'राधेकृष्ण, राधेकृष्ण'

विवाहपूर्व संबंधांत काही गैर नसल्याचा आणि वयात आलेल्या स्त्री-पुरुषांनी विवाहावाचून एकत्र राहण्यातही काही आक्षेपार्ह नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा अभिप्राय अनेकांना सुखावह वाटला तर त्यामुळे अनेकांच्या भुवयाही उंचावल्या आहेत. 'आमचे नीतिमान समाजजीवन भ्रष्ट करण्याचा विडाच या नतद्रष्ट न्यायालयाने उचलला आहे काय' असा यातल्या दुसऱ्या पातीचा क्रुध्द अभिप्राय तर 'चला, सुटलो एकदाचे कायद्याच्या कचाटयातून' हा पहिल्या पातीचा सानंद चित्कार. घटनेच्या 21 व्या कलमाने प्रत्येक स्त्री-पुरुषाला स्वातंत्र्याचे वरदान दिले आहे. त्यात विचार व अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याएवढेच आपला जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्यही समाविष्ट आहे. हा जोडीदार लग्नाच्या गाठीने बांधलेलाच असावा असे घटनेत कुठे लिहिले नाही. त्यामुळे वयात आलेली माणसे मनात आणतील तर विवाहापूर्वी किंवा विवाहावाचून एकमेकांशी शरीरसंबंध ठेवू शकतील आणि तशा संबंधांत आडकाठी आणण्याचे कायद्याला कारण असणार नाही असे या न्यायालयाचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने असे सांगण्याआधी 'तसे' संबंध राखणारी पराक्रमी माणसे आपल्यात नव्हती असे नाही. न्यायालयाने तसे म्हटले नसते तरी तो संबंध राखणारी माणसे स्वतःला थांबविणारही नव्हती. स्वातंत्र्याची सुरुवातच देहस्वातंत्र्यापासून होते. 'माझ्या देहावर माझा एकटयाचा किंवा एकटीचा अधिकार आहे. त्यावर दुसऱ्या कुणाचा ताबा नाही आणि त्याला काही करण्याचा वा त्याच्याशी खेळण्याचा कुणाला हक्क नाही' असे या देहस्वातंत्र्याचे स्वरूप आहे. लग्न हा खुषीचा व स्वतःहून स्वीकारायचा करार असला तरी त्याचे स्वरूप नेहमी तसेच टिकेल असे नाही. त्यातला संबंध हा नेहमीच मर्जीचा वा खुषीचा भाग असतो असेही नाही. कुटुंब हा समाजव्यवस्थेचा भाग आहे. कुटुंबामुळे साऱ्या परंपरा व समाजजीवन टिकणारे आहे. मात्र सगळया व्यवस्था कालौघात जीर्ण होतात. त्या तशा झाल्या आणि गंजू लागल्या की त्यांचा व्यक्तीला जाच होऊ लागतो. आजचे समाजजीवन 50 वर्षांपूर्वीच्या जीवनाहून अधिक मोकळे व स्वतंत्र आहे. पूर्वीचे समूहकेंद्री स्वरूप जाऊन त्याला व्यक्तिकेंद्री वळण मिळाले आहे. संयुक्त कुटुंबे इतिहासजमा झाली आणि त्यांची जागा आई-बाप-मुले एवढयावर थांबणाऱ्या 'न्युक्लिअस' कुटुंबांनी घेतली. आता एकाच स्त्रीचे, पुरुषाचे वा व्यक्तीचे कुटुंब अस्तित्वात येऊ लागले आहे. पाश्चत्त्यांत ते आता रुजलेही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा उपरोक्त अभिप्राय त्या संदर्भात वाचायचा आहे.
