क्रांतीकारी विधेयक

'राजकारणात एखादी गोष्ट वदवून घ्यायची असेल तर ती पुरुषांना सांगा. मात्र करून घ्यायची असेल तर ती स्त्रियांना सांगा' 1979 ते 1990 अशी तब्बल अकरा वर्षे इंग्लंडचे पंतप्रधानपद भूषवून त्याची महती वाढवणाऱ्या मार्गारेट थॅचर या कर्तबगार महिलेचे हे उद्गार आहेत. ते त्यांनी पंतप्रधानपदावर येण्याआधी, 15 सप्टेंबर 1975 या दिवशी न्यूयॉर्कमध्ये काढले आहेत. थॅचरबाईंचे म्हणणे शब्दशः खरे मानले तर भारताच्या केंद्र व राज्य सरकारातील राजकारण येत्या काही दिवसात किमान 33 टक्के अधिक कार्यक्षम होऊन त्याचे वाचाळपण तेवढयाच टक्क्यांनी कमी होणार आहे. संसद व राज्य विधीमंडळे यात महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याच्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरूवारी मान्यता दिल्यामुळे ही शक्यता आता निर्माण झाली आहे. गंमत ही की आपण पंतप्रधान होऊ असे थॅचरबाईंना आयुष्यात कधी वाटलेच नव्हते. 'इंग्लंडच्या पंतप्रधानपदावर सोडा, पण त्याच्या अर्थ वा परराष्ट्रमंत्रीपदावर एखादी स्त्री आलेली मला माझ्या आयुष्यात पाहता येईल असे वाटत नाही' हे उद्गार त्यांनी 1969 या वर्षी पत्रकारांना दिलेल्या एका मुलाखतीत काढले होते. 1965 मध्ये भारताच्या पंतप्रधानपदावर इंदिरा गांधी यांची आणि 1967 मध्ये इस्रायलच्या पंतप्रधानपदावर गोल्डा मायर यांची निवड झाल्याचे पाहिल्यानंतरही आपला देश एखाद्या स्त्रीला ते पद कधी देईल असे थॅचरबाईंना तेव्हा वाटले नसेल तर ते त्यांनी इंग्लंडच्या सनातनी वृत्तीवर केलेले शिक्कामोर्तबच म्हटले पाहिजे. आता जग बदलले आहे. बराक ओबामांनी दीड टक्क्यांची आघाडी घेतली नसती तर अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर हिलरी क्लिंटन यांना बसलेले आजच आपण पाहिले असते. किमान या एका बाबतीत भारताने इंग्लंड आणि अमेरिका यांना मागे टाकले असल्याचा अभिमान आपण बाळगला पाहिजे. (तसा तो श्रीलंका आणि पाकिस्तानबाबतही वाटू द्यायला हरकत नाही.) आजवर किमान 40 महिला जगातील विविध देशांच्या अध्यक्ष व पंतप्रधानपदावर आल्या आहेत. त्यात युरोप आणि अमेरिका या प्रगत खंडातील देश जसे आहेत तसे मध्य आशियाई क्षेत्रातील पडदानशीन देशही आहेत. आपली राजकीय जबाबदारी पार पाडण्यात या स्त्रिया त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांहून जराही उणे ठरल्याचे कुठे दिसले नाही. आपली संसद आणि राज्यांची विधीमंडळे यातील 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तयारी करून भारताने स्त्रियांच्या सबलीकरणाच्या क्षेत्रात आता आणखी एक नवे व क्रांतीकारक पाऊल टाकायचे ठरविले आहे. सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनातच हे विधेयक सादर होणार असून ते मान्य केले जाण्याची शक्यताही मोठी आहे. घटनादुरुस्तीच्या रुपाने येणारे हे महत्त्वाचे विधेयक संसदेत उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने व एकूण सभासद संख्येच्या बहुमताने (यातील जो आकडा मोठा असेल त्याप्रमाणे) मंजूर व्हावे लागेल. काँग्रेस, भाजप व डावे या तिन्ही महत्त्वाच्या पक्षांनी व त्यांच्या नेतृत्त्वात उभ्या राहिलेल्या आघाडयांनी या विधेयकाला त्यांची मान्यता असल्याचे जाहीरही केले आहे.
