पण लक्षात कोण घेतो...

नक्षलवादाची लागण 1960 च्या दशकात प. बंगालच्या उत्तरेला असलेल्या नक्षलबारी या लहानशा खेडयात झाली. गेल्या 50 वर्षात त्या दहशततंत्राने देशाच्या किमान 150 जिल्ह्यांत आपल्या अस्तित्वाची नोंद केली. नागालँडपासून छत्तीसगडपर्यंत आणि नेपाळातील पशुपतीपासून आंध्रप्रदेशातील तिरुपतीपर्यंत या शस्त्रधारी चळवळीने आपला कमीअधिक जम कायम केला. देशाच्या या टोकांना जोडणारा व अरण्यप्रदेशातून जाणारा एक आडरस्ताही (कॉरिडॉर) त्यांनी या काळात स्वतःसाठी तयार केला. महाराष्ट्राच्या पूर्वेला असलेल्या गोंदिया व गडचिरोली या जिल्ह्यातील पोलिस यंत्रणेने साऱ्या शर्थीनिशी या आक्रमणाशी झुंज देत त्याला आपल्या जिल्ह्यांच्या सीमांवर थोपवून धरले आहे. नक्षली दहशतवादाशी कराव्या लागणाऱ्या गनिमी युध्दात या शूर पोलिसांनी आपल्या 153 हून अधिक साथीदारांना शहीद झालेले पाहिले आहे.
नक्षलवाद्यांच्या चळवळीने एकेकाळी सामान्य माणसांचे लक्ष स्वतःकडे वेधून घेतानाच त्यांच्या मनात आपल्याविषयी सहानुभूतीही निर्माण केली. अरण्यप्रदेशात राहणाऱ्या गरीब, निरक्षर व नेतृत्त्वहीन आदिवासींना न्याय मिळवून देण्याची भूमिका घेत, तो न्याय नाकारणाऱ्या व्यवस्थेविरुध्द त्यांनी एक विधायक संघर्ष आरंभी उभा केला. आदिवासींना रोजगार नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना भीती घातली, त्यांना ठरलेली मजुरी न देणाऱ्यांना प्रसंगी कठोर वाटाव्या अशा शिक्षा केल्या. आदिवासी स्त्रियांवर अत्याचार करणाऱ्या व्यापारी व अधिकाऱ्यांचे हातपाय तोडून त्यांना कायमची अद्दल घडविली. इतिहास व भूगोल या दोहोंनीही आपल्यावर लादलेला अन्याय निमूटपणे मान्य करणाऱ्या आदिवासींना त्यातून आपली कधी सुटका होईल असे तोवर वाटले नव्हते. स्वाभाविकच नक्षलवाद्यांनी त्यांची बाजू घेतली तेव्हा आदिवासींनाही ते त्यांच्या प्रेषितासारखे वाटले. या काळात नक्षलवाद्यांच्या बाजूने लिहिणाऱ्या व बोलणाऱ्या लेखक आणि कलावंतांचा एक मोठा व स्वतःला प्रगतीशील म्हणवून घेणारा वर्गही उभा राहिला. या वर्गाने त्यांची प्रतिमा रॉबिन हूडसारखी रंगविली. धनवंतांनी जुलूम जबरदस्तीने मिळविलेली मालमत्ता लुटून ती उपेक्षित व वंचितांच्या वर्गात वाटून देणारे शूर लढवय्ये अशी नक्षलवाद्यांची वर्णने या भाबडया माणसांनी लोकांसमोर आपापल्या परीने उभी केली. (खुद्द प्रस्तुत लेखकाने त्याच्या 'हाकुमी' या कादंबरीतून व त्या कादंबरीवर नंतर निघालेल्या 'लाल सलाम' या चित्रपटातून नक्षलवाद्यांची अशीच काहीशी प्रतिमा रंगविली आहे.) आदिवासींच्या बाजूने लढणारे व त्यांच्यावर अन्याय लादणाऱ्यांना शिक्षा करणारे असे जोपर्यंत या चळवळीचे स्वरुप होते तोपर्यंत तिच्याविषयी समंजस वर्गाने चिंता बाळगण्याचेही कारण नव्हते.
