बौध्दिक अहंता आणि राजकीय भाबडेपण

माओवाद्यांचे आक्रमण ही कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या नसून ते देशाविरुध्द चालविलेले युध्द आहे ही बाब केंद्र सरकार व त्याचे गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या लक्षात अजूनही येत नाही ही काँग्रेसचे सरचिटणीस व मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंग यांनी जाहीरपणे केलेली टीका पक्षशिस्तीचा भंग करणारी असली तरी खरी आहे. ती करताना त्यांनी पक्षाच्या व्यवस्थेचे संकेत झुगारले असतील तर त्यातून त्यांची या प्रश्नाविषयीची पोटतिडिकही प्रगट होणारी आहे. मणीशंकर अय्यर या काँग्रेसच्याच राज्यसभा सदस्याने दिग्विजयसिंगांचे म्हणणे एक लक्ष टक्क्यांएवढे खरे आहे असे म्हणत त्यांना पाठिंबा दिला असेल तर त्यांचेही या प्रश्नाविषयीचे आकलन सरकारने गंभीरपणे घेतले पाहिजे. हजारो निरपराधांचा बळी घेणारे आणि शेकडो पोलिसांची निर्मम हत्या करणारे माओवादी 'आम्ही 2050 पूर्वी सारा देश आपल्या टाचेखाली आणू' असे म्हणत असतील तर त्यांच्या शस्त्राचाराची दिशा विषमतेच्या निर्मुलनाची नसून दिल्लीच्या सत्तास्थानाची आहे हे कोणत्याही सामान्य माणसाला समजणारे आहे. '(सोळा हजार नागरिकांना ठार करून) नेपाळ ताब्यात आणला आहे. आता हिंदुस्थान ताब्यात आणायचा आहे' हे माओवाद्यांचा प्रवक्ता किशनजी याने सांगितल्यानंतरही त्यांच्या शस्त्राचाराला 'कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न' समजून त्याची सोडवणूक करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार राज्यांच्या पोलिस शिपायांवरच टाकणार असेल तर दिग्विजयसिंग यांनी म्हटल्याप्रमाणे तो चिदम्बरम यांच्या 'इंटेलेक्च्युल ऍरोगन्स' (बौध्दिक अहंता) मध्ये अडकून राहण्याचाच प्रकार आहे असे म्हटले पाहिजे.
राज्य सरकारचे पोलिस गनिमी युध्दाच्या तंत्रात तरबेज नाहीत. त्यांना अरण्यातल्या लढाईचे प्रशिक्षण नाही. एरव्ही चोरा-चिलटांचा बंदोबस्त करणाऱ्या, पाकिटमार-घरफोडयांचा शोध घेणाऱ्या आणि रहदारीचे नियंत्रण करणाऱ्या पोलिसांच्या पधकांना माओवाद्यांसारख्या ख्रुखार शस्त्राचाऱ्यांशी लढायला जंगलात पाठविले जात असेल तर तो आपली माणसे फुकटात बळी देण्यासारखा आत्महत्येचा प्रकार आहे ही गोष्ट केंद्र सरकार आणि चिदम्बरम केव्हा लक्षात घेणार आहेत? वर ही ''समस्या- आम्ही तीन वर्षात सोडवू असे ते म्हणत असतील तर आणखी तीन वर्षे पोलिसांना आणि नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासींना मरू द्यायचे काय या प्रश्नाचे उत्तरही त्यांनी द्यायचे की नाही?
आम्ही देश ताब्यात घेऊ असे माओवाद्यांनी म्हणायचे, त्यांच्याविरुध्द लष्कर वापरणार नाही असे आश्वासन देशाच्या लष्करप्रमुखाने त्यांना द्यायचे, हवाईदल वापरणार नाही असा दिलासा त्यांना हवाईप्रमुखाने द्यायचा, माओवाद रोखणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे असे गृहमंत्रालयाने म्हणायचे आणि तीन वर्षे थांबा असा निर्बुध्द संकेत गृहमंत्र्यांनी द्यायचा या हतबुध्द करणाऱ्या घटनांचा अर्थ कसा लावायचा? आश्चर्य याचे की माओवाद हे परकीय घुसखोरीहूनही देशावरील मोठे संकट असल्याचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अनेकवार बजावल्यानंतरही हे होत आहे. शत्रू आपल्या उद्दिष्टाबाबत निःशंक असावा, त्याचा त्याच्या शस्त्रांवर पूर्ण विश्वास असावा आणि त्याचा बंदोबस्त करायला निघालेल्या यंत्रणांमध्ये मात्र एकवाक्यता नसावी आणि ती तशी नाही हे त्या यंत्रणेच्या पुढाऱ्यांनी स्वतःच साऱ्यांना सांगत सुटावे याएवढा भोंगळपणा दुसरा नाही.
