विरोधक कुठे आहेत?

अण्णा हजारे यांचे आंदोलन झाले आणि लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती नेमली. अण्णांच्या आग्रहावरून त्या समितीचे सहअध्यक्षपद अ‍ॅड. शांतीभूषण या (साडेतीनशे कोटी रुपयांच्या) कायदेपंडिताला सपुत्र दिले. आता रामदेवबाबा नावाच्या दुसर्‍या एका (अकराशे कोटींच्या) योगगुरूने काळ्य़ा पैशाच्या विरोधात मांडलेल्या श्रीमंती उपोषणालाही सरकारने अनुकूल प्रतिसाद दिला व त्याच्याशी मंत्रीस्तरावर चर्चा केली. या बाबाचे माथे हटयोगापायी जरा जास्तीचे वर असल्याने व भ्रष्टाचार्‍यांसाठी फाशी या एका मागणीच्या खाली ते यायला तयार नसल्याने त्या बोलण्यात बिघाड आला व त्याने आपले उपोषण पुढे दामटले. सरकारने मात्र याही स्थितीत वाटाघाटीचे मार्ग खुले व प्रशस्त ठेवण्याची तयारी दर्शविली. आता अण्णा शांत आणि बाबा वातानुकूलित उपोषणात आहेत. या काळात अण्णा आणि बाबाएवढेच सरकारही सक्रिय राहिले आहे आणि देशातील विरोधी पक्षांचे नाकर्तेपणही याच काळात नको तसे ढळढळीतपणे समोर आले आहे. ज्या प्रश्नासाठी आपण लढायचे ते प्रश्न पळवून भलतीच माणसे त्यावर आंदोलने उभारतात आणि लोकही आपल्याला देत नाहीत तेवढा पाठिंबा त्यांना देतात हे मुकाटय़ाने पाहण्याचे प्राक्तन त्यांच्या वाटय़ाला आले आहे. जी प्रसिद्धी माध्यमे परवार्पयत आपल्या दाराशी झुलायची तीही त्या खेडूत अण्णांच्या आणि अर्धनग्न बाबाच्या मागे हिंडताना त्यांना पहावी लागणे ही गोष्ट त्यांच्या हातचा अभिक्रम गेल्याचे व त्यांची कार्यक्रमपत्रिका हरविल्याचे सांगणारी आहे. दिल्लीत आंदोलन आहे आणि सरकार त्याच्याशी वाटाघाटी करते आहे आणि विरोधी पक्ष मात्र परवाच्या निवडणुकीत पडलेली आपली घरे दुरुस्त करण्यात आणि तशा मोडक्या अवस्थेत उद्याच्या लढाईच्या प्रयत्नात अडकले आहेत. भाजपाची अशी बैठक लखनौ तर कम्युनिस्टांची कोलकात्यात सुरू आहे. राजकीय पक्षांना बळ मिळते ते आंदोलनातून. त्यातून त्यांना जनाधार मिळत असतो. पण जनतेचे आंदोलन उभे करण्याचे बळ या पक्षांनी गमावले आहे. अण्णा आणि बाबासारखी माणसे त्यांना या क्षेत्रात मागे टाकू शकली आहेत. जनतेचे आंदोलन आणि जनाधार या दोहोंनाही जनतेच्या विश्वासाचे पाठबळ लागत असते. आमच्या विरोधी पक्षांनी या विश्वासाचे गेल्या काही काळात जे मातेरे केले त्याची ही परिणती आहे. राजकारण संदर्भहीन होण्याचेही हे लक्षण आहे. आम्ही तत्त्वनिष्ठेपायी सारे काही सोडायला तयार आहोत या डाव्या पक्षांच्या तोर्‍यापायी लोकांनी त्यांची साथ सोडली. तर आपल्या नीतिशुद्धतेचा नुसताच डांगोरा पिटणार्‍या भारतीय जनता पक्षाने आपल्या खर्‍या व्यवहाराकडे कोणाचे लक्ष नाही असे वाटून घेऊन भ्रष्टाचाराला एवढी साथ दिली की त्यामुळे त्या पक्षातच दुहीचे राजकारण सुरू झाले. दिल्ली व बंगलोरात भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर तर मुंबई-पुण्यात ब्राrाण-ब्राrाणेतर या जुन्या वादावर या पक्षात भांडणे लागली आहेत. त्यात अबोले आहेत, बहिष्कार आहेत आणि नव्या नेत्यांवर अविश्वास दाखवीत जुन्यांची मनधरणी करणे आहे.. बाकीच्या पक्षांना त्यांच्या ‘आरक्षण, राखीव जागा किंवा तशा स्थानिक प्रश्नांच्या’ पलिकडे पाहण्याची गरज नसल्यामुळे त्यांना या आंदोलनांएवढेच दिल्लीशीही फारसे घेणेदेणे नाही.. तात्पर्य, अण्णा हजारे आणि रामदेवबाबा यांनी राजकारणाचे झेंडे पळविल्याने ते झेंडे आजवर ज्यांच्या खांद्यावर नेहमी दिसले ते खांदे रिकामे झाले आहेत. त्यामुळे त्यांची वाटचालही दिशाहीन झाली आहे. झालेल्या मोडतोडीची जुळवणी करण्याएवढेच जंतरमंतर त्यांच्या हाती उरले आहे. ‘केंद्र सरकार भ्रष्ट आहे किंवा पंतप्रधानांनी राजीनामा दिला पाहिजे’ अशा कंटाळवाण्या झालेल्या कविता लोकांना ऐकविण्यापलिकडे ते काही करताना न दिसणे हा या नव्या घडामोडीचा दृश्य परिणाम आहे.

वाचाळपण थांबवा, कृतीतून बोला

दि. 16 ते 28 मे 1996 असे तेरा दिवस टिकलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पहिल्या सरकारात प्रमोद महाजन हे संरक्षणमंत्री होते. नंतरच्या त्यांच्या सरकारात ते दळणवळण विभागाचे मंत्री व त्या सरकारचे प्रवक्तेही होते. त्यावेळी बीबीसीच्या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांना विचारलेला प्रश्न, 'पाकिस्तानने भारताविरुध्द अणुबॉम्बचा वापर केला तर त्याला तुमचे उत्तर कसे असेल' हा होता. एका क्षणाचाही विचार न करता त्याला महाजनांनी दिलेले उत्तर 'संरक्षण व्यवहाराशी संबंध असलेल्या या प्रश्नाचे उत्तर मला दूरदर्शनवर देता येणार नाही. देशाच्या संरक्षणाच्या योजना कशा आखायच्या याची चर्चा अशा चावडीवर करणे योग्यही नाही' असे होते. अवघे 13 दिवस देशाचे संरक्षणमंत्रीपद सांभाळलेल्या प्रमोद महाजनांनी तेव्हा दाखविलेले हे प्रगल्भपण आताच्या राज्य व्यवहारातील एकालाही दाखविता येऊ नये काय? बांगला देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपले लष्कर उतरविण्याची आज्ञा पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी तेव्हाचे लष्करप्रमुख जनरल सॅम माणेकशा यांना दिली तेव्हा 'या घटकेला तशी माझी तयारी नाही. मात्र ती झाली की मी लगेच आपल्याला तसे सांगेन' असे उत्तर माणेकशा यांनी त्यांना दिले होते. मात्र त्याच वेळी याविषयी आपल्या दोघांपैकी कुणीही अशा तयारीविषयीची चर्चा खाजगीतही करू नये असे त्यांनी इंदिराजींना बजावले होते. याच काळात इंदिरा गांधींनी युरोपीय देशांना भेटी देऊन त्यांना भारताची बांगला देशाविषयीची भूमिका समजावून सांगितली होती. लष्करी तयारी पूर्ण होताच स्वतः माणेकशा पंतप्रधानांच्या कार्यालयात आले आणि आपल्या खास शैलीत इंदिराजींना म्हणाले, 'स्विटी, आय एम रेडी' त्याच बैठकीत त्या दोघांनी 4 डिसेंबर हा कारवाईचा मुहूर्त कागदावर लिहून एकमेकांना दिला. 'माझ्या कार्यालयाच्या भिंतींनाही कान आहेत' असे इंदिराजींनी माणेकशांना तेव्हा बजावले होते. यावेळी माणेकशा इंदिरा गांधींना म्हणाले, 'युध्दाच्या काळात फक्त एकाच नेत्याने वा व्यक्तीने आदेश द्यायचे असतात. गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री, लष्करप्रमुख असे सारेच उद्या पत्रकार परिषदांमधून बोलू लागतील तर तो युध्द प्रयत्नात अडथळा आणणारा भाग ठरेल' परिणामी ते युध्द सुरू होतपर्यंत त्याची माहिती माध्यमांपर्यंत पोहचली नाही. असे आणखीही एक उदाहरण ऑपरेशन ब्ल्यू स्टारचे आहे. जर्नेलसिंग भिंद्रांवाल्याविरुध्द लष्करी कारवाई सुरू झाली तेव्हाच ती बाब वृत्तपत्रांना समजू शकली. त्याही वेळी ती कारवाई पूर्ण होतपर्यंत अमृतसरात काय घडले ते बाहेरच्या जगापर्यंत पोहचणार नाही याची खबरदारी लष्कर व सरकार या दोहोंनीही घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर मुंबईवरील अतिरेक्यांच्या हल्ल्याची आणि त्याच्या बंदोबस्तासाठी प्रथम पोलिसांकडून व पुढे लष्करातील कमांडोंकडून झालेल्या कारवाईची सगळी दृश्ये सिनेमा दाखवावा तशी प्रकाशमाध्यमांनी 72 तास देशाला दाखविली, ही बाब सरकारचा उथळपणा आणि प्रसिध्दीमाध्यमांचा व्यावसायिक सोस सांगणारी होती. न्यूयॉर्कमधील जागतिक व्यापार संघटनेच्या दोन इमारतींवर दहशतवाद्यांनी केलेल्या विमानहल्ल्यानंतर त्या जागेवर झालेल्या बंदोबस्ताच्या हालचालीचे वा त्या हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या 6 हजार लोकांपैकी एकाचाही मृतदेह देशाला दिसणार नाही याची जी खबरदारी अमेरिकेच्या सरकारने घेतली तीही आमच्या राज्यकर्त्यांना बरेच काही शिकवणारी ठरावी.
