कायदा करणे हा संसदेचा अधिकार आहे आणि तो कसा व केव्हा करायचा हेही संसदेनेच ठरवायचे आहे. तशी स्वायत्तता घटनेने व देशाच्या जनतेने संसदेला दिली आहे. अशा स्थितीत एखादे अण्णा हजारे किंवा त्यांच्यासोबत असलेले अग्निवेश किंवा किरण बेदी यांच्यासारखी माणसे संसदेच्या अधिकारातच भागीदारी मागू पहात असतील तर त्यांचा विचार फार वेगळया पातळीवर देशाला करावा लागणार आहे. देशात भ्रष्टाचार होता आणि आहे याविषयी कोणाचेही दुमत होण्याचे कारण नाही. माहितीचा अधिकार अस्तित्वात आल्यानंतर भ्रष्टाचाराची मोठी कुलंगडी प्रकाशात येऊ लागली हे कोणी नाकारणार नाही. मात्र माहितीचा अधिकार देणारा कायदाही संसदेनेच केला आहे हे कोणाला विसरता येणार नाही. पूर्वी कधी नव्हे तेवढया मोठया संख्येने या कुलंगडयात अडकलेली माणसे प्रकाशातच नव्हे तर योग्य त्या पीठांसमोर उभी केली जात आहेत हेही दुर्लक्षिता येणार नाही. रतन टाटा किंवा अंबानीसारखे उद्योगपती संसदीय समित्यांच्या उलटतपासण्यांना तोंड देताना देशाने प्रथमच पाहिले. राजासारखा द्रमुकचा सामर्थ्यशाली मंत्री तुरुंगात जातानाही प्रथमच देशाला दिसला. कलमाडींची पदे गेली, त्यांचे साथीदार पकडले गेले, पवारांसमोर प्रश्न उभे झाले आणि शाहीद बलवा व हसन अली खानासारखी धनाढय माणसे फसवेगिरी आणि करचुकवेपणाच्या आरोपाखाली जेरबंद होताना आढळली. भ्रष्टाचार व आर्थिक घोटाळे यांना पायबंद घालण्याचा प्रकार एवढया मोठया प्रमाणावर आणि एवढया गतीने होताना दिसत असूनही भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनासाठी आम्ही सांगतो तसा व आम्ही म्हणू तेव्हा अमूक एक कायदा मंजूर करा असा पवित्रा घेऊन काही नामवंतांनी उभे होणे हा घटनेने निर्माण केलेल्या व्यवस्थेला आव्हान देणारा प्रकार होतो व त्याकडे तसेच पाहणे आवश्यक होते.
भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेली माणसे साऱ्यांना ठाऊक आहेत आणि ती निवडून आलेली व सत्तेच्या स्थानांवर बसलेली पहावी लागणे हे राष्ट्रीय प्राक्तन आपल्या परिचयाचेही झाले आहे. मात्र संसदेत वा राज्यांच्या विधिमंडळात भ्रष्ट माणसेच निवडून येतात असे नाही. फुलनदेवीसारखे गुन्हेगारही या सभ्य सभागृहांत आलेले देशाने पाहिले आहेत. अनिल गोटे, भाई ठाकूर किंवा अरुण गवळी या माणसांना पुरोगामी महाराष्ट्रानेच आपल्या विधानसभेत निवडून पाठविले आहे. खून व बलात्कारासारखे गंभीर गुन्हे शिरावर असलेल्या खासदारांची लोकसभेतील संख्या शंभराहून अधिक आहे. आपल्याच राज्यात नरसंहार घडवून आणणारी माणसे मुख्यमंत्र्यांच्या व मंत्र्यांच्या पदावर आहेत... अशी माणसे आपल्या लोकशाहीत सत्तेवर येऊ नये यासाठी लोकशिक्षणाची व अशांना तिकिटे देऊ नये यासाठी राजकीय पक्षांवर दडपण आणण्याची खरी गरज आहे. जनतेच्या आंदोलनातूनच असे लोकशिक्षण घडविता येते व पक्षांच्या नेत्यांवर आणावयाचा दबावही त्यातूनच आणता येतो. मात्र तसे जनआंदोलन उभे न करता केवळ सरकारला कोंडीत पकडण्याचा उद्योग कोणी करीत असेल तर तो 'आग सोमेश्वरी...'चा प्रकार होतो. सध्याच्या दिल्लीतील आंदोलनाचे स्वरूप असेच काहिसे आहे. ज्यांना निवडून येणे जमत नाही, लोकमानस संघटित करून निवडणुकीचे निकाल बदलणे साधत नाही आणि पत्रके काढणे व मुलाखती देणे एवढेच केवळ जमू शकते त्यांना सरकार नावाच्या कायदेशीर यंत्रणेविरुध्दच आंदोलन करणे जमणारे आहे. मात्र संसदेत सरकारला विरोध करताना आकाशपाताळ एक करणारे राजकीय पक्ष आपल्या आंदोलनाला साथ द्यायला येत नाहीत ही बाब या मंडळीच्या नजरेतूनही सुटली नसणार. मनेका गांधी आल्या पण त्यांचा भारतीय जनता पक्ष 'हे आंदोलन थांबवा' असे म्हणताना दिसला आणि ज्या अजितसिंगांनी त्याला पाठिंबा दिला त्यांच्या पक्षावर अमेरिकी हस्तकाकडून पैसे घेतल्याची वार्ता विकिलिक्सवाल्यांनीच देशाला सांगितली.
लोकपाल हे पद व त्याचे कार्यालय हे राजकीय पुढाऱ्याकडे सोपविले जाऊ नये आणि त्याची स्वायत्तता निवडणूक आयुक्त व महाअंकपरीक्षकासारखी सुरक्षित केली जावी यासारख्या या आंदोलनाच्या मागण्यांशी कोणालाही सहमत होता येईल. मात्र आपला निवडणूक आयोगही पक्षपाताच्या आरोपापासून दूर राहिला नाही व महाअंकपरिक्षकाचे कार्यालयही निःपक्षपाती म्हणून लौकिक पावले नाही. न्यायशाखा ही स्वतःची स्वायत्तता व स्वातंत्र्य याविषयी सर्वाधिक सावध असणारी सरकारची शाखा आहे. मात्र आपले सर्वोच्च न्यायालयच भ्रष्टाचाराने लिप्त असल्याचे त्या न्यायालयाचे न्यायाधीश व त्याच्यासमोर उभे राहणारे शांतिभूषणसारखे कायदेपंडित जाहीरपणे सांगताना देशाने पाहिले आहेत. कायदे कठोर केले की भ्रष्टाचार संपतो हे सांगणेही फसवे आहे. साध्याही भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात 'गोळी घालण्याची' शिक्षा देणाऱ्या स्टॅलिन आणि माओ यांच्या राजवटीत भ्रष्टाचार शिगेला पोहचला होता. लष्करी राजवटींमधील भ्रष्टाचार तर थेट लैंगिक स्तरावर जाणारा असतो आणि लोकशाहीतील लष्करी यंत्रणाही त्या अनाचारापासून मुक्त नसतात हे वास्तवही अशावेळी लक्षात घ्यायचे असते.
सारांश, संविधानाने निर्माण केलेल्या यंत्रणांची स्वायत्तता व समर्थपण कायम राखणे आणि त्या यंत्रणांमध्ये जाऊ पाहणारी माणसे स्वच्छ असतील याविषयी अखंड सावधपण बाळगणे हाच या साऱ्या अनाचारावरचा खरा उपाय आहे. मात्र ते दीर्घकालीन परिश्रमाचे व देशव्यापी लोकसहभागाचे काम आहे. त्यापेक्षा संसदेला घेराव घालणे सोपे आहे. आघाडीचा धर्म पाळण्याची जोखीम पत्करलेल्या सरकारची कोंडी करणे त्याहून सोपे आहे. भ्रष्टाचार संपावा आणि प्रशासन व सरकार स्वच्छ असावे यासाठी आपले प्राण पणाला लावणाऱ्या अण्णा हजारे यांच्याविषयीचा आदर साऱ्यांच्याच मनात आहे. त्यांच्या तळमळीविषयीची आस्थाही सारे बाळगून आहेत. मात्र भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे आंदोलन हा केवळ सद्भावनेच्या बळावर व लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना बाजूला सारून यशस्वी होणारा उपक्रम नव्हे. राजकीय पक्षात काम करणारी सारीच माणसे वाईट नाहीत. ज्यांच्या चारित्र्यावर साधाही डाग कधी उमटला नाही अशी असंख्य माणसे देशाच्या राजकीय जीवनात आहेत. सारे राजकारण व सारेच राजकारणी वाईट असतात आणि राजकारणाबाहेरची माणसेच तेवढी स्वच्छतेची कवचकुंडले लेवून असतात अशा भ्रमात कोणीही राहण्याचे कारण नाही. झालेच तर भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या कायद्याची मागणी घेऊन जनतेच्या ज्या प्रतिनिधींकडे जायचे त्यांना घाऊकपणे भ्रष्ट ठरवून व बाजूला सारून आपली मागणी रेटत रहायचे यातील विसंगतीही पुरेशी स्पष्ट आहे.
Showing posts with label प्रासंगिक. Show all posts
Showing posts with label प्रासंगिक. Show all posts
Friday, April 8, 2011
Tuesday, April 5, 2011
सत्तातुराणाम् ...
आपले राजकारण नको तेवढे सत्तातुर आणि उतावळे आहे. सत्तेवर असलेल्यांना खाली खेचण्याची वा खाली पाहायला लावण्याची कोणतीही संधी सोडायला ते तयार नाही. मग अशी संधी विश्वसनीय असो वा नसो, ती सत्ताधाऱ्यांभोवती गळफास आवळणारी असो वा आपल्याच अंगलट येणारी असो... विकिलिक्स या वादग्रस्त माहिती यंत्रणेने केलेल्या एका तथाकथित गौप्यस्फोटाचा आधार घेऊन डॉ. मनमोहनसिंग सरकारचा सरळ राजीनामा मागायला निघालेल्या भारतीय जनता पक्षाने दाखविलेली अशी उताविळी आता त्याच्याच अंगाशी आली आहे. अमेरिकेशी केलेल्या अणुकराराखातर 2009 मध्ये सरकारने लोकसभेत मांडलेला विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्यासाठी अमेरिकेने कोटयवधी रुपयांची खैरात करण्याची तयारी केली होती असा हा गौप्यस्फोट आहे. त्यासाठी सतीश शर्मा यांच्यामार्फत साठ कोटी रुपयांची रक्कम तयार ठेवण्यात आली असे त्यात म्हटले आहे. कोणत्याही फुटकळ कारणासाठी सरकारचा राजीनामा मागायला सज्ज असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला, पंतप्रधानांचा राजीनामा (गेल्या सात वर्षांत बहुधा शंभराव्यांदा) मागायला हा गौप्यस्फोट पुरेसा वाटला आहे. अडवाणींपासून जेटलींपर्यंत आणि सुषमाबाईंपासून शेषाद्री चारीपर्यंतचे सगळे पट्टीचे राजीनामा मागणारे त्यानिमित्ताने पुढे झालेले देशाने पाहिले. काँग्रेस व अमेरिका यांच्या विरोधात जाऊ शकणारे फुटकळही कारण आपल्या राजकारणासाठी पुरेसे आहे असे वाटणारे डावे पक्षही भाजपाने सुरू केलेल्या राजीनाम्याच्या त्या समूहगानात सामील झालेले दिसले.