आरंभी विधायक वाटलेली ही चळवळ 1980 च्या सुमारास विध्वंसक होताना दिसू लागली. ज्या धनवंतांविरुध्द सुरुवातीला त्यांनी शस्त्र उगारले त्यांच्याचकडून नियमित खंडणी घेणे व त्या रकमांच्या बळावर शस्त्रे खरेदी करून आपली दहशत वाढवित नेणे असे तिचे स्वरुप या काळात होत गेले. नागालँडपासून छत्तीसगडपर्यंत देशाच्या मध्यभागी पसरलेल्या पूर्व पश्चिम अरण्यपट्टयात आपली हुकूमत उभी केलेल्या या शस्त्राचाऱ्यांनी अरण्यातून बाहेर जाणाऱ्या वस्तूंवर (वनोपज) आपला अधिकार सांगायला सुरुवात केली. बांधकामाला लागणारे लाकूड, कागद उद्योगाला लागणारा बांबू, जीवनोपयोगी डिंक व अरण्यातून न्यावयाच्या इतर वस्तूंवर जे उद्योग अवलंबून आहेत त्यांची अडवणूक व वाटमारी त्यांनी सुरू केली, व्यापारी, उद्योगपती व कारखानदार यांच्याकडून हप्ते बांधून घेऊन त्या बळावर ही चळवळी माणसे पुरेशा इतमामानिशी जगतानाही दिसू लागली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील एक मोठा उद्योग समूह या चळवळीला दरवर्षी काही कोटींची खंडणी देतो असा सप्रमाण आरोप महाराष्ट्राच्या विधीमंडळातच केला गेला. व्यापारी व नक्षलवादी यांच्यातील हे साटेलोटे पुढे एवढे वाढले की नक्षलवाद्यांनी या वर्गाकडे पैशाऐवजी सरळ शस्त्रे पुरविण्याचीच मागणी केली. व्यापाऱ्यांनी आणि उद्योगपतींनी नक्षल्यांना अशी शस्त्रे पुरविल्याचे अनेक पुरावे नंतरच्या काळात पोलिसांना सापडलेदेखील.
याच काळात या चळवळीतील सशस्त्र लोकांनी आदिवासींवरील आपली पकड कायम करण्यासाठी त्यांच्यावर जुलूम लादायला सुरुवात केली. आरंभी आदिवासी वस्त्यांनी आपल्याला अन्न व इतर आवश्यक चीजवस्तु पुरविल्या पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे होते. त्या काळात त्या वस्तूंची किंमतही ते गावकऱ्यांना देत. पुढल्या काळात या वस्तू पुरविणे हे गावकऱ्यांचे कर्तव्य आहे व त्या घेणे हा आपला अधिकार आहे अशी भावना त्यांच्यात बळावत गेली. दुसरीकडे नक्षलवाद्यांना जेवण वा वस्तू पुरविल्या म्हणून पोलिसांनी आदिवासींना पकडणे व कबुलीजबाब घेण्यासाठी त्यांच्यावर अन्याय करणे सुरू केले. पोलिसांना माहिती दिली तर नक्षलवादी मारणार आणि नक्षलवाद्यांना जेवण दिले की पोलिस मारणार अशा दुहेरी आपत्तीत आदिवासींचा नेतृत्वहीन वर्ग भरडला गेला. या वर्गाची बाजू घ्यायला या काळात कोणीही पुढे आल्याचे दिसले नाही. पोलिस बंदोबस्त तैनात केला की आपली जबाबदारी संपली असे शासनाने मानले आणि अरण्यप्रदेशातील आदिवासी जीवनाची माहिती नसलेल्या समाजालाही त्यांच्याविषयी आपली काही जबाबदारी आहे असे कधी वाटले नाही. देशभरची प्रसिध्दीमाध्यमे आदिवासींवरील अन्यायाला वाचा फोडण्यापेक्षा नक्षलवाद्यांनी पोलिसांच्या चालविलेल्या ससेहोलपटीच्या सनसनाटी बातम्या प्रसिध्द करण्यातच धन्यता मानत राहिली. परिणामी नक्षलवाद्यांचा हैदोस दिवसेंदिवस वाढत गेला.