या पार्श्वभूमीवर माओवाद्यांविरुध्द हाती घ्यावयाच्या मोहिमेबाबत सरकार व लष्कराचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी चालविलेला आताचा बालिशपणा ठळकपणे लक्षात यावा असा आहे. 'माओवाद्यांनी देश, सरकार, संवैधानिक व्यवस्था आणि जनता या साऱ्यांविरुध्द युध्द पुकारले आहे' असे म्हणणाऱ्या गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी वेगळया भाषेत माओवाद्यांना देश आणि संविधान यांचा शत्रू ठरविले आहे. हा शत्रूही 'आम्ही हा देश येत्या काही वर्षात आमच्या टाचेखाली आणू' अशी शेखी जाहीरपणे मिरविणारा आहे. आपल्या या हेतूची ग्वाही देताना त्याने त्याच्या 'नेपाळ विजयाचा' हवालाही दिला आहे. सबब देश आणि माओवादी यांच्यातील युध्द हे असंतोषातून उद्भवलेल्या साध्या चळवळीसारखे नाही. ती नियमित लढाई आहे. तीत भाग घेणे ही ज्यांची जबाबदारी आहे त्यांनी त्याविषयीचे वाचाळपण तात्काळ थांबविणे आणि प्रत्यक्ष कारवाईतून आपला निर्धार प्रगट करणे आवश्यक आहे. किमान सरकारच्या वतीने जे बोलायचे ते साऱ्यांनी सारखे बोलण्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात जे घडताना दिसते ते कमालीचे अस्वस्थ करणारे आणि उबग आणणारे आहे. दंतेवाडयातील शहिदांना श्रध्दांजली अर्पण केल्यानंतर 'माओवाद्यांविरुध्द हवाईदलाचा वापर न करण्याच्या सरकारच्या पूर्वीच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची शक्यता' चिदम्बरम यांनी (पुन्हा पत्रकारांजवळ) बोलून दाखविली. त्याचवेळी हवाईदलाचे प्रमुख एअर चीफ मार्शल व्ही.पी. नाईक यांनी अहमदाबादेत (पुन्हा पत्रकारांशी बोलताना) 'सरकारचा निर्णय झालाच तर हवाईदलाचा वापर करू. मात्र मी व्यक्तीशः अशा तऱ्हेचा वापर करू नये या मताचा आहे' असे देशाला ऐकविले आहे. सरकारचा तसा निर्णय झाल्यास माओवाद्यांविरुध्द हवाई दल उतरविणे हे नाईक यांचे कर्तव्यच आहे. ते त्यांनी जाहीरपणे सांगण्याची गरज नाही आणि ते सांगताना तशा वापराविरुध्दचे आपले खाजगी मत त्यांनी उघड करणे हा बेजबाबदारपणाचा कहरही आहे.
भारताच्या लष्करी यंत्रणेला आपल्याविरुध्दच्या युध्दात उद्या उतरावे लागले तरी तिचे सेनापती त्यात नाईलाजानेच उतरणार आहेत असा संदेश यातून माओवाद्यांना मिळणार आहे. जी गोष्ट नाईकांची तीच लष्कराच्या प्रमुखपदी असलेल्या व्ही.के. सिंग यांचीही आहे. माओवाद्यांच्या आक्रमणाचा सर्वपातळीवर सामना करण्याच्या योजना आम्ही आखत आहोत हे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे आश्वासन देशाच्या कानापर्यंत पोहचण्याआधीच या व्ही.के.सिंगांनी 'या सामन्यात लष्कर उतरविले जाणार नाही' अशी अवसानघातकी वाणी उच्चारली आहे. देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री माओवाद्यांना देशाचे शत्रू मानत असताना आणि त्यांच्याविरुध्द सर्वंकष कारवाईच्या योजनांची आखणी सुचवीत असताना देशाचे दोन सेनापती 'लष्कर वापरायचे नाही' आणि 'मी मनाने हवाई दलाच्या वापराविरुध्द आहे' असे जाहीरपणे सांगत असतील तर जनतेने काय समजायचे असते? नक्षलग्रस्त भागातील भयग्रस्त जनतेला तरी यातून कोणते आश्वासन मिळणार असते? एखाद्या राजकीय पक्षातही नसावी अशी ही बजबजपुरी आहे आणि तीही संरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयाबाबतची आहे. या सेनापतींनी केलेला प्रमाद गृहखात्याचे सचिव जी.के. पिल्लई यांनीही याआधी केला आहे. माओवाद्यांना ते सामाजिक कार्यकर्ते असल्याचे प्रशस्तीपत्र त्यांनीही बहाल केले आहे. हवाईदलाचे प्रमुख व्ही.पी. नाईक यांनी हवाई दल हे शत्रूविरुध्द करावयाच्या संहारक कारवाईसाठी प्रशिक्षित असल्यामुळे ते देशांतर्गत वापरणे कसे चुकीचे आहे याचेही सविस्तर गणित देशाला ऐकविले आहे. लष्करप्रमुख व्ही.के.सिंग यांनाही लष्कराचा देशांतर्गत वापर नको आहे. आज देशातील किमान अर्धा डझन राज्यांत लष्कर तैनात आहे. त्याच बळावर त्या राज्यांची सरकारे त्यांचा कारभार करू शकत आहेत. हे वास्तव व्ही.के.सिंग किंवा व्ही.पी. नाईक यांना ठाऊक नाही असे नाही. तरीही ही माणसे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्या विधानांना छेद देणारी वक्तव्ये करीत असतील तर त्यांना गप्प बसा असे सरकारने ठामपणे सांगितलेच पाहिजे. अन्यथा या सरकारचे महत्त्वाचे निर्देश त्याचे जबाबदार म्हणविणारे अधिकारी गंभीरपणे घेत नाहीत असेच म्हणणे भाग आहे.