'सरकारी सेंसॉरशिपविरुध्द माहितीच्या खुल्या अधिकाराचा आग्रह धरणारी व त्यासाठी कोणत्याही टोकापर्यंत जाण्याचे कष्ट घेण्याची आपली तयारी असल्याचे' सांगणारी विकिलिक्स ही माहिती यंत्रणा आजपर्यंत अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा, युरोपातील लोकशाही देश आणि आफ्रो-आशियायी लोकशाह्या यांच्यावरच हल्ले चढविताना दिसली आहे. 2006 मध्ये जूलियन असान्जे या ऑस्ट्रेलियन तरुणाने इतरांच्या संगणकातील माहिती 'चोरून' मिळविण्यासाठी व ती जगाला सांगण्यासाठी या विकिलिक्सची सुरुवात केली. त्याने मिळविलेल्या अशा सनसनाटी व 'गुप्त' माहितीच्या बळावर आपले राजकारण आणि वृत्तकारण बळकट करता येते हे लक्षात आलेल्या युरोप व अमेरिकेतील काही पुढाऱ्यांनी व वृत्तपत्रांनी त्याचे सहकार्य घेऊन त्याला बळही मिळवून दिले. अमेरिकेने इराक आणि अफगाणिस्तानातील छळछावण्यांमध्ये केलेले अपराध, केनियात घडवून आणलेले मृत्युकांड आणि तशाच तऱ्हेच्या अमेरिकाविरोधी गोष्टींना विकिलिक्सने उजेडात आणले तेव्हा जगभरातील व्यवस्था विरोधी प्रवाहांना आणि डाव्या विचाराच्या पक्ष संघटनांना ती यंत्रणा आपली मित्रही वाटू लागली. अमेरिकेविरुध्द जराही काही प्रकाशित झाले तरी त्यामुळे ज्यांची मने आनंदून जातात अशी 'विचारवंत' माणसे आपल्यातही फार आहेत. विकिलिक्सवाल्यांनी मनमोहनसिंगांचे सरकार वाचवायला अमेरिकेने काही कोटी खर्च करण्याची तयारी केली होती हे सांगताच या साऱ्यांना हर्षाच्या उकळया फुटणे त्यामुळे स्वाभाविकही होते.
मात्र त्या बातमीचा आधार घेऊन मनमोहनसिंगांचा राजीनामा मागायला निघालेल्या या मंडळीला आपल्या उत्साहाच्या भरात त्या बातमीवाल्यांच्या भात्यात आणखीही बाण असतील आणि ते पुढे आपल्यावरही सोडले जातील याची कल्पना नव्हती. 'विश्वासदर्शक मत जिंकण्यासाठी आमच्या पक्षातील तीन सभासदांना प्रत्येकी एकेक कोटी देऊन फितविण्याचा प्रयत्न मनमोहनसिंग सरकारने तेव्हा केला' असे म्हणणारे आणि त्या नोटांची बंडले सभागृहात आणणारे चेहरे ज्यांना अजून आठवतात त्यांना विकिलिक्सच्या या स्फोटामुळे या मंडळीचे भान केवढे हरपले असेल हे सहज कळू शकते. या माणसांनी त्यांच्या नित्याच्या सवयीप्रमाणे संसदेत गदारोळ करून तिचे काम बंद पाडले आणि पंतप्रधानांनी विकिलिक्ससंबंधीची त्यांची भूमिका प्रांजळपणे स्पष्ट केल्यानंतरही त्यांना आपल्या छब्या दूरचित्रवाहिन्यांवर मिरविल्यावाचून राहवले नाही.
आता मात्र साराच डाव उलटला आहे. मनमोहनसिंग सरकारसाठी अमेरिकेने पैसे द्यायची तयारी केली होती असे म्हणणारे विकिलिक्स 'भारतीय जनता पक्ष आपले ध्येयधोरणच अमेरिकेच्या तालासुरावर आणि त्याच्या संमती-सहमतीने ठरवितो' असे आपल्या ताज्या गौप्यस्फोटात सांगत समोर आले आहे. 'अमेरिकेशी केलेल्या अणुकरारावर आम्ही जाहीरपणे कठोर टीका करीत असलो तरी आमच्या टीकेकडे फारशा गांभीर्याने पाहू नका. अमेरिकेवर केलेली टीका भारतीय मतदारांना आवडते म्हणून आम्ही ती करतो. शिवाय ती टीका सरकारची कोंडी करणारी असल्यामुळे विरोधक म्हणून ती आमचे बळही वाढवीत असते. उद्या आम्ही सत्तेवर आलो तर हा करार आमच्याकडून रद्द होणार नाही याची खात्री असू द्या. आम्ही तुमच्याकडे मित्र म्हणूनच पाहतो' असे आश्वासनच भाजपच्या आणि संघाच्या पुढाऱ्यांनी अमेरिकेला दिल्याचे व 2005 पासून 2010 पर्यंत तसे पुन्हा पुन्हा शपथेवर सांगितल्याचे या विकिलिक्सचे म्हणणे आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वाएवढाच स्वदेशीचा बडीवार मिरविणारा हा पक्ष आपली ध्येयधोरणे कोणाच्या दडपणाखाली व कशी ठरवितो यावरच या गौप्यस्फोटाने प्रकाश टाकला आहे. झालेच तर खरे अमेरिका व विदेशधार्जिणे कोण हेही त्याने स्पष्ट केले आहे.
मनमोहनसिंग सरकारवर अमेरिकाधार्जिणेपणाचा आरोप करणारे अडवाणी, सुषमा, जेटली आणि त्यांचा पक्ष हे सारेच केवढे अमेरिकाधार्जिणे आहे आणि आपले तसे धार्जिणेपण विरोधी बाकावर असतानाही ते कसे जपत आहेत हे सांगणारा हा ढळढळीत पुरावा आहे. विकिलिक्सचा हा गौप्यस्फोट खोटा वा बनावट असल्याचे सांगण्याचे धारिष्टय, त्याच्या जुन्या गौप्यस्फोटाचा आधार आपल्या सरकारविरोधी राजकारणासाठी घेतल्यामुळे या पुढाऱ्यांना व त्यांच्या पक्षाला जमलेही नाही.... विकिलिक्स ही यंत्रणा विश्वसनीय नाही, ती जगभरच्या सगळया व्यवस्थांवर आलेले संकट आहे ही गोष्ट पाश्चात्त्य नेते व लोकशाही व्यवस्थांचा आग्रह धरणारे लोक वारंवार सांगत आले आहेत. जूलियन असान्जे याला लैंगिक गुन्हेगारीच्या कारणासाठी इंग्लंडने एकदा हद्दपारही केले आहे... मात्र राजकारणात कशाचाही आधार घेण्याच्या बोकाळलेल्या प्रवृत्तीमुळे भाजपाने या असान्जेचा आधार घेतला आणि एक जास्तीचा अनिष्ट पायंडा पाडला.
'सरकारी सेंसॉरशिपविरुध्द माहितीच्या खुल्या अधिकाराचा आग्रह धरणारी व त्यासाठी कोणत्याही टोकापर्यंत जाण्याचे कष्ट घेण्याची आपली तयारी असल्याचे' सांगणारी विकिलिक्स ही माहिती यंत्रणा आजपर्यंत अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा, युरोपातील लोकशाही देश आणि आफ्रो-आशियायी लोकशाह्या यांच्यावरच हल्ले चढविताना दिसली आहे. 2006 मध्ये जूलियन असान्जे या ऑस्ट्रेलियन तरुणाने इतरांच्या संगणकातील माहिती 'चोरून' मिळविण्यासाठी व ती जगाला सांगण्यासाठी या विकिलिक्सची सुरुवात केली. त्याने मिळविलेल्या अशा सनसनाटी व 'गुप्त' माहितीच्या बळावर आपले राजकारण आणि वृत्तकारण बळकट करता येते हे लक्षात आलेल्या युरोप व अमेरिकेतील काही पुढाऱ्यांनी व वृत्तपत्रांनी त्याचे सहकार्य घेऊन त्याला बळही मिळवून दिले. अमेरिकेने इराक आणि अफगाणिस्तानातील छळछावण्यांमध्ये केलेले अपराध, केनियात घडवून आणलेले मृत्युकांड आणि तशाच तऱ्हेच्या अमेरिकाविरोधी गोष्टींना विकिलिक्सने उजेडात आणले तेव्हा जगभरातील व्यवस्था विरोधी प्रवाहांना आणि डाव्या विचाराच्या पक्ष संघटनांना ती यंत्रणा आपली मित्रही वाटू लागली. अमेरिकेविरुध्द जराही काही प्रकाशित झाले तरी त्यामुळे ज्यांची मने आनंदून जातात अशी 'विचारवंत' माणसे आपल्यातही फार आहेत. विकिलिक्सवाल्यांनी मनमोहनसिंगांचे सरकार वाचवायला अमेरिकेने काही कोटी खर्च करण्याची तयारी केली होती हे सांगताच या साऱ्यांना हर्षाच्या उकळया फुटणे त्यामुळे स्वाभाविकही होते.
मात्र त्या बातमीचा आधार घेऊन मनमोहनसिंगांचा राजीनामा मागायला निघालेल्या या मंडळीला आपल्या उत्साहाच्या भरात त्या बातमीवाल्यांच्या भात्यात आणखीही बाण असतील आणि ते पुढे आपल्यावरही सोडले जातील याची कल्पना नव्हती. 'विश्वासदर्शक मत जिंकण्यासाठी आमच्या पक्षातील तीन सभासदांना प्रत्येकी एकेक कोटी देऊन फितविण्याचा प्रयत्न मनमोहनसिंग सरकारने तेव्हा केला' असे म्हणणारे आणि त्या नोटांची बंडले सभागृहात आणणारे चेहरे ज्यांना अजून आठवतात त्यांना विकिलिक्सच्या या स्फोटामुळे या मंडळीचे भान केवढे हरपले असेल हे सहज कळू शकते. या माणसांनी त्यांच्या नित्याच्या सवयीप्रमाणे संसदेत गदारोळ करून तिचे काम बंद पाडले आणि पंतप्रधानांनी विकिलिक्ससंबंधीची त्यांची भूमिका प्रांजळपणे स्पष्ट केल्यानंतरही त्यांना आपल्या छब्या दूरचित्रवाहिन्यांवर मिरविल्यावाचून राहवले नाही.
आता मात्र साराच डाव उलटला आहे. मनमोहनसिंग सरकारसाठी अमेरिकेने पैसे द्यायची तयारी केली होती असे म्हणणारे विकिलिक्स 'भारतीय जनता पक्ष आपले ध्येयधोरणच अमेरिकेच्या तालासुरावर आणि त्याच्या संमती-सहमतीने ठरवितो' असे आपल्या ताज्या गौप्यस्फोटात सांगत समोर आले आहे. 'अमेरिकेशी केलेल्या अणुकरारावर आम्ही जाहीरपणे कठोर टीका करीत असलो तरी आमच्या टीकेकडे फारशा गांभीर्याने पाहू नका. अमेरिकेवर केलेली टीका भारतीय मतदारांना आवडते म्हणून आम्ही ती करतो. शिवाय ती टीका सरकारची कोंडी करणारी असल्यामुळे विरोधक म्हणून ती आमचे बळही वाढवीत असते. उद्या आम्ही सत्तेवर आलो तर हा करार आमच्याकडून रद्द होणार नाही याची खात्री असू द्या. आम्ही तुमच्याकडे मित्र म्हणूनच पाहतो' असे आश्वासनच भाजपच्या आणि संघाच्या पुढाऱ्यांनी अमेरिकेला दिल्याचे व 2005 पासून 2010 पर्यंत तसे पुन्हा पुन्हा शपथेवर सांगितल्याचे या विकिलिक्सचे म्हणणे आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वाएवढाच स्वदेशीचा बडीवार मिरविणारा हा पक्ष आपली ध्येयधोरणे कोणाच्या दडपणाखाली व कशी ठरवितो यावरच या गौप्यस्फोटाने प्रकाश टाकला आहे. झालेच तर खरे अमेरिका व विदेशधार्जिणे कोण हेही त्याने स्पष्ट केले आहे.
