बौध्दिक अहंता आणि राजकीय भाबडेपण

माओवाद्यांचे आक्रमण ही कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या नसून ते देशाविरुध्द चालविलेले युध्द आहे ही बाब केंद्र सरकार व त्याचे गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या लक्षात अजूनही येत नाही ही काँग्रेसचे सरचिटणीस व मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंग यांनी जाहीरपणे केलेली टीका पक्षशिस्तीचा भंग करणारी असली तरी खरी आहे. ती करताना त्यांनी पक्षाच्या व्यवस्थेचे संकेत झुगारले असतील तर त्यातून त्यांची या प्रश्नाविषयीची पोटतिडिकही प्रगट होणारी आहे. मणीशंकर अय्यर या काँग्रेसच्याच राज्यसभा सदस्याने दिग्विजयसिंगांचे म्हणणे एक लक्ष टक्क्यांएवढे खरे आहे असे म्हणत त्यांना पाठिंबा दिला असेल तर त्यांचेही या प्रश्नाविषयीचे आकलन सरकारने गंभीरपणे घेतले पाहिजे. हजारो निरपराधांचा बळी घेणारे आणि शेकडो पोलिसांची निर्मम हत्या करणारे माओवादी 'आम्ही 2050 पूर्वी सारा देश आपल्या टाचेखाली आणू' असे म्हणत असतील तर त्यांच्या शस्त्राचाराची दिशा विषमतेच्या निर्मुलनाची नसून दिल्लीच्या सत्तास्थानाची आहे हे कोणत्याही सामान्य माणसाला समजणारे आहे. '(सोळा हजार नागरिकांना ठार करून) नेपाळ ताब्यात आणला आहे. आता हिंदुस्थान ताब्यात आणायचा आहे' हे माओवाद्यांचा प्रवक्ता किशनजी याने सांगितल्यानंतरही त्यांच्या शस्त्राचाराला 'कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न' समजून त्याची सोडवणूक करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार राज्यांच्या पोलिस शिपायांवरच टाकणार असेल तर दिग्विजयसिंग यांनी म्हटल्याप्रमाणे तो चिदम्बरम यांच्या 'इंटेलेक्च्युल ऍरोगन्स' (बौध्दिक अहंता) मध्ये अडकून राहण्याचाच प्रकार आहे असे म्हटले पाहिजे.
राज्य सरकारचे पोलिस गनिमी युध्दाच्या तंत्रात तरबेज नाहीत. त्यांना अरण्यातल्या लढाईचे प्रशिक्षण नाही. एरव्ही चोरा-चिलटांचा बंदोबस्त करणाऱ्या, पाकिटमार-घरफोडयांचा शोध घेणाऱ्या आणि रहदारीचे नियंत्रण करणाऱ्या पोलिसांच्या पधकांना माओवाद्यांसारख्या ख्रुखार शस्त्राचाऱ्यांशी लढायला जंगलात पाठविले जात असेल तर तो आपली माणसे फुकटात बळी देण्यासारखा आत्महत्येचा प्रकार आहे ही गोष्ट केंद्र सरकार आणि चिदम्बरम केव्हा लक्षात घेणार आहेत? वर ही ''समस्या- आम्ही तीन वर्षात सोडवू असे ते म्हणत असतील तर आणखी तीन वर्षे पोलिसांना आणि नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासींना मरू द्यायचे काय या प्रश्नाचे उत्तरही त्यांनी द्यायचे की नाही?
आम्ही देश ताब्यात घेऊ असे माओवाद्यांनी म्हणायचे, त्यांच्याविरुध्द लष्कर वापरणार नाही असे आश्वासन देशाच्या लष्करप्रमुखाने त्यांना द्यायचे, हवाईदल वापरणार नाही असा दिलासा त्यांना हवाईप्रमुखाने द्यायचा, माओवाद रोखणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे असे गृहमंत्रालयाने म्हणायचे आणि तीन वर्षे थांबा असा निर्बुध्द संकेत गृहमंत्र्यांनी द्यायचा या हतबुध्द करणाऱ्या घटनांचा अर्थ कसा लावायचा? आश्चर्य याचे की माओवाद हे परकीय घुसखोरीहूनही देशावरील मोठे संकट असल्याचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अनेकवार बजावल्यानंतरही हे होत आहे. शत्रू आपल्या उद्दिष्टाबाबत निःशंक असावा, त्याचा त्याच्या शस्त्रांवर पूर्ण विश्वास असावा आणि त्याचा बंदोबस्त करायला निघालेल्या यंत्रणांमध्ये मात्र एकवाक्यता नसावी आणि ती तशी नाही हे त्या यंत्रणेच्या पुढाऱ्यांनी स्वतःच साऱ्यांना सांगत सुटावे याएवढा भोंगळपणा दुसरा नाही.
(याच स्तंभात याच लेखकाने 'माओवाद्यांविषयी जे बोलायचे ते एकाने व एकच बोलले पाहिजे व सध्याचा धोरणविषयक गोंधळ थांबविला पाहिजे' ही बाब याआधी अनेकदा लिहीली. नंतरच्या काळात खुद्द पंतप्रधानांनी याविषयी एकटया गृहमंत्र्यानेच काय ते बोलावे असे फर्मान सरकारात जारी केले. मात्र त्यानंतरही हा गोंधळ थांबत नसेल तर ते बावळटपण म्हणायचे की गोंधळीपण?)
माओवाद्यांनी केवढेही सामर्थ्य गोळा केले तरी ते भारत ताब्यात घेऊ शकणार नाहीत हे कुणालाही समजण्यासारखे आहे. पण आज सरकारातील वरिष्ठ माणसेच त्यांना आपल्या दुबळया जागा आणि त्याहूनही मोठी असलेली दुबळी मानसिकता दाखवून देत असतील तर त्यांना कोण अडवू शकेल? त्यातून या प्रश्नात सरकार आणि माओवादी हे दोनच पक्ष अडकले नाहीत. नक्षलग्रस्त भागातील गरीब आदिवासींचा भयग्रस्त वर्ग हा त्यातला तिसरा पक्ष आहे. तो दोन्हींकडूनही मारला व भरडला जात आहे. हत्तींच्या लढाईत गवताचे व्हायचे ते प्राक्तन त्याच्या वाटयाला आले आहे. त्याच्या रक्षणाची प्राथमिक जबाबदारी सरकारची आहे आणि हे सरकारच त्यांना 'जरा तीन वर्षे थांबा' असे सांगण्याचा वेळकाढूपणा करीत आहे.
याआधीचे गृहमंत्री शिवराज पाटील यांना या प्रश्नाचे गांभीर्य सोडा त्याचे राजकीय स्वरुप अखेरपर्यंत समजलेच नव्हते. त्यामुळे त्यांच्याकडून कोणत्या खंबीर कारवाईची अपेक्षाही बाळगण्यात अर्थ नव्हता. पी. चिदम्बरम यांनी ते पद स्वीकारल्यापासून सरकारी कारवाईत वेग आणि शिस्त आल्याचे प्रथमच आढळले. दंतेवाडयाच्या घटनेची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची तयारी त्यांनी दाखविली तेव्हा या प्रश्नाविषयीचे त्यांचे गंभीर असणेही देशाच्या लक्षात आले. मात्र त्यांच्याएवढे बोलण्याचा अधिकार मिळालेला माणूसच कधी 'तीन वर्षे', कधी 'फक्त निमलष्करी दले' तर कधी 'लष्कर नको' आणि 'हवाईदलाचा वापर करायचा की नाही' याचा संभ्रमच सांगत असेल तर समाज आणि देश यांनी काय समजायचे असते? अशा वक्तव्यांनी कुणाचे बळ वाढत असते? माओवाद्यांच्या बाजूने असणारा 'इंटेलेक्च्युअल ऍरोगन्स' वाल्यांचा वर्ग याचा अर्थ कसा लावणार असतो?
दिग्विजयसिंगांनी चिदम्बरम यांच्यावर चढविलेल्या हल्ल्यामुळे जे राजकीय प्रश्न निर्माण होतील (उदा. काँग्रेसची पक्षशिस्त, काँग्रेसमध्ये एकमत नसल्याची विरोधकांची टीका इ.) त्यांची चिंता आपण करण्याचे कारण नाही. माओवाद ही कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी असेल तर ती जबाबदारी घटनेने राज्यांवर सोपविली आहे आणि ती पार पाडता आली नसेल तर त्या अपराधाचे प्रायश्चित्त राज्यांच्या सरकारांनी घ्यायला हवे असे दिग्विजयसिंगांचे म्हणणे आहे. मात्र दंतेवाडयातील अपयशाची जबाबदारी शिरावर देऊन छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंग यांचा राजीनामा मागायचे सोडून स्वतः राजीनामा देण्याचे चिदम्बरम यांचे नीतीकारण कशासाठी असेही त्यांनी विचारले आहे.
दिग्विजयसिंग हे मध्यप्रदेश (व छत्तीसगड हा तेव्हा मध्यप्रदेशाचा भाग असल्यामुळे) व छत्तीसगडचेही 10 वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेले नेते आहेत. त्यांचे नेतृत्त्व जनतेतून आले आहे आणि त्यांना भरपूर राजकीय महत्त्वाकांक्षाही आहेत. पक्षाचे सरचिटणीस असले आणि उत्तरप्रदेशात त्यांचे राजकीय नैपुण्य फळाला आले असले तरी सत्तेच्या संदर्भात ते विजनवासात आहेत. सत्तेच्या अडणीवर येणे त्यांना नक्कीच भावणारेही आहे. मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि त्याचा नक्षलग्रस्त बस्तर मुलूख यांची त्यांना असलेली माहिती इतरांना असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे त्यांच्याही टीकेचा हेतू फार काळजीपूर्वक लक्षात घ्यावा लागणार आहे. खुद्द पंतप्रधानांनी 'चिदम्बरम यांच्याखेरीज कोणी बोलू नये' असे म्हटले असतानाही ते असे बोलले असतील तर त्यांच्या मागचे बोलविते धनीही लक्षात घ्यावे लागणार आहेत. त्याच वेळी आदिवासी विभागातील विकासाच्या योजना पूर्ण करून व आदिवासींच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करून या प्रश्नाचे उत्तर शोधता येईल असे ते म्हणत असतील तर त्याचा उथळपणाही समजून घ्यावा लागेल.
'ग्रामीण रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन इ.चा लाभ त्या भागात पोहचला पाहिजे. वन, खनिज, जल आणि जमीन यांचे लाभ त्यांच्यापर्यंत जातील हे पाहिले पाहिजे. आदिवासींचे इतर प्रश्नही हाताळले पाहिजे' या दिग्विजयसिंगांच्या सूचना स्वागतार्ह आणि कुणालाही आवडाव्या अशा आहेत. 'त्या सूचना राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या आहेत' हे चिदम्बरम यांचे म्हणणे मान्य केले तरी त्यांच्याबाबतचा आग्रह केंद्राला धरता येणे शक्य आहे.
