूनचे वेगळेपण सांगू शकणारी आहे. के. चंद्रशेखर राव यांच्या उपोषणामुळे तेलंगणात उभ्या झालेल्या उग्र आंदोलनाची दखल घेऊन केंद्र सरकारने वेगळया तेलंगण राज्याची निर्मिती करण्याची तयारी आता सुरू केली आहे. स्वाभाविकच तशी आणखी नवी राज्ये जेथे निर्माण होऊ शकणार आहेत तेथे तशा इच्छा बळावणारही आहेत. एकटे तेलंगण वेगळे न करता पुन्हा एकवार देशात नव्या राज्य रचनेची तयारी केली जावी अशी मागणी आता पुढे आली आहे. बिहार, उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेश यासारख्या मोठया राज्यांचे विभाजन व्हावे व तेथील प्रादेशिक स्वायत्ततेला न्याय दिला जावा अशी भावना तेथे मूळ धरताना दिसत आहे. या बदलत्या स्थितीत विदर्भातील जनतेला व नेत्यांना याही प्रदेशाचे वेगळे राज्य व्हावे असे नव्याने वाटू लागले असेल तर ते अस्वाभाविक नव्हे. मुंबई-पुण्याच्या किंवा बारामतीच्या पुढाऱ्यांकडे पाहून आपल्या राजकारणाची व विकासकार्याची दुय्यम दर्जाची आखणी करणे हा प्रकार या नेत्यांनी गेली 40 वर्षे केला आहे. मुंबईतील नको तशा भाषावादी व प्रसंगी सडकछाप होणाऱ्या राजकारणाचे अनुकरण करण्याची इच्छाही विदर्भातील काही छोटया पुढाऱ्यांना याआधी झाली. त्यांचे ते राजकारण तेथील जनतेने शांतपणे नाकारले आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर आणि महाराष्ट्र राज्याच्या वाटचालीचा 50 वर्षांचा अनुभव घेतल्यानंतर विदर्भाला तेलंगणाने नवी वाट दाखविली असेल तर त्याकडे नाक मुरडून पाहण्याचे कारण नाही. वंचना आणि उपेक्षा या दोहोंचीही प्रतिक्रिया कधीतरी अशी होणे अपेक्षितही होते. आमचे राजकारण आणि विकासकारण आता आम्हीच करू असे वैदर्भीयांना वाटत असेल आणि त्या इच्छेला तेलंगण निर्मितीमुळे बळ व उजाळा मिळत असेल तर तो विदर्भाच्या संदर्भात आशेचा नवा किरण ठरेल व तसेच त्याकडे पाहिले पाहिजे.