महाराष्ट्राचा सुवर्ण महोत्सवी ताळेबंद

महाराष्ट्र राज्य आज आपला सुवर्ण महोत्सव साजरा करीत आहे. भाषावार प्रांतरचनेचा आग्रह धरणारा ठराव काँग्रेसने 1929 मध्ये लाहोर येथे झालेल्या अधिवेशनात मंजूर केला त्यावेळी म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. राजेंद्रप्रसाद आणि मौलाना आझाद हे सारेच राष्ट्रीय नेते हजर होते. त्याआधी भाषावार प्रांतरचनेबाबत विचार करण्यासाठी काँग्रेसने एक समिती नेमली होती व तिचे अध्यक्ष पं. नेहरू हेच होते. लाहोर काँग्रेसने या शिफारशी मान्य केल्या तेव्हाच आताच्या भाषावार प्रांतरचनेच्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला. भाषिक राज्यांच्या निर्मितीमुळे जनतेला आपल्या मातृभाषेतून राज्य व्यवहार करण्याची व तसा तो होत असलेला पाहण्याची संधी मिळून सरकार व जनता यांचे नाते दृढ होईल ही त्यामागची भावना होती. 1947 मध्ये देश स्वतंत्र झाला तोपर्यंत यातील अनेक नेत्यांच्या भूमिका बदलल्या होत्या. भाषावार प्रांतरचनेमुळे भिन्न भाषिकांमध्ये दुरावा वाढून राष्ट्रीय एकात्मतेला तडा जाईल अशी शंका तेव्हा पंतप्रधानपदावर आलेल्या पं. नेहरूंना जाणवू लागली तर उपपंतप्रधान सरदार पटेल हेही त्या भूमिकेवर तेव्हा आले होते. परिणामी स्वतंत्र भारताची घटना अमलात आल्यानंतरही भाषावार प्रांतरचनेबाबत राज्यकर्त्यांचा हा वर्ग उदासीनच राहिला. 1953 मध्ये तेलगू भाषिकांनी तेलगू राज्याच्या निर्मितीसाठी अतिशय उग्र आंदोलन उभे केले. त्याचे नेते पोट्टी श्रीरामलु यांचा त्यात केलेल्या उपोषणात मृत्यू झाला. तेव्हा त्या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले. परिणामी केंद्र सरकारला भाषावार प्रांतरचनेसाठी बॅ. फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली नवा आयोग नेमावा लागला. पं.हृदयनाथ कुंझरू आणि सरदार के.एम. पणिक्कर हे त्याचे इतर दोन सदस्य होते. या आयोगाने जी राज्यरचना सुचविली तीत महाराष्ट्र नव्हता. या आयोगाने विदर्भाचे वेगळे राज्य सुचविले आणि मुंबई हे महानगर कोणत्याही एका राज्यात समाविष्ट न करण्याचीही सूचना केली. आंध्र प्रदेशातील आंदोलनाचे पडसाद तोपर्यंत महाराष्ट्रातही उमटले होते. बेळगावला भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून पत्रपंडित ग.त्र्यं. माडखोलकर यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेची मागणी प्रथमच जाहीररीत्या केली. नंतरच्या काळात आचार्य शंकरराव देव यांच्या नेतृत्वात संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची स्थापना होऊन त्यासाठी सनदशीर मार्गाने प्रयत्न करण्याचेही ठरले. मात्र या मागणीला खरा जोर चढला तो संयुक्त महाराष्ट्र समिती या प्रखर संघटनेच्या स्थापनेपासून. सेनापती बापट, कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे, आचार्य अत्रे, एस.एम.जोशी आणि दादासाहेब गायकवाड प्रभृती मान्यवरांच्या नेतृत्वात स्थापन झालेल्या या समितीने मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी जे उग्र आंदोलन उभारले त्यात 105 हुतात्म्यांना आपल्या प्राणांचे मोल चुकवावे लागले आणि त्यापायी उभ्या झालेल्या प्रचंड जनक्षोभामुळे 1957 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत समितीच्या उमेदवारांनी मुंबई व महाराष्ट्रासह मराठवाडयातही काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांचा प्रचंड पराभव केला.