या अभिप्रायाचा आपल्या आजच्या जीवनावर होणारा परिणाम कोणता या चिंतेने कुणाला फारसे ग्रासण्याचे कारण नाही. त्यामुळे कुणाला बळ मिळणार नाही आणि ज्यांच्याजवळ आहे त्यांचे ते ओसरणारही नाही. यातून कुणाला जास्तीचा 'अधिकार' मिळणार नाही आणि आज असलेल्या 'स्वातंत्र्याची' कक्षा रुंदावणारही नाही. आमचा राग या अभिप्रायावर नाही. तो देत असताना सरन्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन यांनी प्रकट केलेल्या त्यांच्या अज्ञानावर आहे. आपल्या मताचे स्पष्टीकरण देताना त्यांनी या प्रकारात राधा आणि कृष्ण यांच्या प्रेमकथेला अकारण वादात ओढले आहे. त्या दोघांच्या संबंधांवर तुम्ही आक्षेप घेणार काय, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी या खटल्यातील वादीच्या वकिलांना विचारला आहे. सामान्य माणसांच्या मनात त्या दोघांविषयी नुसती श्रध्दाच नाही, कमालीचे प्रेमही आहे. राधा आणि कृष्णाचे प्रेम ही प्रेमाच्या क्षेत्रात भारताने जगाला दिलेली सर्वश्रेष्ठ देणगी आहे. या प्रेमात शरीर वर्ज्य नाही, मात्र ते सर्वस्व नाही. आजवर चालत आलेल्या पारंपरिक कथेनुसार राधा ही अनल नावाच्या कुणा एकाची पत्नी आहे आणि तिचे श्रीकृष्णावर अलोट प्रेम आहे. एवढे की त्या प्रेमामागे नंतरच्या काळात संप्रदाय उभे झालेले देशाने पाहिले आहेत. या प्रेमाची थोरवी आणि गोडवा एवढा की ते सत्यसृष्टीतले असावे असेच कुणाला वाटू नये. गंमत ही की असे वाटणे हेच सत्य आहे. भारतीयांनी पूर्णावतार मानलेल्या श्रीकृष्ण नावाच्या परमश्रेष्ठाच्या आयुष्यात राधा या नावाचे पात्र कधी आले नव्हते. श्रीकृष्णाचे चरित्र सर्वप्रथम महाभारतात आले. त्यात राधा नाही, विष्णु पुराणात ती नाही, भागवतात नाही. श्रीकृष्णाच्या कोणत्याही विश्वसनीय चरित्रात तिचा उल्लेख नाही. दहाव्या शतकाआधीच्या कोणत्याही ग्रंथात ती आढळत नाही. अकराव्या शतकाच्या सुमाराला काही प्रतिभाशाली आणि हिकमती कवींनी हे पात्र जन्माला घातले आणि ते प्रेमस्वरूप बनविले. त्याचे चित्रण एवढे प्रभावी की त्याने रुक्मिणी आणि सत्यभामेसारख्या कृष्णचरित्रातील खऱ्या नायिकांनाच पार झाकोळून टाकले. राधा हे कोणत्याही पुरुषाला आवडणारे आणि रिझविणारे पात्र असल्यामुळे त्याचे सजीव अस्तित्व समाजाला कायमची सोबत करणारेही आहे. (काही चावट पण अभ्यासू समीक्षक-विचारवंतांच्या मते, 'आपल्या आयुष्यात एखादी राधा असावी' असे ज्या कवी वा प्रतिभावंतांना वाटले त्यांनीच ते लोभसवाणे पात्र निर्माण करून भगवंताच्या बाजूला उभे केले व तसे करून त्यांनी स्वतःसाठीही एक देखणे समर्थन तयार केले) आमचा आक्षेप अशा काल्पनिक पात्राचा आधार आपल्या अभिप्रायाच्या समर्थनासाठी देशाच्या सरन्यायाधीशांनी घेणे या गोष्टीवर आहे.