मात्र विकासाचे प्रश्न सोडविल्याने माओवाद्यांची समस्या सोडविता येईल असे दिग्विजयसिंग म्हणत असतील तर तो त्यांचा भाबडेपणा आहे हे त्यांनाही स्पष्टपणे सांगितलेच पाहिजे. सत्तेची महत्त्वाकांक्षा असल्या कामांनी शमत नाही. माओवाद्यांना मिळणारा आदिवासींचा थोडाफार पाठिंबा त्यामुळे कमी झाला तरी मूळ समस्येचे त्यातून निराकरण होणार नाही. माओवाद ही दिग्विजयसिंगपूर्व आणि छत्तीसगडपूर्व समस्या आहे. शस्त्राच्या बळावर सत्ता आणि सत्तेच्या बळावर माओवादी परिवर्तन हे त्या समस्येचे स्वरुप आहे. माओवाद्यांना विकास नको, सत्ता हवी. विकासाचा घोषा हा त्यांनी घेतलेला प्रचारी पवित्रा आहे हे दिग्विजयसिंगांना दुसऱ्या कोणी सांगावे असे नाही. त्यांना विकास नको, आदिवासी मुलामुलींचे शिक्षण नको, त्यांनी सरकारी नोकऱ्या स्वीकारणे नको, वनमजुरीची किंवा रोजगार हमीची कामे करणेही नको, त्यांचे असे फतवे आहेत. ते न ऐकणाऱ्यांना त्यांनी जिवानिशी मारले असल्याच्या बाबी दिग्विजयसिंगांच्या कानावर आहेत की नाही?
वास्तव हे की आदिवासींची आणि अरण्यप्रदेशातील मुले शिकली-सवरली की ती त्यांच्या आयुष्याचे मार्ग स्वतंत्रपणे चोखाळतात हे माओवाद्यांच्या लक्षात फार पूर्वी आले आहे. त्यांच्या 'संस्कार शिबिराबाहेर' शिकून मोठी झालेली ही मुलेच उद्या आदिवासींचे नेतृत्त्व करणार आहेत आणि तसे झाले तर त्यांच्यावरची आपली क्रूर पकड सैल होणार आहे हे माओवाद्यांना कळले आहे. परिणामी त्यांचा त्या क्षेत्रातील विकासकामांनाच विरोध आहे. दिग्विजयसिंगांनी चिदम्बरमवर अमेरिकेत दूरवर राहून साधलेला निशाणा बरोबर असला तरी त्यामागची त्यांची दृष्टीही असावी तेवढी निर्दोष नाही असेच म्हणणे भाग आहे. माओवाद्यांशी करावयाच्या युध्दाची दिशा आणि आदिवासींच्या विकासाची मागणी या बाबींविषयीही कधीतरी फार स्वच्छ भूमिका घेण्याची आवश्यकता आता निर्माण झाली आहे. विकासाचे नाव घेऊन शत्रूविरुध्द करावयाच्या कारवाईची धार बोथट करणे हादेखील एक वेळकाढूपणाचाच भाग ठरणार आहे.

संघ विरुध्द सेना

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि शिवसेना यांच्यात सुरू झालेला आताचा वाद आज ना उद्या व्हायचाच होता. सबंध देश हे ज्या संघटनेचे कार्यक्षेत्र आहे तिचे मैत्र एका राज्यापुरते वा एका महानगरापुरते चिमुकले क्षेत्र ताब्यात ठेवू पाहणाऱ्या संघटनेशी फार काळ टिकणे शक्यही नाही. रा.स्व. संघाला पाऊणशे वर्षांचा इतिहास आहे आणि त्याचा शाखाविस्तार जम्मूपासून केरळपर्यंत आणि मुंबईपासून इम्फालपर्यंत झाला आहे. याउलट शिवसेना मुंबईत जन्मली, वाढली आणि बऱ्याच अंशी त्या शहरातच थांबून तुटली. प. महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात तिला मिळालेले यश लक्षणीय नव्हते आणि तसे ते होण्याची शक्यताही आता उरली नाही. सेनेने कडव्या हिंदुत्वाचा पत्कर केला तेव्हा दिल्ली आणि राजस्थानातील काही कडव्या लोकांनी तिचे झेंडे आपापल्या भागात रोवले. परंतु हिंदुत्वाचा आग्रह धरला की आपले मराठीपण पातळ होते हे लक्षात येताच सेनेने हिंदुत्वाला आवर घालून आपले मराठीपण पुन्हा पुढे केले. विशेषतः सेनेच्या घरातच फूट पडून राज ठाकरे यांनी तिचा 'मराठी प्रयोग' लांबविला तेव्हा सेनेची बैठकच मोडल्यासारखी झाली. परिणामी कडव्या हिंदुत्वाकडून कडव्या मराठीपणाकडे तिचा कल वळला. तो तसा वळताना दिसताच दिल्ली व राजस्थानकडील शिवसैनिकांनी आपापल्या घरावर लावलेले सेनेचे झेंडे गुंडाळले. आताचे सेनेसमोरचे आव्हान महाराष्ट्रात व मुंबईत आपली पैठ राखणे हे आहे. राज ठाकरे यांच्या सवत्यासुभ्याने सेनेला मुंबईतच गारद केल्याचे विधानसभेच्या निवडणुकीत दिसले. महाराष्ट्राच्या इतर भागतही राज ठाकरे यांनी सेनेच्या आसनाखाली सुरूंग पेरल्याचे आढळले. त्यामुळे जमेल तसा महाराष्ट्र सांभाळणे आणि उरेल तेवढी मुंबई ताब्यात ठेवणे हे शिवसेनेसमोरचे अत्यंत मर्यादित उद्दिष्ट उरले. संघाची बाब वेगळी आहे. भाजप या अखिल भारतीय पक्षाचा राजकीय संसार त्याला सांभाळायचा आणि वाढवायचा आहे. गेली काही वर्षे भाजप आणि शिवसेनेने संयुक्तरित्या महाराष्ट्राचे राजकारण आखले व केले. त्यांच्या युतीने या राज्यात पाच वर्षे सत्ताही अनुभवली. मात्र महाराष्ट्रातील भाजप हा अ.भा.भाजपचा एक प्रादेशिक विभाग आहे आणि शिवसेनेला महाराष्ट्राबाहेर अस्तित्व नाही. त्यामुळे साऱ्या देशावर स्थिरावलेली राजकीय दृष्टी आणि एका शहरावर खिळलेली बारीक नजर यांच्यात कधी ना कधी वितुष्ट यायचेच होते. तसे ते आता आले आहे.
शिवसेना व विशेषतः तिचे प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना मुंबई ही त्यांची खासगी जहागीर असल्याचे गेल्या काही वर्षांपासून वाटू लागले आहे. त्यांची तशी समजूत करून देण्यात त्यांच्यावर छत्र-चामरे ढाळणाऱ्या त्यांच्या वरिष्ठ अनुयायांनीही फार मोठी भूमिका बजावली आहे. येथे याल ते आम्हाला विचारून, कराल ते आमच्या संमतीने आणि बोलाल ते आम्ही सांगू त्या भाषेत, ही त्यांची गुरकावणी मुंबईविषयीच्या त्यांच्या याच सरंजामी वृत्तीतून आली. तीत वाटा मागणाऱ्याला मुंबईबाहेरच नव्हे तर घराबाहेर काढण्याची त्यांची तयारी आहे व त्यांनी ती करूनही दाखविली आहे. याउलट संघाला त्याच्या हिंदुत्वाएवढेच आपले 'राष्ट्रीय' रूप जपायचे आहे. संघाच्या शाखेत हिंदी भाषिकांपासून तामिळ भाषा बोलणाऱ्यांपर्यंत आणि गुजरातीपासून असमिया भाषेपर्यंत साऱ्याच भारतीय भाषा बोलणारे स्वयंसेवक येणारे आहेत. संघाला धर्मदृष्टया संकुचित होणे जमणार असले तरी एकभाषीय होणे जमणार नाही. तशी भाषा त्याने नुसती उच्चारली तरी त्याच्या हिंदुत्वासमोर प्रश्नचिन्ह उभे होईल. त्यामुळे 'मुंबईत मराठी व फक्त मराठीच' ही भाषा ठाकरे आणि त्यांच्या शिवसेनेने उच्चारताच संघाला आपली भूमिका स्पष्ट करणे भाग पडले आहे. 'तुम्ही स्वतःला राष्ट्रीय म्हणविता आणि तुमच्याशी युती करणारी सेना मात्र एकभाषीय हितसंबंधांचाच विचार करते' या विसंगतीवर भाजपलाही बोलणे आज ना उद्या भाग आहे. पण त्या पक्षाच्या हुशार पुढाऱ्यांनी ती जबाबदारी संघाच्या नेतृत्वावर सोपवून आपली सेनेसोबत असलेली युती धकविता येईल तोवर धकविण्याचे ठरविलेले दिसते. मोहन भागवत यांनी उशिरा का होईना या विषयाला सामोरे जाऊन 'मुंबई शहर हे साऱ्या देशाचे असल्याचे' तर जाहीर केलेच, शिवाय 'मुंबईत येणाऱ्या परभाषीयांना त्रास देणाऱ्यांपासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सज्ज व्हा' असेही आपल्या स्वयंसेवकांना सांगून टाकले. त्यातून सेना परभाषिकांना थोपविणार आणि संघ त्यांना संरक्षण देणार असे त्यांचे सरळसरळ परस्परविरोधी पवित्रे उभे झाले. सेनेला असे आव्हान याआधी कोणत्याही राजकीय पक्षाने वा संघटनेने दिले नव्हते हे लक्षात घेतले तर सेनेच्या सामर्थ्याला पडलेल्या मर्यादांची जाणीव संघालाही पुरेशी झाली असावी हे स्पष्ट होते. 'राष्ट्रीय' संघाला सेनेची मुंबईवरील 'खासगी' मालकीही मान्य होण्याचे अर्थातच कारण नाही. संघाच्या या पवित्र्याला बाळासाहेब ठाकरे यांनी उत्तर दिले नसले तरी मनोहर जोशी व उध्दव ठाकरे यांनी त्यांच्या क्षीण आवाजात 'मुंबई मराठी माणसांचीच' असे भागवतांना समजावण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो भागवतांना अर्थातच मान्य होण्यासारखा नाही आणि ते तो मान्यही करणार नाहीत.