दानजीवींचे नितीकारण

माणिकचंद गुटख्याचे निर्माते आणि मालक रसिकलाल धारिवाल यांनी पुण्याच्या मराठी साहित्य संमेलनाला दिलेल्या देणगीवर डॉ. अभय बंग या महाराष्ट्र भूषण समाज सेवकाने आक्षेप घेतला आणि त्यातून उभ्या झालेल्या वादामुळे वैतागून जाऊन धारिवाल यांनी आपली देणगी परतही घेतली. मात्र तेवढयावर हा वाद संपणार नाही आणि तसा तो संपूही नये. महाराष्ट्रभर पसरलेल्या सेवाभावी संस्थांना त्यांच्या सेवाकार्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या देणग्या व भेटी कधी चेकच्या तर कधी रकमेच्या स्वरूपात दिल्या जातात. या संस्थामध्ये तयार होणाऱ्या वस्तुंच्या विक्रीतूनही त्यांना पैसा मिळतो. हा सर्व व्यवहार रसिदा व कागदपत्रांच्या सहाय्याने कायदेशीररित्याच होत असतो आणि त्यांची दरवर्षी आर्थिक तपासणीही होते. धारिवाल यांनी साहित्य संमेलनाला दिलेली देणगी जाहीर होती आणि ती त्यांनी चेकच्या रूपाने, म्हणजे कायदेशीर स्वरूपातच देऊ केली होती. अशा देणगीला जे विरोध करतात त्यांना विचारायचा खरा प्रश्न, तुमच्या संस्थांना मिळणाऱ्या देणग्या पहिल्या नंबरच्या किंवा सच्च्या कमाईतून मिळणाऱ्या पैशातूनच आल्या असतात याची तुम्ही हमी देऊ शकता काय, हा आहे. जे व्यावसायिक, उद्योगपती, व्यापारी, राजकारणी, सहकार महर्षी, शिक्षण महर्षी आणि सेवाभावी सज्जन तुम्हाला पैसा देतात आणि ज्यावर तुमच्या संस्थांचे संसार उभे राहतात तो पैसा खात्रीशीरपणे घामाच्या कमाईतून व तोही स्वत:च्या घामाच्या कमाईतून देणाऱ्याने मिळविला असतो हे तुम्ही छातीठोकपणे सांगू शकता काय? सेवाग्राम ही सरकारी दान न स्वीकारल्यामुळे डबघाईलाच नव्हे तर पडझडीला आलेली संस्था आहे. पण महाराष्ट्रातील ज्या सेवाभावी संस्था, सध्या डफावर आहेत आणि ज्यांना मिळणाऱ्या पुरस्कारांच्या, देणग्यांच्या आणि अनुदानाच्या बातम्या रोजच्या रोज वृत्तपत्रात प्रकाशित होत आहेत त्या साऱ्यांना आपल्याला मिळणाऱ्या पैशाच्या शुध्दतेची ग्वाही देता येते काय? त्यातही ज्यांना परदेशाचा पैसा मिळतो त्या संस्था त्या पैशाची अशी शहानिशा कितपत करतात? या संस्थांचे कार्यकर्ते तेच, संचालक तेच, निर्णयकर्ते आणि मालकही तेच. त्यांच्यात कायदेशीरपण असले तरी लोकशाही नाही. हे संचालक चांगले ऐषआरामात राहतात, विमानातून फिरतात, वर्षाकाठी देशविदेशाच्या दोन-तीन वाऱ्या करतात आणि यांना उपचारासाठीही विदेश लागतो. या मंडळीच्या उपदेशाची आणि 'त्याग' नावाच्या कमालीच्या साक्षेपी गोष्टीची भूरळ पडलेली भाबडी माणसे त्यांना कधी धारिवालासारखी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी करायला धजावतात काय? आपला मध्यमवर्ग तसाही भोळा आहे. तो श्रमजीवीपेक्षा बुध्दीजीवी माणसांना मोठे मानतो. त्यातूनही त्यांची श्रध्दा दानजीवी लोकांवर अधिक असते. ही दानजीवी माणसे बोलतात छान, उपदेश करतात भारी आणि आव आणतात तोही बुध्द-गांधींचा. प्रत्यक्षात यांच्या संस्थात असलेल्या एकाधिकारशाहीकडे, कौटुंबिक वारसदारीकडे आणि त्यांनी मिळविलेल्या बक्षीस-पुरस्कार-देणग्या आणि अनुदानाच्या एकनंबरी असण्याकडे किती जणांचे लक्ष असते. त्यातूनही ही दानजीवी माणसे नीतीचा उपदेश फार करतात. त्या उपदेशामुळे चांगल्या व भल्या माणसांच्याही मनात अकारणच एक न्यूनगंड तयार होतो. या न्यूनगंडाचे रूपांतर मग देणग्या व दानात होते. या संस्थांनी ज्यांना सेवा पुरवायची ती माणसे जेथल्या तेथे राहतात. त्यांनी या तऱ्हेने आणलेल्या दानावर संचालक मात्र महान होतात. धारिवालांच्या गुटख्याने उभे केलेले खरे प्रश्न हे आहेत आणि समाजाने त्यांचीही उत्तरे आता मागितलीच पाहिजेत. धारिवाल हे एकटेच या प्रकारामुळे वैतागले नाहीत, आपण मिळविलेला पैसा सत्कारणी लागावा असे मनात असणारे सारेच जण त्यामुळे दचकले आहेत.

कनु संन्याल यांची आत्मघातकी 'क्रांती'

कनु संन्याल या नक्षलवादी चळवळीच्या संस्थापक नेत्याने वयाच्या 76 व्या वर्षी गळयाला फास लावून आत्महत्या केली या घटनेचे अशा चळवळींचा अभ्यास करणाऱ्यांना आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. उरात बाळगलेल्या उदात्त स्वप्नासाठी तेवढाच चांगला मार्ग चोखाळायचे सोडून हिंसाचाराचा रस्ता धरणाऱ्या अनेकांच्या वाटयाला असाच शेवट यापूर्वी आला आहे.
शेतकरी आणि भूमिहीनांच्या वर्गाला न्याय मिळवून देण्याच्या भव्य कल्पनेसह चारू मुजुमदार, कनु संन्याल आणि जंगल संथाल या तिघांनी 1960 या दशकाच्या अखेरीला या आंदोलनाची मुहूर्तमेढ रोवली. ती पुढे नेण्यासाठी 'क्रांतिकारी हिंसाचाराचा' मार्ग पत्करण्याची त्याचवेळी त्यांनी शपथही घेतली. मार्क्सच्या विचाराने भारलेल्या या तिघांचे त्यापूर्वीचे आयुष्य डाव्या चळवळींशी एकरूप झालेले होते. त्या चळवळीत राहून त्यांनी तुरुंगवास आणि हालअपेष्टा भोगल्या होत्या. मात्र डावे पक्ष संसदीय लोकशाहीच्या मार्गाने जाऊ लागले तेव्हा त्यांनी क्रांतीचा मार्ग सोडला असा आरोप त्यांच्यावर करीत या तिघांनी प. बंगालच्या उत्तरेला सिलीगुडीजवळच्या नक्षलबारी या लहानशा खेडयात आपल्या 'क्रांतिकारी चळवळी'चा आरंभ केला. चारू मुजुमदार यांनी तिची वैचारिक बाजू सांभाळली. कनु संन्यालने नेतृत्व स्वीकारले तर तिच्या सेनापतिपदाची धुरा जंगल संथालच्या खांद्यावर आली. त्या तिघांचा तोवरचा त्याग, क्रांतीवरची त्यांची अव्यभिचारी निष्ठा आणि आयुष्यात वाटयाला येऊ शकणाऱ्या सगळया सुखसोयींपासून दूर राहून पत्करलेले दारिद्रयाचे जीणे यामुळे भारावलेल्या सुशिक्षित तरुणांचा एक मोठा वर्ग त्यांच्यासोबत तेव्हा उभा राहिला. आपल्या आंदोलनाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडसर संसदीय लोकशाहीच्या मार्गाला लागलेल्या डाव्या पक्षांचाच आहे अशी भूमिका घेत नक्षलवादाच्या या प्रणेत्यांनी सुरुवातीला डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाच आपल्या गोळीचे लक्ष्य बनविले. त्या पक्षाचे अनेक कार्यकर्ते त्या काळात नक्षलवाद्यांकडून मारले गेले.
ज्योती बसू बंगालच्या गृहमंत्रिपदावर व पुढे मुख्यमंत्रिपदावर आले तेव्हा त्यांनी नक्षलवाद्यांविरुध्द कठोर कारवाईचे पाऊल उचलून ती बऱ्यापैकी मोडित काढली. नंतरच्या काळात बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदावर आलेल्या सिध्दार्थ शंकर रे यांनी कोणतीही दयामाया न दाखविता तिचा पुरता बीमोड केला. मात्र हाती आलेल्या बंदुकांनी अनुभवता येणारे मानसिक बळ बंगालमधील सुशिक्षित बेकारांना आकर्षकच वाटत राहिले. या आकर्षणाची लागण नजीकच्या बिहार व ओरिसा या राज्यांतील अरण्यप्रदेशात राहणाऱ्या आदिवासींच्या समाजातील बेकार तरुणांनाही झाली. 1950 च्या सुमारास तेलंगणामध्ये फसलेल्या कम्युनिस्टांच्या बंडाच्या जखमा तेव्हाही ताज्या होत्या. त्या आठवणींनी होरपळत असलेल्या जुन्या कम्युनिस्टांनाही या नव्या चळवळीचे आकर्षण वाटले. करीमनगर आणि आदिलाबाद या तेलंगणातील जिल्ह्यांत तिचे आगमन त्यामुळे झाले. आजच्या घटकेला देशातील 150 जिल्ह्यांत तिचा पायरव आहे आणि त्यापैकी काहीत तिचे अस्तित्व जाणवण्याएवढे मोठे आहे.
प्रत्येकच क्रांती आपली पिले खात असते, तशी या चळवळीनेही आपल्या पिलांचा जीव घ्यायला फार पूर्वीच सुरुवात केली. गरीब आदिवासींना, शेतकरी आणि भूमिहीनांना न्याय मिळवून द्यायला उभ्या झालेल्या या चळवळीने त्याच वर्गातील लोकांना कधी पोलिसांचे खबरे ठरवून तर कधी ते वर्गक्रांतीला साथ देत नाहीत म्हणून मारायला सुरुवात केली. महाराष्ट्राच्या गडचिरोली या एकाच जिल्ह्यात तिने साडेसातशेहून अधिक आदिवासींना त्यांचे गळे कापून आजवर ठार केले. भांडवलदार, कारखानदार, उद्योगपती, व्यापारी आणि राजकीय पुढारी यांच्याकडून खंडण्या वसूल करणारी ही चळवळ श्रीमंतांचीच बटिक बनल्याचे चित्र नंतरच्या काळात देशाच्या अनेक भागात उभे राहिले.
तिचे हे स्वरूप पाहून चारू मुजुमदार तिच्यापासून प्रथम दूर झाले. जंगल संथालचा अंतही असाच नैराश्यापोटी झाला. कनु संन्यालची आताची आत्महत्या हा या मालिकेतच्या अखेरच्या पर्वाचा भाग आहे. ज्या क्रांतीचे पर्यवसान लोकशाहीत होत नाही किंवा जिला लोकाधार मिळविण्यात यश येत नाही ती प्रथम आपल्या अनुयायांच्या व नंतर नेत्यांच्या जीवावर उठत असते. फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर उफाळलेला हिंसाचार आणि अमेरिकेच्या राज्यक्रांतीनंतर तेथे झालेली घटना समितीची स्थापना या दोन घटनांमधील फरक अशावेळी लक्षात घ्यावा लागतो. फ्रेंच राज्यक्रांतीचे सारे नेते एकामागोमाग एक गिलोटिनच्या पात्याखाली आपली मस्तके गमावीत राहिले. उलट अमेरिकी क्रांतीचे नेते प्रथम त्या देशाचे घटनाकार व पुढे त्या देशाचे लोकनियुक्त राज्यकर्ते बनले.
