संसदेच्या अधिकारात भागीदार नकोत...

कायदा करणे हा संसदेचा अधिकार आहे आणि तो कसा व केव्हा करायचा हेही संसदेनेच ठरवायचे आहे. तशी स्वायत्तता घटनेने व देशाच्या जनतेने संसदेला दिली आहे. अशा स्थितीत एखादे अण्णा हजारे किंवा त्यांच्यासोबत असलेले अग्निवेश किंवा किरण बेदी यांच्यासारखी माणसे संसदेच्या अधिकारातच भागीदारी मागू पहात असतील तर त्यांचा विचार फार वेगळया पातळीवर देशाला करावा लागणार आहे. देशात भ्रष्टाचार होता आणि आहे याविषयी कोणाचेही दुमत होण्याचे कारण नाही. माहितीचा अधिकार अस्तित्वात आल्यानंतर भ्रष्टाचाराची मोठी कुलंगडी प्रकाशात येऊ लागली हे कोणी नाकारणार नाही. मात्र माहितीचा अधिकार देणारा कायदाही संसदेनेच केला आहे हे कोणाला विसरता येणार नाही. पूर्वी कधी नव्हे तेवढया मोठया संख्येने या कुलंगडयात अडकलेली माणसे प्रकाशातच नव्हे तर योग्य त्या पीठांसमोर उभी केली जात आहेत हेही दुर्लक्षिता येणार नाही. रतन टाटा किंवा अंबानीसारखे उद्योगपती संसदीय समित्यांच्या उलटतपासण्यांना तोंड देताना देशाने प्रथमच पाहिले. राजासारखा द्रमुकचा सामर्थ्यशाली मंत्री तुरुंगात जातानाही प्रथमच देशाला दिसला. कलमाडींची पदे गेली, त्यांचे साथीदार पकडले गेले, पवारांसमोर प्रश्न उभे झाले आणि शाहीद बलवा व हसन अली खानासारखी धनाढय माणसे फसवेगिरी आणि करचुकवेपणाच्या आरोपाखाली जेरबंद होताना आढळली. भ्रष्टाचार व आर्थिक घोटाळे यांना पायबंद घालण्याचा प्रकार एवढया मोठया प्रमाणावर आणि एवढया गतीने होताना दिसत असूनही भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनासाठी आम्ही सांगतो तसा व आम्ही म्हणू तेव्हा अमूक एक कायदा मंजूर करा असा पवित्रा घेऊन काही नामवंतांनी उभे होणे हा घटनेने निर्माण केलेल्या व्यवस्थेला आव्हान देणारा प्रकार होतो व त्याकडे तसेच पाहणे आवश्यक होते.
भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेली माणसे साऱ्यांना ठाऊक आहेत आणि ती निवडून आलेली व सत्तेच्या स्थानांवर बसलेली पहावी लागणे हे राष्ट्रीय प्राक्तन आपल्या परिचयाचेही झाले आहे. मात्र संसदेत वा राज्यांच्या विधिमंडळात भ्रष्ट माणसेच निवडून येतात असे नाही. फुलनदेवीसारखे गुन्हेगारही या सभ्य सभागृहांत आलेले देशाने पाहिले आहेत. अनिल गोटे, भाई ठाकूर किंवा अरुण गवळी या माणसांना पुरोगामी महाराष्ट्रानेच आपल्या विधानसभेत निवडून पाठविले आहे. खून व बलात्कारासारखे गंभीर गुन्हे शिरावर असलेल्या खासदारांची लोकसभेतील संख्या शंभराहून अधिक आहे. आपल्याच राज्यात नरसंहार घडवून आणणारी माणसे मुख्यमंत्र्यांच्या व मंत्र्यांच्या पदावर आहेत... अशी माणसे आपल्या लोकशाहीत सत्तेवर येऊ नये यासाठी लोकशिक्षणाची व अशांना तिकिटे देऊ नये यासाठी राजकीय पक्षांवर दडपण आणण्याची खरी गरज आहे. जनतेच्या आंदोलनातूनच असे लोकशिक्षण घडविता येते व पक्षांच्या नेत्यांवर आणावयाचा दबावही त्यातूनच आणता येतो. मात्र तसे जनआंदोलन उभे न करता केवळ सरकारला कोंडीत पकडण्याचा उद्योग कोणी करीत असेल तर तो 'आग सोमेश्वरी...'चा प्रकार होतो. सध्याच्या दिल्लीतील आंदोलनाचे स्वरूप असेच काहिसे आहे. ज्यांना निवडून येणे जमत नाही, लोकमानस संघटित करून निवडणुकीचे निकाल बदलणे साधत नाही आणि पत्रके काढणे व मुलाखती देणे एवढेच केवळ जमू शकते त्यांना सरकार नावाच्या कायदेशीर यंत्रणेविरुध्दच आंदोलन करणे जमणारे आहे. मात्र संसदेत सरकारला विरोध करताना आकाशपाताळ एक करणारे राजकीय पक्ष आपल्या आंदोलनाला साथ द्यायला येत नाहीत ही बाब या मंडळीच्या नजरेतूनही सुटली नसणार. मनेका गांधी आल्या पण त्यांचा भारतीय जनता पक्ष 'हे आंदोलन थांबवा' असे म्हणताना दिसला आणि ज्या अजितसिंगांनी त्याला पाठिंबा दिला त्यांच्या पक्षावर अमेरिकी हस्तकाकडून पैसे घेतल्याची वार्ता विकिलिक्सवाल्यांनीच देशाला सांगितली.