मनमोहनसिंग सरकारवर अमेरिकाधार्जिणेपणाचा आरोप करणारे अडवाणी, सुषमा, जेटली आणि त्यांचा पक्ष हे सारेच केवढे अमेरिकाधार्जिणे आहे आणि आपले तसे धार्जिणेपण विरोधी बाकावर असतानाही ते कसे जपत आहेत हे सांगणारा हा ढळढळीत पुरावा आहे. विकिलिक्सचा हा गौप्यस्फोट खोटा वा बनावट असल्याचे सांगण्याचे धारिष्टय, त्याच्या जुन्या गौप्यस्फोटाचा आधार आपल्या सरकारविरोधी राजकारणासाठी घेतल्यामुळे या पुढाऱ्यांना व त्यांच्या पक्षाला जमलेही नाही.... विकिलिक्स ही यंत्रणा विश्वसनीय नाही, ती जगभरच्या सगळया व्यवस्थांवर आलेले संकट आहे ही गोष्ट पाश्चात्त्य नेते व लोकशाही व्यवस्थांचा आग्रह धरणारे लोक वारंवार सांगत आले आहेत. जूलियन असान्जे याला लैंगिक गुन्हेगारीच्या कारणासाठी इंग्लंडने एकदा हद्दपारही केले आहे... मात्र राजकारणात कशाचाही आधार घेण्याच्या बोकाळलेल्या प्रवृत्तीमुळे भाजपाने या असान्जेचा आधार घेतला आणि एक जास्तीचा अनिष्ट पायंडा पाडला.
संसद वि. न्यायासन हा संघर्ष राजकीयच...
'समाजाला तुमचा उपदेश नको. निर्णय हवा. सबब समाज वा संसद यांना शहाणपण शिकवू नका. आपल्या घटनात्मक मर्यादेत रहा आणि समोर असलेल्या खटल्याबद्दल आवश्यक तेवढेच बोला' हा सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस.एच. कापडिया यांनी त्यांच्या सहकारी न्यायमूर्तींना केलेला उपदेश महत्वाचा व न्यायालयांनी अलिकडे चालविलेल्या मर्यादातिक्रमणाकडे साऱ्यांचे लक्ष वेधणारा आहे. न्या. कापडिया यांनी अलाहाबाद येथे केलेल्या या मार्गदर्शनापूर्वी लोकसभेचे माजी सभापती बॅ. सोमनाथ चॅटर्जी यांनी अशाच पण याहून कठोर शब्दात न्यायासनावरील वरिष्ठांना अंतर्मुख व्हायला सांगितले होते. केंद्रीय दक्षता विभागाचा माजी प्रमुख पी.जे. थॉमस याच्या पूर्वायुष्याविषयीचे आपले मत नोंदविताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्यावरील घटनात्मक मर्यादांचे उल्लंघन करून त्याच्या बडतर्फीचाच निर्देश सरकारला दिला होता. थॉमस किंवा त्याच्यासारख्या वरिष्ठ प्रशासनाधिकाऱ्याची नियुक्ती वा बडतर्फी हा सरकार व प्रशासन यांचा अधिकार असताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात घुसण्याचा केलेला प्रयत्न सोमनाथ चॅटर्जींच्या संतापाला कारणीभूत झाला होता. एखाद्या प्रशासनाधिकाऱ्याच्या नियुक्तीविषयी तुम्ही अशा शंका जाहीरपणे घेणार असाल तर तुमच्याही नियुक्त्या कशा व कां झाल्या असा प्रश्न आम्हाला विचारावा लागेल, एवढया परखड शब्दात त्यांनी आपला रोष व्यक्त केला होता. तेवढयावर न थांबता 'आपली न्यायालये प्रशासनाचे काम करण्यात, विधीमंडळे चौकशा करण्यात आणि सरकार प्रशासन चालविण्याखेरीज इतर कामे करण्यातच सध्या जास्तीचे गुंतले आहेत' असेही ते म्हणाले आहेत. लोकसभेच्या सभापतीपदावर असताना सोमनाथजींना न्यायासनासमोर बोलविण्याची आगळीक सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. न्यायालयाच्या त्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून संसदेच्या सार्वभौम अधिकार क्षेत्राचा सन्मान तेव्हा त्यांनी कायम राखला होता हे येथे साऱ्यांना आठवावे. आपली खाजगी मतेच नव्हे तर लहरही आपल्या निकालपत्रातून किंवा न्यायपीठावरून जाहीर करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची सवय जुनी आहे. 'घटनेचे (मूलभूत अधिकारांविषयीचे) 13 वे कलम तिच्या (घटना दुरुस्तीच्या अधिकाराबाबतच्या) 368 व्या कलमाहून श्रेष्ठ आहे. सबब मूलभूत अधिकारांचा संकोच करणारी कोणतीही घटनादुरुस्ती आम्ही मान्य करणार नाही' असा संसदेला असलेल्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकारावर घाला घालणारा निर्णय या न्यायालयाने 1967 मध्ये गोलखनाथ खटल्यात दिला. बहुमताच्या या निकालपत्राला आपल्या वेगळया निकालपत्राची जोड देणारे तेव्हाचे सरन्यायाधीश हिदायतुल्ला यांची मजल तर 'संसदेने अशी घटना दुरुस्ती 100 टक्के बहुमताने मंजूर केली तरी आम्ही ती अमान्य करू' असे म्हणण्यापर्यंत तेव्हा गेली होती. संसद व सरकार यांच्या अधिकारक्षेत्रावरचे न्यायपीठाचे ते सर्वांत मोठे आक्रमण होते. त्याआधी अलाहाबादच्या उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश विधानसभेने दिलेला एक दंडात्मक निर्णय फिरवून त्याच्या अधिकारक्षेत्राला ग्रहण लावण्याचा असाच प्रयत्न केला होता. विधानसभेत पत्रके फेकणाऱ्या एका इसमावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा विधानसभेने घेतलेला निर्णय रद्द करून त्या न्यायासनाने त्याच्या सुटकेचे आदेश तेव्हा दिले होते. हे व यासारखे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या (1960 पूर्वीच्या) भूमिकेला छेद देणारे होते हे येथे उल्लेखनीय. सार्वजनिक हितासाठी खाजगी मालमत्तेवर निर्बंध घालणाऱ्या नेहरूंच्या सरकारने केलेल्या घटना दुरुस्त्या संवैधानिक ठरवीत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने 368 वे कलम 13 व्या कलमाहून वरचढ असल्याचे तेव्हा म्हटले होते. घटनेचे कोणतेही कलम दुरुस्त करण्याचा संसदेचा अधिकार ए. के. गोपालन खटल्यातही त्याने मान्य केला होता. गोलखनाथ खटल्याने निर्माण केलेल्या गुंत्यातून सरकार व देश यांना सोडविण्यासाठी 1970 च्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयावरील तीन वरिष्ठ न्यायमूर्तींना डावलून न्या. अजितनाथ रे यांची सरकारने त्या न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदावर नियुक्ती करण्याचे राजकारण केले. त्या नियुक्तीने संतप्त झालेल्या तीन न्यायमूर्तींनी तेव्हा राजीनामे दिले. त्याच न्यायालयाने नंतर दिलेल्या केशवानंद भारती खटल्याच्या निकालात, 'गोलखनाथ' खटल्याचा पूर्वीचा निर्णय फिरवून संसदेचा घटनादुरुस्तीचा अधिकार मान्य केला होता. अशी दुरुस्ती घटनेच्या मूलभूत संरचनेला धक्का लावणारी नसावी एवढेच त्या निकालपत्रात त्याने नमूद केले होते. ही मूलभूत संरचना म्हणजे काय हे सांगण्याचा आगाऊपणा मात्र त्याने केला नव्हता. सरकार समर्थ असले की न्यायासने नम्र होतात काय हा या घटनाक्रमातून पुढे येणारा कळीचा व महत्वाचा प्रश्न आहे. गोपालन खटल्याच्या वेळी पं. नेहरूंचे समर्थ सरकार देशात सत्तारूढ होते. गोलखनाथ खटल्याच्यावेळी (1967) इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदावर असल्या तरी 1969 नंतर वाढलेले त्यांचे राजकीय सामर्थ्य तेव्हा त्यांच्या गाठीशी नव्हते. वृत्तपत्रे आणि राजकारणातील टीकाकार त्या काळात त्यांचे वर्णन 'गुंगी गुडिया' असेच करीत होते. 1969 मध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या विभाजनानंतर आणि पुढे 71 मधील बांगला विजयानंतर त्यांचे सामर्थ्य अमर्याद वाढले. केशवानंद भारती हा खटला त्यांच्या या वाढीव सामर्थ्याच्या काळातला आहे. थॉमस प्रकरणावर लोकसभेत बोलताना विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी 'सरकार निष्क्रिय वा दुबळे झाले की न्यायासने सक्रीय होणारच' असे जे उद्गार काढले त्याचा विचार उपरोक्त घटनाक्रमाच्या संदर्भात करता येणारा आहे. गोष्ट साधी व सरळ आहे. घटनेच्या कायद्यातील शब्द तेच आणि त्यांचा अर्थही तोच. त्याच्या दोन ओळीतून दरवेळी नवा अर्थ काढला जात असेल तर तो तसा काढण्यामागचा हेतू तपासून घेणे गरजेचे ठरते. 1950 मध्ये एक, 67 मध्ये दुसरा आणि 71 मध्ये तिसरा असे तीन वेगळे अर्थ घटनेच्या 13 व 368 या कलमांचे लावले गेले असतील तर त्याचे उत्तरदायित्व तो अर्थ लावणाऱ्यांकडे जातो. हा अर्थ लावला जातो तेव्हाची राजकीय स्थिती आणि सत्तेवर असणाऱ्यांचे कमीअधिक वजन यांच्याशी ते उत्तरदायित्व जोडून पाहता येते. नेहरूंच्या काळात दबून असलेली आणि त्यांच्या पश्चात सक्रीय झालेली न्यायसने इंदिरा गांधींच्या सामर्थ्यकाळात पुन्हा संयमाने वागू लागतात. नंतरच्या देवेगौडा-गुजरालांच्या काळा त्यांची सक्रियता पुन्हा वाढते. वाजपेयींच्या कारकीर्दीत ती पुन्हा त्यांच्या मर्यादेत जातात आणि नंतरच्या व विशेषतः आताच्या आघाडीच्या राजकारणातले ताणतणाव लक्षात आले की ती नुसती सक्रियच नव्हे तर आक्रमक होतात हा घटनाक्रम न्यायासन आणि संसद यांच्यातील न्याय्य संबंधांवर प्रकाश टाकत नाही. तो त्यांच्यातील सत्तासंघर्ष उजेडात आणत असतो. विधीमंडळ, सरकार आणि सुप्रीम कोर्ट यांच्या अधिकार क्षेत्राचा असा वाद अमेरिकेतही त्या देशाचे तिसरे अध्यक्ष थॉमस जेफरसन व तेव्हाचे सरन्यायाधीश जॉन मार्शल यांच्यात 1803 मध्ये झाला आहे. जेफरसनचे सामर्थ्य तेव्हाही निर्विवाद होते आणि जॉन मार्शल यांच्यासमोर नव्याने निर्माण झालेल्या सुप्रीम कोर्टाची प्रतिमा उंचावण्याचे आव्हान होते. अध्यक्षांचा सन्मान व आपले लक्ष्य साधण्यासाठी मार्शलने तेव्हाच्या आपल्या एका निर्णयाने काँग्रेसचा (अमेरिकेचे विधीमंडळ) एक कायदाच