राष्ट्रीय पातळीवर विचार करणाऱ्या व साऱ्या देशाचा संसार मांडू पाहणाऱ्या संघटनांना व पक्षांना प्रादेशिक चूल बोळक्यांची भाषिक मांडणी तशीही मानवणारी नाही. स्वातंत्र्याच्या चळवळीचा राष्ट्रीय विचार अंगिकारणाऱ्यांना प्रादेशिक स्तरावर उंडारणारी माणसे तेव्हाही विरोध करीतच होती हे लक्षात घेतले की संघ वि. सेना या आताच्या तेढीचे स्वरूप आणखी स्पष्ट होऊ लागते. त्यांनी राष्ट्र म्हणायचे आणि यांनी धर्म, त्यांनी देशाचा विचार करायचा आणि यांनी जातीचा, त्यांनी राष्ट्रीय एकात्मता म्हणायचे आणि यांनी एकभाषीय अस्मितेचा पुकारा करायचा, या भूमिकांमध्ये काही काळ राजकीय तडजोडी होऊ शकल्या तरी त्यांच्यात कायमचे ऐक्य होणे शक्य नसते. जातपात, धर्मवंश, भाषा आणि त्यासारख्या जन्मदत्त कसोटयांचा आधार घेऊन आपल्या राजकारणाची मांडामांड करू पाहणाऱ्यांना राष्ट्रीय मूल्यांच्या फार जवळ जाता येत नाही, ती आत्मसात करणे मग दूरचेच राहते. राष्ट्राचा विचार आम्हीच करायचा काय ही त्यांची भाषाही अशावेळी तोकडी व राष्ट्राविषयीचे त्यांचे अजाणपण उघड करणारी ठरते. जातीपातीचे किंवा भाषेचे राजकारण काही काळ चमकदार वाटले तरी ते वाटणाऱ्यांचा वर्ग लहान असतो व त्या राजकारणाची चमकही अल्पजीवी असते. एका जातीचे वा भाषेचे राजकारण करून सत्तेवर आलेल्या पक्षांचे आणि संघटनांचे अल्पजीवीपण स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातच सापडणारे आहे. ज्या संघटनांचे वा पक्षांचे आयुष्य पाऊणशे अन् सव्वाशे वर्षांचे आहे आणि ज्यांचा अखिल भारतीय प्रभाव आजही टवटवीत आहे त्यांचीही उदाहरणे देशात आहेत. मात्र देशकाळाचा विचार ज्यांना आपल्या हयातीपुरता, आपल्या कुटुंबाच्या वर्चस्वापुरता किंवा जातीवंशाच्या आकांक्षांएवढा मर्यादित राहूनच करता येतो त्यांना हा इतिहास सांगण्यात अर्थ नसतो. त्यांच्यासमोर देश नसतो. त्यांची भाषा वा जातच तेवढी असते. तीदेखील आपल्या मालकीहक्कांचे आरक्षण मजबूत करण्याएवढीच त्यांना लागत असते. सेनेचे नेमके असे झाले आहे. तिचे मराठीपण निर्विवाद असले तरी त्या मराठीपणाचे राजकारण संशयास्पद आहे. मराठीचे नाव पुढे करून आपले ठाकरी साम्राज्य सुरक्षित करण्यासाठी तिचा आटापिटा आहे. संघाच्या राजकारणाला एवढे संकुचित राहून चालणार नाही. हिंदुत्वाचे राजकारण करू पाहणाऱ्यांनाही त्या धर्माचे भाषिक तुकडे करू पाहणाऱ्यांचे राजकारण मानवणारे नाही. सबब, हा संघर्ष अटळ होता. तो कधीतरी व्हायचा होता. आता तो सुरू झाला आहे एवढाच त्यांच्यातील ताज्या विसंवादाचा अर्थ आहे.

सरकार घालवा, लष्कर चालवा !

छत्तीसगड या आदिवासीबहुल राज्यात माओवाद्यांनी मांडलेला सशस्त्र उच्छाद आणि त्याला आवर घालण्यात त्या राज्याच्या रमणसिंग सरकारला आजवर आलेले अपयश पाहता त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आणि त्यातील जनतेच्या संरक्षणासाठी सशस्त्र सेनादल तैनात करणे आवश्यक झाले आहे. काल सकाळी एक हजार माओवाद्यांच्या सशस्त्र जमावाने 120 पोलिसांच्या ताफ्यावर हल्ला चढवून त्यातील 83 जणांचा बळी घेतला. माओवाद्यांच्या आजवरच्या शस्त्राचारातील ही सर्वांत मोठी व भीषण घटना आहे. एकाच आठवडयात माओवाद्यांनी पोलिसांवर ओळीने चार हल्ले करणे आणि त्यातून सुरक्षेचा कोणताही धडा न घेता तेथील पोलिसांच्या यंत्रणेने आपल्या कारवाईत जराही सतर्कपणा येऊ न देणे ही बाब माओवाद्यांचा चढेलपणा आणि सरकारचा गाफीलपणा या दोहोंवरही प्रकाश टाकणारी आहे. छत्तीसगडच्या दक्षिण भागात असलेले बस्तरचे अरण्यक्षेत्र व त्यातील दंतेवाडा हा अतिसंवेदनशील प्रदेश यात माओवाद्यांचे बस्तान मोठे आहे. 'छत्तीसगड हे आम्ही मुक्त केलेले राज्य आहे' अशी बढाई या शस्त्राचाऱ्यांचे नेते गेल्या कित्येक दिवसांपासून देशाला ऐकवीत आहेत. त्यांच्याविरुध्द कारवाई करण्यात छत्तीसगडच्या पोलिसांना म्हणावे तसे एकही यश आजवर मिळविता आले नाही. मुख्यमंत्री रमणसिंग यांनी जनतेला नुसतेच तोंडी दिलासे द्यायचे आणि माओवाद्यांनी पोलिसांचे बळी घेत राहायचे हा प्रकार त्या राज्याच्या आता अंगवळणी पडल्यासारखा झाला आहे. शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यात राज्याचे सरकार अपयशी ठरले असेल आणि त्यातील संवैधानिक व्यवस्था कोलमडली असेल तर ते सरकार बरखास्त करण्याची व त्या राज्यात राष्ट्रपतीची राजवट लागू करण्याची तरतूद घटनेच्या 356 व्या कलमात आहे. या तरतुदीचा वापर इंदिरा गांधींच्या खंबीर राजवटीने केला तसा तो त्या आधीच्या केंद्र सरकारांनीही केला आहे. केंद्रात आघाडी सरकारांचा कारभार सुरू झाल्यापासून राज्यांचे देशाच्या राजकारणातील प्राबल्य वाढले आणि केंद्राची या संदर्भातील कारवाई थांबली. राज्ये कशीही वागली आणि त्यातली व्यवस्था कितीही कोलमडली तरी केंद्राने 356 व्या कलमाचा वापर करू नये अशीच एक अनिष्ट प्रथा विश्वनाथ सिंग यांच्या कारकीर्दीपासून देशात कायम झाली व तिने घटनाकारांच्या योजनेतील संघ राज्याच्या व्यवस्थेचा बळी घेतला. गुजरातेत दंगली झाल्या, बंगालमध्ये हिंसाचार उफाळला, बिहारमध्ये सरकारी यंत्रणा कोलमडली आणि तेवढे झाल्यानंतरही या प्रथेमुळे केंद्र सरकारला ते सारे मुकाटपणे पाहण्यापलीकडे काहीएक करणे जमले नाही. छत्तीसगडमधील आताची परिस्थिती या साऱ्या घटनांचा विसर पाडायला लावण्याएवढी मोठी व गंभीर आहे.
माओवाद ही देशावरील सर्वांत मोठी आपत्ती आहे ही गोष्ट पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग गेल्या पाच वर्षांपासून देशाला बजावत आहेत. येत्या तीन वर्षांत माओवाद्यांचा पूर्ण बीमोड केला जाईल असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी देशाला दिले आहे. त्या दोघांच्या पुढाकारामुळे बंगालमध्ये केंद्राने खंबीर कारवाई करून माओवाद्यांच्या ताब्यातून लालगडचा परिसर मुक्त केला आहे. याच काळात केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेने माओवाद्यांच्या पॉलिट ब्युरोमधील सात सदस्यांना अटक करून तुरुंगात डांबले आहे. झारखंड, ओरिसा, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र आणि महाराष्ट्र या राज्यांतील नक्षलग्रस्त प्रदेशांत जास्तीची पोलिस दले तैनात झाली आहेत. या राज्यांत ठिकठिकाणी पोलिस दलातील जवानांच्या माओवाद्यांशी समोरासमोरच्या लढतीही झडल्या आहेत. माओवादी मारले गेल्याच्या, पकडले गेल्याच्या आणि शरण आल्याच्या बातम्याही याच काळात आपण ऐकल्या आहेत. केंद्राच्या या पुढाकारामुळे दबावाखाली आलेल्या माओवाद्यांच्या पुढाऱ्यांनी सरकारशी बोलणी करण्याची, सशर्त का होईना पण तयारीही दर्शविली आहे. त्याच वेळी गनिमी काव्याच्या तंत्रात तरबेज झालेल्या या हिंसाचाऱ्यांनी काही क्षेत्रांत आपल्या कारवायाही वाढविल्या आहेत. पी. चिदंबरम यांनी सरकारने मुक्त केलेल्या लालगड परिसराला भेट देण्याच्या ऐन मुहूर्तावर माओवाद्यांनी छत्तीसगडमध्ये केलेला कालचा उठाव हा त्यांच्या दबावतंत्राचा भाग आहे. त्या राज्याचे रमणसिंग सरकार आपल्याला तोंड देण्यात अपयशी ठरले असल्याची माओवाद्यांची खात्री पटली आहे. गेली अनेक वर्षे छत्तीसगडमध्ये भाजपचे सरकार आहे. या सरकारने सलवा जुडूमच्या प्रयोगासारखे अनेक प्रयत्न माओवाद्यांच्या बंदोबस्तासाठी आजवर करून पाहिले आणि ते सारे अपयशी ठरले आहेत. पोलिस दलाचे हे अपयश समजून घेण्याजोगेही आहे. शांतता व सुरक्षिततेची जबाबदारी घेणारे, चोर-दरोडेखोरांचा तपास करणारे आणि रहदारीचे नियंत्रण करणारे पोलिस गनिमी काव्याच्या युध्दतंत्राला तोंड देण्याएवढे प्रशिक्षित आणि तरबेज नाहीत. त्यांना अरण्ययुध्दाचा सराव नाही. या उलट माओवाद्यांची पथके जंगलात वाढलेली आणि त्या प्रदेशाला सरावलेली आहेत. तात्पर्य हे विषम युध्द आहे. माओवाद्यांची पथके आपल्या जागी स्वतंत्रपणे निर्णय घेणार आणि पोलिसांच्या पथकांना रायपूरहून येणाऱ्या आदेशांची वाट पाहावी लागणार असाही हा चमत्कारिक पेच आहे. माओवाद्यांच्या युध्दतंत्राला तोंड द्यायचे तर तशा युध्दतंत्रात तरबेज असलेल्या सेनादलालाच त्यात उतरविणे भाग आहे. दुर्दैव याचे की आम्ही यात सैन्यदल उतरविणार नाही अशी भाषा आपले लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांनी कोणतेही कारण नसताना उच्चारून आपले हात बांधून घेतले आहेत.
