ही न्यायालये जनतेची, सरकारची, कायद्याची की गुन्हेगारांची?

ठरवून केलेल्या चकमकीत गोळ्या झाडणे हा खून असून त्याचा निकालही तसाच केला जाईल अशी तंबी सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीसांना दिली आहे. चोर्‍या, पॉकेटमारी, घरफोडय़ा, दरोडे आणि लाचलुचपतीसारख्या गुन्ह्यांतील आरोपींना न्यायासनासमोर उभे करणे आणि त्यांना न्यायासनाकरवी शिक्षा करणे हे पोलिसांचे काम आहे. अशा अपराध्यांबाबत पोलिसांनी ही मर्यादा सांभाळावी याविषयी कोणाचे दुमत होण्याचे कारण नाही. मात्र ज्यांना कायदा, संविधान, सरकार, सर्वोच्च न्यायालय आणि लोकशाही व्यवस्थाच मान्य नाही त्यांना साध्या गुन्हेगारीच्या कक्षेत बसवायचे असे बंधन सर्वोच्च न्यायालय पोलिसांवर लादत असेल तर मात्र त्याचा विचार वेगळ्या पातळीवर करावा लागणार आहे. देशाविरुद्ध बंड करणे, प्रस्थापित सरकार उलथून पाडणे आणि प्रत्यक्ष ¨हसाचार यासारखे अपराध करणार्‍यांना पोलिसांशी झालेल्या समोरासमोरच्या चकमकीत मृत्यू आला तर तोही खून ठरवून त्यातील पोलिसांना न्यायालय मृत्युदंड देणार काय हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशाने अधोरेखित केलेला आहे व तो सार्‍यांच्या चिंतेचा विषय आहे.
बंदुकांच्या मार्गाने देशात सत्ता आणू पाहणारे माओवादी सहा राज्यांत आज कार्यरत आहेत. शेजारी देशांतून येऊन ¨हसक कारवाया करणारे आणि निरपराध नागरिकांचा बळी घेणारे दहशतखोर चार राज्यांत सक्रिय आहेत. आम्ही या देशाचा कायदा, घटना, निशाण आणि लोकशाही यापैकी काहीही मानत नाही असे जाहीरपणे सांगणार्‍या दहशतखोरांच्या टोळ्यांनी देशाच्या अनेक भागात ¨हसाचार माजविला आहे. माओवाद्यांनी एक लाख माणसे मारली, काश्मिरातील दहशतखोरांनी बळी घेतल्यांची संख्या काही हजारांत जाणारी आहे. अजमेर एक्स्प्रेस उलथणारे आणि मालेगाव-बंगलोरात बॉम्बस्फोट घडवून आणणारे अतिरेकी अजून मोकळे आहेत. ओरिसाच्या ग्रामीण भागात धर्मस्थळे जाळत निघालेल्या टोळ्या बेलगाम आहेत.. ही माणसे सश आहेत. त्यांच्या ¨हसाचाराचे पुरावे सरकारजवळ आहेत. अशा माणसांना अटकाव करायला गेलेल्या पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ शे चालविली आणि त्यात एखाद्या अतिरेक्याचा बळी गेला तर ती चकमक खोटी ठरवायला व तो पोलिसी दहशतवादाचा बळी आहे असे म्हणायला आपले वकिली शहाणपण पाजळणारे लोकही तयार आहेत. माओवाद्यांच्या बाजूने लोकमत जागविणारी माध्यमेही आता थोडी राहिली नाहीत.
के. लक्ष्मणराव या केरळच्या माजी पोलीस महासंचालकाला सर्वोच्च न्यायालयाने वयाच्या 80 व्या वर्षी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावून न्यायाच्या नावावर अन्यायाची जी परिसीमा केली ती अशाच प्रकरणात. आपल्या नोकरीच्या आरंभी इन्स्पेक्टरच्या जागेवर असलेल्या लक्ष्मणरावांच्या हातून ए. वर्गीस हा शेकडो निरपराधांचा जीव घेणारा कुख्यात नक्षलवादी समोरासमोरच्या लढतीत मारला गेला होता. तो मारला गेला नसता तर लक्ष्मणरावच शहीद झाले असते. लक्ष्मणरावांना त्यांच्या पराक्रमासाठी तेव्हा गौरविलेही गेले. नंतरच्या तीस वर्षात नक्षलवाद्यांच्या हिकमती समर्थकांनी ती चकमक खोटी ठरवून लक्ष्मणरावांवर खुनाचा आरोप दाखल केला व त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.. शे घेऊन अंगावर येणार्‍या नक्षलवाद्यांशी पोलिसांनी चर्चा करावी, चहापाणी देऊन त्यांची वास्तपुस्त करावी आणि क्षेममंगल विचारून त्यांना जाऊ द्यावे असे न्यायालयांना वाटते काय? प्रत्यक्ष लढतीच्या वेळी आपला बचाव करण्यात आणि हल्लेखोरांना परतून लावण्यात गुंतलेल्या पोलिसांनी आपल्या निरपराध असण्याचे पुरावे जमा करावे असे त्यांना वाटते काय? जनतेची सुरक्षितता हिरावून घेणार्‍या नक्षलवाद्यांना अशी सहानुभूती दाखविणार्‍या न्यायालयांची संभावना समाजाने कशी करायची? ज्या नक्षलवाद्यांनी एक लाख लोकांचे जीव घेतले त्यांच्यापैकी किती जणांना या न्यायालयांनी जन्मठेपेसारख्या शिक्षा आजवर सुनावल्या? अखेर ही न्यायालये जनतेची, सरकारची, कायद्याची की शाचार्‍यांची?
एखाद्याला ठरवून ठार मारण्याचा प्रकार हा गुन्हा ठरावा असाच गंभीर प्रकार आहे. मध्यंतरी मुंबईत अशा चकमकी झाल्या आणि त्यात अनेक कुख्यात गुंड मारले गेले. त्याविषयीचे समाधानही समाजात व्यक्त झाले. आरोपीविरुद्ध रीतसर पुरावा गोळा करणे पोलीस यंत्रणेला शक्य होत नसले व अशा आरोपींची संख्या वाढत गेली की नाईलाज म्हणून अशा मार्गाचा वापर पोलीस व सरकारला करावा लागतो. मात्र हाती श घेऊन व पोलिसांना लक्ष्य बनवून चालून येणार्‍या दहशतखोरांसाठी पोलिसांना फार वेगळ्या व व्यापक योजना आखाव्या लागतात. त्या नुसत्या संरक्षक असत नाहीत, आक्रमकही असतात. तुम्ही गोळी घातली नाही तर ते घालणार आणि तुम्ही मारणार नसाल तर ते मारणार अशी ही जीवनमरणाची लढाई असते. आम्ही हल्ला थांबविला आहे असे म्हटल्यानंतरही गडचिरोलीच्या जंगलात नक्षलवाद्यांनी कित्येक पोलिसांची हत्या आजवर केली. पोलिसांच्या मृतदेहांची नको तशी विटंबना केली. महिला पोलिसांबाबतचे त्यांचे क्रौर्य सैतानालाही लाजविणारे होते. या स्थितीत खरी चकमक आणि खोटी चकमक या विषयीचा आगाऊ निर्णय सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाकडून मिळवायला पोलिसांनी थांबायचे की तो निर्णय आपण घेऊन भविष्यात आरोपीच्या ¨पजर्‍यात उभे होण्याची तयारी ठेवायची? सरकार व सर्वोच्च न्यायासन यांना एकत्र येऊन या संबंधीची नीती निश्चित करण्याची वेळ आता आली आहे.