रद्द केला होता. (न्यायासनाने विधीमंडळाने केलेले कायदे रद्द करण्याचा इतिहास येथूनच सुरू झाला.) हा अधिकार अमेरिकेच्या घटनेने त्या न्यायालयाला दिला नव्हता. जेम्स मॅडिसन विरुध्द मार्ब्युरी या खटल्याचा निकाल देताना जॉन मार्शल यांच्या नेतृत्वातील न्यायालयाने तो ऐतिहासिक निर्णय दिला. फेब्रुवारी 1803 मध्ये झालेली अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जेफरसनने जॉन ऍडाम्स या पूर्वाध्यक्षाचा पराभव करून जिंकली होती. (मॅडिसन हा जेफरसनच्या मंत्रिमंडळात परराष्ट्र व न्याय या दोन खात्यांचा मंत्री होता) मात्र तेव्हाच्या प्रथेप्रमाणे त्याला अध्यक्षपदाची सूत्रे एप्रिलच्या आरंभी घ्यायची होती. दरम्यानच्या काळात ऍडाम्सने त्याच्या सोबत असलेल्या काँग्रेसमधील बहुमताच्या जोरावर एक कायदा मंजूर करून सांघिक न्यायालयांची व त्यावरील न्यायाधीशांची संख्या वाढवून घेतली होती. आपला पराभव झाल्यानंतरही त्याने त्या साऱ्या नियुक्त्याही केल्या होत्या. जेफरसन अध्यक्षपदावर आल्यानंतर या नियुक्त्यांचा वाद सर्वोच्च न्यायासनासमोर आला तेव्हा, या न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिला तरी मी ऍडाम्सने केलेल्या नियुक्त्या मान्य करणार नाही असे जेफरसनने जाहीर केले. परिणामी अध्यक्षांची प्रतिष्ठा आणि न्यायालयाचा सन्मान या दोन्ही गोष्टी जपण्याची जबाबदारी सरन्यायाधीश जॉन मार्शलवर आली. त्या खटल्याचा निकाल देताना मार्शल व त्याच्या चार सहन्यायाधीशांनी काँग्रेसने मंजूर केलेला सांघिक न्यायालयांची व न्यायाधीशांची संख्या वाढविणारा कायदाच घटनाबाह्य म्हणून रद्द ठरविला. परिणामी अध्यक्षांचा शब्द राखला गेला, न्यायासनाची प्रतिष्ठा राहिली आणि त्या प्रयत्नात काँग्रेसचा कायदा मात्र रद्द झाला. या घटनेकडे तेव्हा फारसे कोणी गांभीर्याने पाहिले नाही. अमेरिकेचे तेव्हाचे विधीमंडळ फारसे प्रभावी नव्हते. मार्शलच्या पश्चात अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टावर आलेल्या न्यायधीशांनी कायद्याची संवैधानिकताच नव्हे तर त्याचा उद्देश तपासून पाहण्याचा व तो चांगला वा वाईट ठरविण्याचा अधिकारही स्वत:कडे घेतला. परिणामी जॉन मार्शल हा एक द्रष्टा न्यायमूर्ती म्हणून कायद्याच्या इतिहासात अजरामर होऊन गेला. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर न्या. कापडिया यांनी देशातील न्यायाधीशांना केलेला आताचा उपदेश पाहिला की आपलीही न्यायालये आताशा जास्तीचे आगाऊपण कसे करीत आहे हे सामान्य नागरिकांच्याही लक्षात यावे. अखेर निवडून यावे लागत नसले तरी न्यायाधीशांनाही सत्तेचे आकर्षण असतेच. शिवाय ते फारसे कोणाला जबाबदार नसल्याने त्यांना वाटणारे ते आकर्षण सक्रीय व्हायला वेळही लागत नाही. न्यायमूर्ती कापडिया यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील विवेक आणि संयम त्यांच्या आजवरच्या वाटचालीने साऱ्यांच्या लक्षात आणून दिला आहे. त्यांचा सल्ला वरील एकूण संदर्भात न्यायमूर्तींएवढाच राज्यकर्त्यांनी व देशानेही त्याचमुळे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
Tuesday, May 4, 2010
कविता पुरेशी नाही...
नुसत्या कवितेने मने जुळली असती तर राष्ट्रीय एकात्मतेपासून सामाजिक ऐक्यापर्यंतच्या सगळया समस्या सोडविण्यासाठी कवितेखेरीज दुसरे काही करावे लागले नसते. कविता मोहविते, भुरळ घालते, काही काळ वास्तवाचा विसरही पाडते. पण तिचा मोह जरा ओसरला आणि वास्तवाचे भान येऊ लागले की तिचा अनुभव कधीकाळी आवडलेल्या स्वप्नासारखा वाटू लागतो. महाराष्ट्राच्या पन्नासाव्या वाढदिवसाच्या मुहूर्तावर अनेक कवींवर काव्याचा मोहर सध्या उमटला आहे आणि त्याच्या भव्यदिव्य इतिहासाचा त्यासाठी खर्ची पडलेल्या प्राणांचा आणि त्याने गाठलेल्या यशाच्या शिखरांचा गौरव करणारी अनेक सुश्राव्य कवने त्यांनी लिहायला घेतली आहेत. मुहूर्त पाहून गीते लिहिणाऱ्यांच्या कवितांत काव्याचा खराखुरा झरा नसतो असे म्हणणारे भलेही तसे म्हणोत. पण ठराविक मोसमात ठराविक तऱ्हेच्या कविता लिहिण्याचा सराव एकदा झाला की मग मुहूर्त कोणताही आणि कशाचाही असो ती सराईत माणसे कविता लिहून मोकळी होतात. त्यांच्या चाहत्यांनाही त्या कवितांमध्ये प्रतिभेचे उमाळे दिसायला लागतात. अशा कविता लिहिणारी आणि तिला भुलणारी माणसे बहुदा सुखवस्तू असतात. त्यांना आजची काळजी आणि उद्याची फिकीर नसते. कवितेतल्या खऱ्या खोटया उमाळयांनी मोहरणाऱ्या या मंडळीला वास्तवाशीही फारसे घेणेदेणे नसते. महाराष्ट्राने वयाची पन्नाशी पूर्ण केली आणि त्याच्या केसाच्या कडांना रुपेरी प्रगल्भपण आले एवढी एक बाब त्यांच्या प्रसन्नतेला पुरेशी होते. ही माणसेही बहुदा पुण्या-मुंबईतली म्हणजे भारनियमन नसलेल्या शहरातली असतात. त्या शहरातल्या वातानुकूलित सोयी कधी बंद पडत नाहीत, तळमजल्यावरून वर नेणारे तेथले विजेचे जिने कुठे थांबत नाहीत आणि तिथल्या नागरिकांना पाणीटंचाईचा जाचही फार काळ सहन करावा लागत नाही. ही शहरे सोडून जसजसे पूर्वेला जावे तसतसे भारनियमन वाढते. ते कुठे पाच तर कुठे चौदा तासांचे होते. वातानुकूलन नाही, पंखे नाहीत, जिने बंद आणि पाणीपुरवठाही अपुरा. अशा रखरखीत आणि कोरडया वातावरणात प्रतिभेचे मळे कसे फुलणार आणि तेथे कविता वाचावी असे तरी कुणाला वाटणार? तेथली माणसे तशीच उन्हात राबतात आणि बायका डोक्यावर माठ घेऊन मैलोगणती पाणी शोधत निघतात आणि त्यांची मुले कायद्याविरुध्द जाऊन विटांच्या जळत्या भट्टयांभोवती राबतात. तेवढे करूनही त्यांच्या घरांना पडलेली दारिद्रयाची छिद्रे उघडीच असतात.
मग शेतकरी आत्महत्या करतात आणि सरकारातले पुढारी या आत्महत्या दारिद्रयामुळे झाल्या नसून व्यसनांधतेपायी झाल्याचे सांगतात. (आणि वातानुकूलित सुखासीनांना ते खरेही वाटू लागते) आदिवासी पाडयांवरची पोरे शेकडोंच्या संख्येने कुपोषणाने मरतात आणि तसे मरणाऱ्यांची टक्केवारी मागल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा दोनने कमी झाल्याचे सरकारी अधिकारी जाहीर करतात. (वातानुकूलितांना ती टक्केवारी अशी 68 वरून 66 वर आली याचे समाधान पुरेसे असते) तिकडे गडचिरोलीच्या अरण्यप्रदेशात नक्षली पुंडाव्यात दरदिवशी एक-दोन माणसे गळे कापून किंवा हातपाय तोडून मारली जातात आणि आम्ही नक्षल्यांच्या बंदोबस्ताची तयारी पूर्ण करीत आणली आहे असे सरकारकडून सांगितले जाते. (त्या संकटापासून दूर असलेल्या सुरक्षितांना ते आश्वासनच मग दिलासा देणारे ठरते) मरणारे मरतात का याचा विचार कुणाला करावासा वाटत नाही. 'हे राज्य व्हावे ही श्रींचीच इच्छा' असेल तर त्यातली पोरे अन्नावाचून कशी राहतात या प्रश्नाने कुणाला भंडावलेले दिसत नाही आणि आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्रात देशातले पहिल्या क्रमांकाचे राज्य म्हणून मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रात दिवसाढवळया नागरिक आणि पोलिस त्यांचे गळे कापून मारले का जातात याची चर्चाही कोणाला करावीशी वाटत नाही. ज्यांना प्रश्न नाहीत त्यांना असे प्रश्न असतात याची जाणीव नाही आणि उरलेल्यांना त्यांचे लहानसे प्रश्नही एवढे मोठे वाटतात की याहून आणखी काही मोठे प्रश्न आपल्याच मराठी भूमीत असतील याची काळजी करायला वेळ उरत नाही. ज्यांना या प्रश्नांनी भेडसावले असते त्यांना राज्याच्या मायबाप सरकारने काही करावे यासाठी त्यावर दडपण आणावे, निदान तेवढयासाठी संघटित व्हावे असेही वाटत नाही. निवडून आलेले सत्तेच्या गुर्मीत आणि पडलेले उद्या निवडून कसे येऊ या चिंतेत. सारा ग्रामीण भाग पाण्याच्या टंचाईने ग्रासला आहे. गाईगुरांचे पाण्यावाचून तडफडणे तेथे उघडया डोळयांनी पाहावे लागत आहे. नद्यांचे नाले झाले आणि वर्धा व वैनगंगेसारख्या महानद्या आटल्याने त्यांच्या किनाऱ्यांवरची गावे तहानेने व्याकूळ झाली आहेत. मुंबई-पुण्यात राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवाचा जल्लोष आहे. नटया नाचताहेत आणि धनवंत खेळाडू राज्याच्या समृध्दीच्या कथा लोकांना ऐकवत आहेत. पोटासाठी काही एक करावे न लागणारे समाजसेवक तुमच्या दारिद्रयाला आणि कुपोषण-उपोषणाला तुम्हीच जबाबदार कसे ते मरणाऱ्यांना समजावून सांगत आहेत. तशातच या स्फूर्तीदायक कवितांनाही बहर आला आहे. त्या कविता गौरवाच्या आणि यशोगाथेच्याच असणार. त्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, पोरांचे कुपोषण, आदिवासींच्या हत्या आणि नक्षली हिंसाचारापासून सुखासीनांचे संरक्षण करताना दीडशेवर पोलिसांनी जवळ केलेले वीरमरण यासारख्या आजच्या आनंदावर विरजण घालणाऱ्या कुरूप गोष्टींना स्थान मिळणारही नाही. अनुशेष आणि तोही विकासाचा, असमतोल तोही समृध्दीचा आणि विषमता तीही प्रादेशिक या साऱ्या कविताबाह्य गोष्टी आहेत. त्यांना काव्याच्या बाजाराएवढेच रसिकांच्या हृदयातही स्थान नाही.