नक्षलवादी चळवळीने आपली खरी व मूळची दिशा सोडली, नंतर आलेल्या पुढाऱ्यांनी तिचे हेतू बदलले आणि तिला निव्वळ दहशतवादी बनविले. गरिबांसाठी उभी झालेली चळवळ त्यांच्याच गळयांवर वार करताना दिसू लागली याची खंत असह्य झाली तेव्हाच कनु संन्यालांनी तिच्यापासून या दशकाच्या आरंभी फारकत घेतली. 'कोणतेही सशस्त्र व हिंसक आंदोलन समाज बदलू शकत नाही. त्यासाठी लोकांना विश्वासात घेणारा लोकशाहीचा मार्गच आत्मसात करावा लागतो' हा विचार 2005 च्या सुमारास त्यांनी जाहीरपणे बोलून दाखवला. 'ज्या मार्गाने आजचे माओवादी जात आहेत तो मार्ग आम्ही 1968-69 मध्ये अनुसरला. त्यातून हिंसेची निरर्थकता आमच्या लक्षात आली. काही पोलिसांना मारल्याने पोलिस व्यवस्था बदलत नाही आणि एखाद्या जमीनदाराला मारल्याने भांडवलशाहीही संपत नाही. देश आणि समाज बदलण्याचे बळ फक्त लोकशाहीच्याच मार्गात आहे' असे नंतरच्या काळात ते साऱ्यांना बजावत राहिले. त्याही पुढे जाऊन आजचे नक्षलवादी हे फक्त लुटारूच बनले आहेत असेही सांगायला त्यांनी कमी केले नाही. जयप्रकाश नारायण यांनी 1970 च्या दशकात उभ्या केलेल्या संपूर्ण क्रांतीविषयीही या काळात त्यांनी आपली आस्था बोलून दाखविली.
त्यांच्या मनातली समाज परिवर्तनाची धग अखेरपर्यंत कायम राहिली. ती सफल व्हावी याचा त्यांना असलेला ध्यासही शेवटपर्यंत तरुण होता. मात्र नक्षलवादी चळवळीला तोपर्यंत आलेली नुसत्या हिंसाचाराची क्रूर अवकळा त्यांना तिच्याजवळ जाऊ देत नव्हती. कनु संन्याल यांची आत्महत्या या पार्श्वभूमीवर पाहिली व अभ्यासली जाणे गरजेचे आहे.
भारतीय पोलिस सेवेत मोठया अधिकारपदावर असलेल्या एका केरळी महिलेने यासंदर्भात दिलेली माहिती आणखीच अस्वस्थ करणारी आहे. नक्षलवाद्यांच्या चळवळीत उत्साहाने सामील झालेल्या केरळातील ज्या अनेक कार्यकर्त्यांनी नंतरच्या काळात आत्महत्या केल्या त्यांच्या नावांची मोठी यादीच तिने प्रस्तुत लेखकाला ऐकविली. या आत्महत्यांचे एकमेव कारण त्यांना आलेले वैफल्य हे होते. ज्यांच्या बाजूने शस्त्र हाती घेतले त्या गरीबांवरच आपल्याला ते चालवावे लागले. त्या हिंसाचारात आपली म्हणविणारी माणसे तर मेलीच पण त्यांच्यासोबत आपल्यातल्या माणुसकीचाही बळी गेला ही खंत मनात घेऊन या चळवळीतील माणसांनी मृत्यू जवळ केला होता. कनु संन्यालचा मृत्यू ही या शृंखलेतील सर्वात मोठी घटना आहे. आयुष्याची अनेक वर्षे रानावनात व घरादारापासून दूर राहून क्रांतीची स्वप्ने पाहणाऱ्यांच्या लक्षात एक गोष्ट वृध्दापकाळी नक्कीच लक्षात येत असावी. जोवर सरकार बंदुकांच्या सहाय्याने लढते आणि आपल्याजवळही बंदुका असतात तोवरच आपल्याला विजय मिळण्याची शक्यता असते. मात्र आपल्याजवळ बंदुका असताना सरकारजवळ रणगाडे आणि अण्वस्त्रे असतील तर तशा विजयाची शक्यताच संपणारी असते. (सशस्त्र क्रांतीच्या मार्गाने देश स्वतंत्र होईल याचा आठ आण्याएवढा विश्वास मला वाटला तर उरलेल्या आठ आण्याची जोखीम पत्करण्याची माझी तयारी आहे. मात्र पहिल्या आठ आण्याचाच मला विश्वास वाटत नाही असे लो. टिळक तेव्हा का म्हणाले असतील याची कल्पना यातून यावी.) एखादा तालुका, जिल्हा वा छत्तीसगडसारखे एखादे राज्य ताब्यात आणले की दिल्लीवर झेंडा फडकवता येत नाही ही गोष्ट कनुंसारख्या अनुभवी माणसाच्याही लक्षात फार पूर्वीच आली असणार.
नक्षलवाद ही क्रांतीच्या कल्पनेचा ध्यास, जाणते वा अजाणतेपणी घेतलेल्या माणसांची अखेरच्या मुक्कामाची जागा आहे. तिथवर जाता येते. तेथून परतता मात्र येत नाही. ज्या समाजव्यवस्थेवर संतापून वा तिला कंटाळून त्या मुक्कामावर जायचे त्या व्यवस्थेने परतीचे सारे मार्ग बंद केले असतात आणि तो मुक्काम सोडून परतू पाहणाऱ्यांना त्यात अडकलेले कडवे लोक नंतर जगूही देत नाहीत. चळवळीशी 'गद्दारपण' केल्याचा आरोप ठेवून नक्षलवाद्यांनी दिवसाढवळया हातपाय तोडून आणि डोळे काढून आजवर किती स्त्री-पुरुषांची हत्या केली याचा तपशील सरकारनेच कधीतरी जाहीर केला पाहिजे.
नक्षलवादाची चळवळ धनिकांना लुटणारी आणि गरिबांमध्ये वाटणारी, रॉबिन हूडसारख्यांकडून चालविली जाते या भ्रमात अजूनही राहिलेल्यांचे डोळे उघडायला तर त्यामुळे मदत होईलच पण हातात बंदुका देऊन मनात अडाणी बळ वाढविणारे क्रांतीचे हे मायाजाल अजूनही ज्यांना भुरळ घालू शकते त्या भाबडयांनाही त्यातून बरेच काही शिकता येईल. नक्षलवाद ऊर्फ माओवाद ही वैचारिक व राजकीय चळवळ आहे आणि तिचा सामना राजकीय पातळीवरच केला पाहिजे असे सांगणारी शहाणी माणसे फार आहेत. देशाचे नवे लष्करप्रमुख व्ही.के. सिंग यांनीही त्यांच्या ताज्या वक्तव्यातून आपले असे अज्ञान उघड केले आहे. आश्चर्य याचे की या वादाला राजकीय उत्तर दिले पाहिजे असे सांगणारे लोक ते द्यायला पुढे झालेले कधी दिसले नाहीत. नक्षलवाद्यांनी ज्यांचा बळी घेतला त्यांना सहाय्य करायलाही ही विचारी माणसे त्या क्षेत्रात गेलेली कधी कुणी पाहिली नाहीत.
सोळा हजारांवर निरपराध माणसांची हत्या करून या चळवळीने नेपाळची सत्ता हस्तगत केली हा ताजा इतिहास लक्षात घेणे व सत्ता हेच तिचे ध्येय असल्याचे मान्य करणे हेही त्यांना त्यांच्या भूमिकांमुळे आजवर जमले नाही. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार माओवाद्यांचे जमाखर्चाचे वार्षिक अंदाजपत्रक पंधरा हजार कोटींचे आहे ही एकच बाब या शहाण्या मंडळीचे डोळे उघडू शकणारी आहे. तेवढयावरही ही माणसे तिला सामाजिक किंवा राजकीय चळवळीचा किताब देणार असतील तर त्यांनी कनु संन्याल यांनी त्यांच्या वाटयाला आलेल्या वैफल्यातून केलेली आत्महत्या किमान विचारात घेतली पाहिजे. क्रांती आपली पिले खाते असेच आजवर म्हटले गेले. कनुंच्या आत्महत्येने नक्षलवाद्यांच्या स्वप्नातील तथाकथित क्रांतीने तिचा बाप खाल्ला आहे, एवढे जरी त्यांच्या लक्षात आले तर या चळवळीविषयीच्या साऱ्यांच्या आकलनात एक स्पष्टपणा येऊ शकणार आहे.

मुंबईकरांचा विजय असो !