जनतेला सुरक्षित जीवन उपलब्ध करून देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी पोलिस दल पुरे पडत नसेल तर आवश्यक ती लष्करी कारवाई करणे हेही सरकारचे कर्तव्यच आहे. अशी कारवाई याआधी अनेकदा झालीही आहे. जम्मू आणि काश्मीर या राज्यांत लष्कराच्या अनेक पलटणी आज तैनात आहेत. नागालँड, मणीपूर, अरुणाचल या राज्यांतही लष्कराची ठाणी कित्येक वर्षांपासून उभी व कार्यरत आहेत. पंजाबमधील जर्नेलसिंग भिंद्रावाल्याचे बंड मोडून काढण्यासाठी लष्कराच्या जोडीला हवाई व नाविक दलाचे जवान आणि यंत्रणा देण्याचा निर्णय इंदिरा गांधींनी घेतला होता हेही येथे नोंदविण्याजोगे आहे. सामान्य व निरपराध माणसे रक्ताला चटावलेल्या हिंस्र माणसांकडून गळे कापून मारली जात असतील आणि पोलिस दलातील जवानांच्या तुकडया मोठमोठे स्फोट घडवून त्या शस्त्राचाऱ्यांकडून उडविल्या जात असतील तर त्यांचा सामना राज्य वा केंद्र सरकारच्या लढाऊ यंत्रणांना हात बांधून करता येणार नाही. माओवाद हा लोकशाही यंत्रणा व समाजव्यवस्था मोडीत काढण्यासाठी उभ्या झालेल्या बंडाळीचा प्रकार आहे. या वादाने राज्य सरकारांएवढेच केंद्र सरकारसमोरही एक सशस्त्र आव्हान उभे केले आहे. अशा वेळी राज्य सरकारची यंत्रणा दुबळी वा अडथळयाची ठरत असेल तर ती बाजूला सारणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आताच्या घटनाबाह्य प्रथा मोडीत काढाव्या लागल्या तर त्या मोडणेही आवश्यक आहे. छत्तीसगड सरकारने आपल्या नाकर्तेपणाचे पुरावे एवढी वर्षे स्वतःच उभे केले आहेत. हे सरकार बाजूला सारणे व त्या राज्यातील जनतेला संरक्षणाची हमी देणे हे आता केंद्र सरकारचेच कर्तव्य आहे. त्यासाठी राज्याची पोलिस यंत्रणा अपुरी पडत असेल तर निमलष्करी दले त्या राज्यात उतरविणे सरकारला भाग आहे. तीही अपुरी पडली तर नियमित सेना तेथे आणणे व तेथील शस्त्राचाऱ्यांचा पूर्ण बीमोड करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी राजकारणातील अनिष्ट प्रथा मोडाव्या लागल्या आणि अनाठायी केलेली वक्तव्ये गिळावी लागली तर तेही सरकारने केले पाहिजे.

आंदोलन विस्तारले पण...

वेगळया विदर्भाच्या मागणीसाठी मंगळवारी झालेल्या 'जेलभरो' व 'बंद' आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद ज्यांनी पाहिला त्यांना विदर्भाचे सर्वपक्षीय जनमत या मागणीसाठी संघटित झाले असल्याचा प्रत्यय नक्कीच आला असणार. साडेसतरा हजार एवढया मोठया संख्येने विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी त्यात स्वतःला अटक करून घेतली. (हा आकडा अनेकांनी बाळगलेल्या अपेक्षेएवढा मोठा नसला तरी एवढया मोठया संख्येने स्वतःला अटक करून घ्यायला तयार होणारे कार्यकर्ते याआधी विदर्भात कधी एकत्र आल्याचे दिसले नाही, हेही येथे उल्लेखनीय) त्याखेरीज कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांसह, व्यापारी, दुकानदार, कामगार आणि महिलांनीही त्यात आपले योगदान देऊन आता वेगळा विदर्भ हवाच या मागणीचे बळ वाढविले. या आंदोलनाचे सर्वात महत्त्वाचे व आदरणीय वैशिष्टय हे की ते कमालीचे शांततामय आणि शिस्तबध्द होते. तशीही विदर्भातील माणसे हिंसाचारामागे वा दंगेखोरीमागे जाणारी नाहीत. काँग्रेस, भाजप, रिपब्लिकन पक्षाचे विविध गट, बसपा, नागविदर्भ आंदोलन समिती, विदर्भ राज्य संग्राम समिती आणि इतरही अनेक पक्ष व संघटना यांनी उभे केलेले हे आंदोलन एकात्म आणि मतभेदावाचून यशस्वी झाले हेही त्याचे महत्त्वाचे वैशिष्टय ठरावे. शिवसेना आणि डावे पक्ष यांचा या आंदोलनाला विरोध आहे आणि तो समजण्याजोगा आहे. त्यातल्या शिवसेनेला विदर्भात वजन नाही आणि डाव्यांचे तेथील अस्तित्व नगण्य आहे. समाजाचा जो वर्ग पूर्वीपासून संयुक्त महाराष्ट्राला अनुकूल होता तोही यावेळी विदर्भवादी बनलेला दिसला. अकोला, वाशिम, बुलढाणा आणि अमरावती हा वऱ्हाडचा मुलूख पूर्वी या आंदोलनाबाबत बराचसा उदासीन होता. यावेळी तोही त्यात उत्साहाने सहभागी झालेला दिसला. 'या आंदोलनाचे पुढारी जनतेने निवडणुकीत नाकारलेले आहेत किंवा त्यांच्यावर लोकांचा विश्वास नाही' अशी टीका करणाऱ्यांनाही आंदोलनाच्या यशाने जबर उत्तर दिले आहे. हे आंदोलन पुढाऱ्यांचे नसून जनतेचे आहे असेच त्यात सहभागी झालेल्या सहस्रावधी लोकांनी साऱ्यांच्या निदर्शनाला आणून दिले आहे. हिंसक आंदोलनांची दखल घेण्याची आणि शांततामय निदर्शनांकडे वळूनही न पाहण्याची आपल्या राजकारणाला झालेली सवयच जनतेच्या लढयांना संघर्षाचे स्वरूप देते. तसे या आंदोलनाचे होऊ न देण्याची काळजी आता राज्य व केंद्र सरकारांनीच घेतली पाहिजे. या आंदोलनामुळे विदर्भाचे राज्य तात्काळ मिळेल या भ्रमात त्याचे नेतेही नसतील. तेलंगणाचे आंदोलन पेटले, त्यात अनेकांनी स्वतःला जाळून घेतले, मंत्री आणि आमदारांनी राजीनामे दिले, केंद्रानेही त्या राज्याच्या स्थापनेला आपली अनुकूलता आरंभी दर्शविली. तेवढे सारे झाल्यानंतर आता पुन्हा त्याच विषयावर त्याच त्या वाटाघाटी आणि वेळकाढूपण सुरू झाले आहे. हा अनुभव विदर्भाची मागणी करणाऱ्यांच्या वाटयालाही याआधी आला आहे. त्यामुळे आज मागितला की उद्या विदर्भ मिळेल अशी भावना त्यांच्यातही नाही. तथापि या आंदोलनाचे खरे यश, त्या मागील भावना गेली 60 वर्षे तशीच जागी राहणे व ती क्रमाने प्रबळ होत जाणे यात आहे.
विदर्भ राज्याच्या स्थापनेचा पुरस्कार करणाऱ्यांत पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पं. हृदयनाथ कुंझरू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यासारखे थोर लोकनेते तर होतेच, शिवाय राज्य पुनर्रचनेसाठी नेमल्या गेलेल्या प्रत्येकच आयोगाने त्या मागणीवर आपल्या पसंतीचे शिक्कामोर्तबही केले होते. ऐतिहासिक दृष्टीने विचार केला तर महाराष्ट्राच्या मागणीएवढीच विदर्भाची मागणीही जुनी आहे आणि तिला केंद्रीय नेतृत्वाचा आरंभापासूनच वरदहस्त लाभला आहे. त्यामुळे तिच्या योग्यायोग्यतेची महाराष्ट्राच्या (विशेषतः मुंबईस्थित) पुढाऱ्यांनी व माध्यमांनी आता चालविलेली चर्चा नुसती अनाठायीच नव्हे तर वेळकाढूपणाची आहे. झालेच तर या मागणीला जास्तीचे बळ या पुढाऱ्यांनी विदर्भाच्या केलेल्या उपेक्षेने मिळवून दिले आहे. कधी 'तुमचे नेते पुरेसे कार्यक्षम नाहीत' असे म्हणायचे तर कधी 'तुमच्या प्रशासन व्यवस्थेत योजना राबविण्याचे बळ नाही' असे सांगायचे आणि विदर्भाला त्याचा न्याय्य वाटा नाकारायचा हेच राजकारण महाराष्ट्राच्या सगळया सरकारांनी आजवर केले. विदर्भाचा विकासविषयक अनुशेष 40 हजार कोटींच्या पुढे गेल्याची गोष्ट वसंतदादा पाटील व बाळासाहेब तिरपुडे यांच्या आघाडी सरकारच्या काळातच उघड झाली. हा अनुशेष कमी करण्याच्या योजना नंतरच्या काळात झाल्या नाहीत. उलट विदर्भाला देऊ केलेल्या योजनांवरील पैसा खर्च न झाल्याची सबब पुढे करून तो अन्यत्र वळविण्याचेच अर्थकारण सरकारने केले. त्याचे परिणामही त्या प्रदेशाला नको तसे भोगावे लागले. एकेका तालुक्यात शेकडोंच्या संख्येने कुपोषणामुळे मरणारी मुले, एकेका जिल्ह्यात हजारोंच्या संख्येने आत्महत्या करणारे शेतकरी, गडचिरोली व गोंदिया या जिल्ह्यात उसळलेला नक्षलवादी हिंसाचार आणि सगळया सिंचन योजनांचे रखडलेपण ही सगळी याच उपेक्षावृत्तीची भीषण परिणती आहे. या प्रकारामुळे विदर्भाच्या मागणीला अनुकूल होत जाणारे जनमत वाढले व संघटित झाले असेल तर त्याचा दोष पुन्हा सरकारकडेच जाणारा आहे. वीज, कोळसा, सिमेंट, वनोपज या साऱ्यांचा विदर्भात उपसा करायचा आणि त्या जोरावर आपली श्रीमंती वाढवायची हे पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांचे शोषणाचे राजकारणही आता साऱ्यांच्या चांगले लक्षात आले आहे.
राज्य स्थापनेच्या मागण्या देशाच्या अनेक भागातून आता पुढे आल्या आहेत. उत्तर प्रदेशचे विभाजन तीन राज्यात केले जावे अशी सूचना त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनीच केली आहे. गुजरातमधून सौराष्ट्र वेगळा करावा अशी भाषा तेथे बोलली जात आहे. प. बंगालचे विभाजन करून त्याची दोन राज्ये व्हावी असे तेथे म्हटले जात आहे. दार्जिलिंगची अशी मागणी जुनीच आहे. शिवाय तेलंगणा आहे आणि कर्नाटक व राजस्थानच्या विभाजनाच्याही चळवळी आहेत. तेलंगणाच्या आंदोलनाने जोर धरला तेव्हा एवढया सगळया चळवळी पुढे आल्या. त्यामुळे तेलंगणाचा किंवा विदर्भाचा प्रश्न सुटा वा वेगळा करून सोडविणे आता केंद्रालाही न जमणारे आहे. त्यासाठी पुन्हा एकवार एका राज्य पुनर्रचना आयोगाची निर्मिती होणे व त्या आयोगाने नव्या संदर्भात या प्रश्नाचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. एखादा प्रणव मुखर्जी आयोग किंवा तशीच एखादी तात्पुरती समिती स्थापन करून या प्रश्नाची उकल करणे केंद्रालाही आता सोपे राहिले नाही. सत्तेचे विकेंद्रीकरण आणि ग्रामीण विभागाची वाढती सधनता यामुळे वेगवेगळया प्रदेशांच्या व प्रादेशिक पुढाऱ्यांच्या राजकीय आकांक्षा वाढीला लागल्या आहेत. त्यांनी त्या बाळगणे यातही लोकशाहीच्या दृष्टीने गैर असे काही नाही. त्यामुळे या सर्व मागण्यांची योग्यायोग्यता निश्चित करण्यासाठी एका व्यापक व पुरेशा समर्थ आयोगाची स्थापना करणे हेच आता आवश्यक झाले आहे. नव्या राज्यांच्या सर्व मागण्या या आयोगाकडे सोपवून त्याच्या शिफारशींना न्याय देणे ही काळाची गरज ठरणार आहे. यातही 'आमची मागणी अगोदरच्या सर्व आयोगांनी मान्य केली आहे' असे सांगणे विदर्भाच्या आंदोलकांना जमणारे आहे. आपली हीच मागणी अधिक परिणामकारक करणे ही त्यांची गरज आहे. राज्य मिळवायचे तर हे आंदोलन दीर्घकाळ व सातत्याने चालवावे लागेल आणि त्याला दमही बराच लागेल. सबब, हे आंदोलन करणाऱ्यांना आणखी थोडया होमवर्कची आणि जास्तीच्या दंडबैठकांची गरज आहे. लोक तयार आहेत, पक्ष सज्ज आहे आणि सरकारची उपेक्षावृत्ती अशीच कायम राहणार आहे. या साऱ्या गोष्टींचा योग्य तो वापर करण्याचे आयोजन या आंदोलनकांना आता करायचे आहे.