शब्दांनी मने जुळत नाहीत, तसे कवितेनेही समाज एकसंध होत नाही. त्याला सुखदुःखाच्या प्रत्यक्ष देवाणघेवाणीची गरज लागते. ज्यांची दुःखे सारखी आणि सुखे समान त्यांच्यातच ऐक्यभाव खऱ्या अर्थाने निर्माण होतो. मुंबईतील भाग्यवंतांचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न 80 हजारांच्या पुढे आणि गडचिरोलीतील अभाग्यांचे 17 हजारांहून कमी असेल तर सुखदुःख समानतेच्या गोष्टी या राज्यात कोणी आणि कशा करायच्या? त्या करणाऱ्यांवर विश्वास तरी कोणी ठेवायचा? मुंबईहून जसजसे पूर्वेला जावे तसतसे हे राज्य अधिकाधिक दरिद्री होऊ लागते. अशा राज्यात विकासाची गंगा पश्मिमेकडून पूर्वेकडे वाहणे हाच अंत्योदयातील न्यायाचा मार्ग होतो. दुर्दैव हे की महाराष्ट्रातल्या नद्याही पूर्वेकडून पश्मिमेकडेच वाहणाऱ्या आहेत. राज्याचे नेतृत्व दीर्घकाळ पश्मिम महाराष्ट्राकडे राहिले. त्या खालोखाल विदर्भ व मराठवाडयाकडेही त्याची खुर्ची आली. काही काळ ते भाग्य मुंबईच्याही वाटयाला गेले. मात्र खुर्चीवरचे नेतृत्व कुठलेही असले तरी त्याची दृष्टी मात्र मुंबई-पुणे व नाशिक या त्रिकोणावरच खिळलेली राहिली. हा प्रदेश ज्या प्रमाणात समृध्द झाला त्या प्रमाणात राज्याचे बाकीचे विभाग माघारलेले राहिले. राज्याने पन्नाशी गाठली तरी विकासाच्या या असमतोल व अन्याय्य वाटपाचा गंभीरपणे विचार करावा असे त्याच्या नेतृत्वाला कधी वाटले नाही. जे प्रदेश विकासात मागे राहिले त्याचे नेतृत्व कुचकामी असे म्हणून या असमतोलाकडे दुर्लक्ष करण्यावरच मराठी नेतृत्वाचा भर राहिला. मागे राहिलेले प्रदेश आपण केलेल्या उपेक्षेमुळे तसे राहिले याची साधी जाणीवही या नेतृत्वाने कधी ठेवली नाही. पुढारी कार्यक्षम नाहीत म्हणून अविकसित प्रदेशांवर अन्याय लादत राहणे हे प्रगल्भ राजकारणाचे व खऱ्या नेतृत्त्वाचे लक्षण नव्हे. महाराष्ट्राच्या थोरवीची आणि मराठी भाषेच्या उज्ज्वल परंपरेची नुसती गाणी म्हणून दुरितांचे तिमीर जाणार नाही आणि राज्याच्या दूरवर्ती प्रदेशात वसणाऱ्या वंचनेच्या भावनेचा शेवटही होणार नाही. त्या प्रदेशांना सुवर्ण महोत्सवाच्या झगमगाटाने दिपवून त्यांची उपेक्षा विसरायला कशी लावता येईल? या महोत्सवात व्यासपीठावर वावरणारी आणि नाचणारी माणसेही पुन्हा मुंबई-पुणे-नाशिक याच त्रिकोणातून आलेली असतील तर त्याचा संकोचही अविकसीत महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा असेल असे या सोहळयाची आखणी करणाऱ्या शहाण्या माणसांच्या मनातही येऊ नये काय? सोहळयांनी समाज संघटित होत नाहीत. त्यासाठी कविता उपयोगाच्या नाहीत. तेथे खराखुरा व समान आर्थिक हितसंबंधच कामी येणार आहे.
मग शेतकरी आत्महत्या करतात आणि सरकारातले पुढारी या आत्महत्या दारिद्रयामुळे झाल्या नसून व्यसनांधतेपायी झाल्याचे सांगतात. (आणि वातानुकूलित सुखासीनांना ते खरेही वाटू लागते) आदिवासी पाडयांवरची पोरे शेकडोंच्या संख्येने कुपोषणाने मरतात आणि तसे मरणाऱ्यांची टक्केवारी मागल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा दोनने कमी झाल्याचे सरकारी अधिकारी जाहीर करतात. (वातानुकूलितांना ती टक्केवारी अशी 68 वरून 66 वर आली याचे समाधान पुरेसे असते) तिकडे गडचिरोलीच्या अरण्यप्रदेशात नक्षली पुंडाव्यात दरदिवशी एक-दोन माणसे गळे कापून किंवा हातपाय तोडून मारली जातात आणि आम्ही नक्षल्यांच्या बंदोबस्ताची तयारी पूर्ण करीत आणली आहे असे सरकारकडून सांगितले जाते. (त्या संकटापासून दूर असलेल्या सुरक्षितांना ते आश्वासनच मग दिलासा देणारे ठरते) मरणारे मरतात का याचा विचार कुणाला करावासा वाटत नाही. 'हे राज्य व्हावे ही श्रींचीच इच्छा' असेल तर त्यातली पोरे अन्नावाचून कशी राहतात या प्रश्नाने कुणाला भंडावलेले दिसत नाही आणि आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्रात देशातले पहिल्या क्रमांकाचे राज्य म्हणून मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रात दिवसाढवळया नागरिक आणि पोलिस त्यांचे गळे कापून मारले का जातात याची चर्चाही कोणाला करावीशी वाटत नाही. ज्यांना प्रश्न नाहीत त्यांना असे प्रश्न असतात याची जाणीव नाही आणि उरलेल्यांना त्यांचे लहानसे प्रश्नही एवढे मोठे वाटतात की याहून आणखी काही मोठे प्रश्न आपल्याच मराठी भूमीत असतील याची काळजी करायला वेळ उरत नाही. ज्यांना या प्रश्नांनी भेडसावले असते त्यांना राज्याच्या मायबाप सरकारने काही करावे यासाठी त्यावर दडपण आणावे, निदान तेवढयासाठी संघटित व्हावे असेही वाटत नाही. निवडून आलेले सत्तेच्या गुर्मीत आणि पडलेले उद्या निवडून कसे येऊ या चिंतेत. सारा ग्रामीण भाग पाण्याच्या टंचाईने ग्रासला आहे. गाईगुरांचे पाण्यावाचून तडफडणे तेथे उघडया डोळयांनी पाहावे लागत आहे. नद्यांचे नाले झाले आणि वर्धा व वैनगंगेसारख्या महानद्या आटल्याने त्यांच्या किनाऱ्यांवरची गावे तहानेने व्याकूळ झाली आहेत. मुंबई-पुण्यात राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवाचा जल्लोष आहे. नटया नाचताहेत आणि धनवंत खेळाडू राज्याच्या समृध्दीच्या कथा लोकांना ऐकवत आहेत. पोटासाठी काही एक करावे न लागणारे समाजसेवक तुमच्या दारिद्रयाला आणि कुपोषण-उपोषणाला तुम्हीच जबाबदार कसे ते मरणाऱ्यांना समजावून सांगत आहेत. तशातच या स्फूर्तीदायक कवितांनाही बहर आला आहे. त्या कविता गौरवाच्या आणि यशोगाथेच्याच असणार. त्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, पोरांचे कुपोषण, आदिवासींच्या हत्या आणि नक्षली हिंसाचारापासून सुखासीनांचे संरक्षण करताना दीडशेवर पोलिसांनी जवळ केलेले वीरमरण यासारख्या आजच्या आनंदावर विरजण घालणाऱ्या कुरूप गोष्टींना स्थान मिळणारही नाही. अनुशेष आणि तोही विकासाचा, असमतोल तोही समृध्दीचा आणि विषमता तीही प्रादेशिक या साऱ्या कविताबाह्य गोष्टी आहेत. त्यांना काव्याच्या बाजाराएवढेच रसिकांच्या हृदयातही स्थान नाही.
शब्दांनी मने जुळत नाहीत, तसे कवितेनेही समाज एकसंध होत नाही. त्याला सुखदुःखाच्या प्रत्यक्ष देवाणघेवाणीची गरज लागते. ज्यांची दुःखे सारखी आणि सुखे समान त्यांच्यातच ऐक्यभाव खऱ्या अर्थाने निर्माण होतो. मुंबईतील भाग्यवंतांचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न 80 हजारांच्या पुढे आणि गडचिरोलीतील अभाग्यांचे 17 हजारांहून कमी असेल तर सुखदुःख समानतेच्या गोष्टी या राज्यात कोणी आणि कशा करायच्या? त्या करणाऱ्यांवर विश्वास तरी कोणी ठेवायचा? मुंबईहून जसजसे पूर्वेला जावे तसतसे हे राज्य अधिकाधिक दरिद्री होऊ लागते. अशा राज्यात विकासाची गंगा पश्मिमेकडून पूर्वेकडे वाहणे हाच अंत्योदयातील न्यायाचा मार्ग होतो. दुर्दैव हे की महाराष्ट्रातल्या नद्याही पूर्वेकडून पश्मिमेकडेच वाहणाऱ्या आहेत. राज्याचे नेतृत्व दीर्घकाळ पश्मिम महाराष्ट्राकडे राहिले. त्या खालोखाल विदर्भ व मराठवाडयाकडेही त्याची खुर्ची आली. काही काळ ते भाग्य मुंबईच्याही वाटयाला गेले. मात्र खुर्चीवरचे नेतृत्व कुठलेही असले तरी त्याची दृष्टी मात्र मुंबई-पुणे व नाशिक या त्रिकोणावरच खिळलेली राहिली. हा प्रदेश ज्या प्रमाणात समृध्द झाला त्या प्रमाणात राज्याचे बाकीचे विभाग माघारलेले राहिले. राज्याने पन्नाशी गाठली तरी विकासाच्या या असमतोल व अन्याय्य वाटपाचा गंभीरपणे विचार करावा असे त्याच्या नेतृत्वाला कधी वाटले नाही. जे प्रदेश विकासात मागे राहिले त्याचे नेतृत्व कुचकामी असे म्हणून या असमतोलाकडे दुर्लक्ष करण्यावरच मराठी नेतृत्वाचा भर राहिला. मागे राहिलेले प्रदेश आपण केलेल्या उपेक्षेमुळे तसे राहिले याची साधी जाणीवही या नेतृत्वाने कधी ठेवली नाही. पुढारी कार्यक्षम नाहीत म्हणून अविकसित प्रदेशांवर अन्याय लादत राहणे हे प्रगल्भ राजकारणाचे व खऱ्या नेतृत्त्वाचे लक्षण नव्हे. महाराष्ट्राच्या थोरवीची आणि मराठी भाषेच्या उज्ज्वल परंपरेची नुसती गाणी म्हणून दुरितांचे तिमीर जाणार नाही आणि राज्याच्या दूरवर्ती प्रदेशात वसणाऱ्या वंचनेच्या भावनेचा शेवटही होणार नाही. त्या प्रदेशांना सुवर्ण महोत्सवाच्या झगमगाटाने दिपवून त्यांची उपेक्षा विसरायला कशी लावता येईल? या महोत्सवात व्यासपीठावर वावरणारी आणि नाचणारी माणसेही पुन्हा मुंबई-पुणे-नाशिक याच त्रिकोणातून आलेली असतील तर त्याचा संकोचही अविकसीत महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा असेल असे या सोहळयाची आखणी करणाऱ्या शहाण्या माणसांच्या मनातही येऊ नये काय? सोहळयांनी समाज संघटित होत नाहीत. त्यासाठी कविता उपयोगाच्या नाहीत. तेथे खराखुरा व समान आर्थिक हितसंबंधच कामी येणार आहे.