या आतंकाविरुध्द सरकारने दाखल केलेले पोलिस दल पुरेसे नव्हते. पोलिसांना गनिमी लढयाचे प्रशिक्षण नव्हते. अरण्यातील युध्दाचा सराव नव्हता आणि नक्षलवाद्यांजवळ असलेल्या अत्याधुनिक शस्त्रांच्या तुलनेत त्यांच्याजवळची हत्यारेही जुनी होती. झालेच तर बाहेरून येणाऱ्या पोलिसांना या प्रदेशाची माहिती नव्हती आणि नक्षलवाद्यांजवळ असलेले राजकीय मनोबलही त्यांच्याजवळ नव्हते. शांतता व सुरक्षेच्या सामान्य कामात राहिलेली माणसे एकाएकी युध्दाच्या आघाडीवर पाठविली तर त्यांचे जे व्हायचे तेच या पोलिसांचेही झाले. नक्षलवाद्यांच्या 'राजकीय' भूमिकेला उत्तर देण्याचा कार्यक्रम ना सरकारजवळ होता ना देशातील कोणत्या राजकीय पक्षाजवळ. त्यांच्या आंदोलनामागे एक राजकीय विचारसरणी आहे असे वेळीअवेळी सांगणाऱ्या विचारवंतांनाही त्या विचारसरणीचे नेमके स्वरुप कधी सांगता आले नाही. त्यामुळे नक्षल्यांना समोरासमोरच्या वादात व राजकीय स्पर्धेत ओढू शकेल असा नेता वा संघटनही कधी उभे राहिले नाही.
महाराष्ट्राच्या पूर्वेला असलेल्या छत्तीसगड या राज्यात नक्षलवाद्यांनी आता 'पर्यायी सरकार' स्थापन केले आहे. त्या राज्याचा उल्लेख ते 'मुक्त प्रदेश' असा करतात. छत्तीसगडपासून थेट नक्षलबारी आणि नेपाळपर्यंत त्यांचे दळणवळण अबाधित सुरूही आहे. महाराष्ट्राच्या (व विशेषतः विदर्भाच्या) दक्षिणेला असलेल्या आंध्रप्रदेशच्या तेलंगण या मुलूखातही नक्षलवाद्यांचे प्राबल्य मोठे आहे. छत्तीसगड आणि तेलंगण यांच्यातील दळणवळण गडचिरोली जिल्ह्यातून चालत असल्याने या जिल्ह्याचा वापर नक्षलवाद्यांनी आपल्या दळणवळणाचा निकटचा मार्ग म्हणूनही केला आहे. या मार्गावर त्यांनी आपली ठाणी व दले उभी केली आहेत. आरंभी या ठाण्यांत व दलांमध्ये तेलंगणातून आलेले कार्यकर्ते दिसत. नंतरच्या काळात या दलांमध्ये स्थानिक आदिवासी तरुण तरुणींचीही भरती होताना दिसली. आता या दलांतील बहुसंख्य कार्यकर्ते स्थानिक आदिवासींमधून आले आहेत. तेलगु कार्यकर्त्यांची जागा स्थानिक आदिवासींनी घेतली तरी त्यांच्या कार्यपध्दतीत फरक पडला नाही आणि त्यांचा हिंसाचार कमीही झाला नाही. आपल्याच समाजातील आपल्याच बांधवांना जिवानिशी ठार मारताना स्वतःला नक्षली किंवा माओवादी म्हणविणारी ही माणसे जराही कचरताना कधी दिसली नाहीत. पोलिसांना शरण आलेल्या एका तरुण नक्षलवाद्याने आपण सात जणांना जिवानिशी कसे मारले याचे वर्णन एखाद्या रहस्यकथेसारखे या लेखकाला ऐकविले आहे. 'आरंभी कचरल्यासारखे व्हायचे. मग मात्र कोंबडया वा बकरे कापावे तशी आम्ही माणसे कापू लागलो' असे तो सहजपणे सांगत असताना या लेखकाने पाहिला आहे.