लोकपाल हे पद व त्याचे कार्यालय हे राजकीय पुढाऱ्याकडे सोपविले जाऊ नये आणि त्याची स्वायत्तता निवडणूक आयुक्त व महाअंकपरीक्षकासारखी सुरक्षित केली जावी यासारख्या या आंदोलनाच्या मागण्यांशी कोणालाही सहमत होता येईल. मात्र आपला निवडणूक आयोगही पक्षपाताच्या आरोपापासून दूर राहिला नाही व महाअंकपरिक्षकाचे कार्यालयही निःपक्षपाती म्हणून लौकिक पावले नाही. न्यायशाखा ही स्वतःची स्वायत्तता व स्वातंत्र्य याविषयी सर्वाधिक सावध असणारी सरकारची शाखा आहे. मात्र आपले सर्वोच्च न्यायालयच भ्रष्टाचाराने लिप्त असल्याचे त्या न्यायालयाचे न्यायाधीश व त्याच्यासमोर उभे राहणारे शांतिभूषणसारखे कायदेपंडित जाहीरपणे सांगताना देशाने पाहिले आहेत. कायदे कठोर केले की भ्रष्टाचार संपतो हे सांगणेही फसवे आहे. साध्याही भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात 'गोळी घालण्याची' शिक्षा देणाऱ्या स्टॅलिन आणि माओ यांच्या राजवटीत भ्रष्टाचार शिगेला पोहचला होता. लष्करी राजवटींमधील भ्रष्टाचार तर थेट लैंगिक स्तरावर जाणारा असतो आणि लोकशाहीतील लष्करी यंत्रणाही त्या अनाचारापासून मुक्त नसतात हे वास्तवही अशावेळी लक्षात घ्यायचे असते.
सारांश, संविधानाने निर्माण केलेल्या यंत्रणांची स्वायत्तता व समर्थपण कायम राखणे आणि त्या यंत्रणांमध्ये जाऊ पाहणारी माणसे स्वच्छ असतील याविषयी अखंड सावधपण बाळगणे हाच या साऱ्या अनाचारावरचा खरा उपाय आहे. मात्र ते दीर्घकालीन परिश्रमाचे व देशव्यापी लोकसहभागाचे काम आहे. त्यापेक्षा संसदेला घेराव घालणे सोपे आहे. आघाडीचा धर्म पाळण्याची जोखीम पत्करलेल्या सरकारची कोंडी करणे त्याहून सोपे आहे. भ्रष्टाचार संपावा आणि प्रशासन व सरकार स्वच्छ असावे यासाठी आपले प्राण पणाला लावणाऱ्या अण्णा हजारे यांच्याविषयीचा आदर साऱ्यांच्याच मनात आहे. त्यांच्या तळमळीविषयीची आस्थाही सारे बाळगून आहेत. मात्र भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे आंदोलन हा केवळ सद्भावनेच्या बळावर व लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना बाजूला सारून यशस्वी होणारा उपक्रम नव्हे. राजकीय पक्षात काम करणारी सारीच माणसे वाईट नाहीत. ज्यांच्या चारित्र्यावर साधाही डाग कधी उमटला नाही अशी असंख्य माणसे देशाच्या राजकीय जीवनात आहेत. सारे राजकारण व सारेच राजकारणी वाईट असतात आणि राजकारणाबाहेरची माणसेच तेवढी स्वच्छतेची कवचकुंडले लेवून असतात अशा भ्रमात कोणीही राहण्याचे कारण नाही. झालेच तर भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या कायद्याची मागणी घेऊन जनतेच्या ज्या प्रतिनिधींकडे जायचे त्यांना घाऊकपणे भ्रष्ट ठरवून व बाजूला सारून आपली मागणी रेटत रहायचे यातील विसंगतीही पुरेशी स्पष्ट आहे.