हुकूमशहांचा सारा जोर त्यांच्या दंभात असतो. त्यांची मग्रुरी, अरेरावी आणि आवेश हे सारे त्या दंभातून येत असते. जोवर तो टिकतो तोवर त्यांची दमबाजीही टिकते. हा दंभ एकदा निकालात निघाला की हुकूमशाहीचे सारे इमले ढासळतात आणि खुद्द हुकूमशहाही जमीनदोस्त होतो. त्यासाठी त्याच्या दंभाचा पराभव त्याच्याहून प्रबळ असलेल्या दुसऱ्या तशाच हुकूमशहाकडून होऊन तो चालत नाही. तो ज्यांच्यावर आपली हुकूमत गाजवितो त्या जनतेकडूनच तो व्हावा लागतो... बाळासाहेब ठाकरे नामक मातोश्रीस्थित हुकूमशहाचा असा पराभव झाला आहे आणि तो सरकार किंवा राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला नसून मुंबईतील सामान्य मराठी माणसांनी केला आहे. संविधानाने दिलेल्या अधिकारांसाठी साध्या माणसांनी ठामपणे उभे राहण्याच्या केलेल्या निर्धाराचा तो विजय आहे.
आपण सांगू ती पूर्व दिशा, म्हणू तो कायदा आणि सरकार कोणतेही असले तरी अंमल मात्र आमचा, या दंभाने एकटया बाळासाहेबांनाच नव्हे तर सगळयाच ठाकऱ्यांना पछाडले होते. तो दंभ फुलविण्याचे काम त्यांच्यावर छत्र चामरे ढाळणाऱ्या मनोहर जोशींपासून दिवाकर रावत्यांपर्यंतच्या त्यांच्या भारदार चोपदारांनी जसे केले तसेच त्यांनी लाचार करून ठेवलेल्या अनेक दुय्यम व तिसऱ्या दर्जाच्या पुढाऱ्यांनीही केले. त्यात जास्तीची भर घालण्याचे काम त्यांचे जुने स्नेही असलेल्या शरद पवारांनी आणि त्यांच्या मुक्या सैनिकांनीही केलेले दिसले. सगळे ठाकरे मध्यवर्ती खर्ुच्यांवर बसले आहेत, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह सेनेचे केंद्रातील व राज्यातील मंत्री त्यांच्या मागे नम्र चेहरे करून उभे आहेत आणि लोकसभेच्या सभापतीपदावर असलेला राष्ट्रीय सन्मानाने विभूषित असलेला पक्षाचा माणूसही थेट हनुमानासारखा हात जोडून त्यांच्यासमोर समोर उभा आहे हे श्रीरामपंचायतनाच्या चित्रात दिसणारे दृश्य शिवसेनेने महाराष्ट्राच्या राजकारणात उभे केले तेव्हाच लोकशाहीत हुकूमशाही कशी उभी होते ते मराठी जाणकारांच्या लक्षात आले होते. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी त्यांचे केलेले 'संविधान बाह्य सत्ताकेंद्र' हे वर्णन त्यासाठी पुरेसे वा चपखल नाही. एका हुकूमशाहीने झुकविलेली लोकशाही हे त्याचे खरे वर्णन होते.
ही हुकूमशाही पराभूत करण्याचे काम आता मुंबईकरांनी केले आहे आणि त्यासाठी ते सारे अभिनंदनाचे धनी आहेत. येथे 'माय नेम इज खान' हा चित्रपट महत्त्वाचा नाही, शाहरुख नावाच्या अभिनेत्याचाही हा विजय नव्हे. तो मुंबईतील साध्या माणसांचा विजय आहे. त्याहूनही तो ठाकऱ्यांचा पराभव अधिक आहे. शाहरूख हा अभिनेता केवळ 'खान' आहे याचाच ठाकऱ्यांना राग आहे. तो, आमीर किंवा सलमान या तीन नटांनी मिळविलेली लोकप्रियता त्यांच्या 'खान' असण्यावरूनच ठाकऱ्यांना सलणारी आहे. 'आमच्या मराठी पोरींनाही आता मुसलमान पोरेच अधिक आवडू लागली आहेत' हे त्यांचे ओंगळ आणि मराठी तरुण-तरुणींचा अपमान करणारे उद्गार त्यांच्या मनातील याच धर्मद्वेषातून आले आहेत. त्यांना कोणत्या तरी बखेडयात अडकवायचे आणि उध्दव ठाकऱ्यांचे रखडलेले राजकारण पुढे धकवायचे हा त्यांचा खेळही याच द्वेषभावनेतून आला आहे. त्यासाठी पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा आंतरराष्ट्रीय आधारही त्यांना घ्यावासा वाटला आहे. कारण जग आणि देश यात आपल्या होणाऱ्या मानहानीची ठाकऱ्यांना चिंता नाही. त्यांचे कार्यक्षेत्र, तालीम, मर्दुमकी आणि आवाका फक्त मुंबईपुरताच मर्यादित राहिला आहे. ते शहर ताब्यात ठेवायचे आणि त्याच्या बळावर महाराष्ट्राच्या आणि जमलेच तर देशाच्या राजकारणावर हुकूमत चालविण्याचा प्रयत्न करायचा ही त्यांच्या राजकारणाची कक्षा व दिशा आहे. त्यासाठी त्यांनी प्रथम भाजपाचा हात धरला आणि आता राष्ट्रवादीच्या शरद पवारांनी त्यांच्या क्रिकेट बोर्डासह त्यांना हात दिला आहे.
जोवर मराठी माणसांसाठी आणि त्यांच्या अधिकारांसाठी सेनेचा लढा चालतो तोवरच त्याचे स्वरूप विधायक असते. मात्र जेव्हा हीच सेना 'हे करू नका, त्यावर बहिष्कार घाला किंवा आम्ही सांगू त्याला तुम्हीही वाईट म्हणा' असे फतवे काढू लागते तेव्हा तिचे स्वरूप नुसते विघातकच नाही तर विक्राळ होत असते. असे विक्राळपण काही काळ कौतुक म्हणूनही गौरविले वा दुर्लक्षिले जाणे शक्य असते. मात्र सेनेचे पुढारी सदासर्वकाळ आपला विक्राळ चेहराच लोकांना दाखवित असतील आणि त्यांना धमकावीत असतील तर 'लोक' या नावाच्या चेहरा नसलेल्या समुदायातही आत्मभान शिरते. आजवर बिनचेहऱ्याने राहिलेल्या या वर्गाची लोकशक्ती जागी झाली की मग हुकूमशहांनाही पळता भुई थोडी होते. हिटलर आणि मुसोलिनींची ज्या शक्तीने वाट लावली तिच्यापुढे मुंबईतल्या टिनपाट हुकूमशहांची आणि त्यांच्या साथीदारांची बिशाद चालणारीही नसते.
मुळात शिवसेना चित्रपटांवर घसरली याचे कारण तिच्याजवळ कोणता कार्यक्रम आता उरला नाही. ज्या दिवशी बाळासाहेबांनी पु.ल.देशपांडयांवर प्रहार केला त्याच दिवशी खरे तर त्यांच्या राजकारणाच्या अशा शेवटाची सुरूवात झाली. हेमंत करकरे यांच्या बायकोमुलांची धिंड काढू असे ठाकऱ्यांनी म्हटले तेव्हा तिच्या अगतिकतेचाही कडेलोट झाला. तिचे मराठीपण मनसेने हिरावले आणि भाजपच्या अजेंडयावर आहे तोवर हिंदुत्वावरही तिला आपला एकाधिकार सांगता येत नाही. तशात महाराष्ट्रात सेनेला ओळीने दोन पराभव पहावे लागले आहेत. परवाच्या विधानसभा निवडणुकीत मुंबईत झालेला पराभव तर तिच्या जिव्हारी लागला आहे. हे असेच चालू राहिले तर आपल्याजवळ आहे ते सैन्यही शिल्लक रहायचे नाही या भीतीपोटी शिवसेनेने मग 'मुलायम लक्ष्ये' (सॉफ्ट टार्गेट्स्) शोधायला सुरुवात केली. मग एखाद्या पुस्तकातील ओळ, नाटकातले एखादे वाक्य किंवा चित्रपटातील एरव्ही कुणी लक्षात घेतले नसते असे दृश्य शोधणे आणि त्यावर आपल्या सैनिकांना तापवत ठेवणे यावर तिचा भर राहिला. या सैनिकांनाही बहुदा कामे नसावी. ठाकऱ्यांनी 'हल्ला' म्हटले की यांनी हल्ला चढवायचा, त्यांनी 'मार' म्हटले की मारायचे आणि त्यांनी 'थांबा' म्हटले की थांबायचे. मनोहर जोशांसारखे 'सर' असलेले लोक ठाकऱ्यांच्या दरबारात आपले मत बोलून दाखविण्याचे धाडस कधी करतात की नाही याचाच अशावेळी आपल्याला प्रश्न पडावा. हा शुध्द वेडाचार आहे, या कृतीची प्रतिक्रिया आपल्यावर उमटू शकते किंवा यातून झालेच तर आपले राजकीय नुकसानच अधिक होईल या साध्या माणसांनाही समजू शकणाऱ्या गोष्टी पुढारगिरी मिरविणारी 'सरां'सारखी माणसे लक्षात घेत नसतील तर त्यांच्या 'क्लासेस'चा उपयोग कोणता?