Saturday, May 1, 2010
महाराष्ट्राचा सुवर्ण महोत्सवी ताळेबंद
महाराष्ट्र राज्य आज आपला सुवर्ण महोत्सव साजरा करीत आहे. भाषावार प्रांतरचनेचा आग्रह धरणारा ठराव काँग्रेसने 1929 मध्ये लाहोर येथे झालेल्या अधिवेशनात मंजूर केला त्यावेळी म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. राजेंद्रप्रसाद आणि मौलाना आझाद हे सारेच राष्ट्रीय नेते हजर होते. त्याआधी भाषावार प्रांतरचनेबाबत विचार करण्यासाठी काँग्रेसने एक समिती नेमली होती व तिचे अध्यक्ष पं. नेहरू हेच होते. लाहोर काँग्रेसने या शिफारशी मान्य केल्या तेव्हाच आताच्या भाषावार प्रांतरचनेच्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला. भाषिक राज्यांच्या निर्मितीमुळे जनतेला आपल्या मातृभाषेतून राज्य व्यवहार करण्याची व तसा तो होत असलेला पाहण्याची संधी मिळून सरकार व जनता यांचे नाते दृढ होईल ही त्यामागची भावना होती. 1947 मध्ये देश स्वतंत्र झाला तोपर्यंत यातील अनेक नेत्यांच्या भूमिका बदलल्या होत्या. भाषावार प्रांतरचनेमुळे भिन्न भाषिकांमध्ये दुरावा वाढून राष्ट्रीय एकात्मतेला तडा जाईल अशी शंका तेव्हा पंतप्रधानपदावर आलेल्या पं. नेहरूंना जाणवू लागली तर उपपंतप्रधान सरदार पटेल हेही त्या भूमिकेवर तेव्हा आले होते. परिणामी स्वतंत्र भारताची घटना अमलात आल्यानंतरही भाषावार प्रांतरचनेबाबत राज्यकर्त्यांचा हा वर्ग उदासीनच राहिला. 1953 मध्ये तेलगू भाषिकांनी तेलगू राज्याच्या निर्मितीसाठी अतिशय उग्र आंदोलन उभे केले. त्याचे नेते पोट्टी श्रीरामलु यांचा त्यात केलेल्या उपोषणात मृत्यू झाला. तेव्हा त्या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले. परिणामी केंद्र सरकारला भाषावार प्रांतरचनेसाठी बॅ. फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली नवा आयोग नेमावा लागला. पं.हृदयनाथ कुंझरू आणि सरदार के.एम. पणिक्कर हे त्याचे इतर दोन सदस्य होते. या आयोगाने जी राज्यरचना सुचविली तीत महाराष्ट्र नव्हता. या आयोगाने विदर्भाचे वेगळे राज्य सुचविले आणि मुंबई हे महानगर कोणत्याही एका राज्यात समाविष्ट न करण्याचीही सूचना केली. आंध्र प्रदेशातील आंदोलनाचे पडसाद तोपर्यंत महाराष्ट्रातही उमटले होते. बेळगावला भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून पत्रपंडित ग.त्र्यं. माडखोलकर यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेची मागणी प्रथमच जाहीररीत्या केली. नंतरच्या काळात आचार्य शंकरराव देव यांच्या नेतृत्वात संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची स्थापना होऊन त्यासाठी सनदशीर मार्गाने प्रयत्न करण्याचेही ठरले. मात्र या मागणीला खरा जोर चढला तो संयुक्त महाराष्ट्र समिती या प्रखर संघटनेच्या स्थापनेपासून. सेनापती बापट, कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे, आचार्य अत्रे, एस.एम.जोशी आणि दादासाहेब गायकवाड प्रभृती मान्यवरांच्या नेतृत्वात स्थापन झालेल्या या समितीने मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी जे उग्र आंदोलन उभारले त्यात 105 हुतात्म्यांना आपल्या प्राणांचे मोल चुकवावे लागले आणि त्यापायी उभ्या झालेल्या प्रचंड जनक्षोभामुळे 1957 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत समितीच्या उमेदवारांनी मुंबई व महाराष्ट्रासह मराठवाडयातही काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांचा प्रचंड पराभव केला.
महाराष्ट्र स्थापन होऊ नये आणि मुंबई हे शहर त्याच्या वाटयाला जाऊ नये असे वाटणाऱ्या दिल्लीकर राज्यकर्त्यांनी 1956 मध्ये द्विभाषिक मुंबई राज्याची निर्मिती करून त्यात मराठी व गुजराती भाषिकांना एकत्र डांबण्याचा प्रयत्न केला होता. 1957 च्या निवडणूक निकालांमधून ते अनैसर्गिक राज्य आम्हाला मान्य नाही असा निर्वाळाच त्या दोन्ही भाषाजनांनी दिल्लीला ऐकविला होता. आजचा संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण होण्यामागे एवढा सारा गुंतागुंतीचा इतिहास उभा आहे. आजचा संयुक्त महाराष्ट्रही संपूर्ण महाराष्ट्र नाही. बेळगाव, कारवार, निपाणी, सौंसर, भैसदेही यासारखे मराठी मुलूख अजूनही कर्नाटक किंवा मध्यप्रदेशात राहिले आहेत. संपूर्ण मराठी मुलुखाचे एक राज्य हे त्यामुळे आजही एक स्वप्नच राहिले आहे. एवढया संघर्षातून निर्माण झालेल्या या राज्याने नंतरच्या पन्नास वर्षात मात्र प्रगतीचा फार मोठा पल्ला गाठला आहे. यशवंतराव चव्हाण ते अशोक चव्हाण या आजवरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात या राज्याने आर्थिक, औद्योगिक व सहकार या क्षेत्रांसोबत कृषी विकासाच्या क्षेत्रातही नेत्रदीपक यश संपादन केले आहे. औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे अग्रेसर राज्य आहे. देशाला सहकाराचा महामंत्रही महाराष्ट्रानेच शिकविला आहे. कृषी उद्योगाच्या क्षेत्रातही हे राज्य आघाडीवर राहिले आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना 1962 च्या सुमारास देशात झाली. त्याही क्षेत्रात महाराष्ट्राएवढा मोठा टप्पा देशातील दुसऱ्या कोणत्या राज्याला आजवर गाठता आला नाही. महाराष्ट्राला राजकारणाएवढीच समाजकारणाचीही मोठी परंपरा आहे. त्याला असलेली ज्ञान, अध्ययन व संस्कृतीची परंपराही अशीच भव्य व आदरणीय आहे. ज्ञानेश्वर-तुकारामांपासून आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून चालत आलेली ही परंपरा स्वातंत्र्यलढयाच्या व समाज परिवर्तनाच्या काळात आणखी उज्वल व प्रखर झालेली देशाने पाहिली आहे. या परंपरेच्या संस्काराचा समाजजीवनावरचा परिणामही सखोल व प्रगल्भ म्हणावा असा आहे. महाराष्ट्र हे धार्मिक व जातीय दंग्यांपासून तुलनेने दूर राहिलेले देशातील महत्त्वाचे राज्यही आहे. शिक्षण, साहित्य, नाटय, क्रीडा यासारख्या सांस्कृतिक क्षेत्रातही महाराष्ट्र हे देशात अग्रेसर ठरावे असे राज्य आहे.
महाराष्ट्राची ही प्रगती देशाच्या व जगाच्याही नजरेत भरावी अशी आहे. तीत नित्य नव्या गोष्टींची भरही पडत आहे. मात्र याच काळात देशातील इतर राज्यांनीही नेत्रदीपक ठरावी अशी प्रगती केली आहे. आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, हिमाचल आणि हरियाणा या राज्यांनीही प्रगतीच्या सर्व क्षेत्रात फार वेगाने आपली वाटचाल केली आहे. त्यामुळे यापुढची आपली वाटचाल महाराष्ट्रालाही या राज्यांच्या स्पर्धेत राहूनच करावी लागणार आहे. त्याच वेळी आपल्या आजवरच्या वाटचालीत राहून गेलेल्या त्रुटींचीही त्याला सावध दखल घ्यावी लागणार आहे. महाराष्ट्र हे विकसित राज्य आहे. मात्र त्याचे अनेक विभाग विकासापासून दूर राहिले आहेत. विदर्भात हजारो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी या विकासासमोर संशयाचे प्रश्नचिन्ह उभे केले तर राज्यात दरवर्षी कुपोषणाला बळी पडणाऱ्या शेकडो आदिवासी मुलांच्या मृत्यूचेही तेवढेच मोठे चिन्ह आता उभे झाले आहे. राज्याच्या किमान दोन जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांचे बंड उभे आहे. विकासाच्या असमतोलाचे चटके विदर्भाएवढेच मराठवाडा आणि कोकण या प्रदेशांनाही बसणारे आहेत. कोणत्याही राज्याच्या आर्थिक विकासाचे मोजमाप त्याच्या तिजोरीत पडणाऱ्या पैशाच्या आकडेवारीवरून करता येत नाही. या तिजोरीतून बाहेर पडणारा पैसा त्या राज्याच्या सामान्य नागरिकांपर्यंत किती प्रमाणात व कसा पोहचतो यावरच त्याचे गणित मांडता येणे शक्य आहे. म. गांधी अंत्योदयाच्या कसोटीवर समाजाच्या विकासाचा हिशेब मांडत असत. महाराष्ट्राच्या आजच्या नेतृत्वालाही आपल्या उद्याच्या वाटचालीत याच कसोटीचा आधार घ्यावा लागणार आहे. समाजात धनवंत होणाऱ्यांचा एक लहान वर्ग सामर्थ्यशाली होताना आपण पाहत आहोत. राज्याचे राजकारणही याच वर्गाच्या हाती एकवटत असलेले दिसू लागले आहे. शिक्षण, सहकार, उद्योग आणि अर्थ या साऱ्याच क्षेत्रात या वर्गाचे वर्चस्व जाणवू लागले आहे. या क्षेत्रांचा अधिकाधिक लाभ राज्यातील सामान्य माणसांच्या वाटयाला कसा जाईल याचा विचार यापुढे राज्यकर्त्यांएवढाच समाजधुरिणांनाही करावा लागणार आहे. मुंबईत श्रीमंती आणि ग्रामीण भागात आत्महत्या हे चित्र केवळ व्यथित करणारेच नाही, खाली मान घालायला लावणारेही आहे. हे राज्य आमचे आहे असे मान वर करून सांगणे साऱ्यांना जमावे असेच ते यापुढे चालावे लागणार आहे.