हा क्रिकेटचा खेळ आहे....!

शरद पवारांनी बाळासाहेब ठाकऱ्यांची मातोश्री मुक्कामी भेट घेतल्याच्या घटनेवर ' ती केवळ क्रिकेटसाठी होती' हे काँग्रेसच्या प्रवक्त्याने केलेले भाष्य त्या पक्षाची अडचण सांगणारे व ती समजून घ्यायला लावणारे आहे. केंद्रात सत्तारुढ असलेले संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार ज्या अनेक पक्षांचे मिळून बनले आहे त्यात पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एक आहे. महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेले अशोक चव्हाणांचे आघाडी सरकारही पवारांच्या पक्षातील 60 आमदारांच्या भरवशावर उभे आहे. सत्तेसाठी कोणत्याही पक्षाशी हातमिळवणी करण्यात पवारांना कोणताही विधीनिषेध अडवीत नाही हे त्यांच्या आजवरच्या राजकीय वाटचालीने देशाच्या लक्षात आणून दिले आहे. 1978 मध्ये वसंतदादा पाटील यांचे सरकार उलथविण्यासाठी व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद मिळविण्यासाठी पवारांनी जुन्या जनसंघापासून कम्युनिस्टांपर्यंत आणि समाजवाद्यांपासून शेतकरी कामगार पक्षापर्यंतच्या वेगवेगळया व परस्परविरोधी विचारसरणी असलेल्या पक्षांशी मैत्री केली होती. त्यासाठी ज्यांना आपले राजकीय गुरू मानले त्या यशवंतरावांच्या राजकीय प्रवाहापासून फारकत घेण्यातही त्यांनी कोणता अनमान बाळगला नाही. 'पवार हे काँग्रेसच्याच संस्कृतीत वाढलेले नेते आहेत' असे प्रशस्तीपत्र विलासराव देशमुखांनी त्यांना नुकतेच बहाल केले असले तरी पवारांनी त्या संस्कृतीची संगत आतापर्यंत किमान दोनवेळा सोडली आहे हेही कुणी विसरण्याचे कारण नाही.
1986 मध्ये राजीव गांधींच्या पुढाकाराने त्यांचे काँग्रेसमध्ये पुनर्वसन होऊन ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले तरी त्यांच्या राजीव गांधीविरोधी कारवाया सुरूच राहिल्या. त्यांचे तसे डावपेच लक्षात येताच राजीव गांधींनी त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांचे मुख्यमंत्रीपद काढून घेण्याचा पवित्रा घेतला तेव्हा पवारांना अनुकूल असलेल्या देशातील उद्योगपतींनी, काँग्रेसमधील पवारांच्या सहानुभूतीदारांनी आणि काही वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना थांबविले. 1997 मध्ये सीताराम केसरींना आव्हान देऊन पवारांनी पुन्हा बंडाचे निशाण उभारल्याचे दिसले. पण केसरींच्या विरोधात आपला निभाव लागणार नाही हे लक्षात येताच त्यांनी ते गुंडाळले व आपण काँग्रेसचे निष्ठावंत कार्यकर्ते आहोत असे जाहीर केले. 1999 मध्ये सोनिया गांधींच्या विदेशातील जन्माच्या मुद्यावर काँग्रेसचा हा निष्ठावान कार्यकर्ता पुन्हा बंडाचे निशाण हातात घेऊन उभा राहिला. सोनिया गांधींचे वय आणि काँग्रेस संघटनेवरील त्यांचा प्रभाव यामुळे यापुढे काँग्रेसकडून देशाचे सर्वोच्च सत्तापद आपल्याला कधी मिळणार नाही हे लक्षात आले तेव्हा त्याने स्वतःचा वेगळा प्रादेशिक पक्ष स्थापन केला. कोणताही राष्ट्रीय पक्ष सारा देश आपल्या झेंडयाखाली आणण्याच्या अवस्थेत तेव्हा नसल्याने त्या काळात प्रादेशिक पक्षांनी खाल्लेली उचलही पवारांच्या त्या खेळीला कारण ठरली. पंतप्रधानपदासाठी ज्योती बसूंचे नाव पुढे येऊ शकते, देवेगौडा आणि गुजराल पंतप्रधान होऊ शकतात आणि त्या पदाच्या निवडीवर लालू प्रसादांसारख्या प्रादेशिक पुढाऱ्याचा प्रभाव निर्णायक ठरतो हे तेव्हाचे वास्तव पवारांच्या महात्वाकांक्षा पालवणारे ठरले असेल तर तो त्यांचा दोषही नव्हे.
तेव्हाचे वास्तव आता राहिले नाही. काँग्रेस आणि भाजपच्या नेतृत्त्वात देशपातळीवर दोन मोठया व डाव्यांच्या प्रभावाखाली एक लहान, अशा तीन आघाडया आता उभ्या आहेत. यापुढे केंद्रात सत्ता यायचीच असली तर ती यापैकी एका आघाडीची येणार आहे हे लक्षात येताच पवारांनी पुन्हा काँग्रेसशी जुळवून घेतले. त्यांना काँग्रेसजवळ आणण्यात सोनिया गांधींनीही, राजीव गांधींचा पूर्वीचा अनुभव विसरून जाऊन, पुढाकार घेतला. आज पवार केंद्रात तिसऱ्या क्रमांकाचे ज्येष्ठ मंत्री आहेत आणि त्यांचा पक्ष महाराष्ट्राच्या सत्तेत सहभागी आहे. काँग्रेस संस्कृतीत वाढून आणि त्या पक्षासोबत सरकारात सामील होऊनही आपले राजकारण संशयास्पद राहील आणि आपले नाव नेहमी वादात अडकले असेल याची काळजी पवारांनी याही काळात घेतली आहे.
शिवसेना-भाजप युती महाराष्ट्रात एकवार सत्तारुढ झाली आहे आणि आताही त्या युतीच्या आमदारांची संख्या (90) सत्तारुढ काँग्रेस आघाडीच्या आमदारांच्या संख्येहून (144) 54 ने कमी आहे. पवारांच्या पक्षाजवळ 60 आमदार आहेत हे लक्षात घेतले तर युतीसोबत जाऊन त्यांना आपला पाठिंबा 150 आमदारांपर्यंत वाढविता येणार आहे. महाराष्ट्र हे देशातील उद्योग व अर्थक्षेत्रात आघाडीवर असणारे राज्य असल्यामुळे त्यावरची आपली सत्ता जाऊ नये यासाठी काँग्रेस पक्ष सगळया तडजोडींना तयार असेल आणि ती मिळविण्यासाठी सेना-भाजप युतीही सर्व तऱ्हेच्या करार-मदारांसाठी सिध्द राहील हे पवारांपुढचे आताचे पर्याय आहेत. राजकीय डावपेचांतील सगळे कौशल्य अंगी असणारा हा नेता या पर्यायांचा विचार करीतच असणार.
एका ज्येष्ठ संपादकाने म्हटल्याप्रमाणे पवारांच्या मनात देवेगौडा-कुमारस्वामी या पितापुत्रांनी कर्नाटकात केलेला खेळ असण्याची शक्यताही नाकारता येणारी नाही. कुमारस्वामींनी बंड करून भाजपासोबत सरकार स्थापन करायचे आणि 'मुलगा माझे ऐकत नाही' म्हणून कानावर हात ठेवण्याचे ढोंग करणाऱ्या देवेगौडांनी दिल्लीच्या राजकारणात तिसऱ्या आघाडीसोबत राहायचे ही खेळी पवार खेळू शकतात हा त्या संपादकाने दिलेला इशारा महत्त्वाचा आहे. अजितदादांनी बंड करून युतीच्या मदतीने सरकार स्थापन करायचे आणि 'पुतण्या माझे ऐकत नाही' असे म्हणत पवारांनी केंद्रातील मंत्रीपद राखायचे असा संकेत या इशाऱ्यात आहे. (तसाही आपल्या काकांचे म्हणणे न ऐकण्याकडेच आताच्या अनेक मराठी पुतण्यांचा कल आहे) एखाद्या वाचकाला हे सारे फार ताणल्यासारखे वाटत असले तरी शेजारच्या कर्नाटकात हे घडले आहे आणि स्वतःला डावे समजणाऱ्या देवेगौडांचे डावेपण जेवढे चोपडे तेवढेच ते पवारांचेही राहिले आहे.
काँग्रेस पक्ष आणि त्याच्या नेत्या सोनिया गांधी यांच्याजवळ राष्ट्रव्यापी जनाधार आहे आणि राहूल गांधींना मिळत असलेला तरुणाईचा पाठिंबा इतरांच्या महत्त्वाकांक्षा जास्तीच्या ताणणारा व त्यांची दीर्घकालीन परिक्षा पाहणारा आहे. तिकडे भाजपामध्येही नव्या व तरुण चेहऱ्यांना पुढे आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यामुळे त्या आघाडीकडूनही बाहेरच्या 'जुन्या व जाणत्या' पुढाऱ्यांना यापुढे फार बळ मिळेल याची शक्यता कमी आहे. तिसऱ्या आघाडीतील प्रमुख पक्षांनी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीचा पट्टाभिषेक मायावतींना कधीचाच करून टाकला आहे. या स्थितीत कोणत्याही आघाडीला बहुमत न मिळण्याच्या अस्थिर काळातच प्रादेशिक पक्षाच्या पुढाऱ्याला सत्तापद मिळणे शक्य आहे. तशी वाट पाहण्याची तयारी करून बसलेले किमान दीड डझन नेते आज देशात आहेत. पवारांची तगमग या संदर्भात आपण समजून घ्यायची आहे.
शिवसेना या सध्या गलितगात्र व हतप्रभ झालेल्या पक्षाला संजीवनी घालण्याचा पवारांचा परवाचा प्रयत्नही याच संदर्भात समजून घेता येणार आहे. मुळात त्यांच्या या खेळीने त्यांच्याही पक्षातल्या अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. 'ते असे काही करू शकतात' हे चांगले ठाऊक असणाऱ्यांनाही ते प्रकरण अकस्मात घडल्याने बुचकळयात पडल्यासारखे झाले आहे.