मग सचिन तेंडूलकरला 'फक्त क्रिकेटवर बोल' अशी आज्ञा करायची, 'राजकारण हे तुझे क्षेत्र नाही' हे अभिताभ बच्चनला ऐकवायचे आणि 'मुंबई या आमच्या अंगणात तुमचे काम कोणते' हे प्रथम दाक्षिणात्यांना आणि नंतर उत्तर भारतीयांना सुनावायचे. अशा शिवराळपणातून सेनेला येत गेलेल्या वैफल्याचेच नमुने लोकांना पहायला मिळाले. तशात सेनेला (माय नेम इज)'खान' हे कोलित मिळाले. त्यातून मुंबईवरील पाकिस्तानी हल्ल्याचे राजकारण न जमलेल्या आणि मुंबईतील बॉम्बस्फोटांची निवडणूक करण्यात अपयश आलेल्या ठाकऱ्यांना हा एकटा खान हाती लागला. त्या मुद्यावर आपण मराठी अस्मितेचे आणि धर्मद्वेषाचे राजकारण पुन्हा उभे करू शकतो असे त्यांच्या मनात आले. काँग्रेसचा पराभव करणे जमले नाही, राहूलला अडविणे शक्य झाले नाही आणि मनसेला थांबविता आले नाही या स्थितीत लहानशा का होईना एका विजयाची सेनेला गरज होती. शाहरूख एकटा आहे आणि 'खान' आहे. त्याच्याविरुध्द मराठी आणि हिंदू मानस आपण एकवटू शकतो असे ठाकऱ्यांना वाटले असेल तर तो त्यांच्याविषयी सहानुभूती वाटायला लावणारा भाग आहे. यावेळपर्यंत त्यांच्या राजकारणाला उबगलेल्या आणि फतव्यांनी वैतागलेल्या मराठी माणसांनीच त्यांना आणि त्यांच्या सैनिकांना धडा शिकविण्याचे मनोमन ठरविले असेल आणि तो तसा शिकविला असेल तर तेही समजण्याजोगेच आहे.
सेनेने बहिष्काराचा फतवा काढला असताना आणि तो ठोकशाही पध्दतीने अंमलात आणण्यासाठी तिचे सैन्य चित्रपटगृहांवर चालून गेले असताना मुंबईतील तरूण-तरुणींनी आणि महिला व पुरुषांनी शाहरूखचा चित्रपट पहायला जाण्याचे धाडस दाखविले असेल तर तो त्यांच्या चित्रपटशौकाहूनही संविधाननिष्ठेचा मोठा भाग आहे. 'एरव्ही गेलो नसतो पण ठाकऱ्यांनी फतवा काढल्यामुळे मुद्दाम गेलो' ही अनेक तरुण-तरुणींची याविषयीची प्रतिक्रिया शिवसेनेच्या संकोचक व संपत चाललेल्या प्रभावाची नांदी आहे. क्षीण झालेल्या सेनेच्या राजकारणात चैतन्य घालण्याच्या शरद पवारांच्या राजकारणाला जनतेने दिलेली ती चपराकही आहे. जे सरकारला जमले नाही, इतर राजकीय पक्षांना करता आले नाही ते असंघटित असलेल्या मराठी समाजाने उत्स्फूर्तपणे केले असेल तर तो मुंबईकरांमध्ये रुजू लागलेल्या लोकशाही मूल्यांचाही विजय ठरणारा आहे.
एखाद्याने गुन्हा वा गुंडगिरी केली तर त्याला कायदा लावता येतो. पण राजकारणाच्या नावाने एखादी संघटना झुंडशाहीवर उतरत असेल तर तेथे कायदा हतबल होतो. अशावेळी जनतेत जागी होणारी आत्मशक्तीच परिणामकारक होते आणि ती अशा संघटनांचा आणि त्यांच्या पुढाऱ्यांना नक्षा उतरविते. ठाकरे, त्यांची शिवसेना आणि तिला साथ देणारे इतर लोक या साऱ्यांना यातून काही शिकता आले तर त्यामुळे झालाच तर त्यांचाच फायदा अधिक होणार आहे. महाराष्ट्राची गोष्ट वेगळी आहे. त्याने आपला मार्ग आता शोधून घेतला आहे.

'राधेकृष्ण, राधेकृष्ण'

विवाहपूर्व संबंधांत काही गैर नसल्याचा आणि वयात आलेल्या स्त्री-पुरुषांनी विवाहावाचून एकत्र राहण्यातही काही आक्षेपार्ह नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा अभिप्राय अनेकांना सुखावह वाटला तर त्यामुळे अनेकांच्या भुवयाही उंचावल्या आहेत. 'आमचे नीतिमान समाजजीवन भ्रष्ट करण्याचा विडाच या नतद्रष्ट न्यायालयाने उचलला आहे काय' असा यातल्या दुसऱ्या पातीचा क्रुध्द अभिप्राय तर 'चला, सुटलो एकदाचे कायद्याच्या कचाटयातून' हा पहिल्या पातीचा सानंद चित्कार. घटनेच्या 21 व्या कलमाने प्रत्येक स्त्री-पुरुषाला स्वातंत्र्याचे वरदान दिले आहे. त्यात विचार व अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याएवढेच आपला जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्यही समाविष्ट आहे. हा जोडीदार लग्नाच्या गाठीने बांधलेलाच असावा असे घटनेत कुठे लिहिले नाही. त्यामुळे वयात आलेली माणसे मनात आणतील तर विवाहापूर्वी किंवा विवाहावाचून एकमेकांशी शरीरसंबंध ठेवू शकतील आणि तशा संबंधांत आडकाठी आणण्याचे कायद्याला कारण असणार नाही असे या न्यायालयाचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने असे सांगण्याआधी 'तसे' संबंध राखणारी पराक्रमी माणसे आपल्यात नव्हती असे नाही. न्यायालयाने तसे म्हटले नसते तरी तो संबंध राखणारी माणसे स्वतःला थांबविणारही नव्हती. स्वातंत्र्याची सुरुवातच देहस्वातंत्र्यापासून होते. 'माझ्या देहावर माझा एकटयाचा किंवा एकटीचा अधिकार आहे. त्यावर दुसऱ्या कुणाचा ताबा नाही आणि त्याला काही करण्याचा वा त्याच्याशी खेळण्याचा कुणाला हक्क नाही' असे या देहस्वातंत्र्याचे स्वरूप आहे. लग्न हा खुषीचा व स्वतःहून स्वीकारायचा करार असला तरी त्याचे स्वरूप नेहमी तसेच टिकेल असे नाही. त्यातला संबंध हा नेहमीच मर्जीचा वा खुषीचा भाग असतो असेही नाही. कुटुंब हा समाजव्यवस्थेचा भाग आहे. कुटुंबामुळे साऱ्या परंपरा व समाजजीवन टिकणारे आहे. मात्र सगळया व्यवस्था कालौघात जीर्ण होतात. त्या तशा झाल्या आणि गंजू लागल्या की त्यांचा व्यक्तीला जाच होऊ लागतो. आजचे समाजजीवन 50 वर्षांपूर्वीच्या जीवनाहून अधिक मोकळे व स्वतंत्र आहे. पूर्वीचे समूहकेंद्री स्वरूप जाऊन त्याला व्यक्तिकेंद्री वळण मिळाले आहे. संयुक्त कुटुंबे इतिहासजमा झाली आणि त्यांची जागा आई-बाप-मुले एवढयावर थांबणाऱ्या 'न्युक्लिअस' कुटुंबांनी घेतली. आता एकाच स्त्रीचे, पुरुषाचे वा व्यक्तीचे कुटुंब अस्तित्वात येऊ लागले आहे. पाश्चत्त्यांत ते आता रुजलेही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा उपरोक्त अभिप्राय त्या संदर्भात वाचायचा आहे.