नक्षलवाद्यांच्या आतंकाविरुध्द सरकार व लोक यांना एकत्र आणण्याचा पहिला व मोठा प्रयत्न छत्तीसगड या राज्यात सलवाजुडूम या चळवळीच्या रुपाने झाला. सरकार, विरोधी पक्ष आणि स्थानिक आदिवासी या साऱ्यांनी मिळून नक्षलवाद्यांना आपल्या प्रदेशातून हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न या चळवळीने केला. मात्र अपुरे नियोजन आणि चुकीची दिशा यामुळे ही चळवळ यशस्वी झाली नाही. आता तर ही चळवळ चुकीच्या मार्गाने व तेवढयाच चुकीच्या विचाराने केली गेली असा अभिप्राय सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला आहे. सलवाजुडूम या चळवळीत सरकारने आदिवासींच्या हाती बंदुका देऊन त्यांना नक्षल्यांविरुध्द समोरासमोरच्या सामन्यात उभे केले. त्यांच्यासोबत काही तरुण राजकीय कार्यकर्ते, सामाजिक जाणिवा असलेले लोक व पोलिस यंत्रणाही या लढयात उतरविल्या गेल्या. काही काळ प्रचंड गाजावाजा होऊन या चळवळीने देशाचे लक्ष स्वतःकडे वेधले.
नक्षलवाद्यांना असलेला गनिमी युध्दाचा सराव, आदिवासी समुहांना त्याची नसलेली माहिती, सहभागी नागरिकांना अरण्यप्रदेशाचा नसलेला अनुभव आणि एकूणच नियोजनचा अभाव यामुळे सलवाजुडूमच्या वाटयाला अपयश येणे स्वाभाविक होते. या उपक्रमात तयारीहून उत्साह अधिक होता. आदिवासींना त्यांच्या गावातून काढून सरकारी वसाहतीत (कॅम्प) आणून वसविण्याच्या प्रकारावर आदिवासीच नाराज होते. त्यातील गैरसोयींवरही त्यांचा राग होता. सर्वात गंभीर चूक ही की सरकारने या चळवळीत सहभागी झालेल्या लोकांना शस्त्रे दिली. शस्त्राचाराचा बंदोबस्त करण्याची जबाबदारी ज्याच्या शिरावर आहे त्या सरकारने स्वतःच लोकांना शस्त्राचार शिकविण्याचा तो प्रकार होता.
नंतरच्या काळात जे शासकीय व राजकीय कार्यक्रम या भागात घेणे आवश्यक होते ते सरकार व राजकीय पक्ष यापैकी कोणीही हाती घेतले नाहीत. परिणामी पुन्हा एकवार नक्षलवादी त्यांच्या हिंसक वळणावर गेलेले दिसले. याच काळात नक्षलवाद्यांनी स्वतःला माओवादी म्हणविणे सुरू केले. नेपाळमध्ये साडे तेरा हजार नागरिकांची हत्या करून माओवाद्यांनी त्या देशाची सत्ता ताब्यात घेतली. त्या देशातील लोकशाही यंत्रणा व राजकीय पक्ष यांच्या बोटचेप्या धोरणाची ती अपरिहार्य परिणती होती. नेपाळातील माओवाद्यांच्या या विजयाने हर्षभरित झालेल्या नक्षलवाद्यांनी मग त्यांचेच हिंस्र तंत्र हाती घेतले.
