आंदोलन विस्तारले पण...

वेगळया विदर्भाच्या मागणीसाठी मंगळवारी झालेल्या 'जेलभरो' व 'बंद' आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद ज्यांनी पाहिला त्यांना विदर्भाचे सर्वपक्षीय जनमत या मागणीसाठी संघटित झाले असल्याचा प्रत्यय नक्कीच आला असणार. साडेसतरा हजार एवढया मोठया संख्येने विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी त्यात स्वतःला अटक करून घेतली. (हा आकडा अनेकांनी बाळगलेल्या अपेक्षेएवढा मोठा नसला तरी एवढया मोठया संख्येने स्वतःला अटक करून घ्यायला तयार होणारे कार्यकर्ते याआधी विदर्भात कधी एकत्र आल्याचे दिसले नाही, हेही येथे उल्लेखनीय) त्याखेरीज कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांसह, व्यापारी, दुकानदार, कामगार आणि महिलांनीही त्यात आपले योगदान देऊन आता वेगळा विदर्भ हवाच या मागणीचे बळ वाढविले. या आंदोलनाचे सर्वात महत्त्वाचे व आदरणीय वैशिष्टय हे की ते कमालीचे शांततामय आणि शिस्तबध्द होते. तशीही विदर्भातील माणसे हिंसाचारामागे वा दंगेखोरीमागे जाणारी नाहीत. काँग्रेस, भाजप, रिपब्लिकन पक्षाचे विविध गट, बसपा, नागविदर्भ आंदोलन समिती, विदर्भ राज्य संग्राम समिती आणि इतरही अनेक पक्ष व संघटना यांनी उभे केलेले हे आंदोलन एकात्म आणि मतभेदावाचून यशस्वी झाले हेही त्याचे महत्त्वाचे वैशिष्टय ठरावे. शिवसेना आणि डावे पक्ष यांचा या आंदोलनाला विरोध आहे आणि तो समजण्याजोगा आहे. त्यातल्या शिवसेनेला विदर्भात वजन नाही आणि डाव्यांचे तेथील अस्तित्व नगण्य आहे. समाजाचा जो वर्ग पूर्वीपासून संयुक्त महाराष्ट्राला अनुकूल होता तोही यावेळी विदर्भवादी बनलेला दिसला. अकोला, वाशिम, बुलढाणा आणि अमरावती हा वऱ्हाडचा मुलूख पूर्वी या आंदोलनाबाबत बराचसा उदासीन होता. यावेळी तोही त्यात उत्साहाने सहभागी झालेला दिसला. 'या आंदोलनाचे पुढारी जनतेने निवडणुकीत नाकारलेले आहेत किंवा त्यांच्यावर लोकांचा विश्वास नाही' अशी टीका करणाऱ्यांनाही आंदोलनाच्या यशाने जबर उत्तर दिले आहे. हे आंदोलन पुढाऱ्यांचे नसून जनतेचे आहे असेच त्यात सहभागी झालेल्या सहस्रावधी लोकांनी साऱ्यांच्या निदर्शनाला आणून दिले आहे. हिंसक आंदोलनांची दखल घेण्याची आणि शांततामय निदर्शनांकडे वळूनही न पाहण्याची आपल्या राजकारणाला झालेली सवयच जनतेच्या लढयांना संघर्षाचे स्वरूप देते. तसे या आंदोलनाचे होऊ न देण्याची काळजी आता राज्य व केंद्र सरकारांनीच घेतली पाहिजे. या आंदोलनामुळे विदर्भाचे राज्य तात्काळ मिळेल या भ्रमात त्याचे नेतेही नसतील. तेलंगणाचे आंदोलन पेटले, त्यात अनेकांनी स्वतःला जाळून घेतले, मंत्री आणि आमदारांनी राजीनामे दिले, केंद्रानेही त्या राज्याच्या स्थापनेला आपली अनुकूलता आरंभी दर्शविली. तेवढे सारे झाल्यानंतर आता पुन्हा त्याच विषयावर त्याच त्या वाटाघाटी आणि वेळकाढूपण सुरू झाले आहे. हा अनुभव विदर्भाची मागणी करणाऱ्यांच्या वाटयालाही याआधी आला आहे. त्यामुळे आज मागितला की उद्या विदर्भ मिळेल अशी भावना त्यांच्यातही नाही. तथापि या आंदोलनाचे खरे यश, त्या मागील भावना गेली 60 वर्षे तशीच जागी राहणे व ती क्रमाने प्रबळ होत जाणे यात आहे.