या अभिप्रायाचा आपल्या आजच्या जीवनावर होणारा परिणाम कोणता या चिंतेने कुणाला फारसे ग्रासण्याचे कारण नाही. त्यामुळे कुणाला बळ मिळणार नाही आणि ज्यांच्याजवळ आहे त्यांचे ते ओसरणारही नाही. यातून कुणाला जास्तीचा 'अधिकार' मिळणार नाही आणि आज असलेल्या 'स्वातंत्र्याची' कक्षा रुंदावणारही नाही. आमचा राग या अभिप्रायावर नाही. तो देत असताना सरन्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन यांनी प्रकट केलेल्या त्यांच्या अज्ञानावर आहे. आपल्या मताचे स्पष्टीकरण देताना त्यांनी या प्रकारात राधा आणि कृष्ण यांच्या प्रेमकथेला अकारण वादात ओढले आहे. त्या दोघांच्या संबंधांवर तुम्ही आक्षेप घेणार काय, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी या खटल्यातील वादीच्या वकिलांना विचारला आहे. सामान्य माणसांच्या मनात त्या दोघांविषयी नुसती श्रध्दाच नाही, कमालीचे प्रेमही आहे. राधा आणि कृष्णाचे प्रेम ही प्रेमाच्या क्षेत्रात भारताने जगाला दिलेली सर्वश्रेष्ठ देणगी आहे. या प्रेमात शरीर वर्ज्य नाही, मात्र ते सर्वस्व नाही. आजवर चालत आलेल्या पारंपरिक कथेनुसार राधा ही अनल नावाच्या कुणा एकाची पत्नी आहे आणि तिचे श्रीकृष्णावर अलोट प्रेम आहे. एवढे की त्या प्रेमामागे नंतरच्या काळात संप्रदाय उभे झालेले देशाने पाहिले आहेत. या प्रेमाची थोरवी आणि गोडवा एवढा की ते सत्यसृष्टीतले असावे असेच कुणाला वाटू नये. गंमत ही की असे वाटणे हेच सत्य आहे. भारतीयांनी पूर्णावतार मानलेल्या श्रीकृष्ण नावाच्या परमश्रेष्ठाच्या आयुष्यात राधा या नावाचे पात्र कधी आले नव्हते. श्रीकृष्णाचे चरित्र सर्वप्रथम महाभारतात आले. त्यात राधा नाही, विष्णु पुराणात ती नाही, भागवतात नाही. श्रीकृष्णाच्या कोणत्याही विश्वसनीय चरित्रात तिचा उल्लेख नाही. दहाव्या शतकाआधीच्या कोणत्याही ग्रंथात ती आढळत नाही. अकराव्या शतकाच्या सुमाराला काही प्रतिभाशाली आणि हिकमती कवींनी हे पात्र जन्माला घातले आणि ते प्रेमस्वरूप बनविले. त्याचे चित्रण एवढे प्रभावी की त्याने रुक्मिणी आणि सत्यभामेसारख्या कृष्णचरित्रातील खऱ्या नायिकांनाच पार झाकोळून टाकले. राधा हे कोणत्याही पुरुषाला आवडणारे आणि रिझविणारे पात्र असल्यामुळे त्याचे सजीव अस्तित्व समाजाला कायमची सोबत करणारेही आहे. (काही चावट पण अभ्यासू समीक्षक-विचारवंतांच्या मते, 'आपल्या आयुष्यात एखादी राधा असावी' असे ज्या कवी वा प्रतिभावंतांना वाटले त्यांनीच ते लोभसवाणे पात्र निर्माण करून भगवंताच्या बाजूला उभे केले व तसे करून त्यांनी स्वतःसाठीही एक देखणे समर्थन तयार केले) आमचा आक्षेप अशा काल्पनिक पात्राचा आधार आपल्या अभिप्रायाच्या समर्थनासाठी देशाच्या सरन्यायाधीशांनी घेणे या गोष्टीवर आहे.
राधेच्या अस्तित्वाविषयीचा असा ऐतिहासिक पुरावा पुढे केल्यामुळे एकटे सरन्यायाधीशच आमच्यावर नाराज होणार नाहीत. आमच्या व राधेच्याही चाहत्यांचा मोठा वर्ग आमच्यावर रागावणार आहे. त्यातल्या कुणालाही दुखविणे आमच्या मनात नाही. चांगल्या गोष्टींच्या समर्थनासाठी खऱ्या गोष्टींचा आधार घेतला जावा एवढाच आमचा आग्रह आहे. राधा ही कुणालाही मनोमन आवडणारी बाब असली तरी सर्वोच्च न्यायालयासारख्या गंभीर व संवैधानिक संस्थेने तिला असे राबवू नये एवढेच आमचे म्हणणे आहे. न्यायासनाच्या अभिप्रायानुसार उद्या सारे जण वागू लागले तर...? या भयाने ज्यांना ग्रासले त्यांच्या समाधानासाठी जे सांगायचे ते सांगायलाही आपले सर्वोच्च न्यायालय विसरले आहे. कोणताही अधिकार सुटा वा एकटा येत नाही आणि स्वातंत्र्याचा अधिकारही त्याला अपवाद नाही. प्रत्येक अधिकार त्याच्यासोबत एक जबाबदारी आणत असतो. तिचा संबंध समाज व राष्ट्रजीवनाशीही असतो. स्वातंत्र्य आणि स्वैराचार या वेगळया बाबी आहेत. आपले स्वातंत्र्य इतरांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणार नाही हे जसे प्रत्येकाने पहायचे तसेच मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा वापर करताना त्यातून निष्पन्न होणाऱ्या जबाबदारीचे आव्हान पेलण्याची तयारी ठेवणे, या अशा जबाबदारीच्या दोन बाजू आहेत. विवाहपूर्व वा विवाहावाचून संबंध राखणे किंवा एकत्र राहणे यातून येणाऱ्या अशा जबाबदाऱ्यांची जाणीवही आपल्या या अभिप्रायासोबत न्यायासनाने साऱ्यांना करून दिली असती तर ते आणखी उपयुक्त व औचित्यपूर्ण झाले असते. ज्याच्याशी वा जिच्याशी असे संबंध ठेवायचे त्याच्या वा तिच्या संरक्षणाएवढीच सन्मानाची हमी घेणे व ती विवाहबंधावाचूनही काटेकोरपणे पार पाडणे हे कर्तव्य, तशा संबंधांना अनुकूलता दर्शविताना देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सांगायचे की नाही? राधा-कृष्णावर सारे काही सोपवून आणि त्यांची काल्पनिक कथा लोकांना ऐकवून या न्यायासनाला आपली सुटका कशी करून घेता येणार? कृष्णाची गोष्ट मोठी होती. नरकासुराच्या ताब्यातून सोडवून आणलेल्या स्त्रियांना आपले मानण्याएवढे मोठे आणि जबाबदार मन त्याच्याजवळ होते. येथे आपल्या म्हणायच्या माणसांची जोखीम घेण्याएवढे लहानसे मन तरी किती जणांजवळ आहे? ज्यांच्याजवळ ते असेल त्यांनीच अशा जास्तीच्या जबाबदाऱ्यांचा विचार करायचा. इतरांना तो अधिकार कसा देता येईल? सामाजिक जबाबदारीचे अवास्तव ओझे जसे व्यक्तीवर टाकता येत नाही तसे व्यक्तिस्वातंत्र्याचे फार ताणत नेलेले अर्थही समाजावर लादता येत नाहीत. व्यक्तीचे समाजशील असणे हे निसर्गसिध्द सत्य आहे आणि स्वातंत्र्य हे समाजजीवनात राहूनच अनुभवता येणारे मूल्य आहे. निर्जन बेटावर एकटे जगणाऱ्याच्या स्वातंत्र्याला अर्थ नसतो. स्वातंत्र्य हे जीवनदायी मूल्य आहे. त्या मूल्याचा आदर करता येणे ही समाजशील मानसिकता आहे. ही मानसिकता बहुसंख्य माणसांना आपसूक प्राप्त होणारी आहे. त्या मानसिकतेची खात्री प्रत्येकाबाबत देता येणे अवघड आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा हा अभिप्राय विवेकानेच लक्षात घ्यावा लागणार आहे.

हळहळ !

राहूल महाजन या प्रमोद महाजनांच्या दिवटया चिरंजीवाचे प्रसिध्दीमाध्यमांनी चालविलेले कौतुक आणि लाड आपल्या सांस्कृतिक अभिरुचीने गाठलेला खालचा स्तर दाखविणारे आहेत. प्रमोद महाजन या तडफदार व कर्तृत्त्वशाली मराठी नेत्याच्या घरात जन्माला येणे एवढा एक गुणविशेष सोडला तर या राहूलजवळ दाखविण्याजोगे वा नाव घेण्याजोगे काही नाही आणि जे आहे ते सांगण्याजोगेही नाही. प्रमोद महाजन हयात असतानाच त्याच्या कर्तृत्त्वाच्या काळया निशाण्या सर्वत्र लागल्या होत्या. प्रमोद महाजनांचा खून झाल्यानंतर त्यांच्या अस्थी विसर्जित करायला जातानाही त्याच्या व्यसनाधीनतेला आवर नव्हता. महाजनांचा सचिव विवेक मोईत्रा याच्यासोबत महाजनांच्या दिल्लीतील बंगल्यावर त्याने जे थेर केले त्यांची माहिती महाराष्ट्राएवढीच साऱ्या देशाला तोंडपाठ आहे. हवे ते ड्रग्ज मिळाले नाहीत म्हणून घातलेला धिंगाणा, ते मिळाल्यानंतर थेट मरणपंथाला लागेपर्यंत त्यांचा त्याने घेतलेला भोग आणि त्या धुंद अवस्थेत मोईत्राला आलेला मृत्यू हे सारे जेवढे घृणास्पद तेवढेच राहूलचे दवाखान्यातून बाहेर पडतानाचे व्हिल चेअरवरचे दृश्य भेसूर होते. त्यानंतर त्याने केलेले लग्न, पुढे त्याने बायकोला केलेली अमानुष मारहाण आणि अखेर तिने त्याला दिलेला घटस्फोट याही गोष्टी जनतेच्या स्मरणात ताज्या आहेत. याच काळात त्याला अटक, तुरुंगवास आणि जमानत असे सारे झाल्याचे लोकांनी पाहिले. आज त्याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत आणि अनेक न्यायालयांत त्यांची सुनावणी सुरू आहे. त्याच्या अशा कीर्तीचा परिणाम त्याच्या बहिणीला, पूनम राव हिला निवडणुकीत अनुभवावा लागला आणि त्याच्या गैरकृत्यांनी दुखावलेल्या त्याच्या कुटूंबियांच्या व्यथाही महाराष्ट्राने पाहिल्या. याच काळात एका वाह्यात वाहिनीने त्याला 'ब्रेक' देण्याच्या नावाखाली आणखी एका खालच्या पातळीवर नेले. या वाहिनीवर हा प्रमोद महाजनांचा हा लेक उघडया बायकांच्या पाठी चोळताना आणि त्यांचे पाय दाबताना लोकांना दिसला. गोपीनाथ मुंडे या त्याच्या नातेवाईक नेत्याने त्यासाठी त्याची जाहीर निर्भत्सना केल्यानंतरही त्याच्या त्या सेवेत खंड पडला नाही. पुढे त्याच वाहिनीने त्याचे स्वयंवर रचले. राखी सावंत या निर्लज्ज नटीने तिच्या स्वयंवराचे जे सोहळे समाजाला दाखविले ते दाखवून याने आपली तीही हौस भागवून घेतली. या काळात त्याच्याविरुध्द खटले चालविणारी न्यायालये, ते दाखल करणाऱ्या पोलिसांच्या यंत्रणा आणि समाजाच्या सांस्कृतिक आरोग्याची काळजी वाहणाऱ्या नीतीमान संघटना मख्ख राहिल्या. प्रसिध्दीमाध्यमांनी त्याचे अपराध विसरून आणि त्याच्या प्रत्येकच हालचालीची बातमी बनवून आंबटशौकिनांचे चोचले पुरविले व आपला टीआरपी वाढवून घेतला.