(याच स्तंभात याच लेखकाने 'माओवाद्यांविषयी जे बोलायचे ते एकाने व एकच बोलले पाहिजे व सध्याचा धोरणविषयक गोंधळ थांबविला पाहिजे' ही बाब याआधी अनेकदा लिहीली. नंतरच्या काळात खुद्द पंतप्रधानांनी याविषयी एकटया गृहमंत्र्यानेच काय ते बोलावे असे फर्मान सरकारात जारी केले. मात्र त्यानंतरही हा गोंधळ थांबत नसेल तर ते बावळटपण म्हणायचे की गोंधळीपण?)
माओवाद्यांनी केवढेही सामर्थ्य गोळा केले तरी ते भारत ताब्यात घेऊ शकणार नाहीत हे कुणालाही समजण्यासारखे आहे. पण आज सरकारातील वरिष्ठ माणसेच त्यांना आपल्या दुबळया जागा आणि त्याहूनही मोठी असलेली दुबळी मानसिकता दाखवून देत असतील तर त्यांना कोण अडवू शकेल? त्यातून या प्रश्नात सरकार आणि माओवादी हे दोनच पक्ष अडकले नाहीत. नक्षलग्रस्त भागातील गरीब आदिवासींचा भयग्रस्त वर्ग हा त्यातला तिसरा पक्ष आहे. तो दोन्हींकडूनही मारला व भरडला जात आहे. हत्तींच्या लढाईत गवताचे व्हायचे ते प्राक्तन त्याच्या वाटयाला आले आहे. त्याच्या रक्षणाची प्राथमिक जबाबदारी सरकारची आहे आणि हे सरकारच त्यांना 'जरा तीन वर्षे थांबा' असे सांगण्याचा वेळकाढूपणा करीत आहे.
याआधीचे गृहमंत्री शिवराज पाटील यांना या प्रश्नाचे गांभीर्य सोडा त्याचे राजकीय स्वरुप अखेरपर्यंत समजलेच नव्हते. त्यामुळे त्यांच्याकडून कोणत्या खंबीर कारवाईची अपेक्षाही बाळगण्यात अर्थ नव्हता. पी. चिदम्बरम यांनी ते पद स्वीकारल्यापासून सरकारी कारवाईत वेग आणि शिस्त आल्याचे प्रथमच आढळले. दंतेवाडयाच्या घटनेची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची तयारी त्यांनी दाखविली तेव्हा या प्रश्नाविषयीचे त्यांचे गंभीर असणेही देशाच्या लक्षात आले. मात्र त्यांच्याएवढे बोलण्याचा अधिकार मिळालेला माणूसच कधी 'तीन वर्षे', कधी 'फक्त निमलष्करी दले' तर कधी 'लष्कर नको' आणि 'हवाईदलाचा वापर करायचा की नाही' याचा संभ्रमच सांगत असेल तर समाज आणि देश यांनी काय समजायचे असते? अशा वक्तव्यांनी कुणाचे बळ वाढत असते? माओवाद्यांच्या बाजूने असणारा 'इंटेलेक्च्युअल ऍरोगन्स' वाल्यांचा वर्ग याचा अर्थ कसा लावणार असतो?
दिग्विजयसिंगांनी चिदम्बरम यांच्यावर चढविलेल्या हल्ल्यामुळे जे राजकीय प्रश्न निर्माण होतील (उदा. काँग्रेसची पक्षशिस्त, काँग्रेसमध्ये एकमत नसल्याची विरोधकांची टीका इ.) त्यांची चिंता आपण करण्याचे कारण नाही. माओवाद ही कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी असेल तर ती जबाबदारी घटनेने राज्यांवर सोपविली आहे आणि ती पार पाडता आली नसेल तर त्या अपराधाचे प्रायश्चित्त राज्यांच्या सरकारांनी घ्यायला हवे असे दिग्विजयसिंगांचे म्हणणे आहे. मात्र दंतेवाडयातील अपयशाची जबाबदारी शिरावर देऊन छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंग यांचा राजीनामा मागायचे सोडून स्वतः राजीनामा देण्याचे चिदम्बरम यांचे नीतीकारण कशासाठी असेही त्यांनी विचारले आहे.