शिवसेना हा मित्र नसलेला पक्ष आहे. त्यापासून आपण फार दूर असल्याचे सांगण्यावर इतर पक्षांचा कटाक्ष तर त्याच्याशी गेली अनेक वर्षे मैत्री केलेल्या भाजपाचा त्यापासूनचे आपले वेगळेपण सांगण्यावर भर आहे. बाहेर मित्र नाहीत, असलेली आघाडी तुटण्याच्या बेतात आहे आणि घरची माणसे विरोधात गेलेली व जात असलेली पहावी लागत आहे हे सेनेचे सध्याचे चित्र आहे. त्यातून राहूल गांधींच्या मुंबई भेटीने तिला पार सैरभैर केले आहे. ज्या मराठी व महाराष्ट्रीय माणसांचा मराठी जनतेला अभिमान आहे ती बहुतेक सारी याआधीच दुखावून व दुरावून झाली आहेत. सेनेच्या अशा एकाकी व विकलांग अवस्थेत तिला हवे असलेले टॉनिक पुरवायला शरद पवार हे नेते अनेकांच्या रोषाची पूर्वकल्पना असतानाही तिच्या दारात गेले असतील तर त्याचा अर्थ निव्वळ क्रिकेटच्या संदर्भात लावणे वा बसविणे कठीण आहे. पवारांच्या या भेटीत बीसीसीआयचे अध्यक्ष शशांक मनोहर त्यांच्यासोबत होते एवढयावरही तिचा अन्वय त्यांच्या क्रिकेटप्रेमाच्या चौकटीत लावता येणार नाही.
शिवसेनेला बळ देण्याचे हे राजकारण काँग्रेस आणि भाजप या राष्ट्रीय पक्षांएवढेच डाव्यांना, जनतादल आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या कोणत्याही गटाला, बसपाला व राजदला एवढेच नव्हे तर तेलगु देसम् आणि द्रमुक-अण्णाद्रमुक यांनाही आवडणारे नाही. असलेच तर ते त्यांच्या भुवया उंचावणारे आहे हे कळण्याएवढे पवार मुरब्बी आहेत. आपण ही भेट क्रिकेटसाठी घेत असल्याचे कितीदाही सांगितले तरी त्यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही हेही त्यांना समजणारे आहे. काँग्रेस किंवा इतर 'समजूतदार' पक्षांनी त्यांची री ओढली तर त्यांच्याही समजूतदारीविषयीचे वेगवेगळे अर्थ लोक लावतील हेही त्यांना कळणारे आहे. तरीही पवार हा डाव खेळत असतील तर त्यांचे मनसुबे वेगळे आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.
सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचा जनाधार, कार्यक्षेत्र, आवाका आणि दृष्टी महाराष्ट्रापलिकडे जाणारी नाही. नुकत्याच झालेल्या दोन्ही निवडणुकांत पवारांचा जनाधार रोडावला आहे. शिवेसनाही प्रथमच माघारली असून तिच्या ताब्यातील विरोधी पक्षनेतेपद भाजपाकडे गेले आहे. हा संकोच यापुढे थांबणार नाही आणि जी स्वप्ने आपण आपल्या अनुयायांना आजवर दाखविली ती आणखी दूर जाणारी आहेत याची जाणीव पवार आणि ठाकरे या दोघांनाही झाली आहे. आपल्या उरल्यासुरल्या ताकदीच्या भरवशावर नजिकच्या व उर्वरित भविष्यात मिळेल तेवढे पदरात पाडून घेण्यासाठी साऱ्यांना संशयाच्या भोवऱ्यात अडकविण्याचा हा प्रकार आहे.
दुःख याचे की आपले लपंडावाचे हे राजकारण देश, समाज, सहकारी आणि अनुयायी यांना समजत नाही या भ्रमात शरद पवार अजूनही आहेत. त्यांची प्रत्येक चाल काँग्रेस पक्षाएवढीच इतरांनाही समजणारी आहे. तिचा अन्वयार्थ समाजाला समजावून सांगायला सगळी माध्यमे सज्ज आहेत. त्यांच्या पक्षातील निकटवर्ती सहकाऱ्यांनाही हे डचमळणारे आणि संपायला आलेले राजकारण कळणारे आहे. राजकारणी माणूस केवढाही मातब्बर असला तरी तो समाजाची सदासर्वकाळ फसवणूक करू शकत नाही हे राजकीय वास्तव पवारांसारखे अनुभवसमृध्द नेते लक्षात घेत नसतील तर तोच खरा कीव करण्याजोगा प्रकार आहे.

क्रांतीकारी विधेयक

'राजकारणात एखादी गोष्ट वदवून घ्यायची असेल तर ती पुरुषांना सांगा. मात्र करून घ्यायची असेल तर ती स्त्रियांना सांगा' 1979 ते 1990 अशी तब्बल अकरा वर्षे इंग्लंडचे पंतप्रधानपद भूषवून त्याची महती वाढवणाऱ्या मार्गारेट थॅचर या कर्तबगार महिलेचे हे उद्गार आहेत. ते त्यांनी पंतप्रधानपदावर येण्याआधी, 15 सप्टेंबर 1975 या दिवशी न्यूयॉर्कमध्ये काढले आहेत. थॅचरबाईंचे म्हणणे शब्दशः खरे मानले तर भारताच्या केंद्र व राज्य सरकारातील राजकारण येत्या काही दिवसात किमान 33 टक्के अधिक कार्यक्षम होऊन त्याचे वाचाळपण तेवढयाच टक्क्यांनी कमी होणार आहे. संसद व राज्य विधीमंडळे यात महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याच्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरूवारी मान्यता दिल्यामुळे ही शक्यता आता निर्माण झाली आहे. गंमत ही की आपण पंतप्रधान होऊ असे थॅचरबाईंना आयुष्यात कधी वाटलेच नव्हते. 'इंग्लंडच्या पंतप्रधानपदावर सोडा, पण त्याच्या अर्थ वा परराष्ट्रमंत्रीपदावर एखादी स्त्री आलेली मला माझ्या आयुष्यात पाहता येईल असे वाटत नाही' हे उद्गार त्यांनी 1969 या वर्षी पत्रकारांना दिलेल्या एका मुलाखतीत काढले होते. 1965 मध्ये भारताच्या पंतप्रधानपदावर इंदिरा गांधी यांची आणि 1967 मध्ये इस्रायलच्या पंतप्रधानपदावर गोल्डा मायर यांची निवड झाल्याचे पाहिल्यानंतरही आपला देश एखाद्या स्त्रीला ते पद कधी देईल असे थॅचरबाईंना तेव्हा वाटले नसेल तर ते त्यांनी इंग्लंडच्या सनातनी वृत्तीवर केलेले शिक्कामोर्तबच म्हटले पाहिजे. आता जग बदलले आहे. बराक ओबामांनी दीड टक्क्यांची आघाडी घेतली नसती तर अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर हिलरी क्लिंटन यांना बसलेले आजच आपण पाहिले असते. किमान या एका बाबतीत भारताने इंग्लंड आणि अमेरिका यांना मागे टाकले असल्याचा अभिमान आपण बाळगला पाहिजे. (तसा तो श्रीलंका आणि पाकिस्तानबाबतही वाटू द्यायला हरकत नाही.) आजवर किमान 40 महिला जगातील विविध देशांच्या अध्यक्ष व पंतप्रधानपदावर आल्या आहेत. त्यात युरोप आणि अमेरिका या प्रगत खंडातील देश जसे आहेत तसे मध्य आशियाई क्षेत्रातील पडदानशीन देशही आहेत. आपली राजकीय जबाबदारी पार पाडण्यात या स्त्रिया त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांहून जराही उणे ठरल्याचे कुठे दिसले नाही. आपली संसद आणि राज्यांची विधीमंडळे यातील 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तयारी करून भारताने स्त्रियांच्या सबलीकरणाच्या क्षेत्रात आता आणखी एक नवे व क्रांतीकारक पाऊल टाकायचे ठरविले आहे. सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनातच हे विधेयक सादर होणार असून ते मान्य केले जाण्याची शक्यताही मोठी आहे. घटनादुरुस्तीच्या रुपाने येणारे हे महत्त्वाचे विधेयक संसदेत उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने व एकूण सभासद संख्येच्या बहुमताने (यातील जो आकडा मोठा असेल त्याप्रमाणे) मंजूर व्हावे लागेल. काँग्रेस, भाजप व डावे या तिन्ही महत्त्वाच्या पक्षांनी व त्यांच्या नेतृत्त्वात उभ्या राहिलेल्या आघाडयांनी या विधेयकाला त्यांची मान्यता असल्याचे जाहीरही केले आहे.
लोकसभेत काँग्रेसचे 208, भाजपाचे 116 आणि डाव्या पक्षांचे 24 असे एकूण 348 सभासद आहेत. लोकसभेची सध्याची सदस्यसंख्या 543 असून हे विधेयक मान्य होण्यासाठी त्याच्या बाजूने तेथे 342 मते पडण्याची गरज आहे. या आकडेवारीवरून हे विधेयक लोकसभेत मान्य व्हायला कोणतीही अडचण येणार नाही हे लक्षात येणारे आहे. राज्यसभेत ते मान्य व्हायला 159 सभासदांची अनुकूल मते लागणार आहेत. मात्र काँग्रेस, भाजप व डावे पक्ष यांचे मिळून त्या सभागृहात फक्त 137 सभासद आहेत. त्यामुळे राज्यसभेत या विधेयकाला 12 जास्तीची मते लागणार आहेत. ही मते आपण जमवू शकू असा विश्वास काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना वाटत आहे व तो रास्त आहे. द्रमुक व अण्णाद्रमुक हे दोन्ही तामिळ पक्ष या विधेयकाच्या बाजूने येतील असा त्यांना विश्वास आहे. याखेरीज नवीन पटनायकांचा बिजू जनता दल, मायावतींचा बसप आणि तेलगु देसम्सारखे प्रादेशिक पक्षही या विधेयकाला मान्यता देतील असा विश्वास काँग्रेसच्या वर्तुळात व्यक्त होत आहे. या विधेयकाला मुख्य विरोध मुलायमसिंगांच्या समाजवादी पक्षाकडून व लालूप्रसादांच्या राष्ट्रीय जनता दलाकडून होत आहे. महिलांसाठी राखीव जागा देत असताना त्यात जातीय आरक्षण राखले जावे असा त्या दोघांचा आग्रह आहे. त्यांच्या विरोधामुळेच हे विधेयक या अगोदरच्या 14 व्या लोकसभेत येऊ शकले नव्हते. मात्र मुलायमसिंगांची तेव्हाची ताकद आता कमी झाली आहे आणि लालूप्रसादांचेही पूर्वीचे बळ ओसरले आहे. अखेरच्या क्षणी तेही त्यांचा विरोध मागे घेतील अशी आशा या विधेयकाच्या समर्थकांना वाटू लागली आहे. हे विधेयक मान्य झाल्यास गेल्या 14 वर्षांपासून त्याचा होत असलेला पाठपुरावा एका यशापर्यंत पोहचणार आहे. हे यशही साधे असणार नाही. संसद व राज्यविधानसभा यांच्यात 33 टक्के जागा महिलांच्या वाटयाला आल्या तर त्यामुळे देशातील विधीमंडळांचा चेहरा तर बदलेलच पण त्याच बरोबर या देशाच्या राजकारणाची प्रकृतीही पुरती बदलून जाणार आहे. कोणत्याही राजकीय चळवळीत जोपर्यंत महिला प्रभावीपणे सहभागी होत नाहीत तोपर्यंत त्या चळवळीला प्रगल्भपणा येत नाही असा आजवरचा साऱ्या लोकशाही जगाचा अनुभव आहे. भारतात महिलांनी राजकारणात प्रभावीपणे भाग घेण्याचा पहिला योग स्वातंत्र्यलढयातील त्यांच्या सहभागाचा आहे. त्या लढयात महिला अग्रभागी असल्या पाहिजेत असा आग्रह गांधीजींनी धरला व त्याला देशाच्या सर्व भागातील महिलांनी भरभरून साथही दिली.