राधेच्या अस्तित्वाविषयीचा असा ऐतिहासिक पुरावा पुढे केल्यामुळे एकटे सरन्यायाधीशच आमच्यावर नाराज होणार नाहीत. आमच्या व राधेच्याही चाहत्यांचा मोठा वर्ग आमच्यावर रागावणार आहे. त्यातल्या कुणालाही दुखविणे आमच्या मनात नाही. चांगल्या गोष्टींच्या समर्थनासाठी खऱ्या गोष्टींचा आधार घेतला जावा एवढाच आमचा आग्रह आहे. राधा ही कुणालाही मनोमन आवडणारी बाब असली तरी सर्वोच्च न्यायालयासारख्या गंभीर व संवैधानिक संस्थेने तिला असे राबवू नये एवढेच आमचे म्हणणे आहे. न्यायासनाच्या अभिप्रायानुसार उद्या सारे जण वागू लागले तर...? या भयाने ज्यांना ग्रासले त्यांच्या समाधानासाठी जे सांगायचे ते सांगायलाही आपले सर्वोच्च न्यायालय विसरले आहे. कोणताही अधिकार सुटा वा एकटा येत नाही आणि स्वातंत्र्याचा अधिकारही त्याला अपवाद नाही. प्रत्येक अधिकार त्याच्यासोबत एक जबाबदारी आणत असतो. तिचा संबंध समाज व राष्ट्रजीवनाशीही असतो. स्वातंत्र्य आणि स्वैराचार या वेगळया बाबी आहेत. आपले स्वातंत्र्य इतरांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणार नाही हे जसे प्रत्येकाने पहायचे तसेच मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा वापर करताना त्यातून निष्पन्न होणाऱ्या जबाबदारीचे आव्हान पेलण्याची तयारी ठेवणे, या अशा जबाबदारीच्या दोन बाजू आहेत. विवाहपूर्व वा विवाहावाचून संबंध राखणे किंवा एकत्र राहणे यातून येणाऱ्या अशा जबाबदाऱ्यांची जाणीवही आपल्या या अभिप्रायासोबत न्यायासनाने साऱ्यांना करून दिली असती तर ते आणखी उपयुक्त व औचित्यपूर्ण झाले असते. ज्याच्याशी वा जिच्याशी असे संबंध ठेवायचे त्याच्या वा तिच्या संरक्षणाएवढीच सन्मानाची हमी घेणे व ती विवाहबंधावाचूनही काटेकोरपणे पार पाडणे हे कर्तव्य, तशा संबंधांना अनुकूलता दर्शविताना देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सांगायचे की नाही? राधा-कृष्णावर सारे काही सोपवून आणि त्यांची काल्पनिक कथा लोकांना ऐकवून या न्यायासनाला आपली सुटका कशी करून घेता येणार? कृष्णाची गोष्ट मोठी होती. नरकासुराच्या ताब्यातून सोडवून आणलेल्या स्त्रियांना आपले मानण्याएवढे मोठे आणि जबाबदार मन त्याच्याजवळ होते. येथे आपल्या म्हणायच्या माणसांची जोखीम घेण्याएवढे लहानसे मन तरी किती जणांजवळ आहे? ज्यांच्याजवळ ते असेल त्यांनीच अशा जास्तीच्या जबाबदाऱ्यांचा विचार करायचा. इतरांना तो अधिकार कसा देता येईल? सामाजिक जबाबदारीचे अवास्तव ओझे जसे व्यक्तीवर टाकता येत नाही तसे व्यक्तिस्वातंत्र्याचे फार ताणत नेलेले अर्थही समाजावर लादता येत नाहीत. व्यक्तीचे समाजशील असणे हे निसर्गसिध्द सत्य आहे आणि स्वातंत्र्य हे समाजजीवनात राहूनच अनुभवता येणारे मूल्य आहे. निर्जन बेटावर एकटे जगणाऱ्याच्या स्वातंत्र्याला अर्थ नसतो. स्वातंत्र्य हे जीवनदायी मूल्य आहे. त्या मूल्याचा आदर करता येणे ही समाजशील मानसिकता आहे. ही मानसिकता बहुसंख्य माणसांना आपसूक प्राप्त होणारी आहे. त्या मानसिकतेची खात्री प्रत्येकाबाबत देता येणे अवघड आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा हा अभिप्राय विवेकानेच लक्षात घ्यावा लागणार आहे.