विदर्भ राज्याच्या स्थापनेचा पुरस्कार करणाऱ्यांत पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पं. हृदयनाथ कुंझरू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यासारखे थोर लोकनेते तर होतेच, शिवाय राज्य पुनर्रचनेसाठी नेमल्या गेलेल्या प्रत्येकच आयोगाने त्या मागणीवर आपल्या पसंतीचे शिक्कामोर्तबही केले होते. ऐतिहासिक दृष्टीने विचार केला तर महाराष्ट्राच्या मागणीएवढीच विदर्भाची मागणीही जुनी आहे आणि तिला केंद्रीय नेतृत्वाचा आरंभापासूनच वरदहस्त लाभला आहे. त्यामुळे तिच्या योग्यायोग्यतेची महाराष्ट्राच्या (विशेषतः मुंबईस्थित) पुढाऱ्यांनी व माध्यमांनी आता चालविलेली चर्चा नुसती अनाठायीच नव्हे तर वेळकाढूपणाची आहे. झालेच तर या मागणीला जास्तीचे बळ या पुढाऱ्यांनी विदर्भाच्या केलेल्या उपेक्षेने मिळवून दिले आहे. कधी 'तुमचे नेते पुरेसे कार्यक्षम नाहीत' असे म्हणायचे तर कधी 'तुमच्या प्रशासन व्यवस्थेत योजना राबविण्याचे बळ नाही' असे सांगायचे आणि विदर्भाला त्याचा न्याय्य वाटा नाकारायचा हेच राजकारण महाराष्ट्राच्या सगळया सरकारांनी आजवर केले. विदर्भाचा विकासविषयक अनुशेष 40 हजार कोटींच्या पुढे गेल्याची गोष्ट वसंतदादा पाटील व बाळासाहेब तिरपुडे यांच्या आघाडी सरकारच्या काळातच उघड झाली. हा अनुशेष कमी करण्याच्या योजना नंतरच्या काळात झाल्या नाहीत. उलट विदर्भाला देऊ केलेल्या योजनांवरील पैसा खर्च न झाल्याची सबब पुढे करून तो अन्यत्र वळविण्याचेच अर्थकारण सरकारने केले. त्याचे परिणामही त्या प्रदेशाला नको तसे भोगावे लागले. एकेका तालुक्यात शेकडोंच्या संख्येने कुपोषणामुळे मरणारी मुले, एकेका जिल्ह्यात हजारोंच्या संख्येने आत्महत्या करणारे शेतकरी, गडचिरोली व गोंदिया या जिल्ह्यात उसळलेला नक्षलवादी हिंसाचार आणि सगळया सिंचन योजनांचे रखडलेपण ही सगळी याच उपेक्षावृत्तीची भीषण परिणती आहे. या प्रकारामुळे विदर्भाच्या मागणीला अनुकूल होत जाणारे जनमत वाढले व संघटित झाले असेल तर त्याचा दोष पुन्हा सरकारकडेच जाणारा आहे. वीज, कोळसा, सिमेंट, वनोपज या साऱ्यांचा विदर्भात उपसा करायचा आणि त्या जोरावर आपली श्रीमंती वाढवायची हे पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांचे शोषणाचे राजकारणही आता साऱ्यांच्या चांगले लक्षात आले आहे.
राज्य स्थापनेच्या मागण्या देशाच्या अनेक भागातून आता पुढे आल्या आहेत. उत्तर प्रदेशचे विभाजन तीन राज्यात केले जावे अशी सूचना त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनीच केली आहे. गुजरातमधून सौराष्ट्र वेगळा करावा अशी भाषा तेथे बोलली जात आहे. प. बंगालचे विभाजन करून त्याची दोन राज्ये व्हावी असे तेथे म्हटले जात आहे. दार्जिलिंगची अशी मागणी जुनीच आहे. शिवाय तेलंगणा आहे आणि कर्नाटक व राजस्थानच्या विभाजनाच्याही चळवळी आहेत. तेलंगणाच्या आंदोलनाने जोर धरला तेव्हा एवढया सगळया चळवळी पुढे आल्या. त्यामुळे तेलंगणाचा किंवा विदर्भाचा प्रश्न सुटा वा वेगळा करून सोडविणे आता केंद्रालाही न जमणारे आहे. त्यासाठी पुन्हा एकवार एका राज्य पुनर्रचना आयोगाची निर्मिती होणे व त्या आयोगाने नव्या संदर्भात या प्रश्नाचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. एखादा प्रणव मुखर्जी आयोग किंवा तशीच एखादी तात्पुरती समिती स्थापन करून या प्रश्नाची उकल करणे केंद्रालाही आता सोपे राहिले नाही. सत्तेचे विकेंद्रीकरण आणि ग्रामीण विभागाची वाढती सधनता यामुळे वेगवेगळया प्रदेशांच्या व प्रादेशिक पुढाऱ्यांच्या राजकीय आकांक्षा वाढीला लागल्या आहेत. त्यांनी त्या बाळगणे यातही लोकशाहीच्या दृष्टीने गैर असे काही नाही. त्यामुळे या सर्व मागण्यांची योग्यायोग्यता निश्चित करण्यासाठी एका व्यापक व पुरेशा समर्थ आयोगाची स्थापना करणे हेच आता आवश्यक झाले आहे. नव्या राज्यांच्या सर्व मागण्या या आयोगाकडे सोपवून त्याच्या शिफारशींना न्याय देणे ही काळाची गरज ठरणार आहे. यातही 'आमची मागणी अगोदरच्या सर्व आयोगांनी मान्य केली आहे' असे सांगणे विदर्भाच्या आंदोलकांना जमणारे आहे. आपली हीच मागणी अधिक परिणामकारक करणे ही त्यांची गरज आहे. राज्य मिळवायचे तर हे आंदोलन दीर्घकाळ व सातत्याने चालवावे लागेल आणि त्याला दमही बराच लागेल. सबब, हे आंदोलन करणाऱ्यांना आणखी थोडया होमवर्कची आणि जास्तीच्या दंडबैठकांची गरज आहे. लोक तयार आहेत, पक्ष सज्ज आहे आणि सरकारची उपेक्षावृत्ती अशीच कायम राहणार आहे. या साऱ्या गोष्टींचा योग्य तो वापर करण्याचे आयोजन या आंदोलनकांना आता करायचे आहे.