ज्याला लक्ष्य बनविले त्याला पूर्वी गोळया घालून ठार करणारे नक्षलवादी मग त्याला हातपाय तोडून, डोळे काढून, कातडी सोलून ठार मारू लागले आणि इतरांना दहशत बसविण्यासाठी हा हिंसाचार ते लोकांसमक्ष करू लागले. या हिंसाचाराची कारणेही हतबुध्द करणारी आहेत. आदिवासी मुलांनी सरकारी नोकरीत जाऊ नये असा फतवा काढून तशी नोकरी धरणाऱ्या अनेक तरुण मुलांना नक्षलवाद्यांनी या काळात ठार केले. मुलांनी शाळेत जाऊ नये यासाठी त्यांना जरब बसविली गेली. ती न ऐकता शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या डोळयादेखत त्यांच्या घरातील माणसांना कापून काढण्याचा राक्षसी प्रकार त्यांनी अनेक ठिकाणी केला. त्याहीपुढे जाऊन जंगलातली कामे करू नका, सरकारी रोजी घेऊ नका, मोह वेचायला जाऊ नका यासारखे आदेश काढून नक्षलवाद्यांनी आदिवासींवर सक्तीची उपासमार लादण्याचाही प्रयत्न केला. या भागात असलेली पोलिसांची ठाणी दूरदूर व अपुऱ्या शस्त्रांनिशी उभी आहेत. एटापल्लीच्या पोलिस ठाण्यापासून अवघ्या दीड फर्लांगावर असलेल्या रस्ते बांधणाऱ्या सीमावर्ती यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना नक्षलवाद्यांनी ठार मारून त्यांची सारी यंत्रणा आगीच्या भक्ष्यस्थानी टाकली तरी त्या ठाण्याला त्या साऱ्या प्रकाराचा साधा सुगावाही अखेरपर्यंत लागला नाही.
गेल्या तीस वर्षात एकटया गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी सातशेहून अधिक आदिवासी स्त्रिया आणि पुरुष अतिशय क्रूरपणे मारले आहेत. या काळात त्यांची ताकद वाढलीही आहे. पूर्वी पंधरा ते वीस जणांच्या टोळयांनी वावरणारे नक्षलवादी नंतर शंभर ते तीनशेच्या घोळक्यांनी आणि आता पाचशे ते हजारांच्या समूहांनी अरण्यप्रदेशात वावरू लागले आहेत. या आक्रमणाला तोंड देणारी पोलिस यंत्रणा अपुरी, अप्रशिक्षित आणि हतबल आहे. तिच्यामागे सरकारही फारशा तयारीनिशी उभे आहे असे कोणाला वाटत नाही. नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी सहा राज्यातील पोलिस एकत्र येऊन चढाई करणार आहेत, त्यासाठी पोलिसांची स्वतंत्र दले उभी होणार आहेत, या दलांना हवाई संरक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे यासारख्या आश्वासनांवर विश्वासही बसू नये असा त्यांचा आजवरचा इतिहास आहे.
नेपाळमध्ये माओवादी सत्तारुढ झाल्यापासून नक्षलवाद्यांनी स्वतःला माओवादी म्हणविणे सुरू केले. नक्षली पथकांमध्येही नेपाळी तरुणांचे गट मोठया संख्येने दिसू लागले. हा वर्ग कमालीचा क्रूर व हिंस्र आहे. कोणत्याही थरावर जाणारा हिंसाचार त्याला सहज जमणारा आहे. या वर्गाने पुरुषांनाच केवळ मारले नाही. स्त्रियांना पळविणे, त्यांच्यावर अत्याचार करणे, त्यांना आपल्या चळवळीत सहभागी व्हायला भाग पाडणे आणि त्यांचा भोगदासी म्हणून वापर करणे असाही प्रकार या अत्याचारी वर्गाने केला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी कुटूंबातील मुलींना घरची माणसे सारा दिवस डांबून ठेवताना आता दिसू लागली आहेत. 13 -14 वर्षांच्या मुलींना सक्तीने उचलून नेऊन आपल्या पथकात सामील करणे हा प्रकार नक्षलवाद्यांनी सुरू केल्यापासून हा समाजच आता पुरता धास्तावला आहे.