देशाच्या राजकारणातील महिलांच्या सहभागाला एवढा मोठा इतिहास असतानाही त्याचे प्रतिबिंब विधीमंडळांच्या कार्यक्षेत्रात मात्र कधी पडले नाही. आजच्या लोकसभेतील 543 एकूण सभासदांमध्ये फक्त 59 महिला असून त्यांची टक्केवारी 10.8 एवढी कमी आहे. राज्यसभेच्या 238 सभासदांत फक्त 21 म्हणजे 8.8 टक्के महिला सदस्य आहेत. देशातील एकूण 19 मोठया राज्यांच्या विधानसभांमध्ये 3,469 सभासद आहेत आणि त्यात फक्त 294 म्हणजे 8.5 टक्के महिला सभासदांचा समावेश आहे. विधीमंडळातील कामकाजाची दृष्ये आपण सारे दूरचित्रवाहिनीच्या पडद्यावर आता पहात असतो. संसद असो वा राज्यविधानसभा त्यात सभासदांनी चालविलेला गदारोळ पाहिला की आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी हेच काय, असा प्रश्न आपल्याला पडतो. महिलांचा या सभागृहांतील वाढीव सहभाग या गोंधळाला आळा घालेल आणि त्याच बरोबर तो या सभागृहांच्या कामकाजात एका प्रगल्भ समजूतीचीही भर घालेल. भारताच्या राजकारणात आजवर ज्या स्त्रिया पुढे आल्या त्यांनी त्यांच्या निर्णय सामर्थ्याच्या व नेतृत्त्वगुणाच्या जोरावर उपरोक्त समजूतीला बळकटीच आणली आहे. इंदिरा गांधी यांनी देशाचे पंतप्रधानपद दीर्घकाळ भूषविले. त्यांच्या कारकीर्दीचे अभिमानास्पद स्मरण आजही हा देश करीत आहे. सुचेता कृपलानींपासून मायावतींपर्यंत अनेक कर्तबगार महिलांनी राज्यांची मुख्यमंत्रीपदे समर्थपणे सांभाळली आहेत. देशाच्या राष्ट्रपतीपदावर प्रतिभाताई पाटील या महिला आता विराजमान आहेत आणि त्यांनी आपल्या आतापर्यंतच्या कारकीर्दीत त्या पदाचा सन्मान वाढविला आहे. केंद्र सरकार चालविण्याची जबाबदारी ज्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीकडे आहे तिचे अध्यक्षपद व नेतृत्त्व सोनिया गांधींकडे आहे. गेली दहा वर्षे त्यांच्या नेतृत्त्वात या आघाडीने आरंभी विरोधक म्हणून व आता सत्ताधारी म्हणून अतिशय चांगली कामगिरी बजावली आहे. या विधेयकाने महिलांना राजकारणात भाग घेण्याची आणखी मोठी संधी प्राप्त होणार असून त्यामुळे हे राजकारण आणखी चौरस होऊ शकणार आहे. महिलांच्या प्रगतीच्या प्रत्येकच पावलाला समाजातील सनातनी शक्तींनी आजवर विरोध केला. गेल्या दिडशे वर्षांचा देशाचा सामाजिक इतिहास हा या विरोधाचा व त्याच्या झालेल्या पराजयाचा इतिहास आहे. गेल्या साठ वर्षांच्या लोकशाहीने या विरोधाच्या सगळया कडा बोथट केल्या आहेत. त्यामुळे हे विधेयक मान्य होईल असाच विश्वास साऱ्यांना वाटू लागला आहे. त्याचे स्वागत करण्यासाठी आता देशाला सज्ज व्हायचे आहे.

...तर विदर्भाने महाराष्ट्रासोबत रहायचे कशाला?

गेल्या पाच वर्षात विदर्भातील शेतकऱ्यांनी हजारोंच्या संख्येने केलेल्या आत्महत्या, अमरावती विभागातील आदिवासी मुलांच्या वाटयाला कुपोषणामुळे तेवढयाच मोठया संख्येने आलेले मरण, गडचिरोली जिल्ह्यात साडेसातशेवर आदिवासींची आणि दिडशेहून अधिक पोलिसांची नक्षलवाद्यांनी केलेली हत्या आणि वर्षाकाठी शेकडो कोटी रुपयांनी वाढत जाणारा विकासाचा अनुशेष ही सारी महाराष्ट्र राज्य व त्याच्या सरकारने विदर्भाला गेल्या 50 वर्षात दिलेली देणगी आहे. देशाचे कृषीमंत्रिपद महाराष्ट्राच्या नेत्याकडे आहे आणि तरीही विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबत नसतील, आदिवासींच्या विकासासाठी त्याच समाजाचे (महाराष्ट्रातील) मंत्री नेमल्यानंतरही त्या समाजातील वैदर्भीय पोरांचे कुपोषण थांबत नसेल, मुंंबईवर हल्ला झाला की खडबडून जागे होणारे राज्याचे गृहखाते गडचिरोलीतील शेकडो आदिवासींच्या हत्यांनंतरही सुस्त राहत असेल आणि बाळासाहेब तिरपुडयांनी विदर्भाचा अनुशेष 40 हजार कोटींवर गेल्याचे 20 वर्षांपूर्वी सप्रमाण स्पष्ट केल्यानंतरही ती फरफट थांबत नसेल तर विदर्भाने महाराष्ट्रासोबत रहायचे कशाला? आणि का?
संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेच्या वेळी यशवंतराव चव्हाणांनी विदर्भाला दिलेले कोणते आश्वासन त्यांच्या राजकीय वारसदारांनी नंतरच्या काळात पूर्ण केले? मुळात विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला तो यशवंतरावांचे अल्पमतातील सरकार वाचविण्यासाठी. 1 मे 1956 या दिवशी द्विभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना झाली. त्यानंतर झालेल्या 1957 च्या निवडणुकीत संयुक्त महाराष्ट्र समितीने मुंबई-महाराष्ट्रासह मराठवाडयात आणि महागुजरात समितीने गुजरातमध्ये काँग्रेस पक्षाचा दारूण पराभव केला. एकटया विदर्भातच तेव्हा काँग्रेसचे 62 पैकी 54 आमदार निवडून आले होते. त्यांचा पाठिंबा मिळणार असेल तरच मुंबई राज्याचे यशवंतराव सरकार टिकणार होते. विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी विदर्भातील सर्व आमदारांनी त्यांचे राजीनामे तेव्हा त्यांचे नेते कर्मवीर दादासाहेब कन्नमवार यांच्या स्वाधीन केले होते. त्या स्थितीत वेगळा विदर्भ की काँग्रेसनिष्ठा असे पर्याय समोर असलेल्या कन्नमवारांना प्रत्यक्ष पं. नेहरूंनी गळ घातल्यामुळे ते विदर्भाची मागणी सोडून संयुक्त महाराष्ट्रात सामील व्हायला राजी झाले आणि आजचा महाराष्ट्र त्यातील काँग्रेससह शाबूत राहिला. (हे वास्तव आणि त्याविषयी कन्नमवारांविषयी वाटावी एवढी कृतज्ञता महाराष्ट्राने आजवर कधी दाखविली नाही, हेही येथे नोंदवण्याजोगे)
हे करताना कन्नमवारांनी वैदर्भीय जनतेचा ओढवून घेतलेला रोष तर मोठा होताच. शिवाय त्यांनी एका मोठया पारंपरिक राजकीय प्रवाहालाही त्यांच्या पक्षनिष्ठेपायी अव्हेरले होते. विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे ही प्रत्यक्ष पं. नेहरू, सरदार पटेल आणि पट्टाभी सीतारामय्या यांची इच्छा होती. ते तिघे ज्या भाषावार प्रांत रचना समितीचे सदस्य होते त्या समितीने (जेव्हीपी) वेगळया विदर्भाच्या निर्मितीची सूचना आपल्या अहवालात केली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही वेगळया विदर्भाला पाठिंबा होता. गोपाळराव देशमुखांसारख्या काही नेत्यांचा अपवाद वगळला तर विदर्भातील काँग्रेस संघटना कन्नमवारांच्या पाठीशी होती. त्यांच्या पत्नी गोपिकाबाई याच विदर्भप्रदेश काँग्रेस समितीच्या तेव्हा अध्यक्ष होत्या. शिवाय लोकनायक बापूजी अणे या थोर देशभक्ताच्या नेतृत्त्वात वेगळया विदर्भाचे आंदोलनही तेव्हा विदर्भात सुरू होते.
महाराष्ट्रात सामील होण्याचे मान्य करून कन्नमवारांनी एवढया साऱ्या गोष्टींची किंमत चुकविली होती. तिचा मोबदला म्हणून कन्नमवारांना राज्याचे उपमुख्यमंत्रिपद दिले गेले. पुढे यशवंतराव संरक्षणमंत्री होऊन केंद्र सरकारात सामील झाले तेव्हा एक वर्षासाठी कन्नमवारांना राज्याचे मुख्यमंत्रिपदही देण्यात आले. विदर्भाचा प्रदेश महाराष्ट्रात विलीन करताना कन्नमवार आणि त्यांचे सहकारी यांनी केवळ व्यक्तिगत हिताचा विचार केला नाही. विदर्भाच्या कल्याणासाठी त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या अटी तेव्हाच्या केंद्रीय नेतृत्त्वासमोर मांडल्या. त्यावेळी झालेले अनेक करार ही त्या अटींचीच परिणती आहे. कन्नमवार हे स्वातंत्र्यलढयातून आलेले लोकनेते होते. त्यांच्या पश्चात जनतेच्या पाठिंब्यावर उभे झालेले दुसरे नेतृत्त्व विदर्भात आले नाही. प. महाराष्ट्राच्या नंतरच्या राजकीय नेत्यांनी वैदर्भीय राजकारणाच्या या दुबळेपणाचा फायदा घेत प्रथम नागपूर कराराला आणि पुढे विदर्भाच्या रास्त मागण्यांना हरताळ फासण्याचे राजकारण केले. आजचा विदर्भाचा अनुशेष व त्याची विकासविषयक दुरवस्था ही या राजकारणाची परिणती आहे.