महाराष्ट्र स्थापन होऊ नये आणि मुंबई हे शहर त्याच्या वाटयाला जाऊ नये असे वाटणाऱ्या दिल्लीकर राज्यकर्त्यांनी 1956 मध्ये द्विभाषिक मुंबई राज्याची निर्मिती करून त्यात मराठी व गुजराती भाषिकांना एकत्र डांबण्याचा प्रयत्न केला होता. 1957 च्या निवडणूक निकालांमधून ते अनैसर्गिक राज्य आम्हाला मान्य नाही असा निर्वाळाच त्या दोन्ही भाषाजनांनी दिल्लीला ऐकविला होता. आजचा संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण होण्यामागे एवढा सारा गुंतागुंतीचा इतिहास उभा आहे. आजचा संयुक्त महाराष्ट्रही संपूर्ण महाराष्ट्र नाही. बेळगाव, कारवार, निपाणी, सौंसर, भैसदेही यासारखे मराठी मुलूख अजूनही कर्नाटक किंवा मध्यप्रदेशात राहिले आहेत. संपूर्ण मराठी मुलुखाचे एक राज्य हे त्यामुळे आजही एक स्वप्नच राहिले आहे. एवढया संघर्षातून निर्माण झालेल्या या राज्याने नंतरच्या पन्नास वर्षात मात्र प्रगतीचा फार मोठा पल्ला गाठला आहे. यशवंतराव चव्हाण ते अशोक चव्हाण या आजवरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात या राज्याने आर्थिक, औद्योगिक व सहकार या क्षेत्रांसोबत कृषी विकासाच्या क्षेत्रातही नेत्रदीपक यश संपादन केले आहे. औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे अग्रेसर राज्य आहे. देशाला सहकाराचा महामंत्रही महाराष्ट्रानेच शिकविला आहे. कृषी उद्योगाच्या क्षेत्रातही हे राज्य आघाडीवर राहिले आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना 1962 च्या सुमारास देशात झाली. त्याही क्षेत्रात महाराष्ट्राएवढा मोठा टप्पा देशातील दुसऱ्या कोणत्या राज्याला आजवर गाठता आला नाही. महाराष्ट्राला राजकारणाएवढीच समाजकारणाचीही मोठी परंपरा आहे. त्याला असलेली ज्ञान, अध्ययन व संस्कृतीची परंपराही अशीच भव्य व आदरणीय आहे. ज्ञानेश्वर-तुकारामांपासून आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून चालत आलेली ही परंपरा स्वातंत्र्यलढयाच्या व समाज परिवर्तनाच्या काळात आणखी उज्वल व प्रखर झालेली देशाने पाहिली आहे. या परंपरेच्या संस्काराचा समाजजीवनावरचा परिणामही सखोल व प्रगल्भ म्हणावा असा आहे. महाराष्ट्र हे धार्मिक व जातीय दंग्यांपासून तुलनेने दूर राहिलेले देशातील महत्त्वाचे राज्यही आहे. शिक्षण, साहित्य, नाटय, क्रीडा यासारख्या सांस्कृतिक क्षेत्रातही महाराष्ट्र हे देशात अग्रेसर ठरावे असे राज्य आहे.
महाराष्ट्राची ही प्रगती देशाच्या व जगाच्याही नजरेत भरावी अशी आहे. तीत नित्य नव्या गोष्टींची भरही पडत आहे. मात्र याच काळात देशातील इतर राज्यांनीही नेत्रदीपक ठरावी अशी प्रगती केली आहे. आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, हिमाचल आणि हरियाणा या राज्यांनीही प्रगतीच्या सर्व क्षेत्रात फार वेगाने आपली वाटचाल केली आहे. त्यामुळे यापुढची आपली वाटचाल महाराष्ट्रालाही या राज्यांच्या स्पर्धेत राहूनच करावी लागणार आहे. त्याच वेळी आपल्या आजवरच्या वाटचालीत राहून गेलेल्या त्रुटींचीही त्याला सावध दखल घ्यावी लागणार आहे. महाराष्ट्र हे विकसित राज्य आहे. मात्र त्याचे अनेक विभाग विकासापासून दूर राहिले आहेत. विदर्भात हजारो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी या विकासासमोर संशयाचे प्रश्नचिन्ह उभे केले तर राज्यात दरवर्षी कुपोषणाला बळी पडणाऱ्या शेकडो आदिवासी मुलांच्या मृत्यूचेही तेवढेच मोठे चिन्ह आता उभे झाले आहे. राज्याच्या किमान दोन जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांचे बंड उभे आहे. विकासाच्या असमतोलाचे चटके विदर्भाएवढेच मराठवाडा आणि कोकण या प्रदेशांनाही बसणारे आहेत. कोणत्याही राज्याच्या आर्थिक विकासाचे मोजमाप त्याच्या तिजोरीत पडणाऱ्या पैशाच्या आकडेवारीवरून करता येत नाही. या तिजोरीतून बाहेर पडणारा पैसा त्या राज्याच्या सामान्य नागरिकांपर्यंत किती प्रमाणात व कसा पोहचतो यावरच त्याचे गणित मांडता येणे शक्य आहे. म. गांधी अंत्योदयाच्या कसोटीवर समाजाच्या विकासाचा हिशेब मांडत असत. महाराष्ट्राच्या आजच्या नेतृत्वालाही आपल्या उद्याच्या वाटचालीत याच कसोटीचा आधार घ्यावा लागणार आहे. समाजात धनवंत होणाऱ्यांचा एक लहान वर्ग सामर्थ्यशाली होताना आपण पाहत आहोत. राज्याचे राजकारणही याच वर्गाच्या हाती एकवटत असलेले दिसू लागले आहे. शिक्षण, सहकार, उद्योग आणि अर्थ या साऱ्याच क्षेत्रात या वर्गाचे वर्चस्व जाणवू लागले आहे. या क्षेत्रांचा अधिकाधिक लाभ राज्यातील सामान्य माणसांच्या वाटयाला कसा जाईल याचा विचार यापुढे राज्यकर्त्यांएवढाच समाजधुरिणांनाही करावा लागणार आहे. मुंबईत श्रीमंती आणि ग्रामीण भागात आत्महत्या हे चित्र केवळ व्यथित करणारेच नाही, खाली मान घालायला लावणारेही आहे. हे राज्य आमचे आहे असे मान वर करून सांगणे साऱ्यांना जमावे असेच ते यापुढे चालावे लागणार आहे.
Wednesday, March 31, 2010
प्रेम आणि राजकारण
'तुला कित्येक युगांपासून पाहिले नसल्याची जाणीव मला सारखी छळत असते. येत्या गुरुवारी माझा वाढदिवस आहे आणि तो मी मोरोक्कोत साजरा करणार आहे. तू येऊ शकणार नाहीसच. पण लवकरच, जमले तर येत्या आठवडयातच मी तुला भेटेन...तुला लक्ष लक्ष (खरेतर दशलक्ष दशलक्ष) चुंबने' एका जगप्रसिध्द आणि सत्ताधारी असणाऱ्या व्यक्तीला लिहिलेले असे पत्र कुणाच्या हाती पडले वा कुणाला वाचता आले तर त्यामुळे जागतिक पातळीवर हलकल्लोळ होईल की नाही? त्यातून ती व्यक्ती प्रेम आणि प्रणयाच्या रंगात बुडून जाऊन नुसत्याच निथळणाऱ्या फ्रान्ससारख्या देशाची अध्यक्ष असेल तर? झालेच तर ते पत्र स्वतः अध्यक्ष आपल्यासोबत थेट मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत नेत असतील आणि त्याचे चित्रीकरण तेथे सज्ज असणारी यंत्रणा करीत असेल तर? दि. 12 सप्टेंबर या दिवशी फ्रान्सच्या मंत्रीमंडळाची बैठक आटोपून अध्यक्ष निकोलास सर्कोझी बाहेर पडले आणि नेमक्या त्यावेळी त्यांच्या हातात असलेल्या या पत्राचे चित्रीकरण त्यांच्यासकट केले गेले. हे पत्र अध्यक्षांनी आपल्या हाती धरले असल्यामुळे त्याचा बराचसा भाग या चित्रीकरणात चित्रीत झाला नाही. ते पत्र कोणी कोणाला लिहिले हेही त्यामुळे स्पष्ट होऊ शकले नाही. तरीही 'द डेली टेलिग्राफ' या सभ्य वृत्तपत्राने त्या पत्राची बातमी 'हे पत्र कुणाचे असावे?' असा प्रश्न विचारून प्रकाशित केली. 'चोक' या चावट नियतकालिकाने हे पत्र अध्यक्षांच्याच 'कुणा एका मैत्रीणीने' त्यांना लिहिले असल्याचे जाहीर करून साऱ्या फ्रान्समध्ये गहजब उडवून दिला. फ्रान्सचे राज्यकर्ते कर्तबगारीएवढेच त्यांच्या रंगेलपणाविषयीही सुप्रसिध्द असल्यामुळे 'चोक'च्या बातमीवर त्या देशाचा विश्वास बसायला वेळही लागला नाही. 'द पॅरिशियन' तिसऱ्या दैनिकाने ते पत्र सर्कोझींना लिहिलेले नसून त्यांच्या पत्नी सेसिला सर्कोझी यांना लिहिले गेले असल्याचे व ते लिहिणारी व्यक्ती पुरुष नसून स्त्री असल्याचे सांगून या गोंधळात आणखीच रंगतदार भर घातली. इझाबेला बाल्कनी या पॅरिसच्या सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या स्त्रीने हे पत्र सेसिलाला लिहिले असून त्या दोघींची एकमेकींशी घट्ट मैत्री आहे असे या 'पॅरिशियनचे' म्हणणे आहे. मात्र त्याचवेळी त्या पत्राची भाषा, व्याकरण व स्पेलिंग पाहता ते पुरुषाला लिहिले गेले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही अशी मेखही त्याने मारून ठेवली आहे. तिकडे ती इझाबेला नावाची स्त्री 'तिच्या' पत्राने राजकारणात उडविलेल्या गोंधळावर आणि त्याने तिला मिळवून दिलेल्या प्रसिध्दीवर विलक्षण खूष आहे. 'हंसता हंसता मरायचेच तेवढे बाकी राहिले' अशी तिची या साऱ्या प्रकारावरची प्रतिक्रिया आहे.
एवढा सारा काळ अध्यक्ष सर्कोझी मात्र याबाबत गप्प राहिले आहेत. तसले 'स्फोटक' पत्र त्यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत कां न्यावे, नेलेही तरी त्याचे चित्रीकरण होईल असे त्यांनी ते कां धरावे असे अनेक प्रश्न पत्रकारांनी त्यांना विचारले. पण त्या मुत्सद्दी माणसाने त्याविषयीचे आपले मौन काही सोडले नाही. आणि सोडतील तरी कसे? सर्कोझी हे काही आपल्या भारतीय राज्यकर्त्यांसारखे कोरडे दिसणारे व बहुदा कोरडेच असणारे राज्यकर्ते नाहीत. दोनच वर्षांपूर्वी आपल्या पत्नीपासून दूर जाण्याचा व 'ल फिगारो' या वृत्तपत्रात लिहिणाऱ्या ऍने फुल्डा या फटाकडया पत्रकारिणीसोबत रहायला गेल्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे. सेसिला ही त्यांची पत्नीही याबाबतीत त्यांना तोडीस तोड आहे. निकोलास यांनी फुल्डाशी मैत्री जोडण्याच्या काळात सेसिलानेही रिचर्ड अटियास या धनवंत व्यावसायिकासोबत उघडपणे संबंध ठेवण्याचा व त्याच्यासोबत एकत्र राहण्याचा पराक्रम केला आहे. फ्रान्समध्ये अध्यक्षीय निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आणि त्या दोघांनाही आपल्या राष्ट्रीय व कौटुंबिक कर्तव्याची जाणीव झाली. मग आपापल्या मित्र-मैत्रीणींना बाजूला सारून त्या दोघांनी पुनः एकवार त्यांचे 'घर' वसविले. हा इतिहास अलिकडचा व ताजा आहे. त्यामुळे ते पत्र कुणासाठी याविषयीचा संशय त्या देशात अजून कायम आहे. सर्कोझी यांच्याविरुध्द अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविणाऱ्या समाजवादी पक्षाच्या पराभूत उमेदवार सेगोलाईन रॉयल यांचेही चरित्र याहून वेगळे नाही. त्यांनी पाच मुलांना जन्म दिला आहे आणि तरीही त्या आजवर अविवाहित राहिल्या आहेत. मात्र फ्रान्सची जनता एवढी प्रगल्भ आणि सूज्ञ की साऱ्या निवडणुकीच्या काळात तिने ही मुले कुणाची असा प्रश्न रॉयलबाईंना कधी विचारला नाही. सर्कोझीसाहेबांनाही 'तुम्ही सध्या कुणासोबत राहता' असा छद्मी प्रश्न विचारावा असे तिला वाटले नाही. तुमचे खाजगी आयुष्य तुम्ही कसे जगता याविषयी आम्हाला कर्तव्य नाही. तुमची राष्ट्रीय जबाबदारी तुम्ही कशी पार पाडता एवढेच आम्ही पाहणार आहोत असे या जाणकार जनतेचे म्हणणे आहे. फ्रान्स हा तसाही जगात लोकशाही मूल्यांची मुहूर्तमेढ रोवणारा देश आहे. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मानवी मूल्ये त्यांच्या आधुनिक अर्थानिशी फ्रेंच राज्यक्रांतीनेच जगाला दिली आहेत. झालेच तर तो स्त्री-पुरुष संबंधांबाबतही बऱ्यापैकी मोकळी मते असणाऱ्यांचा देश आहे. त्याएवढी मानसिक व बौध्दिक प्रगती करायला भारताच्या राजकारणाला आणखी किती वर्षे लागतील? आणि आपल्या राज्यकर्त्यांना आपल्या मैत्रीसंबंधात खुलेपण आणायला आणखी किती काळ लागेल? आपल्या आत्मचरित्रात 'तसल्या' संबंधांविषयी अतिशय स्पष्टपणे लिहिण्याचे धाडस फ्रान्स आणि युरोपसह अमेरिकेतील राज्यकर्त्यांनी आजवर अनेकदा दाखविले आहे. या देशांतील जनतेनेही या धाडसाकडे पुरेशा प्रगल्भपणे व तटस्थपणे पाहण्याची मानसिकता वेळोवेळी प्रगट केली आहे.