महाराष्ट्र स्थापन होऊ नये आणि मुंबई हे शहर त्याच्या वाटयाला जाऊ नये असे वाटणाऱ्या दिल्लीकर राज्यकर्त्यांनी 1956 मध्ये द्विभाषिक मुंबई राज्याची निर्मिती करून त्यात मराठी व गुजराती भाषिकांना एकत्र डांबण्याचा प्रयत्न केला होता. 1957 च्या निवडणूक निकालांमधून ते अनैसर्गिक राज्य आम्हाला मान्य नाही असा निर्वाळाच त्या दोन्ही भाषाजनांनी दिल्लीला ऐकविला होता. आजचा संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण होण्यामागे एवढा सारा गुंतागुंतीचा इतिहास उभा आहे. आजचा संयुक्त महाराष्ट्रही संपूर्ण महाराष्ट्र नाही. बेळगाव, कारवार, निपाणी, सौंसर, भैसदेही यासारखे मराठी मुलूख अजूनही कर्नाटक किंवा मध्यप्रदेशात राहिले आहेत. संपूर्ण मराठी मुलुखाचे एक राज्य हे त्यामुळे आजही एक स्वप्नच राहिले आहे. एवढया संघर्षातून निर्माण झालेल्या या राज्याने नंतरच्या पन्नास वर्षात मात्र प्रगतीचा फार मोठा पल्ला गाठला आहे. यशवंतराव चव्हाण ते अशोक चव्हाण या आजवरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात या राज्याने आर्थिक, औद्योगिक व सहकार या क्षेत्रांसोबत कृषी विकासाच्या क्षेत्रातही नेत्रदीपक यश संपादन केले आहे. औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे अग्रेसर राज्य आहे. देशाला सहकाराचा महामंत्रही महाराष्ट्रानेच शिकविला आहे. कृषी उद्योगाच्या क्षेत्रातही हे राज्य आघाडीवर राहिले आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना 1962 च्या सुमारास देशात झाली. त्याही क्षेत्रात महाराष्ट्राएवढा मोठा टप्पा देशातील दुसऱ्या कोणत्या राज्याला आजवर गाठता आला नाही. महाराष्ट्राला राजकारणाएवढीच समाजकारणाचीही मोठी परंपरा आहे. त्याला असलेली ज्ञान, अध्ययन व संस्कृतीची परंपराही अशीच भव्य व आदरणीय आहे. ज्ञानेश्वर-तुकारामांपासून आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून चालत आलेली ही परंपरा स्वातंत्र्यलढयाच्या व समाज परिवर्तनाच्या काळात आणखी उज्वल व प्रखर झालेली देशाने पाहिली आहे. या परंपरेच्या संस्काराचा समाजजीवनावरचा परिणामही सखोल व प्रगल्भ म्हणावा असा आहे. महाराष्ट्र हे धार्मिक व जातीय दंग्यांपासून तुलनेने दूर राहिलेले देशातील महत्त्वाचे राज्यही आहे. शिक्षण, साहित्य, नाटय, क्रीडा यासारख्या सांस्कृतिक क्षेत्रातही महाराष्ट्र हे देशात अग्रेसर ठरावे असे राज्य आहे.
महाराष्ट्राची ही प्रगती देशाच्या व जगाच्याही नजरेत भरावी अशी आहे. तीत नित्य नव्या गोष्टींची भरही पडत आहे. मात्र याच काळात देशातील इतर राज्यांनीही नेत्रदीपक ठरावी अशी प्रगती केली आहे. आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, हिमाचल आणि हरियाणा या राज्यांनीही प्रगतीच्या सर्व क्षेत्रात फार वेगाने आपली वाटचाल केली आहे. त्यामुळे यापुढची आपली वाटचाल महाराष्ट्रालाही या राज्यांच्या स्पर्धेत राहूनच करावी लागणार आहे. त्याच वेळी आपल्या आजवरच्या वाटचालीत राहून गेलेल्या त्रुटींचीही त्याला सावध दखल घ्यावी लागणार आहे. महाराष्ट्र हे विकसित राज्य आहे. मात्र त्याचे अनेक विभाग विकासापासून दूर राहिले आहेत. विदर्भात हजारो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी या विकासासमोर संशयाचे प्रश्नचिन्ह उभे केले तर राज्यात दरवर्षी कुपोषणाला बळी पडणाऱ्या शेकडो आदिवासी मुलांच्या मृत्यूचेही तेवढेच मोठे चिन्ह आता उभे झाले आहे. राज्याच्या किमान दोन जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांचे बंड उभे आहे. विकासाच्या असमतोलाचे चटके विदर्भाएवढेच मराठवाडा आणि कोकण या प्रदेशांनाही बसणारे आहेत. कोणत्याही राज्याच्या आर्थिक विकासाचे मोजमाप त्याच्या तिजोरीत पडणाऱ्या पैशाच्या आकडेवारीवरून करता येत नाही. या तिजोरीतून बाहेर पडणारा पैसा त्या राज्याच्या सामान्य नागरिकांपर्यंत किती प्रमाणात व कसा पोहचतो यावरच त्याचे गणित मांडता येणे शक्य आहे. म. गांधी अंत्योदयाच्या कसोटीवर समाजाच्या विकासाचा हिशेब मांडत असत. महाराष्ट्राच्या आजच्या नेतृत्वालाही आपल्या उद्याच्या वाटचालीत याच कसोटीचा आधार घ्यावा लागणार आहे. समाजात धनवंत होणाऱ्यांचा एक लहान वर्ग सामर्थ्यशाली होताना आपण पाहत आहोत. राज्याचे राजकारणही याच वर्गाच्या हाती एकवटत असलेले दिसू लागले आहे. शिक्षण, सहकार, उद्योग आणि अर्थ या साऱ्याच क्षेत्रात या वर्गाचे वर्चस्व जाणवू लागले आहे. या क्षेत्रांचा अधिकाधिक लाभ राज्यातील सामान्य माणसांच्या वाटयाला कसा जाईल याचा विचार यापुढे राज्यकर्त्यांएवढाच समाजधुरिणांनाही करावा लागणार आहे. मुंबईत श्रीमंती आणि ग्रामीण भागात आत्महत्या हे चित्र केवळ व्यथित करणारेच नाही, खाली मान घालायला लावणारेही आहे. हे राज्य आमचे आहे असे मान वर करून सांगणे साऱ्यांना जमावे असेच ते यापुढे चालावे लागणार आहे.