लोकसभेत काँग्रेसचे 208, भाजपाचे 116 आणि डाव्या पक्षांचे 24 असे एकूण 348 सभासद आहेत. लोकसभेची सध्याची सदस्यसंख्या 543 असून हे विधेयक मान्य होण्यासाठी त्याच्या बाजूने तेथे 342 मते पडण्याची गरज आहे. या आकडेवारीवरून हे विधेयक लोकसभेत मान्य व्हायला कोणतीही अडचण येणार नाही हे लक्षात येणारे आहे. राज्यसभेत ते मान्य व्हायला 159 सभासदांची अनुकूल मते लागणार आहेत. मात्र काँग्रेस, भाजप व डावे पक्ष यांचे मिळून त्या सभागृहात फक्त 137 सभासद आहेत. त्यामुळे राज्यसभेत या विधेयकाला 12 जास्तीची मते लागणार आहेत. ही मते आपण जमवू शकू असा विश्वास काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना वाटत आहे व तो रास्त आहे. द्रमुक व अण्णाद्रमुक हे दोन्ही तामिळ पक्ष या विधेयकाच्या बाजूने येतील असा त्यांना विश्वास आहे. याखेरीज नवीन पटनायकांचा बिजू जनता दल, मायावतींचा बसप आणि तेलगु देसम्सारखे प्रादेशिक पक्षही या विधेयकाला मान्यता देतील असा विश्वास काँग्रेसच्या वर्तुळात व्यक्त होत आहे. या विधेयकाला मुख्य विरोध मुलायमसिंगांच्या समाजवादी पक्षाकडून व लालूप्रसादांच्या राष्ट्रीय जनता दलाकडून होत आहे. महिलांसाठी राखीव जागा देत असताना त्यात जातीय आरक्षण राखले जावे असा त्या दोघांचा आग्रह आहे. त्यांच्या विरोधामुळेच हे विधेयक या अगोदरच्या 14 व्या लोकसभेत येऊ शकले नव्हते. मात्र मुलायमसिंगांची तेव्हाची ताकद आता कमी झाली आहे आणि लालूप्रसादांचेही पूर्वीचे बळ ओसरले आहे. अखेरच्या क्षणी तेही त्यांचा विरोध मागे घेतील अशी आशा या विधेयकाच्या समर्थकांना वाटू लागली आहे. हे विधेयक मान्य झाल्यास गेल्या 14 वर्षांपासून त्याचा होत असलेला पाठपुरावा एका यशापर्यंत पोहचणार आहे. हे यशही साधे असणार नाही. संसद व राज्यविधानसभा यांच्यात 33 टक्के जागा महिलांच्या वाटयाला आल्या तर त्यामुळे देशातील विधीमंडळांचा चेहरा तर बदलेलच पण त्याच बरोबर या देशाच्या राजकारणाची प्रकृतीही पुरती बदलून जाणार आहे. कोणत्याही राजकीय चळवळीत जोपर्यंत महिला प्रभावीपणे सहभागी होत नाहीत तोपर्यंत त्या चळवळीला प्रगल्भपणा येत नाही असा आजवरचा साऱ्या लोकशाही जगाचा अनुभव आहे. भारतात महिलांनी राजकारणात प्रभावीपणे भाग घेण्याचा पहिला योग स्वातंत्र्यलढयातील त्यांच्या सहभागाचा आहे. त्या लढयात महिला अग्रभागी असल्या पाहिजेत असा आग्रह गांधीजींनी धरला व त्याला देशाच्या सर्व भागातील महिलांनी भरभरून साथही दिली.
देशाच्या राजकारणातील महिलांच्या सहभागाला एवढा मोठा इतिहास असतानाही त्याचे प्रतिबिंब विधीमंडळांच्या कार्यक्षेत्रात मात्र कधी पडले नाही. आजच्या लोकसभेतील 543 एकूण सभासदांमध्ये फक्त 59 महिला असून त्यांची टक्केवारी 10.8 एवढी कमी आहे. राज्यसभेच्या 238 सभासदांत फक्त 21 म्हणजे 8.8 टक्के महिला सदस्य आहेत. देशातील एकूण 19 मोठया राज्यांच्या विधानसभांमध्ये 3,469 सभासद आहेत आणि त्यात फक्त 294 म्हणजे 8.5 टक्के महिला सभासदांचा समावेश आहे. विधीमंडळातील कामकाजाची दृष्ये आपण सारे दूरचित्रवाहिनीच्या पडद्यावर आता पहात असतो. संसद असो वा राज्यविधानसभा त्यात सभासदांनी चालविलेला गदारोळ पाहिला की आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी हेच काय, असा प्रश्न आपल्याला पडतो. महिलांचा या सभागृहांतील वाढीव सहभाग या गोंधळाला आळा घालेल आणि त्याच बरोबर तो या सभागृहांच्या कामकाजात एका प्रगल्भ समजूतीचीही भर घालेल. भारताच्या राजकारणात आजवर ज्या स्त्रिया पुढे आल्या त्यांनी त्यांच्या निर्णय सामर्थ्याच्या व नेतृत्त्वगुणाच्या जोरावर उपरोक्त समजूतीला बळकटीच आणली आहे. इंदिरा गांधी यांनी देशाचे पंतप्रधानपद दीर्घकाळ भूषविले. त्यांच्या कारकीर्दीचे अभिमानास्पद स्मरण आजही हा देश करीत आहे. सुचेता कृपलानींपासून मायावतींपर्यंत अनेक कर्तबगार महिलांनी राज्यांची मुख्यमंत्रीपदे समर्थपणे सांभाळली आहेत. देशाच्या राष्ट्रपतीपदावर प्रतिभाताई पाटील या महिला आता विराजमान आहेत आणि त्यांनी आपल्या आतापर्यंतच्या कारकीर्दीत त्या पदाचा सन्मान वाढविला आहे. केंद्र सरकार चालविण्याची जबाबदारी ज्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीकडे आहे तिचे अध्यक्षपद व नेतृत्त्व सोनिया गांधींकडे आहे. गेली दहा वर्षे त्यांच्या नेतृत्त्वात या आघाडीने आरंभी विरोधक म्हणून व आता सत्ताधारी म्हणून अतिशय चांगली कामगिरी बजावली आहे. या विधेयकाने महिलांना राजकारणात भाग घेण्याची आणखी मोठी संधी प्राप्त होणार असून त्यामुळे हे राजकारण आणखी चौरस होऊ शकणार आहे. महिलांच्या प्रगतीच्या प्रत्येकच पावलाला समाजातील सनातनी शक्तींनी आजवर विरोध केला. गेल्या दिडशे वर्षांचा देशाचा सामाजिक इतिहास हा या विरोधाचा व त्याच्या झालेल्या पराजयाचा इतिहास आहे. गेल्या साठ वर्षांच्या लोकशाहीने या विरोधाच्या सगळया कडा बोथट केल्या आहेत. त्यामुळे हे विधेयक मान्य होईल असाच विश्वास साऱ्यांना वाटू लागला आहे. त्याचे स्वागत करण्यासाठी आता देशाला सज्ज व्हायचे आहे.