हा सारा आपल्या समाजाच्या सांस्कृतिक स्वास्थ्याविषयीची चिंता वाटायला लावणारा प्रकार आहे. यातील स्त्रियांची विटंबना आणि मराठी तरुणाईची मानहानी जेवढी बेशरम तेवढीच संतापजनक आहे. राहूलसारखी बेताल माणसेच आपले आदर्श ठरणार किंवा ठरविली जाणार असतील तर तो सामाजिक अधोगतीचा प्रकार आहे हे स्पष्टपणे नोंदविले पाहिजे. एका आदरणीय कुटूंबात जन्म घेतला एवढयाच कारणाखातर अशा माणसांचे अपराध क्षम्य ठरत नाहीत आणि त्याचे वर्तन सभ्यही ठरत नाही. अशा व्यवहाराला आळा घालायला कुटूंबातली माणसे पुढे होत नाहीत, मित्र समोर येत नाहीत, त्याच्याशी संबंध असलेल्या संघटना व पक्ष त्याकडे पाहून न पाहिल्यासारखे करतात आणि समाजही ते सारे नाईलाज म्हणून खपवून घेतो. नेमक्या अशाच वेळी सरकार नावाच्या यंत्रणेने सामाजिक नितीव्यवस्थेच्या रक्षणासाठी या प्रकाराला आळा घालायला समोर येऊन हे निर्लज्ज चाळे थांबविले पाहिजे. घर फिरले की घराचे वासेही फिरतात असे म्हटले जाते. प्रमोद महाजनांचा खून प्रवीण महाजन या त्यांच्या सख्ख्या भावाने केला तेव्हा त्यांचे वय अवघे 56 वर्षांचे होते. भाजप या राष्ट्रीय पक्षाचे सरचिटणीस पद व महाराष्ट्राचे प्रभारी पद याखेरीज देशाच्या संरक्षण व दळणवळण या महत्त्वाच्या खात्यांची मंत्रीपदे त्यांनी भुषविली होती. वक्तृत्व आणि नेतृत्व या दोन्हीत त्यांनी संपादन केलेल्या प्राविण्यामुळे वाजपेयी आणि अडवाणी यांच्यानंतरचे भाजपाचे तिसऱ्या क्रमांकाचे नेते म्हणून देश त्यांच्याकडे पाहू लागला होता. पक्षाने त्यांना प्रवक्तेपद दिले तशी त्यांच्यावर अनेक गुंतागुंतीच्या राजकीय समस्या सोडविण्याची कामगिरीही वेळोवेळी सोपविली होती. बाळासाहेब ठाकऱ्यांसारख्या विलक्षण प्रवृत्तीच्या नेत्यालाही तेच सांभाळून घेत होते. पक्षाचे अर्थकारण सांभाळणे ही त्या काळात त्यांचीच जबाबदारी होती. अडवाणींच्या नाराजीमुळे त्यांच्यावर विजनवास आला असतानाच त्यांना त्यांच्या भावाच्या हातून मृत्यू आला आणि त्यांच्याविषयी मराठी समाजाएवढयाच देशाला वाटणाऱ्या आशांचाही शेवट झाला. त्यांच्यावर गोळया झाडणाऱ्या प्रवीण महाजनने आपल्या कृत्याचे कोणतेही कारण न्यायालयात सांगितले नाही. त्याविषयी लोकांच्या मनात निर्माण झालेल्या शंका-कुशंकाही यथावकाश आपोआप विरल्या. प्रवीणने जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असताना 'माझा अल्बम' या नावाचे एक स्फोटक पुस्तक लिहिले. त्याच्या तीन हजारांवर प्रती हातोहात खपल्या. या पुस्तकात प्रवीणने प्रमोद महाजनांएवढेच त्यांच्या कुटुंबातील इतरांचे जे चित्र रंगविले ते फारसे चांगले नाही. हे चित्र वाजपेयी-अडवाणींपासून संघाच्या वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत साऱ्यांना आपण सांगितले होते असे प्रवीणने या पुस्तकात म्हटले आहे. आता प्रवीण या जगात नाही. त्यामुळे त्याच्या अल्बमचे खरेखोटेपणही त्याच्यासोबतच नाहिसे झाले आहे. स्वकर्तृत्वावर राष्ट्रीय पातळीवर स्थान मिळविलेल्या एका नामांकित मराठी कुटुंबाची, कुणालाही हळहळ वाटायला लावणारी ही दुर्दैवी शोकांतिका आहे. याच दरम्यान प्रमोद महाजनांच्या मुलीने पक्षाकडे लोकसभेचे तिकीट मागितले. ते तिला मिळाले नाही. गोपीनाथ मुंडयांची नाराजी नको म्हणून पक्षाने तिला पुढे विधानसभेचे तिकीट दिले. त्या निवडणुकीत तिचा पराभव झाला. याच काळात एअर इंडियात पायलट असलेल्या राहूलच्या पत्नीने स्वत:च्या शरीरावरील नवऱ्याने केलेल्या मारहाणीच्या खुणा जगाला दाखवून त्या कुटुंबाचा समाजाला ठाऊक नसलेला चेहराही लोकांसमोर आणला. कोणत्याही सहृदय माणसाला हतबुध्द करणारी व प्रसंगी स्वत:वरचा विश्वास कमी करायला लावणारी ही कथा आहे.
एवढयावर महाजन कुटुंबाचे धिंडवडे थांबायला हवे होते. मात्र ते तसे व्हायचे नव्हते. त्याच्या साऱ्या लक्तरांसह ते दूरचित्रवाहिनीच्या पडद्यावरून देशाला दाखविण्याचे काम राहूल महाजन या प्रमोद महाजनांच्या चिरंजीवाने गेले काही महिने सातत्याने केले आहे. ते करताना आपण एखादा पराक्रम करीत असल्याचा भाव त्याच्या चेहऱ्यावर असल्याचे देशाने पाहिले आहे. प्रमोद महाजनांचे वडील एक सरळ मनाचे साधे शिक्षक होते. त्यांच्या कुटुंबावर परंपरेएवढाच संघाचा संस्कार होता. महाविद्यालयात शिकत असतानाच प्रमोद महाजनांनी आपले राजकीय आयुष्य परिश्रमपूर्वक घडवायला आणि त्याचवेळी आपले वेगळेपण साऱ्यांच्या मनांवर ठसवायला सुरुवात केली होती. अंबेजोगाईसारख्या लहानशा गावात एका शिक्षकाच्या पोटी जन्माला आलेल्या प्रमोद महाजनांनी अल्पकाळात घेतलेली प्रचंड झेप साऱ्यांना अवाक् करणारी व त्यांच्या सामर्थ्याविषयीचा दरारा उत्पन्न करणारी होती. हा तरुण एक दिवस देशाचा पंतप्रधान होईल अशी भाषा त्या काळात राजकारणाचे राष्ट्रीय जाणकार बोलू लागले होते. आता तो सारा इतिहास झाला आहे. प्रमोद महाजन यांचे आयुष्य प्रवीण महाजन या त्यांच्या भावाने त्यांच्यावर गोळया झाडून संपविले. त्यांच्या मुलीला त्यांचा मोठा वारसा सांभाळता आला नाही. राहूल महाजन या त्यांच्या मुलाने त्याही पलिकडे जाऊन प्रमोद महाजनांनी मिळविलेल्या मान्यतेला व प्रतिष्ठेला प्रसिध्दीच्या हव्यासापायी पार मातीमोल केले. एवढया मोठया शोकांतिकेने खरे तर कोणत्याही सहृदय माणसाला अंतर्मुख करावे आणि परंपरा व संस्कार यांच्या सामर्थ्याएवढेच त्यांचे दुबळेपण याविषयीचा विचार करायला प्रवृत्त करावे. मात्र प्रसिध्दी तंत्रात शिरलेल्या धंदेवाईकपणाने या विषण्ण करणाऱ्या वाटचालीची नको तशी जाहिरात मांडली. दु:ख याचे की ही जाहिरात करायला खुद्द महाजनांचे चिरंजीवच पुढे झाले. प्रमोद महाजनांच्या नावाने महाराष्ट्रात जागोजागी संस्था उभ्या होत असताना त्यांच्या कुटूंबाच्या वाटयाला असे प्राक्तन यावे याएवढे दुर्दैवी व हळहळ वाटायला लावणारे चित्रही दुसरे नाही.