दंतेवाडयाच्या हिंसाचाराने नक्षल्यांची दहशत आणखी वाढली आहे. दुर्दैव याचे की या हिंसाचाराचा कोणत्याही पातळीवर उतरून बंदोबस्त करण्याचे आश्वासन देण्याऐवजी केंद्र सरकारच्या संरक्षक यंत्रणा -आम्ही लष्कर वापरणार नाही, नक्षल्यांविरुध्द हवाईदलाचा वापर होणार नाही- अशी आश्वासने नक्षलवाद्यांनाच देण्यात धन्यता मानत आहेत. नक्षली हिंसाचारात बळी पडणाऱ्यांत बहुसंख्य आदिवासी आहेत. त्या समाजाविषयी बाहेरच्या जगाला फारशी आस्था नाही. मरणारे आदिवासी ज्या जमातींचे आहेत त्या जमातींशी नाते नसणाऱ्या आदिवासी पुढाऱ्यांनाही त्यांच्या बाजूने बोलावेसे वाटत नाही. आरक्षण आणि राखीव जागा एवढयापुरते सुरक्षीत राजकारण करणारी ही भित्री माणसे नक्षल्यांविषयी कोणती भूमिका घेतानाही आजवर दिसली नाहीत.
मारल्या जाणाऱ्या प्रत्येक पोलिसाच्या घरी सरकारने ठरवून दिलेली रक्कम पोहचती झाली की सरकारची जबाबदारी संपते आणि ठार झालेल्या आदिवासीला दोन लाख रुपये दिले की समाजालाही आपण आपले कर्तव्य पूर्ण केले असे वाटू लागते. परिणामी हजारो माणसे मारली जाऊनही सरकारची कातडी जराही थरथरलेली कधी दिसली नाही आणि समाजाला हा प्रश्न आपला आहे असेही जाणवल्याचे कुठे आढळले नाही. आदिवासींबाबत समाजाला असलेल्या बेपर्वाईतून हे होते की अजूनही त्यांना मारणाऱ्या नक्षलवाद्यांकडे क्रांतीकारक म्हणून पाहण्याच्या त्याच्या स्वप्नाळू मनोवृत्तीमुळे हे घडते हे कळायला मार्ग नाही. नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त करायला तैनात असलेल्या पोलिस यंत्रणेलाही त्यांच्या बाजूने उभ्या राहणाऱ्या आघाडीच्या संघटनांवर नियंत्रण ठेवता येत नाही आणि त्यांच्याकडून केला जाणारा हिंसाचाराच्या समर्थनाचा प्रचार थांबविताही येत नाही. देशातील मोठी व विशेषतः इंग्रजी वर्तमानपत्रे अजूनही नक्षलवाद्यांची वर्णने रॉबिन हूडसारखी करतात आणि या प्रश्नाची जराही माहिती न घेणारे संपादक व लेखक त्यांच्या हिंसाचाराला चळवळ म्हणून गौरविण्यात भूषण मानतात. तात्पर्य, नक्षलवाद्यांच्या शस्त्राचार, सरकारची उदासीनता, समाजाचा बेफिकीरपणा, विचारवंत म्हणविणाऱ्यांकडून केला जाणारा अपप्रचार आणि आपल्या वाटयाला आलेले संरक्षणशून्य दारिद््रय अशा आपत्तीत या भागातील आदिवासींचा वर्ग अडकला आहे. त्याचे हे नष्टचर्य ज्या दिवशी संपेल त्या दिवशी त्याच्याएवढाच हा देश संपूर्ण व खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होईल.