दिग्विजयसिंग हे मध्यप्रदेश (व छत्तीसगड हा तेव्हा मध्यप्रदेशाचा भाग असल्यामुळे) व छत्तीसगडचेही 10 वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेले नेते आहेत. त्यांचे नेतृत्त्व जनतेतून आले आहे आणि त्यांना भरपूर राजकीय महत्त्वाकांक्षाही आहेत. पक्षाचे सरचिटणीस असले आणि उत्तरप्रदेशात त्यांचे राजकीय नैपुण्य फळाला आले असले तरी सत्तेच्या संदर्भात ते विजनवासात आहेत. सत्तेच्या अडणीवर येणे त्यांना नक्कीच भावणारेही आहे. मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि त्याचा नक्षलग्रस्त बस्तर मुलूख यांची त्यांना असलेली माहिती इतरांना असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे त्यांच्याही टीकेचा हेतू फार काळजीपूर्वक लक्षात घ्यावा लागणार आहे. खुद्द पंतप्रधानांनी 'चिदम्बरम यांच्याखेरीज कोणी बोलू नये' असे म्हटले असतानाही ते असे बोलले असतील तर त्यांच्या मागचे बोलविते धनीही लक्षात घ्यावे लागणार आहेत. त्याच वेळी आदिवासी विभागातील विकासाच्या योजना पूर्ण करून व आदिवासींच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करून या प्रश्नाचे उत्तर शोधता येईल असे ते म्हणत असतील तर त्याचा उथळपणाही समजून घ्यावा लागेल.
'ग्रामीण रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन इ.चा लाभ त्या भागात पोहचला पाहिजे. वन, खनिज, जल आणि जमीन यांचे लाभ त्यांच्यापर्यंत जातील हे पाहिले पाहिजे. आदिवासींचे इतर प्रश्नही हाताळले पाहिजे' या दिग्विजयसिंगांच्या सूचना स्वागतार्ह आणि कुणालाही आवडाव्या अशा आहेत. 'त्या सूचना राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या आहेत' हे चिदम्बरम यांचे म्हणणे मान्य केले तरी त्यांच्याबाबतचा आग्रह केंद्राला धरता येणे शक्य आहे.
मात्र विकासाचे प्रश्न सोडविल्याने माओवाद्यांची समस्या सोडविता येईल असे दिग्विजयसिंग म्हणत असतील तर तो त्यांचा भाबडेपणा आहे हे त्यांनाही स्पष्टपणे सांगितलेच पाहिजे. सत्तेची महत्त्वाकांक्षा असल्या कामांनी शमत नाही. माओवाद्यांना मिळणारा आदिवासींचा थोडाफार पाठिंबा त्यामुळे कमी झाला तरी मूळ समस्येचे त्यातून निराकरण होणार नाही. माओवाद ही दिग्विजयसिंगपूर्व आणि छत्तीसगडपूर्व समस्या आहे. शस्त्राच्या बळावर सत्ता आणि सत्तेच्या बळावर माओवादी परिवर्तन हे त्या समस्येचे स्वरुप आहे. माओवाद्यांना विकास नको, सत्ता हवी. विकासाचा घोषा हा त्यांनी घेतलेला प्रचारी पवित्रा आहे हे दिग्विजयसिंगांना दुसऱ्या कोणी सांगावे असे नाही. त्यांना विकास नको, आदिवासी मुलामुलींचे शिक्षण नको, त्यांनी सरकारी नोकऱ्या स्वीकारणे नको, वनमजुरीची किंवा रोजगार हमीची कामे करणेही नको, त्यांचे असे फतवे आहेत. ते न ऐकणाऱ्यांना त्यांनी जिवानिशी मारले असल्याच्या बाबी दिग्विजयसिंगांच्या कानावर आहेत की नाही?
वास्तव हे की आदिवासींची आणि अरण्यप्रदेशातील मुले शिकली-सवरली की ती त्यांच्या आयुष्याचे मार्ग स्वतंत्रपणे चोखाळतात हे माओवाद्यांच्या लक्षात फार पूर्वी आले आहे. त्यांच्या 'संस्कार शिबिराबाहेर' शिकून मोठी झालेली ही मुलेच उद्या आदिवासींचे नेतृत्त्व करणार आहेत आणि तसे झाले तर त्यांच्यावरची आपली क्रूर पकड सैल होणार आहे हे माओवाद्यांना कळले आहे. परिणामी त्यांचा त्या क्षेत्रातील विकासकामांनाच विरोध आहे. दिग्विजयसिंगांनी चिदम्बरमवर अमेरिकेत दूरवर राहून साधलेला निशाणा बरोबर असला तरी त्यामागची त्यांची दृष्टीही असावी तेवढी निर्दोष नाही असेच म्हणणे भाग आहे. माओवाद्यांशी करावयाच्या युध्दाची दिशा आणि आदिवासींच्या विकासाची मागणी या बाबींविषयीही कधीतरी फार स्वच्छ भूमिका घेण्याची आवश्यकता आता निर्माण झाली आहे. विकासाचे नाव घेऊन शत्रूविरुध्द करावयाच्या कारवाईची धार बोथट करणे हादेखील एक वेळकाढूपणाचाच भाग ठरणार आहे.