वर्धा, वैनगंगा, पैनगंगा व प्राणहिता या विदर्भातून वाहणाऱ्या बारमाही मोठया नद्या आहेत. यापैकी एकाही नदीवर मोठे धरण बांधून विदर्भाची सिंचनविषयक समस्या निकालात काढावी असे प. महाराष्ट्राच्या नेत्याला कधी वाटले नाही. वैनगंगेवर गोसीखुर्द या धरणाची उभारणी करण्याचे काम राजीव गांधींनी हाती घेतले. मात्र ते वेळेत पूर्ण होणार नाही आणि झाले तरी त्याचा लाभ तात्काळ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही याचीच काळजी राज्याच्या सिंचाई मंत्र्यांनी आजवर घेतली. वर्धेवर धरण झाले पण कालवे झाले नाहीत. आंध्रप्रदेशच्या राजशेखर रेड्डी सरकारने प्राणहिता ही वर्धा व वैनगंगेच्या संगमानंतर तयार होणारी संपूर्ण महानदी पळवून तेलंगणाकडे वळविण्याचा घाट घातला. त्यासाठी प्राणहिता-चेवेल्ला सुजला श्रवंती या योजनेचे भूमिपूजनही केले. मात्र तेवढया मोठया नदीच्या चोरीचा पत्ता महाराष्ट्र सरकारला लागलाही नाही. राज्याची नदी पळविली जाते आणि राज्य सरकारला त्याची माहितीही नसते ही गोष्ट अंधेर नगरी, चौपट राजा अशा कथेमध्येच जमा होणारी आहे व ती विदर्भाच्या वाटयाला आली आहे.
कापूस विदर्भात आणि सूतगिरण्या महाराष्ट्रात, वीज उत्पादनाची केंद्रे विदर्भात आणि वीज महाराष्ट्रात, सिमेंटचे सर्वाधिक उद्योग विदर्भात मात्र त्या सिमेंटची वाट महाराष्ट्राकडे जाणारी, विदर्भात सर्वाधिक जंगले असणार मात्र त्या जंगलातून येणारे वैध आणि अवैध असे सारे उत्पन्न महाराष्ट्र पळविणार. हा सारा पळवापळवीचा आणि बनवाबनवीचा अनुभव विदर्भाने उघडया डोळयाने किती काळ घ्यायचा? महाराष्ट्र राज्य त्याच्या साखरेच्या उत्पादनासाठी जेवढे प्रसिध्द आहे त्याहून त्याची ख्याती विदर्भात होणाऱ्या कापसाच्या उत्पादनासाठी अधिक आहे. या उत्पादनाची दखल जागतिक स्तरावर 19 व्या शतकापासूनच घेतली गेली आहे. मात्र उसाच्या शेतीसाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलती, त्यासाठी उपलब्ध केले जाणारे तंत्र व इतर साहाय्य यांच्या तुलनेत विदर्भातील कापूस उत्पादकांना दिली जाणारी मदत किती याचा हिशेब हे राज्य कधी मांडणार की नाही? हा प्रकार केवळ औद्योगिक व आर्थिक प्रश्नांबाबतचाच नाही, तो राज्याच्या विविध भागात सांस्कृतिक असमतोल राखण्याच्या वृत्तीबाबतही खरा आहे. अशा विषम उभारणीचा मुद्दा एखाद्याने पुढे केला की तुमचे नेतृत्त्वच दुबळे आहे असे सांगून तो पुढे करणाऱ्याचे तोंड बंद केले जाते. विभागीय नेतृत्त्वाच्या दुबळेपणाचा मुद्दा एकवेळ खरा मानला तरी त्यामुळे एकूण राज्याचे नेतृत्त्व करणाऱ्या मोठया कारभाऱ्यांची जबाबदारी कमी होत असते काय? स्वतःला विदर्भाचा मोठा भाऊ म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्राच्या पुढाऱ्यांनी आपल्या धाकटया भावाचे घर दरिद्रीच ठेवायचे असते काय? विदर्भाकडे महाराष्ट्र राज्याचा बरोबरीचा घटक म्हणून पाहण्याऐवजी त्या प्रदेशाकडे एखाद्या वसाहतीसारखेच या राज्याच्या नेत्यांनी आजवर पाहिले आहे की नाही?
ज्या काळात प. महाराष्ट्र समृध्द झाला त्याच काळात विदर्भ क्रमाने दरिद्री व उपेक्षित होत राहिला. आपल्या वंचनेचे मुद्दे विदर्भातील पुढाऱ्यांनी आणि माध्यमांनी जेव्हा उपस्थित केले तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्रिपद विदर्भाकडेच आहे असे सांगून महाराष्ट्रातील पुढाऱ्यांनी वसंतराव नाईकांकडे बोट दाखविले. प्रत्यक्षात वसंतराव नाईकांना मुख्यमंत्री या नात्याने राज्य कारभाराचे स्वातंत्र्य कितपत होते हा प्रश्न विचारणाऱ्यांनी कधी विचारला नाही आणि त्याचे ठाऊक असलेले उत्तर प. महाराष्ट्रानेही कधी दिले नाही. ज्यावेळी वैदर्भीय नेतृत्त्वाने आपल्या स्वातंत्र्य व स्वायत्ततेचा आग्रह धरला त्यावेळी प. महाराष्ट्रातील राजकारणी माणसांनी त्याची अवहेलना कशी केली ते प्रत्यक्ष कन्नमवार आणि नंतर सुधाकरराव नाईक यांच्या अनुभवाने साऱ्यांना कळून चुकले आहे. तुम्ही पदे घ्या पण ती आम्ही सांगू तशीच वापरा या बोलीवरच जणु राज्य सरकारातील काही पदे वैदर्भीयांच्या वाटयाला त्या काळात आली व आजही त्यांची स्थिती तशीच आहे.
वेगळया विदर्भाची मागणी समोर आली की हे राज्य आर्थिकदृष्टया स्वयंपूर्ण कसे होईल असा प्रश्न शहाणी माणसे विचारत असतात. मुळात हा प्रश्न पूर्णपणे निरर्थक व अनाठायी आहे. एखादी मागणी मान्य करायची नसेल तर असे संदर्भहीन व गैरलागू प्रश्न पुढे केले जातात. जगातील 75 हून अधिक देशांचा भौगोलिक विस्तार आणि 100 हून अधिक देशांची लोकसंख्या विदर्भाहून कमी आहे. तरीही ते देश स्वतंत्र व स्वायत्त आहेत. त्यांच्या निर्मितीच्या वेळी त्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेविषयीचे असे हास्यास्पद प्रश्न त्यांच्या निर्मात्यांना कोणी विचारले नाहीत. फार कशाला, भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा हा देश आर्थिकदृष्टया स्वयंपूर्ण होणार कसा, असा प्रश्न त्यालाही कोणी विचारला नाही. तो तसा विचारणाऱ्याला या देशाने मूर्खातही काढले असते. आजच्या जागतिक अर्थकारणाच्या काळात इंग्लंड आणि अमेरिका यासारखे धनवंत म्हणविणारे देश जेथे स्वयंपूर्ण राहिले नाहीत तेथे असा प्रश्न विदर्भालाच तेवढा का विचारायचा? या प्रश्नाचे खरे उत्तर, महाराष्ट्र हे राज्य तरी आर्थिकदृष्टया स्वयंपूर्ण आहे काय, या प्रतिप्रश्नाने द्यायचे असते. जम्मू आणि काश्मीर, अरुणाचल, नागालँड, मणीपूर, त्रिपुरा व मिझोरम यासारख्या राज्यांचे वार्षिक अंदाजपत्रक आपल्याकडील जिल्हा परिषदांच्या अंदाजपत्रकाएवढेच सिमीत आहे. मात्र त्या राज्यांच्या स्वयंपूर्णतेविषयी कोणी असा प्रश्न विचारताना कधी दिसले नाही. नेमका हा प्रश्न विदर्भालाच विचारला जातो तेव्हा त्यातले राजकारण स्पष्ट असते. महाराष्ट्राला आपल्या हाती लागलेली एक वसाहत गमावायची नाही हा त्या राजकारणाचा अर्थ आहे.
संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाल्याचे राजकीय दुष्परिणामही विदर्भाला फार भोगावे लागले आहेत. विदर्भात अनेक भाषांचे व संस्कृतीचे लोक दीर्घकाळापासून एकत्र व गुण्यागोविंदाने नांदले आहेत. विदर्भात भाषेच्या मुद्यावर कधी दंगली झाल्या नाहीत. त्यासाठी परभाषिकांना कधी मारहाण झाली नाही आणि अशी मारहाण करणारे लोक विदर्भाचे नेतेही बनू शकले नाहीत. जात, भाषा आणि धर्म यांचे राजकारण विदर्भात मूळ धरू शकले नाही आणि तशा संकुचित गोष्टींवर आपले नेतृत्त्व कुणाला कधी उभेही करता आले नाही. ज्यांच्या जातींची फारशी माहितीही कोणाला नाही अशी माणसे विदर्भाचे नेतृत्त्व करू शकली ही एकच बाब विदर्भाच्या राजकीय प्रकृतीचे महाराष्ट्रापासूनचे वेगळेपण सांगू शकणारी आहे. के. चंद्रशेखर राव यांच्या उपोषणामुळे तेलंगणात उभ्या झालेल्या उग्र आंदोलनाची दखल घेऊन केंद्र सरकारने वेगळया तेलंगण राज्याची निर्मिती करण्याची तयारी आता सुरू केली आहे. स्वाभाविकच तशी आणखी नवी राज्ये जेथे निर्माण होऊ शकणार आहेत तेथे तशा इच्छा बळावणारही आहेत. एकटे तेलंगण वेगळे न करता पुन्हा एकवार देशात नव्या राज्य रचनेची तयारी केली जावी अशी मागणी आता पुढे आली आहे. बिहार, उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेश यासारख्या मोठया राज्यांचे विभाजन व्हावे व तेथील प्रादेशिक स्वायत्ततेला न्याय दिला जावा अशी भावना तेथे मूळ धरताना दिसत आहे. या बदलत्या स्थितीत विदर्भातील जनतेला व नेत्यांना याही प्रदेशाचे वेगळे राज्य व्हावे असे नव्याने वाटू लागले असेल तर ते अस्वाभाविक नव्हे. मुंबई-पुण्याच्या किंवा बारामतीच्या पुढाऱ्यांकडे पाहून आपल्या राजकारणाची व विकासकार्याची दुय्यम दर्जाची आखणी करणे हा प्रकार या नेत्यांनी गेली 40 वर्षे केला आहे. मुंबईतील नको तशा भाषावादी व प्रसंगी सडकछाप होणाऱ्या राजकारणाचे अनुकरण करण्याची इच्छाही विदर्भातील काही छोटया पुढाऱ्यांना याआधी झाली. त्यांचे ते राजकारण तेथील जनतेने शांतपणे नाकारले आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर आणि महाराष्ट्र राज्याच्या वाटचालीचा 50 वर्षांचा अनुभव घेतल्यानंतर विदर्भाला तेलंगणाने नवी वाट दाखविली असेल तर त्याकडे नाक मुरडून पाहण्याचे कारण नाही. वंचना आणि उपेक्षा या दोहोंचीही प्रतिक्रिया कधीतरी अशी होणे अपेक्षितही होते. आमचे राजकारण आणि विकासकारण आता आम्हीच करू असे वैदर्भीयांना वाटत असेल आणि त्या इच्छेला तेलंगण निर्मितीमुळे बळ व उजाळा मिळत असेल तर तो विदर्भाच्या संदर्भात आशेचा नवा किरण ठरेल व तसेच त्याकडे पाहिले पाहिजे.