मध्यंतरी अटलबिहारी वाजपेयी या भारताच्या माजी पंतप्रधानांनी 'आपण ब्रम्हचारी नसून अविवाहित आहोत' असे जाहीरपणे सांगून मौज उडविली होती. तशी कबुली देताना त्यांच्यात जराही अपराधगंड कुणाला आढळला नाही. वाजपेयी हे संघाच्या कर्मठ संस्कारातून आलेले अतिशय जुने कार्यकर्ते असल्यामळे त्यांच्या त्या धाडसाला तेव्हा एक चांगली चवही आली. बाकी आपले सारे नेते आणि पुढारी त्यांचे गंभीरपण अकारण जपणारे व बरेचसे थंड आणि काहीसे बथ्थडही दिसणारे आहेत. सर्कोझीसारख्या बातम्या उद्या आपल्या मुख्यमंत्र्यांविषयी किंवा पंतप्रधानांविषयी प्रकाशित झाल्या तर आपल्याकडली नीतीसुधारवादी माणसे त्याचा कसा गहजब करतील? भारताचे शेवटचे व्हॉईसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्या पत्नी लेडी माऊंटबॅटन या पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरूंवर मनोमन प्रेम करीत असत असे गेली साठ वर्षे कधी उच्चरवात तर कधी कानात सांगितले जायचे. माऊंटबॅटन यांची कन्या डोरोथी हिने आता त्या दोघांच्या मैत्रीत प्रेमाचा धागा होता असे स्वतःच सांगून टाकले आहे. आमच्या शेजारचे बंडोपंत यज्ञोपवित हे सद्गृहस्थ डोरोथीच्या त्या गौप्यस्फोटामुळे भयंकर अस्वस्थ झाले आणि 'शोभते काय हे असे या मोठया माणसांना' अशी जोरकस तक्रार घेऊनच आमच्याकडे आले. त्यांची समजूत काढत आम्ही म्हणालो, 'जाऊ द्या, बंडोपंत. लेडी माऊंटबॅटनना मैत्री वा प्रेम करावेसे वाटलेच असेल तर त्यासाठी पंडितजींएवढा उमदा आणि कर्तबगार माणूसच त्या शोधतील की नाही? ती स्वरुपसुंदर स्त्री आपल्यासारख्यांवर प्रेम थोडीच करणार आहे?' मात्र आमच्या उत्तराने बंडोपंतांचे समाधान झाले नाही. असो. प्रेम, मैत्री, सार्वजनिक जीवनातील जबाबदारी आणि व्यक्तीगत जीवनातील खाजगी व्यवहार यांच्यातील वेगळेपण ओळखायला आम्हाला अजून किती वर्षे लागतील? ज्या अनेक पराक्रमी पुरुषश्रेष्ठांच्या कथा आपण खाजगीत चघळत असतो त्या फ्रान्ससारख्या देशात वृत्तपत्रातून प्रकाशित होत असतात. तेवढे प्रगल्भपण येईपर्यंत सर्कोझीसारख्यांच्या कथा आपण नुसत्याच वाचायच्या आणि आपला चेहरा आंबट होणार नाही असा प्रयत्न करायचा.
एवढा सारा काळ अध्यक्ष सर्कोझी मात्र याबाबत गप्प राहिले आहेत. तसले 'स्फोटक' पत्र त्यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत कां न्यावे, नेलेही तरी त्याचे चित्रीकरण होईल असे त्यांनी ते कां धरावे असे अनेक प्रश्न पत्रकारांनी त्यांना विचारले. पण त्या मुत्सद्दी माणसाने त्याविषयीचे आपले मौन काही सोडले नाही. आणि सोडतील तरी कसे? सर्कोझी हे काही आपल्या भारतीय राज्यकर्त्यांसारखे कोरडे दिसणारे व बहुदा कोरडेच असणारे राज्यकर्ते नाहीत. दोनच वर्षांपूर्वी आपल्या पत्नीपासून दूर जाण्याचा व 'ल फिगारो' या वृत्तपत्रात लिहिणाऱ्या ऍने फुल्डा या फटाकडया पत्रकारिणीसोबत रहायला गेल्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे. सेसिला ही त्यांची पत्नीही याबाबतीत त्यांना तोडीस तोड आहे. निकोलास यांनी फुल्डाशी मैत्री जोडण्याच्या काळात सेसिलानेही रिचर्ड अटियास या धनवंत व्यावसायिकासोबत उघडपणे संबंध ठेवण्याचा व त्याच्यासोबत एकत्र राहण्याचा पराक्रम केला आहे. फ्रान्समध्ये अध्यक्षीय निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आणि त्या दोघांनाही आपल्या राष्ट्रीय व कौटुंबिक कर्तव्याची जाणीव झाली. मग आपापल्या मित्र-मैत्रीणींना बाजूला सारून त्या दोघांनी पुनः एकवार त्यांचे 'घर' वसविले. हा इतिहास अलिकडचा व ताजा आहे. त्यामुळे ते पत्र कुणासाठी याविषयीचा संशय त्या देशात अजून कायम आहे. सर्कोझी यांच्याविरुध्द अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविणाऱ्या समाजवादी पक्षाच्या पराभूत उमेदवार सेगोलाईन रॉयल यांचेही चरित्र याहून वेगळे नाही. त्यांनी पाच मुलांना जन्म दिला आहे आणि तरीही त्या आजवर अविवाहित राहिल्या आहेत. मात्र फ्रान्सची जनता एवढी प्रगल्भ आणि सूज्ञ की साऱ्या निवडणुकीच्या काळात तिने ही मुले कुणाची असा प्रश्न रॉयलबाईंना कधी विचारला नाही. सर्कोझीसाहेबांनाही 'तुम्ही सध्या कुणासोबत राहता' असा छद्मी प्रश्न विचारावा असे तिला वाटले नाही. तुमचे खाजगी आयुष्य तुम्ही कसे जगता याविषयी आम्हाला कर्तव्य नाही. तुमची राष्ट्रीय जबाबदारी तुम्ही कशी पार पाडता एवढेच आम्ही पाहणार आहोत असे या जाणकार जनतेचे म्हणणे आहे. फ्रान्स हा तसाही जगात लोकशाही मूल्यांची मुहूर्तमेढ रोवणारा देश आहे. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मानवी मूल्ये त्यांच्या आधुनिक अर्थानिशी फ्रेंच राज्यक्रांतीनेच जगाला दिली आहेत. झालेच तर तो स्त्री-पुरुष संबंधांबाबतही बऱ्यापैकी मोकळी मते असणाऱ्यांचा देश आहे. त्याएवढी मानसिक व बौध्दिक प्रगती करायला भारताच्या राजकारणाला आणखी किती वर्षे लागतील? आणि आपल्या राज्यकर्त्यांना आपल्या मैत्रीसंबंधात खुलेपण आणायला आणखी किती काळ लागेल? आपल्या आत्मचरित्रात 'तसल्या' संबंधांविषयी अतिशय स्पष्टपणे लिहिण्याचे धाडस फ्रान्स आणि युरोपसह अमेरिकेतील राज्यकर्त्यांनी आजवर अनेकदा दाखविले आहे. या देशांतील जनतेनेही या धाडसाकडे पुरेशा प्रगल्भपणे व तटस्थपणे पाहण्याची मानसिकता वेळोवेळी प्रगट केली आहे.
मध्यंतरी अटलबिहारी वाजपेयी या भारताच्या माजी पंतप्रधानांनी 'आपण ब्रम्हचारी नसून अविवाहित आहोत' असे जाहीरपणे सांगून मौज उडविली होती. तशी कबुली देताना त्यांच्यात जराही अपराधगंड कुणाला आढळला नाही. वाजपेयी हे संघाच्या कर्मठ संस्कारातून आलेले अतिशय जुने कार्यकर्ते असल्यामळे त्यांच्या त्या धाडसाला तेव्हा एक चांगली चवही आली. बाकी आपले सारे नेते आणि पुढारी त्यांचे गंभीरपण अकारण जपणारे व बरेचसे थंड आणि काहीसे बथ्थडही दिसणारे आहेत. सर्कोझीसारख्या बातम्या उद्या आपल्या मुख्यमंत्र्यांविषयी किंवा पंतप्रधानांविषयी प्रकाशित झाल्या तर आपल्याकडली नीतीसुधारवादी माणसे त्याचा कसा गहजब करतील? भारताचे शेवटचे व्हॉईसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्या पत्नी लेडी माऊंटबॅटन या पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरूंवर मनोमन प्रेम करीत असत असे गेली साठ वर्षे कधी उच्चरवात तर कधी कानात सांगितले जायचे. माऊंटबॅटन यांची कन्या डोरोथी हिने आता त्या दोघांच्या मैत्रीत प्रेमाचा धागा होता असे स्वतःच सांगून टाकले आहे. आमच्या शेजारचे बंडोपंत यज्ञोपवित हे सद्गृहस्थ डोरोथीच्या त्या गौप्यस्फोटामुळे भयंकर अस्वस्थ झाले आणि 'शोभते काय हे असे या मोठया माणसांना' अशी जोरकस तक्रार घेऊनच आमच्याकडे आले. त्यांची समजूत काढत आम्ही म्हणालो, 'जाऊ द्या, बंडोपंत. लेडी माऊंटबॅटनना मैत्री वा प्रेम करावेसे वाटलेच असेल तर त्यासाठी पंडितजींएवढा उमदा आणि कर्तबगार माणूसच त्या शोधतील की नाही? ती स्वरुपसुंदर स्त्री आपल्यासारख्यांवर प्रेम थोडीच करणार आहे?' मात्र आमच्या उत्तराने बंडोपंतांचे समाधान झाले नाही. असो. प्रेम, मैत्री, सार्वजनिक जीवनातील जबाबदारी आणि व्यक्तीगत जीवनातील खाजगी व्यवहार यांच्यातील वेगळेपण ओळखायला आम्हाला अजून किती वर्षे लागतील? ज्या अनेक पराक्रमी पुरुषश्रेष्ठांच्या कथा आपण खाजगीत चघळत असतो त्या फ्रान्ससारख्या देशात वृत्तपत्रातून प्रकाशित होत असतात. तेवढे प्रगल्भपण येईपर्यंत सर्कोझीसारख्यांच्या कथा आपण नुसत्याच वाचायच्या आणि आपला चेहरा आंबट होणार नाही असा प्रयत्न करायचा.
Subscribe to:
Posts (Atom)